प्रयोगकर्ता:Shudarson Subedi

मिति २०७१ जेष्ठ २० गते मंगलबार सम्मानिय प्रधान मन्त्री ज्यु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ । बिषय : अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनकालागी आर्थिक बर्ष २०७२/२०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न मागपत्र पेश गरिएको सम्वन्धमा । हाम्रो देश नेपाल एक्काइसौ शताव्दीको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको मार्गमा निरन्तर लम्किरहदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको यथार्थ तथ्याङ्क कति छ ? भनि अझैपनि भन्न सकिने अवस्था छैन । राज्यभित्र बसोवास गर्ने अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको बास्तबिक तथ्याङ्क नहुनु, भएको तथ्याङ्कमा पनि एकरुपता नहुनु जस्ता कारणले राज्यबाट प्रदत्त हक अधिकार सहजै प्राप्त गरि उपभोग गर्न बहुसंख्यक अपाङ्गता भएका नागरिक बन्चित छन् भन्नु पर्दा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सधै मर्माहत हुन्छ ।

हाल उपलव्ध बिभिन्न तथ्याङ्कहरुलाइ हेर्दा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ अनुसार बिकासशिल राष्ट्रहरुमा १० देखी १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार १.९४ झन्डै २ प्रतिशत अपाङ्गता भएका नागरिकहरु बसोबास गर्दछन् भनिएको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकारलाइ नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले संरिक्षत गरेको छ भने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार र बिकासकालागी अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ निर्माण भइ कार्यान्वयनमा आएको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकारलाइ अन्य नागरिक सरह समान मन्यता र हैसियतमा राख्दै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी २००६ कार्यान्वयनमा आएको पनि ४ बर्ष बितिसक्यो । अझै पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी २००६ को नेपाल सरकारका तर्फबाट बुझाउने राज्यको प्रतिवेदन नबुझाउदा नेपाल सरकारको नजरमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुप्रतिको सवाल कम प्राथमिकतामा परेको प्रमाणीत भएको छ ।   

नेपाली अपाङ्गता भएका नागरिक राज्यका हरेक परिवर्तनमा सकृय सहयात्रीका रुपमा सहभागी हुदै आएको कुरामा कसैले पनि नकार्न सक्दैन । नेपालको हरेक परिवर्तनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको यति धेरै योगदान हुदा हुदै पनि सदियौ देखि बहिस्करण र दयाको पात्रको रुपमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवालाइ अधिकार र बिकासको सवालको रुपबाट नहेरीनु अत्यन्त्रै दुखदायी कुरा हो । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकार र बिकासकालागी बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएका बिधमान निति नियम र कानूनमा भएका ब्यवस्थाहरुमा न्युनतम दायित्व पनि पुरा नगरेको हुदा समस्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु बिधमान राज्य प्रदत्त सुविधाहरुपनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । समाजका सवै भन्दा सम्वेदनशिल र पछाडी पारीएका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रति यसो हुनु भनेको गणतान्त्रीक राज्यकालागी अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको यस किसिकमको विभेद खपेर अव राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बस्न सक्दैन । निरन्तर बिभेदको श्रृङ्खलाले गर्दा पिडीत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको धैर्यताको बाध अव टुटेको सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष जानकारी गराउदछौ । तसर्थ अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको अधिकार र बिकासकालागी नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यहरुको बारेमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सवै सरोकारबालाहरु संग छलफल गरि निम्न लिखित माग पत्रहरु तयार पारेको हो । निम्न लिखित तपशिलका मागहरु सम्मानिय प्रधान मन्त्री ज्यु समक्ष समस्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको तर्फबाट पेश गरिएको छ । हामीले उठाएका मागहरु सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्युबाट अवश्य सम्वोधन हुने छ र यसै आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुर्ण रुपमा संवोधन हुने छ भन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले बिश्वास गरेको छ । हाम्रा यी मागहरुलाइ संवोधान गर्न शिघ्रताशिघ्र सरकारबाट हामी लिखित प्रतिवद्धता माग गर्दछौ । हाम्रा मागहरुको वरेमा सरकार संवेदनशील भइ यथाशिघ्र छिटै लिखित प्रतिबद्धता नआएमा, हाम्रा यी मागहरुलाइ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७१/२०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएमा हामी देशभरी कडा संघर्षमा जाने र यस भन्दा अगाडीको राजनीतिक आन्दोलन जस्तै गरि रिले देखी आमरण अनसन सम्म घोषणा गरि सन्चालन गर्न बाध्य हुने छौ यो हाम्रो रहर नभइ बाध्यता रहेको सम्माननिय प्रधान मन्त्री ज्यु समक्ष जानकारी गराउदछौ ।

तपशिल हाम्रा मागहरु निम्न अनुसार रहेका छन् । क्र.सं. मागहरू जिम्वेदारी तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय 1. • नयाँ बन्ने संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको सवाललाइ बिकासको सवालको रुपमा पहिचन सहित पहिलो प्राथमिकता दिदै अपाङ्गताको सवाललाइ मौलिक हकमा नै ब्यबस्था गर्नु पर्ने । • नयाँ बन्ने संविधानमा राज्य पुनर्संरचना गर्दा राज्यका हरेक निकाय जस्तै केन्द्रिय, क्षेत्रीय ,जिल्ला स्तरीय, महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका , नगरपालिका, गा.बिस र वडा स्तरीय सवै लागायतका राज्यका संरचनाहरुमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको राजनीतिकअधिकार सहितको अनिवार्य सहभागीताकालागि आरक्षणसहितको ब्यबस्था को सुनिश्चितता गर्नु पर्ने । प्रधानन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालय संविधान सभा र ब्यवस्थापिका संसद 2. मिति २०६९ साल श्रावण ३० गते र त्यस भन्दा अगाडी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षाको सवालमा सर्वोच्च अदालत बाट भएका सवै फैसलाहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आर्थिक बर्ष २०७१/२०७२ का बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरि सो को कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न अनुगमनको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल समेतको सहभागिता रहने गरि प्रभाबकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्थानीय विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय 3. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार संबन्धी महासन्धी २००६ र इन्चोन रणनीति लाइ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्योजना निर्माण गरि अविलम्ब कार्यान्यनमा ल्याउनु पर्ने, र हरेक कानूनलाइ महासन्धी अनुसार घरेलुकृत गर्ने क्रममा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को पुर्लेखन गरिएको मस्यौदालाइ अविलम्म ब्यस्थापिका संसदबाट पास गरि अन्य घरेलु कानूनहरुलाइ क्रमश शंशोधन खारेज वा पुनर्लेखन गरि अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने। प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदिय ब्यबस्था मन्त्रालय । 4. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा बृद्धि गरि आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन तत्कालै १०० जनालाइ रोजगारी दिनु पर्ने र स्वरोजगार तथा उद्दमशीलता गरी रोजगारीको श्रृजना गर्न चाहने युवा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ अपाङ्गताकोपरिचयपत्रको आधारमा रोजगार र स्वरोजागरका विशेष कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइ रोजगार र स्वरोजगारको बजारलाइ फराकिलो बनाउन निजी क्षेत्रलाइ पनि समावेश समावेश तथा जिम्वेवार वनाउन सरकारबाट कार्यक्रमका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने । प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय 5. अपाङ्गता आरक्षणको कोटामा लोकसेवा आयोग र अन्य आयोगको परीक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिइने आरक्षण सम्बन्धी परीक्षा प्रणालीलाई अपाङ्गता मैत्री वनाउनु पर्ने र आफु अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनि झुठा बिबरण पेश गरि जागरिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको यथार्थ बिबरण छानविन गरि कारबाही तथा उक्त प्रावधानको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सक्षम प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग 6. हाल अस्थायि नीजि ज्यालदारी बा अस्थाइ शिक्षक राहात र पिसियफ वा सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा कार्मचारीको रुपमा कार्य गर्दै आएका सवै अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाइ २०५८ सालको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार प्रकृया पुर्याइ स्वतह: स्थाइ गर्नु पर्ने । प्रधानमन्त्रितथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 7. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता अनुकुल हुने समावेशी शिक्षा निति ल्याउनुपर्ने, शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था लगायत स्रोतकक्षाहरूको स्तरोन्नति, लेखाजोखा केन्द्रको शसक्तिकरण तथा प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्रितथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय शिक्षा विभाग, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्याक्रम विकास केन्द्र 8. सांकेतिक भाषाको अनुसन्धान विकासकालागी शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरि त्रिभुवन बिश्वबिधालय वा अन्य बिश्वबिधालयमा साँकेतिक भाषा बिकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरि हरेक जिल्लामा स्थानिय निकाय मार्फत कम्तिमा १ जना साङ्केतिक भाषाको दोभासेको ब्यबस्था गर्नु पर्ने । प्रधानमन्त्रितथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय र सूचना तथा संचार मन्त्रालय 9. अपाङ्गताको कारणले निरन्तर औषधी सेवन गर्नुपर्ने जस्तै मानसिक हेमोफेलीया व्यक्तिहरूका लागि त्यस्ता औषधीहरू फ्यक्टर सर्वसुलभ र नि:शुल्क रुपमा उपलव्ध गराउदै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्रयोग गर्नु पर्ने सहायक सामग्री, पुनर्स्थापन सेवा र कृतृम अंग, शल्य कृया, थेरापी सेवा जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चाहिने सेवाहरूमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने र यस्ता सेवाहरू जिल्ला स्तरमा उपलब्ध गाराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै असाध्यै भनिएका रोगहरु (जस्तैःक्यान्सर, मुटुको रोग, मृगौला प्रत्यारोपण आदि) को अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको लागी निशुल्क उपचारको व्यावस्था मिलाईनुपर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय 10. अपांगता भएका ब्यक्तिहरू र उनिहरुका सन्तानको लागी उच्च शिक्षा तथा उच्च स्तरीय प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृति कोटामा आरक्षण गरीनुपर्ने साथै नीजि स्तरबाट संचालन गरिदै आएका शिक्षण संस्थाहरुले दिने अनुदान बा १० प्रतिशत कोटामा अपाङ्गता भएका बालबालिका,ब्यक्ति वा सो कोटा खाली रहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका सन्ततीलाइ अनिबार्य पठाउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय , शिक्षा मन्त्रालय 11. बिभिन्न राजनितिक आन्दोलनबाट अपाङ्गता हुन पुगेका ब्यक्तिहरुको यथार्त तथ्याङ्क राखी बिनाविभेद राज्यप्रदत्त सेवासुवीधा प्रदान गर्दै अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको अधिकारलाई प्रवद्धन गर्न र प्रभावकारी अनुगमन गर्न शक्ति सम्पन्न उच्च स्तरीय अपाङ्गता विकास प्रतिष्ठान र गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय

(सुदर्शन सुवेदी)

अध्यक्ष राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल केन्द्रिय कार्यालय भृकुटीमन्डप काठमाण्डौ