प्रयोगकर्ता वार्ता:Raksha Ram
नमस्ते!
आउनुहोस् हामी सबै मिलेर नेपाली विकिपीडियालाई विश्वका अन्य प्रमुख भाषा जत्तिकै धनी बनाऔं।
|
- हामीलाई विश्वास छ तपाईंले एउटा विकिपीडियन बनेर यहाँका लेखहरू सम्पादन गर्न रमाईलो मान्नु हुनेछ।
- कृपया वार्तालाप पृष्ठमा चारवटा वक्र (~~~~) प्रयोग गरि सहि गर्नुहोला। यसले वार्तालाप पृष्ठमा स्वत: तपाईंको नाम, वार्ता पृष्टको लिङ्क र मिति लेखिदिन्छ। मलाई केही कुरा सोध्नु परेमा मेरो नाम पछि लेखिएको (वार्ता)मा थिचेर प्रश्न लेख्नु होला।
- यदि तपाईँलाई विकिपीडियामा केही समस्या परेको छ भने आफ्नो वार्तालाप पृष्ठमा {{helpme}} राख्नु होला। कसैले तपाईँको समस्याको समाधान बताउने छ।
- अन्य समस्याको लागि प्रवन्धकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला।
धन्यवाद!
- बिप्लब आनन्द ०५:००, १५ जुन २०१४ (युटिसी(UTC))
सम्पादन सम्बन्धमा[सम्पादन गर्नुहोस्]
रक्षा जी, कृपया विकिपिडियामा सम्पादन कसरी गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा यो लिंक क्लिक गर्नुहोला । बिप्लब आनन्द ०६:२७, १५ जुन २०१४ (युटिसी(UTC))
तराईमा निरन्तर गैर न्यायिक हत्या[सम्पादन गर्नुहोस्]
१. परिचय..........................................................................१ २.पद्धति............................................................................२ ३. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको सारांश............................................३ ४. राजनीतिक पृष्ठभूमि.................................................................५ ४.१ राष्ट्रिय .........................................................................५ ४.२ तराई............................................................................६ ५. गैरन्यायिक हत्या..................................................................................९–१२ ५.१ गैरन्यायिक हत्या....... धेरै पहिलेदेखि कायम शृंखला ...................................९ ५.२ तराईमा २०६७ पुस २७ (२०११ को जनवरी) देखि २०७० भदौ १५ (२०१३ को अगस्त) सम्ममा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरु.......................................१० ५.३ तराईमा प्रहरी प्रशासन तथा सुरक्षा कार्यविधिहरु.......................................१० ५.४ बन्दी बनाउने प्रक्रियामा देखिएको व्यवहार तथा तौरतरिकाहरु......................११ ५.५ मधेसी समुदायका विरुद्ध हुने प्रहरीको दुव्र्यवहार तथा दमन. ........................११ ६. देखिएका तौरतरिकाहरु.........................................................................१२–१८ ६.१ गैरन्यायिक हत्यामा देखिएका तौरतरिकाहरु...............................................१२ ६.२ प्रहरी तथा सुरक्षा अधिकारीहरुद्वारा हुने हत्यामा गरिने अनुसन्धानका सामान्य प्रवृतिहरु....................................................................................१५ ६.३ गैरन्यायिक हत्याको छानवीन गर्ने मानवअधिकारकर्मीहरुले भोग्नुपरेको धम्की, परिवारजनले भोग्नुपरेको धम्की, सूचनामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले भोग्नुपरेका कठिनाईहरु .............................................................१७ ७. सुझावहरु ......................................................................................१८–१९
प्राक्कथन यो प्रतिबेदन मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स ) को लागि यो संस्थासँग आवद्ध मानव अधिकार रक्षक हरुद्धारा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित भएर सुजान कारले लेख्नु भएको छ । यस अनुसन्धान कार्यमा थर्ड एलायन्सका सहयोगीहरु अविनाश सजन कर्ण, शैलेन्द्र हरिजन, आलम खान, रोशनद्विप ढकाल, अनिल झा तथा नागेन्द्रकुमार कर्ण लगायतले गर्नु भएका सहयोगका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छु । यो प्रतिवेदनको समीक्षा र सम्पादनमा सहयोग गर्ने इंग्रिड मसाजप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । थर्ड एलायन्सका रन्धीर चौधरीले यो प्रतिबेदनलाई नेपाली र अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुभएकोमा र सकारात्मक टिप्पणी तथा सुझाव दिनुभएकोमा फ्रेड्रिक रवस्की तथा जोन टेनेलालाई हार्दिक धन्यवाद छ । यो प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग पु¥याउनुहुने थर्ड एलायन्सका सहकर्मीहरु दिपेन्द्र दास, रक्षाराम चमार (हरिजन ) बालमुकुन्द झा र मनोज ठाकुरलाई समेत धन्यबाद दिन्छु । यो प्रतिवेदन तयार गर्नका सहयोग गर्नुहुने सुजन कार र इंग्रिड मसाजप्रति थर्ड एलायन्स सदैव कृतज्ञ रहने छ । अधिवक्ता दिपेन्द्र झा अध्यक्ष थर्ड एलायान्स फागुन २०, २०७०
१. परिचय ः यो प्रतिवेदनले २०६७ को पुसको मध्यदेखि (सन् २०११ को जनवरी देखि) २०७० भदौको मध्यसम्म (२०१३ को अगस्तसम्म) मा तराईमा भएका आरोपित गैरन्यायिक हत्याका १२ वटा घटनाहरुलाई समेटेको छ । यी घटनाहरुले मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर)ले सन् २०१० को जुलाईमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, (जसका लागि यो संस्थाले गैरन्यायिक हत्याका ५७ संदीग्ध घटनाहरुका छानवीन गरेका थिए) मा उल्लेख गरेको हत्याका तौरतरिकाहरुसंग मिल्दोजुल्दो विवरण तथ्यलाई उजागर गरेका छन् । यो प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले मधेसी युवाहरुको गैरन्यायिक हत्या गरी तराईमा प्रहरी प्रशासन संचालन गर्ने (पोलिसिङ गर्ने) नीति लिएको कुराकोआरोपमा थप प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ । बल प ‘¥याउँछ । ओएचसीएचआर)ओ.एच.सी.एच.आरले जाहेर गरेको चिन्ता एवं सुझावहरुका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सार्थक कदमहरु अझै अपनाउन बाँकी छ भने अर्कोतर्फ सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सत्यतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यस प्रतिवेदनका निष्कर्षहरुले ओएचसीएचआर तथा अन्य नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुको निष्कर्षलाई निम्न तरिकाले संपुष्टि गर्दछः ड्ड प्रहरीले यस्ता हत्याहरुलाई न्यायोचित सावित गर्न ‘भीडन्तमा’ मारिएको तर्क प्रस्तुत गर्दछन् तर त्यसको कुनै प्रमाण पेश भएको हुँदैन । ड्ड संदीग्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्नेक्रममा समय– समयमा नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीको आडमा गैरकानुनी घातक शक्ति प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ, ड्ड मारिएका अधिकांश व्यक्तिहरु युवा मधेसीहरु रहेका छन्, मधेसीहरु निरन्तर भेदभावको शिकार भएका छन् , ड्ड घातक शक्ति प्रयोग भएको घटनाहरु, जहाँ व्यक्तिलाई गैरकानुनीरुपमा मारिएको कुराको प्रमाण रहेको हुनसक्छ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि अधिकारीहरुले त्यस्ता घटनाहरुको छानवीन गरेको पाइदैन , ड्ड छानवीन भइहाले पनि त्यस्ता छानवीनहरु अपर्याप्त हुन्छन् र गलत हुन्छन् ड्ड यस्ता घटनाहरुको छानवीन गर्ने मानव अधिकारवादीहरु, वकिलहरु, तथा पत्रकारहरुलाई धम्की दिइन्छ । ड्ड प्रहरीहरुबाट हुने गैरकानुनी कार्यका लागि उनीहरुलाई जिम्मेबार बनाउने दिशामा विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत संरचनाहरु अपर्याप्त मात्र होइन बरु प्रोत्साहनकै रुपमा काम गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालको विश्वव्यापी आवद्यिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि नेपाल सरकारले राज्यहरुद्वारा प्रस्तुत सुझावहरुलाई स्वीकार गरेको थियो, जुन सुझावहरुमा दण्डहिनता अन्त्य गर्न द्वन्दकालका क्रममा भएका वा द्वन्दकालदेखि भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुको छानवीन गर्ने र राज्यपक्ष तथा गैरराज्यकर्ता (लयल – कतबतभ बअतयचक) विरुद्ध कारवाही गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो र यस्तो कारवाहीको सिलसिलामा विधानहरुको समीक्षा गर्ने, आवश्यक भएको ठाउँमा संशोधन गर्ने र सरकार तथा सेनालाई दण्डहिनतासाथ काम गर्न छूट दिने प्रावधानहरुलाई हटाउने कुरा पनि उल्लेख थियो ।” भनी उल्लेख थियो । तराईमा प्रहरीहरुद्वारा हुने हिंसाले गर्दा विधिको शासन लागू गर्ने मूल दायित्व बोकेका संस्थाहरुमा अत्यन्त नराम्रो प्रभाव परेको छ र तिनको विश्वसनीयता खासगरी प्रहरीको विश्वसनीयतालाई धुमिल बनाएको छ । यसको प्रभाव तराईमा एकदमै नराम्रो परेको छ किनभने त्यहाँक जनता ो जनसंख्या राज्यद्वारा प्रयोजित हिंसाको ऐतिहासिकरुपमा शिकार हुँदैआएका छन् । यो प्रतिवेदनले तराईमा भइरहेको मानव अधिकारको निरन्तर उल्लंघनको घटनाको दस्तावेजीकरण गरेर ओएचसीएचआरको वहिर्गमनपछि मानव अधिकारको क्षेत्रमा सिर्जना भएको रिक्ततालाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ र त्यसकारण तराई क्षेत्रमा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न, त्यहाँ भएका गम्भीर मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवारीपन एवं जवाफदेहिता कायम गर्न, प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई विश्वव्यापी आवद्यिक समीक्षा प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाली जनता एवं अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अनुरोध गर्दछ । २. कार्यपद्धतिः तराई हयुमन राइट्स डिफेन्डर्स एलायन्स (थर्ड एलायन्स) ले मानव अधिकारको क्षेत्रमा एउटा अनौपचारिक संस्थाको रुपमा आफ्नो कार्य २००८६ मा शुरु गरेको थियो । सन् २०११ बाट महोत्तरी जिल्लामा एक गैरसरकारी संस्थाको रुपमा यो एलायन्स दर्ता भयो । थर्ड एलायन्सको मुख्य उद्देश्य मधेस (तराई क्षेत्र) को आवाजलाई बुलन्द गर्ने र तराई (मधेसी जनता) ले भोग्दैआएको समस्यालाई समाधान गरी समता तथा न्यायको प्रबद्र्धन गर्नुरहेको छ । थर्ड एलायन्सले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कैयौं मुद्दाहरु राष्ट्रिय अदालत तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसमक्ष दायर गरेको छ । जहाँसम्म थर्ड एलायन्सले दायर गरेका केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको प्रसंग छ, यसमा मधेसी युवाहरुको गैरन्यायिक हत्याविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर सार्वजनिक सरोकार विषयको रिट, राज्यविहीनताको समस्या समाधान गर्न नागरिकताको विषयमा दायर रिट, मधेसीहरुलाई समावेशी नीतिअन्तर्गत भर्ना नलिएको सम्बन्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सरकारी निकायहरु रहेका छन् । थर्ड एलायन्स तराईका १७ जिल्लाः मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, बाँके, दाङ, कैलाली तथा कन्चनपुरमा काम गर्दछ । थर्ड एलायन्सले तराईका अन्य तीन जिल्लाहरुः झापा, चितवन, तथा बर्दियामा यतिखेर काम गरिरहेको छैन र खासगरी अहिले तराईका मूल मधेसी जिल्लाहरुमा काम गरिरहेको छ, जहाँ विभेद, सुरक्षा समस्या तथा सामाजिक–आर्थिक समस्याहरुका कारणले मानव अधिकारको स्थिति अत्यन्त गम्भीर रहेको छ । यस प्रतिवेदनमा समावेश भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु थर्ड एलायन्सका कर्मचारीहरुले पीडित परिवार तथा उनीहरुका साथीहरुसंग गरेको अन्तर्वार्तामा संकलन गरेका हुन् । उनीहरुले घटनाका साक्षी तथा प्रहरी कर्मचारीहरुसंग पनि अन्तर्वार्ता लिएका छन् । मानव अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य संस्थाहरु, सरकारी कर्मचारीहरु तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसंग पनि छलफल गरेका थिए । थर्ड एलायन्सका कर्मचारीहरु घटना अनुसन्धानको सिलसिलामा हत्या भएको स्थानको भ्रमण गरेका थिए, त्यसैगरी उनीहरुले ती स्थानहरुको प्रमाण संकलन गर्नुका साथै त्यहाँका फोटाहरु र सम्भव भएसम्म लाश जाँचको प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) का कपीहरु पनि प्राप्त गरेका थिए । ३. राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको सारांशः नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (आइसीसीपीआर), यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अमर्यादित व्यवहार तथा सजायँसम्बन्धी महासन्धि (क्याट) तथा सबैखाले जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी अधिकांश अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको हस्ताक्षरकर्ता रहेको छ । गैरन्यायिक, विनापुर्पक्ष र स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ¥यापोर्टरले गैरन्यायिक हत्यालाई त्यस्तो हत्याको रुपमा पारिभाषित गर्दछ, जसले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार अथवा मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्दछ र जसमा प्रहरीद्वारा गरिने गैरकानुनी हत्या, सैनिक तथा नागरिक हिरासतमा हुने मृत्यु र व्यक्तिद्वारा गरिने हत्या जसमा सरकारी अधिकारीहरुले पर्याप्तरुपमा अनुसन्धान गर्दैन, त्यस्ता घटनालाई बुझाउँदछ ।” यो प्रतिवेदनमा हामीले प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्यु, र सुरक्षासम्बन्धी कारवाहीमा भएका त्यस्ता मृत्युहरुलाई समावेश गरेका छौं, जसमा मृतकले सुरक्षा अधिकारीको हात खुट्टा तथा ज्यानमाथि खतरा सिर्जना गरेका थिएनन् र उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था थियो तर सुरक्षा कारवाही गर्दा ती व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो । गैर न्यायीक हत्याले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्दछ, जुन अधिकार मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा ६ ले प्रत्याभूत गरेको छ । धारा ६ ले यो अधिकार कानुनद्वारा संरक्षित हुनेछ र “कसैलाई पनि बाँच्न पाउने अधिकारबाट स्वेच्छाचारी तरिकाले बन्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस अतिरिक्त मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध (आइसीसीपीआर) को धारा २ र २६ मा सबै व्यक्तिलाई विना कुनै भेदभाव बाँच्न पाउने अधिकार छ र सबै व्यक्तिलाई यो अधिकारको उल्लंघनको अवस्थामा समान तथा प्रभावकारी उपचारको अधिकार प्राप्त छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस अतिरिक्त मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्दको विस्तृत व्यवस्था आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी तथा विनापुर्पक्ष गरिने हत्याको प्रभावकारी रोकथामसम्बन्धी सिद्धान्तविषयक १९८९ को मे २४ मा पारित १९८९÷६५ प्रस्तावले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सन्धि कानुनअनुसार नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय सन्धिका प्रावधानहरुलाई घरेलु कानुनको अंग बनाइन्छ र त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मा पनि मानव अधिकारको महत्वको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी ऐनअनुसार अपराधको छानवीन गर्ने काम प्रहरीको हो । कुनै अपराधको सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त दायर भएपछि प्रहरीले सबूत प्रमाणको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र तत्काल अनुसन्धान शुरु गर्नुपर्दछ । अपराध भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा कुनै माध्यमबाट थाहा पाएमा त्यसको अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको हो । अधिकांश राष्ट्रिय कानुन तथा कार्यविधिहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरुसंग मिल्दाजुल्दा छन्, तापनि प्रहरीले गर्ने शक्तिको प्रयोगसम्बन्धी प्रावधानको समीक्षा हुन जरुरी छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु सम्बद्र्धन ऐन, २०२९ ले सरकारी सम्पति तथा बन्यजन्तुको संरक्षणको लागि (सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई) घातक शाक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रहरीले घातक शाक्ति प्रयोग गर्नका लागि यदि कुनै व्यक्ति भाग्न सफल भयो भने त्यो व्यक्तिले सर्वसाधारणको लागि खतरा उत्पन्न गर्न सक्नेभएमा मात्र उसको विरुद्ध घातक शक्ति प्रयोग गर्नसक्ने कुरा उल्लेख छ । यो कुरात्यसकारण घातक शक्ति प्रयोगसम्बन्धी माथि उल्लेखित नेपाली कानुनका प्रावधानहरु अन्तराष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेका छन् ो छ, किनभने अन्तराष्ट्रिय कानुनले यदि कोही प्रहरीबाट फुत्किने अवस्था आयो र त्यस व्यक्तिबाट प्रहरीलाई तत्काल र निरन्तर सुरक्षा खतरा हुने स्थितिमा मात्रै घातक शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ । गैर न्यायिीक हत्याका ो घटनाहरुको प्रभावकारी छानवीन गर्नका लागि कार्यविधिहरु अपर्याप्त रहेका छन् । यी त्रुटिहरुले नेपाली कानुनी प्रणालीको कमीकमजोरीहरुलाई अझ उजागर गर्दछ । कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानको पहिलो अवरोध भनेको जाहेरी दरखास्तको दर्ता गराउने कुरा हो । अपराध हुँदा तर प्रायः जसो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न प्रहरीले अस्वीकार गर्ने गरेको पाइएको छ । ओएचसीएचआरले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रवृति व्यापक रहेको छ र प्रहरीले आफ्नो गैरकानुनी कार्यको जाँच पडताल टार्ने उद्देश्यले यो अनौपचारिक नीति अबलम्बन गरेको हो भन्ने भान पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । अपराध घटना भएपछि जाहेरी दरखास्त सबैभन्दा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्दछ । यसको मतलव प्रहरीले हत्या ग¥यो भने उनीहरुविरुद्धको जाहेरी दरखास्त पनि उनीहरुबाटै वा उनीहरुकोे सहयोगीबाट दर्ता गराउनुपर्दछ जसले गर्दा निष्पक्ष छानवीन हुने सम्भावना रहँदैन । र अन्त्यमा महान्यायाधीवक्तालाई प्रहरीहरुद्वारा हुने छानवीनको सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार भए पनि यो कुरा प्रहरीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दायर गरिसकेपछिमात्रै लागू हुन्छ । त्यसकारण प्रहरीहरुले प्रहरीहरुद्वारा भएको हत्याको मुद्दालाई भवितब्य ज्यानमा मुद्दा चलाउने वा अनुसन्धानलाई वर्षौसम्म लम्ब्याउने काम गर्दछन् । ४. राजनीतिक पृष्ठभूमिः ४.१ राष्ट्रियः २०१२ को मे महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधान लेख्नका लागि राजनीतिक दलहरुले गरेको सामूहिक प्रयास सामूहिक असफलतामा परिणत हुनपुगेको बताएका थिए । अन्तरिम संविधानमा नयाँ निर्वाचनको लागि कुनै प्रावधान छैन र सरकारको प्रतिस्थापनासम्बन्धी प्रावधान पनि छैन । २०१२ को नोभेम्बरसम्ममा नेपालका राजनीतिक दलहरुले नयाँ निर्वाचनसम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउनका लागि सहमति गर्न असफल भए र नयाँ निर्वाचनका लागि पठाइएका दुई अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे । २०६९ सालको चैत १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई काम चलाउ सरकारको प्रमुख अर्थात मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरियोए । उहाँको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा परेपछि उहाँको प्रधान न्यायाधीशको पद उहाँले सरकार प्रमुखको पद सम्हालेसम्म निलम्बन गरियो । प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनेसम्बन्धमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानमा गरिएको परिवर्तनविरुद्ध सातवटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्, यी रिट निवेदनहरुमा यस्तो प्रावधानले निरंकुशता निम्त्याउने तर्क गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० को मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो । नयाँ संविधान २०७४ सालसम्ममा लेखिने आशा गर्न सकिन्छ । तराईमा रहेको व्यापक निराशावादका कारण जुनसुकै पार्टी सत्तामा आए पनि जनताले खासै परिवर्तन होला भन्ने आशा राख्दैनन् । यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो स्थान हासिल ग¥यो भने नेकपा एमालले दोस्रो स्थान हासिल ग¥यो । एकीकृत नेकपा माओवादीले तेस्रो स्थान हासिल ग¥यो । एनेकपा माओवादीले शुरुमा निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि धाँधलीको छानवीन गर्न र आगामी दिनका उत्पन्न हुने समस्याहरुको समाधान सहमतिको आधारमा गर्ने सहमति भएपनि एनेकपा माओवादी संविधानसभामा भाग लिन सहमत भएको छ् । नेपालको राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा एउटा मुख्य सवाल भनेको संघीयताको हो । संघीयता अस्वीकार गरिएको खण्डमा मधेसी तथा जनजातीहरुले मिलेर सडक आन्दोलन गर्नका लागि यी दुवै समूहले गठबन्धन निर्माण गरिरहेका छन् । विगतमा तराईमा सुरक्षाको खतरा र हिंसामा वृद्धि भएसंगै सुरक्षा अधिकारीहरुद्वारा गैरन्यायिक हत्यामा पनि वृद्धि भएको आरोप लाग्दैआएको छ । ४.२ तराईः तराई नेपालको अन्न भण्डार क्षेत्रको रुपमा चिनिन्छ तर पनि तराईमा बेरोजगारी र गरिबीको ठूलो समस्या रहेको छ । शिक्षा तथा साक्षरताको प्रतिशत यो क्षेत्रमा अझै पनि निकै कम रहेको छ र युवा समुदायलाई आफ्नो वृति विकासको लागि निकै कम अवसर प्राप्त रहेको छ । भेदभाव एउटा प्रणालीगत समस्या भएको छ र विभिन्न क्षेत्रमा मानिसहरु भेदभावको शिकार भएका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक वार्ताहरुमा ठूलो एजेन्डा हुनेगरेको छ भने भेदभावकै विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पनि पर्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि मधेसीहरुलाई नागरिकता प्राप्ती तथा सार्वजनिक सेवासंँग सम्बन्धित जागिरको लागि आवेदन गर्नेक्रममा पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्दछ । हाल मधेसीलगायतका सीमान्तकृत वर्गका लागि लोकसेवालगायतको जागिरमा कोटाको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो सही दिशामा गरिएको सुधार हो, तर यसक्रममा अरु धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा र मधेसीहरुले सामना गर्नुपरेको आर्थिक कठिनाई तथा भेदभावका कारण मधेसी राजनीतिक दलहरुले सन् २००७ पछि जनताबाट राम्रो समर्थन प्राप्त गरेका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको थालनी गर्नेछ , जसले गर्दा वृहत्तर समानता कायम गर्नमा मद्दत पुग्नेछ । यी मधेसी दलहरु सन् २००८ को संविधानसभा निर्वाचनपछि एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा उदाएका छन् । सन् २००८ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले जसै संघीयताको चुनौतीलाई सामना गर्न कोशिस ग¥यो मधेसी दलहरुले सम्पूर्ण तराई एउटा सिंगो प्रदेश हुनुपर्दछ भन्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाए । यदि सम्पूर्ण तराई एउटा सिंगो प्रदेश भयो भने नेपालको मूल कृषि भूमी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु यस क्षेत्रमा पर्नेछन्, र भारतसंगका महत्वपूर्ण सीमाहरु पनि यसै क्षेत्रसंग जोडिने हुन्छ, जसले गर्दा नेपालमा यो एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछ । नेतृत्वको विफलता नै यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रह्यो । यो अवधिमा तराईमा देखिएको सशस्त्र समूहहरुको उपस्थितिले राजनीतिक प्रक्रियामा केही प्रभाव पा¥यो । २००७ मा भएको मधेस आन्दोलनपछि तराईमा कैयौं सशस्त्र समूहहरुको जन्म भयो । अधिकांश यी सशस्त्र समूहहरु पछि अपराध कार्यमा संलग्न हुन थाले । आर्थिक विषमता तथा राजनीतिक दलहरुको खस्कँदो साखका कारण यो प्रवृतिमा वृद्धि भयो । राजनीतिक अस्थिरताको सन्दर्भमा भएको सशस्त्र समूहहरुको बढ्दो आपराधिक गतिविधिलाई आधार बनाएर सरकारले आफ्नो विवादास्पद विशेष सुरक्षा योजनाको औचित्य सावित गर्न खोज्यो जुन असार २५, २०६६ मा लागू भयो । यो योजना लागू भएपछि ओएचसीएचआर तथा यो प्रतिवेदनले अन्य स्थानमा उल्लेख गरेजस्तै गैरन्यायिक हत्यामा पनि त्यसैअनुरुप वृद्धि भयो । मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरु सतही तथा भ्रमपूर्ण तरिकाले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । मधेसीहरु ऐतिहासिक विभेदका शिकार भएका छन् । यो समस्यालाई तराईमा व्याप्त आर्थिक कठिनाई तथा विभेदको विहंगम दृष्टिको एैतिहासिक पृष्ठभूमिमा बुझिनुपर्दछ । नीतिगत तहमा द्वन्द्वको मूल कारण पत्ता लगाउन नसक्दा त्यसले हिंसाको खतरालाई बढाउँछ । उदाहरणको लागि २०६८ को जेठमा राजनीतिक शून्यता र ठूला दलहरुले पहिचानमा आधारित संघीयताविरुद्ध वकालत गर्दा साम्प्रदायिक ंिहंसा जन्मायो र मुस्किलले गम्भीर परिणामको खतरालाई टार्न सकियो । सन् २००८ मा जुन मुद्दाहरु मधेसी राजनीतिकदलहरुको उदयको कारण बन्यो, ती कारणहरु अझै पनि समाप्त भएका छैनन् । तर पनि २०७० को मंसिरमा भएको संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा यी राजनीतिकदलहरुले ठूलो पराजय भोग्नुप¥यो । पहिचानमा आधारित राजनीतिको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउने एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले पनि ठूलो हारको सामाना गर्नुप¥यो । उक्त निर्वाचनको चिरफार गर्ने क्रम जारी रहेको छ । अहिलेसम्ममा मधेसी पार्टीहरुको पराजयका बारेमा विभिन्न कारणहरु प्रकाशमा आएका छन् । जसमा २०६४ को निर्वाचनपछि क्षेत्रीय दलहरुको प्रतिनिधित्वमा देखिएको कमीकमजोरीहरु, मधेसी दलहरुमा देखिएको एकपछि अर्को विभाजन तथा मधेसी दलहरुबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा साथै स्थायित्व, सुरक्षा तथा आर्थिक वृद्धिको अभावजस्ता कारणहरु रहेका छन् । विगत पाँच वर्षमा तराई क्षेत्र डकैती, राजनीतिक हिंसा, आर्थिक विषमता, कमजोर आर्थिक लगानी र कमजोर आर्थिक पूर्वाधारको समस्याबाट प्रताडित रहेको छ । अधिकांश जनतासंख्या शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पर्याप्त अबसरबाट विमुख रहेका छन् । निरक्षरता तथा गरिबीको उच्च दरले व्यवहारमा धेरै ठूलो प्रतिशतमा मानिसहरु मताधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था रहन्छ भने यसै कारणले उनीहरु बेरोजगार पनि हुन्छन् । मधेसको सामाजिक आर्थिक संकटको प्रमाणस्वरुप धेरै ठूलो संख्यामा कामको खोजीमा कामदारहरु समुद्रपार खासगरी खाडी राष्ट्रहरुमा जानेगरेको कुरालाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको आर्जनले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नेगरेको छ, तर यो वैदेशिक रोजगारीले पनि नेपालको खाद्यान्नको टोकरी (–बेड बास्केट) को उपनाम कमाएको तराई क्षेत्रको गरिबीलाई उजागर गर्दछ । वैदेशिक रोजगार संस्थाको तथ्याँकअनुसार २०६० देखि २०६६ बीचमा काम गर्न विदेश गएका कामदारहरुमध्ये ४७.८ प्रतिशत मधेसबाट , ४६.२ प्रतिशत पहाडबाट र ६ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रबाट रहेका थिए । धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, त्यसपछि सबैभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा झापा (५.३ प्रतिशत), सिराहा (४.८) प्रतिशत, मोरङ (४.२ प्रतिशत), महोत्तरी (४ प्रतिशत) नवलपरासी (३.२ प्रतिशत) तथा चितवन (२.९ प्रतिशत) रहेका छन् । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मधेसी कामदारहरुले परिवारको गरिबी घटाउनमा मद्दत गरेका छन्, तर यो प्रक्रियाले उनीहरुको शोषण पनि गरेको छ । अधिकांश कामदारहरु अत्यन्त थोरै पढेलेखेका पुरुषहरु रहेका छन् । धेरैलाई नेपाली भाषा आउँदैन, जसले गर्दा उनीहरु वैदेशिक रोजागारीमा जानका लागि दलालहरुको भर पर्दछन्, जसले उनीहरुको तलवबाट केही रकम खाइदिन्छन् । उनीहरुलाई करारमा उल्लेख भएको काममा नलगाएर अन्य काममा लगाइन्छ र उनीहरुलाई खतराजन्य काम गर्न लगाइन्छ, उनीहरुको करार उल्लंघन गर्नेहरुविरुद्ध कुनै कारवाही हुँदैन । जब मधेसी कामदारहरुले विदेशमा आफ्ना दूतावासमा आफूहरुविरुद्ध भएको शोषणको शिकायत गर्दछन्, तब त्यहाँ पनि उनीहरु भेदभावको शिकार हुन्छन् किनभने त्यहाँ उनीहरुलाई भारतीय भनेर व्यवहार गरिन्छ । समाजबाट ठूलो संख्यामा पुरुषहरु कामको खोजीमा बाहिरिन्छन् , जसले गर्दा गर्दा परिवारको छिन्नभिन्न हुने समस्या पनि देखिएको छ । धनुषा जिल्लाका गाउँहरुमा युवा पुरुषहरु देखिदैनन्, जसले गर्दा खेतमा काम गर्ने मानिस पाइदैन र स्थानीय वस्तुहरुको भाउ महंगो हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर महिलाहरुले बढी सामाजिक आर्थिक भार बहन गर्नुपर्दछ । दैनिक जीवनमा मधेसीहरुको आर्थिक कठिनाईको समस्याका अतिरिक्त विगतका सरकारमा मधेसीविरुद्धको भेदभाव कायम छ भन्ने कुरा धेरै कुराहरुले इंगित गरेका थिए ो थियो । यसले गर्दा मधेसी दलहरुको आलोचना बढेको थियो । उदाहरणको लागि जब मधेसी दलहरु बाबुराम भट्टराई सरकारमा थिए, त्यसबेला उनीहरुले नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा मधेसीविरुद्ध रहेको भेदभाव हटाउनका लागि खासै केही गर्न सकेनन् । समावेशी सिद्धान्तहरुलाई कानुनमा समावेश गर्नका लागि चाहिने कानुनहरु पारित हुनसकेनन् । माधवकुमार नेपालको सरकारमा दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक बनाउने निर्णय हुँदा मधेसी दलहरुले प्रभावकारी ढंगले त्यसको विरोध गरेनन् । हालै सञ्चारमाध्यमहरुले विवादास्पद मतदाता परिचयपत्रको बारेमा समाचारहरु लेखे जसमा भनिएको थियो नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका मतदाताहरुले मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेनन् । जसले गर्दा कडा प्रतिक्रिया मधेसमा देखिएको थियो किनभने निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा मधेसले जायज व्यवहार नपाएको गुनासो लामो समयदेखि कायमै छ । ५. गैरन्यायिक हत्या ५.१ गैरन्यायिक हत्याः लामो समयदेखि कायम शृंखला गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी १२ वटा घटनाका बारेमा जानकारी दिनुभन्दा अघि यो समस्याको ऐतिहासिक पाटोका बारेमा उल्लेख गरिन्छ । यो नेपालमा विल्कूलै नयाँ समस्या भने होइन । २०५२ देखि २०६२ सम्म भएको माओवादी जनयुद्धको क्रममा गैरन्यायिक हत्याको समस्या व्यापक थियो । सरकारी अधिकारीहरुले प्रायः संदीग्ध विद्रोहीहरु सुरक्षा अधिकारीहरुसंगको भीडन्तमा मारिएको दावी गर्दथे । एक हिसावले भन्ने हो भने गैरन्यायिक हत्याको पर्यायवाचीको रुपमा भीडन्त शब्दलाई बुझ्न थालिएको थियो । यो समस्याको प्रकृति झल्काउने खालको विवरण ओएचसीएचआरले तयार पारेको दस्तावेजमा पनि छ, जसले २,००० घटनाको विवरण तयार पारेको छ, जसमा भीडन्तमा मारिएको भनिएको कतिपय घटनाको परिस्थितिलाई सन्देहको घेरामा राख्दछ । सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि, गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरु निकै घटे, तर २००८ को संविधानसभा निर्वाचनपछि फेरि एकपल्ट गैरन्यायिक हत्यामा वृद्धि भयोे । यो प्रवृति मधेसी जनताले संवैधानिक संघीयताको माध्यमबाट वृहत्तर स्वायत्तताका लागि आन्दोलन शुरु गरेपछिको सन्दर्भमा देखियो । २०६५ बैशाखको मध्यदेखि २०६८ जेठको मध्यसम्ममा तराईमा आरोपित गैरन्यायिक हत्याका २८१ घटना भए, जसमा झण्डै आधाजसो घटनाहरु (१३२ वटा) मा सुरक्षा अधिकारीहरु दोषी भएको आरोप लागेको थियो । डीएफएचआरको प्रतिवेदनअनुसार २०६४ चैतको मध्यदेखि २०६८ जेठको मध्यसम्म ६५ जनाको र २०६७ जेठको मध्यदेखि २०६८ जेठको मध्यसम्ममा ११६ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप छ । पीडितमध्ये अधिकांश मधेसी युवाहरु (२० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका) रहेका थिए । ५.२ तराईमा २०६७ को पुसको मध्यदेखि २०७० भदौ मध्यसम्ममा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटनाहरुः यो प्रतिवेदनले गैरन्यायिक हत्याका सम्बन्धमा ओएचसीएचआरले प्रकाशमा ल्याएको तौरतरिकाहरु जारी रहेको रहस्योद्घाटन गरेको छ । यो अवधिमा थर्ड एलायन्सले आरोपित गैरन्यायिक हत्याका १२ घटनाको दस्तावेजीकरण गरेको छ , जसमा नौवटा घटनामा प्रहरी शंकित रहेको छ भने एउटा घटनामा सशस्त्र प्रहरी शंकित रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुईवटा घटनामा संयुक्तरुपमा शंकित रहेका छन् । यी गैरन्यायिक हत्याका पीडितहरु सबै मधेसी पुरुषहरु थिए, जसमा दुईजना ४० वर्षभन्दा बढी उमेरका थिए भने एकजनाको उमेर थाहा हुनसकेन । ५.३ तराईमा प्रहरी प्रशासन तथा सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिः परम्परागतरुपमा तराईमा अत्यन्त कम प्रहरी उपस्थिति रहँदैआएको थियो, जसले गर्दा अपराधीहरुको लागि दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना ग¥यो र जनतामा भयको स्थिति सिर्जना ग¥यो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि तराईमा फेरि पनि सुरक्षा शक्तिलाई मजवूत बनाउने काम भयो र २०६६ मा विशेष सुरक्षा योजना लागू भयो । उक्त योजनाको यथार्थ विवरण अझै पनि प्रकाशमा ल्याइएको छैन, तर तराई क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी शक्तिमा निकै वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्रमा व्यापक भएको आपराधिकताको समस्या समाधान गर्नका लागि समुदाय र राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको दबाबपछि उक्त योजना लागू भएको थियो । त्यसकारण तराईमा सशस्त्र शक्ति प्रयोगको पक्षमा मान्छेको मौन समर्थन रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर गैरन्यायिक हत्याविरुद्ध छानवीन नगर्नका लागि पनि दवाव बढ्दो छ । २०६३ मा हतियार तथा खरखजाना ऐन २०१९ मा संशोधन गरियो जसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अधिकार क्षेत्रलाई विस्तार गरियो । यी अधिकारहरुलाई तराईमा सक्रिय रहेका सशस्त्र समूहहरुमाथि दमन गर्न प्रयोग गरियो । यो ऐनअनुसार १,१३१ मधेसीहरु बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा तथा सप्तरी जिल्लाबाट गिरफ्तार भएका छन् ।
५.४ बन्दी बनाउने शैली गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान अवधिभर सुरक्षा अधिकारीहरुले सार्वजनिक अपराध ऐनलाई लागू गर्नका लागि आक्रामक रवैया अपनाएको देखियो । थर्ड एलायन्सले संकलन गरेको विवरणअनुसार प्रहरीको आक्रामक कारवाहीको शिकार सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, धनुषा, बाँके तथा कपिलवस्तु जिल्ला बढी प्रभावित रहेका छन् र यी जिल्लाहरुबाट सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरु पत्राउ परेका छन् । प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीहरुले यस ऐनमा रहेका त्रुटिहरुको फाइदा उठाएर यातनासम्बन्धी घटनाहरुको ढाकछोप गर्ने र तराईका युवाहरुबाट पैसा थुत्ने काम गरेको पाइएको छ । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनले व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ, जसले गर्दा व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुठाराघात हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर नागरिकलाई स्वेच्छाचारी हिरासत तथा बन्दी बनाउने कुराको जोखिममा पनि पारेको देखिन्छ । तराईमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबाट हुने हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दुरुपयोग एउटा ठूलो समस्या भएको छ । हातहतियार तथा खरखजाना ऐनको दुरुपयोगसम्बन्धमा नेपाल पत्रिकालगायत कैयौं समाचारपत्रहरुले लेखेको समाचारहरुमा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीहरुले मधेसी युवाहरुबाट आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले उक्त ऐनको दुरुपयोग गरेको कुरा प्रकाशमा ल्याएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिइएको यो अर्धन्यायीक अधिकार संविधान, मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु अनुकुल नरहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कानुनको समीक्षा गर्न भनेको थियो । तर अहिलेसम्म कानुनको समीक्षा हुनसकेको छैन । गत वर्ष संसदमा दण्डसम्बन्धी नयाँ विधेयक र यातनाविरुद्ध नयाँ विधेयक प्रस्तुत भए, तर ती विधेयकहरु पारित हुनुअघि नै संविधानसभा विघटन हुनपुग्यो । नयाँ संविधानसभामा यी विषयहरुले प्राथमिकता पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी नै छ । ५.५ मधेसी समाज तथा प्रहरीको व्यवहार दमन मधेसी भन्नाले दक्षिण क्षेत्रको मैदानी इलाकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई बुझाउँछ । मधेसी पहाडी समुदायहरुका बिचमा धेरै भिन्नताहरु रहेका छन् । मधेसी जनता मैथिली, भोजपुरी, अवधि, हिन्दी तथा थारु भाषा बोल्दछन् र उनीहरु पहाडी समुदायभन्दा फरक लुगा लगाउँछन् र उनीहरुको संस्कृति पनि फरक छ । पहाडका केही समुदायहरुले आफ्नै भाषा बोले पनि खासगरी बाह्रमण ÷क्षेत्री (जसलाई शासक वर्ग भनिन्छ) ले नेपाली भाषा बोल्छन् । नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा (राष्ट्रिय भाषा) हो । यस कारणले शिक्षा तथा रोजगारीको क्षेत्रमा भेदभावको सिर्जना हुन्छ । नेपालको न्याय र निजामती क्षेत्रमा पनि मधेसी समुदायका व्यक्तिहरुको संख्या निकै कम छ । नेपालका २० प्रहरी उपरीक्षकहरुमा १८ जना पहाडीमूुलका रहेका छन् भने तराईका २० जिल्लामध्ये १८ जना पहाडी मूलका रहेका छन् । तराई मधेस क्षेत्रमा कार्यरत १२७ जिल्ला न्यायाधीशहरुमा पाँचजनामात्र मधेसी, पाँच महिला तथा १० जना जनजाती रहेका छन् । नेपालका कूल २४७ न्यायाधीशहरुमा १७ जनामात्र मधेसी रहेका छन्, जसमध्ये तीनजना सर्वोच्च अदालतमा छन् भने नौजना पुनरावेदन अदालतमा र पाँचजना जिल्ला अदालतमा रहेका छन् । यो संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्दा यो केवल सात प्रतिशतमात्र हुनजान्छ । त्यसकारण पनि मधेसी बन्दीहरुले हिरासतको क्रममा आफूहरुविरुद्ध भेदभाव भएको कुरा बतायो भने त्यसलाई आश्चर्यजनक मान्नुपर्दैन । थर्ड एलायन्सले गरेको छानवीनमा यस्तो खालको भेदभावको अनुभूति भएको कुरा बन्दीहरुले उल्लेख गरेका छन् । थर्ड एलायन्सले सन् २०१२ देखि २०१३ सम्ममा गरेको स्वेच्छाचारी हिरासत, यातना तथा अमर्यादित व्यवहारसम्बन्धी छानवीनमा २५ जना पीडितमध्ये २३ जना मधेसी रहेका थिए । हिरासतमा लिइएका ती २५ जनामध्ये नौजनालाई कुनै आधारविना नै पक्राउ गरिएको थियो । सातजनालाई उनीहरुले आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेको कारणबाट उनीहरुलाई दुःख दिने नियतले पक्राउ गरिएको थियो । यी २५ जनामध्ये १८ जनालाई यातना दिइएको थियो र अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । प्रदर्शनहरुलाई तितरवितर गर्नेक्रममा सशस्त्र प्रहरीले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गरेको र जसले गर्दा ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु घाइते हुनेगरेको र कतिपयको मृत्युसमेत भएको तथ्य थर्ड एलायन्सले दस्तावेजीकरण गरेको छ । प्रदर्शनको क्रममा कारवाही गर्दा सशस्त्र प्रहरीहरुबाट लुटपाटको घटना हुनेगरेको कुरा पनि प्रायः बाहिर आउने गरेको छ । थर्ड एलायन्सले समेटेका सबै घटनाहरुका पीडित मधेसीहरु रहेका छन् । ६. तौरतरिकाहरुः ६.१ गैरन्यायिक हत्याका सामान्य तौरतरिकाहरुसम्बन्धमा देखिएका तौरतरिकाहरु –उबततभचलक० थर्ड एलायन्सले २०६७ पुसको मध्यदेखि २०७० को भदौ मध्यसम्म छानवीन गरेको १२ घटनामध्ये १० जनामा प्रहरीले आफूहरुसंगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएको दावी गरेका छन् । यो प्रतिवेदनमा समेटिएका १२ वटा गैरन्यायिक हत्याका घटनामध्ये कुनै पनि घटनाका बारेमा राज्य पक्षले सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिएन, बरु यस्ता घटनाहरुबारेको जानकारी पत्रकार तथा न्यायको खोजीमा मानव अधिकारकर्मीसमक्ष पुगेका पीडित परिवारबाट आए । यस्ता घटनाहरुमा प्रहरीले प्रायः प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा चोर वा सशस्त्र समूहका सदस्यलाई पक्राउ गर्न खोज्ने क्रममा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको वक्तब्य जारी गरेको पाइन्छ । आठवटा घटनामा प्रत्यक्षदर्शीहरुले पीडितलाई प्रहरी हिरासतमा ल्याएर मार्ने मनशायले मारेको कुरा बताएका छन् । पीडितलाई पक्राउ गरिसकेपछि गोली हान्ने गरिएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । यी घटनाहरुमध्ये तीनबाहेक सबै घटनामा साक्षीहरुले गिरफ्तार गरेपछि गोली प्रहार भएको कुरा बताएका छन् थिए । अन्य घटनाहरुमा हिरासतमा गरिएको कुटपीटका कारण पीडितहरुको मृत्यु भएको देखिन्छ । तर यस्ता अधिकांश घटनाहरुमा प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा नै अस्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रहरी अधिकारीहरुले यी सबै घटनाहरुमा दिएको वक्तब्य करीव समान खालका रहेका छन् । यी घटनाहरुमा कुनै पनि प्रहरी अधिकारीहरु घाइते भएको वा मारिएको देखिएन । यद्यपि प्रहरीहरुले संँधै नै पहिला आफूहरुमाथि गोली प्रहार गरिएपछि जवाफवी कारवाही गरिएको र त्यसक्रममा पीडित मारिएको बताएका छन् । एउटा घटनामा प्रहरीले दुई प्रहरी अधिकारी “भीडन्त”मा घाइते भएको दावी गरे पनि घाइते हुने प्रहरीको नाम, विवरण र उनीहरुको उपचार भएको ठाउँको बारेमा जानकारी दिन मानेन । प्रहरीले जहिले पनि भीडन्तमा धेरैवटा गोली प्रहार गरेको भने पनि स्थानीय व्यक्तिहरुले प्रहरीले भनेको भन्दा कम गोली प्रहार भएको बताएका छन् । सन्तोष सिंहको घटनामा प्रहरीले डाँकाहरुले पाँच राउण्ड गोली प्रहार गरेको र प्रहरीले १५ राउण्ड गोली प्रहार गरेको र जम्मा २० राउण्ड गोली प्रहार गरेको बताए । तर गाउँलेहरुले दुई वा तीन राउण्ड गोलीमात्र प्रहार भएको सुनेको बताए । हरेन्द्र साह तेलीको घटनामा साक्षीहरुले केवल दुई राउण्ड गोली चलेको सुने तर प्रहरीहरुले १०–११ राउण्ड गोली चलेको बताए । जय नारायण पासवानको घटनामा स्थानीय व्यक्तिहरुले जति राउण्ड गोली चलेको सुनेको बताए, त्यति नै गोली उनको शरीरमा लागेको पाइयो । डाँकाहरुसंगको “भीडन्त” भनिएको अन्य दुई घटनामा प्रहरीले एउटा मोटरसाइकलमा सवार तीन पुरुषमाथि जवाफी कारवाहीको सिलसिलामा गोली चलाएको भनेका थिए । ती दुवै घटनाहरुमा बीचमा बसेका मानिसलाई मात्रै गोली लागेको र उसको मृत्यु भएको देखिन्छ तर मोटर साइकलमा सवार अन्य व्यक्तिहरु भने भाग्न सफल भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्था जयनारायण पासवान तथा सन्तोष सिंहको घटनामा देखियो । जयनारायण पासवानलाई ६ वटा गोली लागेको थियो भने सन्तोषलाई तीन वटा गोली लागेको थियो । मानव अधिकारवादी कार्यकर्ताहरु जसले यी घटनाहरुको छानवीन गरे तिनीहरुले भीडन्तको कुनै संकेत नदेखिएको बताए । प्रहरीको भनाईलाई मान्ने हो भने भीडन्त भएको भनिएको स्थलमा एक दर्जनभन्दा बढी गोलीका खोकाहरु बरामद भएको हुनुपथ्र्यो, र मानिसहरु भागदौड गरेको संकेतहरु देखिएको हुनुपर्ने तर उनीहरुले एकदमै कम गोलीका खोकाहरु बरामद गरेको र भीडन्त भएको प्रमाणित गर्ने कुनै चिन्हसंकेतहरु फेला पारेनन् । गैरन्यायिक हत्याका आरोपित केही घटनाहरुमा केही छानवीन भएका छन्, तर ती छानवीनहरु पनि विद्यार्थी तथा स्थानीय बासिन्दाहरुले जुलुस प्रदर्शन गरेपछि र बजार बन्द गरेपछि मात्रै भएको देखिन्छ । तर छानवीन भएका यस्ता घटनाहरुमा पनि प्रहरीहरुविरुद्ध कुनै कारवाही वा विभागीय कारवाही भएको देखिएन । अन्य घटनाहरुमा प्रहरीले मृत्यु घटना भवितब्य ज्यानसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान भैरहेको बताए, तर ती मुद्दाहरुमा खासै कुनै कारवाही अगाडि बढाएको देखिएन । कैयौ घटनामा प्रहरीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरेको देखिन्छ । यस्तो सरुवा हरेन्द्र साह तेलीको घटनामा पनि भएको थियो । उनको मृत्युपछि दुईजना प्रहरीको तत्काल सरुवा भयो, त्यसैगरी फुलधारी मुखियाको मृत्युपछि त्यस घटनामा संलग्न सबै प्रहरीहरुलाई धनुषामा सरुवा गरिएको थियो । यस्ता घटनापछि घटनामा आरोपित प्रहरीहरुको सरुवा हुनु राम्रो कुरा हो सरुवाका कारणले गर्दा मानव अधिकारकर्मी तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई ती घटनाहरुमा छानवीन गर्न कठिनाई हुने गरेको छ किनभने उनीहरुले “भीडन्त” देखेका वा त्यसमा भाग लिएका प्रहरी अधिकारीहरुसंग सोधपुछ गर्न सक्दैनन् । यसरी सरुवा गर्दा सरकारले गैरन्यायिक हत्याको छानवीन गर्ने अधिकारीहरुलाई छानवीनमा सहयोग गर्न त्यसरी सरुवा भएका प्रहरीहरुलाई आवश्यक भएको खण्डमा सोधपुछका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । धेरै पीडितहरु राजनीतिक आबद्धता भएका सशस्त्र समूहहरुद्वारा गरिने आपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न थिए । अधिकांश यी समूहहरु, जो आफूहरुले तराई मधेसको स्वाधीनताको लागि लडेको दावी गर्दछन्, लाई सरकारले आतंकवादी समूहको रुपमा लिएको छ । अन्य मुद्दाहरुमा खासगरी हरेन्द्र साह तेलीको मुद्दामा प्रहरीले उनी एउटा डाँका समूहसंग आबद्ध रहेको र विगतमा उनको आपराधिक पृष्ठभूमि रहेको बताएका थिए तर प्रहरीले यो अस्वीकार ग¥यो । विगतमा हरेन्द्र साह तेलीविरुद्ध कुनै पनि जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थिएन । एउटा घटनामा भारतीय प्रहरीले सशस्त्र समूहसंग सम्बद्ध रहेको भनिएको व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरे र उनलाई नेपाल प्रहरीसमझ बुझाए । त्यसपछि ती व्यक्तिहरु मारिए । सबै मृतकहरु १९ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका रहेका छन् । यसको मतलव हो यो परम्परागत मधेसी समुदाय परिवारले परिवार धान्ने व्यक्तिहरु गुमाउनु हो । पीडितहरुमध्ये प्रायः गरिबरीव पृष्ठभूमिका थिए, र उनीहरुको मृत्यु हुनुअघि उनीहरुका परिवारहरु आर्थिकरुपमा अप्ठेरो स्थितिमा रहेका थिए । यसर्थ परिवारको हातमुख जोर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिको अन्त्य भएपछि ती परिवारको आर्थिक स्थिति झनै जर्जर भयो । मृतकहरुमध्ये कतिपयले त आफ्ना वृद्ध बाबुआमाको पनि रेखदेख गर्नुपरेको थियो । तीनजना मृतकको परिवारले काजक्रिया गर्न तथा परिवार चलाउनका लािग जग्गा बेच्नुपरेको देखियो । मृतकको परिवारको आर्थिक विषमता र परिवारजनहरुको शैक्षिक ज्ञानको कमीका कारण उनीहरुले घटनाहरुको निष्पक्ष छानवीनको लागि दवाव दिन सक्दैनन् । अधिकांश परिवारलाई प्रहरीले दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेका छन्, जवकि उनीहरु ती दस्तावेज पढेर त्यसको अर्थ सम्झन सक्दैनन् ।
६.२ प्रहरी तथा तथा सुरक्षा अधिकारीहरुद्वारा भएको हत्याको छानवीनमा अपनाइएका सामान्य तौरतरिकाहरुःशैलीहरुः
सशस्त्र समूह, प्रहरी तथा राजनीतिक समूहहरुबीचको साँठगाँठका कारण गैरन्यायिक हत्याका घटनामा प्रायः अनुसन्धान अगाडि बढाइदैन । गैरन्यायिक हत्या गरेको घटनामा आजसम्म कुनैपनि प्रहरी कर्मचारीका विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन । बरु यदाकदा समाचारमा गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न भएकाहरुलाई बढुवा गरिएको वा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यहरुमा खटाइएको पढ्न र सुन्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि सेप्टेम्बर २०१२ मा कुवेर सिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो , जबकि उनीविरुद्ध सन् २००३ मा धनुषामा पाँच युवालाई बेपत्ता पारी हत्या गरिएको आरोपको छानवीन जारी रहेको थियो ।
यस प्रतिवेदनमा समेटिएका घटनाहरुमध्ये पाँच वटा घटनामा पीडित परिवारले शक्तिशाली राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीहरुले प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर वा पैसा दिएर पीडितलाई मार्न लगाएको आरोप लगाएका छन् किनभने ती राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीहरुले पारिवारिक झगडामा पीडितको दोष रहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए । सुखी लोनियाको परिवारले उनको हत्यामा स्थानीय राजनीतिज्ञ हिरालाल लोनियाको हात रहेको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्ति रहेका हिरालालले सुखीलाई रिना लोनियासंग विवाह गरेको कुरालाई लिएर ज्यान मार्ने धम्की पहिला पनि दिएका थिए । सुखी लोनियाको परिवारका अनुसार उनलाई हिरालालले धम्की दिनुको कारण थियो, रिनालाई हिरालालका नातेदारले विवाह गर्न खोजेकोमा सुखीले रिनासंग विवाह गरेका थिए । यही धम्कीका कारण सुखी आफ्नी श्रीमतीका साथ भारतमा लुकीछिपी बस्न थालेका थिए तर उनको मृत्यु हुनुअघि उनलाई विभिन्न बहानामा नेपाल बोलाइएको थियो । हरेशिव यादवको घटनामा परिवारजनले प्रहरीले सुरेश यादवको छोराको आदेशमा उनलाई मारेको आरोप लगाएका छन् । यी दुई परिवारबीच सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई लिएर झगडा थियो । हरेशिव यादवको मृत्युअघि प्रहरीले सुरेश यादवलाई समर्थन गरेको देखिन्थ्यो भने हरेशिवको मृत्युपछि प्रहरीले सुरेश यादवको छोरालाई समर्थन गरेको देखिन्थ्यो । सुरेश यादवको हत्यापछि प्रहरी तथा सुरेशको परिवारले सुरेशको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा त्यस्ता व्यक्तिहरुका श्रीमतीहरुलाई दुःख दिने काम गरेका थिए । सुरेश यादवको परिवारलाई प्रहरीले चौविसै घन्टा सुरक्षा उपलब्ध गराउनुका साथै सुरेशको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपित व्यक्तिहरुको घरमा तोडफोड गर्ने काम पनि प्रहरीले गरेका थिए । प्रहरीले गाउँका महिलाहरुलाई ज्यानको धम्की दिनुका साथै गलत मुद्दामा फसाउने धम्की पनि दिएका थिए । हरेशिवको मृत्युपछि प्रहरीहरुले गाउँलेहरुलाई हरेशिवको परिवारप्रति कुनै सहानुभूति राखेमा वा सहयोग गरेमा त्यसलाई अपराधीको मतियार ठानेर कारवाही गर्ने धम्की पनि दिएका थिए । हरेशिवकी श्रीमतीलाई पनि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेका थिए र उनी प्रहरीबाट यति भयभीत थिइन कि उनी विरामी भएको बेला औषधि लिन औषधिपसल जान पनि सकिनन् ।
तीनवटा यस्ता घटनाहरु छन्, जसमा प्रहरीले आवश्यकताभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गरेको मान्नुपर्ने कारणहरु छन् र ती घटनाहरुमा प्रहरीले पीडितलाई जिउँदो अवस्थामा गिरफ्तार गर्न सक्दथे तर प्रहरीले गरेको कारवाहीमा ती व्यक्तिहरु मारिएपछि प्रहरीको कार्यलाई स्थानीय व्यक्तिहरुले समर्थन गरे किनभने उनीहरुमा असुरक्षाको भय व्याप्त थियो । यी घटनाहरुमा स्थानीय बासिन्दाहरुको प्रतिकारको डरले मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरुले घटनाको प्रभावकारी छानवीन गर्न सकेनन् । तर यस्ता समस्याहरु नरहेको अवस्थाका घटनाहरुमा पनि छानवीन गर्ने र दोषीमाथि कारवाही गर्ने काम भएको देखिदैन ।
मंगरे मुराउको घटनामा परिवारले विरोध प्रदर्शन गरेपछि सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रहरी, पीडितको परिवार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमहरुको प्रतिनिधिबीच एउटा बैठकको आयोजना गरियो । यो बैठकमा सशस्त्र प्रहरीले अफ्ना सहकर्मीहरु दोषी रहेको स्वीकार ग¥यो । सशस्त्र प्रहरी पीडितकी आमालाई एक लाख ५० हजार रुपियाँ तत्काल क्षतिपूर्ति दिने र १० लाख रुपियाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सहमत भयो । सरकारी पक्षले दोषीमाथि कारवाही गर्न पनि सहमति जनायो र यो सहमतिपछि पीडित परिवारले विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लियो ।
तर आजसम्ममा पीडितकी आमाले चार लाख ५० हजार रुपियाँमात्र प्राप्त गरेकी छन् । तर मुराउको घटनामा संलग्न कोहीमाथि पनि आजसम्म कारवाही गरिएको छैन । दीपेन्द्र झाको मृत्युपछि पनि विद्यार्थी तथा परिवारजनले त्यस्तै विरोध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरे । यसले गर्दा एक पाँच सदस्यीय छानवीन टोली गठन भयो जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था थियो तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त टिममा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार ग¥यो । सो आयोगले छानवीनका लागि आफ्नो पृथक नियम रहेको भन्दै सरकारद्वारा गठित टिममा बस्दा आफ्नो नियमसंग बेमेल हुनसक्ने तर्क गर्र्दै टिममा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन अस्वीकार ग¥यो । विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनपछि विद्यार्थी नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । उक्त छानवीनपछि पनि कसैमाथि कुनै कारवाही भएको देखिएन ।
फुलधारी मुखियाको घटनामा प्रहरी उपरीक्षकले उक्त घटनामा प्रहरी अधिकारी दोषी पाइएमा उनीहरुविरुद्ध कारवाही गरिने कुरा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई बताएका थिए । त्यसैगरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकले पनि दोषीलाई छूट नदिइने कुरा बताए पनि कसैविरुद्ध कारवाही हुनेखालको प्रमाण उपलब्ध भएन । तर सोही मुद्दामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुमध्ये एक प्रहरी अधिकारीका विरुद्ध मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलअनुरुप मुद्दा चलाउन र दुईजना प्रहरीविरुद्ध विभागीय कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । आयोगले एक प्रहरी अधिकारीका विरुद्ध छानवीनमा सहयोग नगरेको कारण विभागीय कारवाहीको सिफारिश पनि गरेको थियो । छानवीनहरुबाट आएको विरोधाभासपूर्ण तथ्यहरुका कारण यो मुद्दामा कसैका विरुद्ध कुनै कारवाही भएको छैन ।
६.३ .गैर न्यायीक हत्याको छनवीन गर्ने मानव अधिकारकर्मीका साथै घटनाको विरोध गर्ने परिवारले सामना गर्नुपरेको धम्की र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नमा भोग्नुपरेको कठिनाइ एवं चुनौतीहरु
तराईका सबै जिल्लाहरुमा मानव अधिकारकर्मीहरुले कठिनाइको सामना गर्नुपरेका छन् । तर सिराहा, कपिलवस्तु, रुपन्देही, धनुषा तथा बाँके जिल्लाहरुमा प्रहरीहरुले गैरन्यायिक हत्याको छानवीनमा बढी अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ र मानव अधिकारकर्मीहरुले यी जिल्लाहरुमा बढी धम्कीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यी सबै जिल्लाहरुमा प्रहरीविरुद्धको शिकायत लिएर अगाडि आउन मानिसहरु डराउँछन् किनभने त्यसो गर्दा पछि प्रहरीले आफूहरुसंग वदला लिने डर जनतामा रहेको देखिन्छ । सुखी लोनियाको घटनामा प्रत्यक्षदर्शीमध्येका एक व्यक्ति आलमले प्रहरीहरुले उनको छोरा भारतबाट फिर्ता आएमा सुखी लोनियाकै हालत हुने धम्की दिएको बताए । वि. सं. २०६९ जेठ ९ का दिन जनकपुरस्थित एक मानव अधिकारवादी कार्यकर्तालाई दुईजना प्रहरीले मुख थुनेको र अर्का प्रहरीले टाउकोमा बारम्बार प्रहार गरेका थिए । एक भारतीय नम्बर प्लेटमा सवार गाडीलाई रोक्ने प्रयास गर्दा ती मानव अधिकारकर्मी कुटिएका थिए । त्यसबेला उक्त गाडी सशस्त्र प्रहरीका एक प्रहरी निरीक्षकले चलाइरहेका थिए ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबारे जानकारी दिन स्थानीय बासिन्दाहरु डराउँछन् किनभने उनीहरुमा प्रहरीले बदला लिनसक्ने भय रहेको देखिन्छ । सुखी लोनियाको मुद्दामा आलम (एक साक्षी)का बाबुले उनका छोरा नेपाल फर्किको खण्डमा उनको हालत सुखीको जस्तै हुने ( मारिने) धम्की दिएको बताए । रामसेवक धोवीको घटनामा प्रहरीले पीडित परिवारलाई मृतकको पोष्टमार्टम नै नगरी दाहसंस्कार गर्न दवाव दिए, तर दुई हप्ताअघि त्यही क्षेत्रमा डुबेर मरेका दुई बालिकाको परिवारले विना पोष्टमार्टम दाहसंस्कार गर्न अनुनय– विनय गर्दा पनि प्रहरीले मानेन र पोष्टमार्टम गराई छाड्यो । एउटा मुचुल्कामा पीडितको परिवारको हस्ताक्षर लिन प्रहरी अधिकारीहरु एकभन्दा बढी पटक पीडितको घर गएका थिए । मुचुल्कामा हस्ताक्षर गराउन पहिलोचोटि दुई प्रहरी गए भने दोस्रोपटक १० प्रहरी गए । प्रहरीले पीडित परिवारको हस्ताक्षर लिने प्रयास त्यसबेलामात्रै त्यागे जब पीडित परिवारको पक्षमा गाउँलेहरु उत्रिए । घटनाहरुसम्बन्धी प्रभावकारी सूचना संकलन गर्न चाहने मानव अधिकारकर्मीहरुलाई पनि सूचना दिनबाट इन्कार गरिन्छ । दुईवटा घटनामा थर्ड एलायन्सलाई पोस्टमार्टम रिपोर्टको कपी उपलब्ध गराउनबाट अस्वीकार गरियो । पोस्टमार्टम रिपोर्ट नदिनका लागि रिपोर्ट काठमाडौं पठाइसकिएको वा पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टर छुट्टीमा रहेको तर्क दिने गरिएको पाइन्छ । एउटा घटनामा पीडित परिवारले पोस्टमार्टम गर्ने माग गर्दागर्दै पनि पोष्टमार्टम गरिएन । अर्को घटनामा प्रहरीसंगको “भीडन्त” को बेलामा प्रहरी टिमको नेतृत्व कुन प्रहरी अधिकारीले गरेको थियो भन्ने कुराको जानकारी दिनबाट अस्वीकार गरियो । यी जानकारीहरुको अभावमा पूर्ण र प्रभावकारी छानवीन गर्न असम्भव हुनजान्छ ।
७. सुझावहरुः
सन् २००८ देखि २०११ को बीचमा तराईमा गैरन्यायिक हत्याको घटनामा वृद्धि भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मीहरुकहाँ आउने शिकायतको आधारमा हेर्दा हालका दिनहरुमा तराई क्षेत्रमा गैर न्यायीक हत्याको घटनामा कमी आएको छ । तर पनि गैरन्यायिक हत्याको समस्या कायम रहनु नेपालको लागि एउटा चिन्ताको विषय हो । गैरन्यायिक हत्याको सम्बन्धमा जुन तौरतरिका वा शैलीहरु ओचएचसीएचआरले २०१० मा उल्लेख गरेको थियो, ती तौरतरिकाहरु अझै पनि कायमै रहेको देखिन्छ । यी घटनाहरुले व्यक्तिलाई मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धको धारा ६ को उल्लंघनलाई उजागर गरेका छन् । यी घटनाहरुले सुरक्षासम्बन्धी कारवाहीहरु गरिंदा राष्ट्रिय कानुनहरु तथा कार्यविधिहरुको कार्यान्वयनमा असफलता देखिएको कुरा पनि उजागर गरेको छ । यी घटनाहरुमा कुनै छानवीन हुनसकेको छैन । प्रहरीको कारवाहीको आलोचना भएका घटनाहरुमा प्रहरीहरु छानवीन गर्न त असफल हुन्छन् नै, तिनीहरुले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न साक्षीहरुलाई धम्क्याउने र घूस दिने गरेको पनि आरोपहरु लगाएको पाइन्छ । यस प्रतिवेदनमा समेटिएका घटनाहरुले प्रहरीहरु स्थानीय द्वन्दहरुमा सामेल भएको कारणले आफ्नो निजी उद्देश्य साध्नका लागि पीडितहरुको हत्या गरेको हुनसक्ने आशंका छ ।
मानव अधिकारका उल्लंघनका यी घटनाहरुले विधिको शासनको विफलतालाई उजागर गर्नुका साथै तराई क्षेत्रमा प्रहरी तथा सरकारका अन्य अंगहरुबीच सुरक्षा तथा विश्वासको पुनर्वहाली गर्न नसकेको तथ्यलाई बाहिर ल्याएको छ र यो अवस्था कायम रहुन्जेल तराई अपराध र पृथकतावादी घटनाको बढ्दो समस्याबाट प्रभावित रहनेछ । थर्ड एलायन्स त्यसकारण सरकारलाई यी सुझावहरु दिन चाहन्छ ः
– यो प्रतिवेदनमा समेटिएका सबै गैर न्यायीक हत्याका सबै घटनाहरुमा तत्काल निष्पक्ष छानवीन शुरु गर्न,
– गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न सबै सुरक्षाकर्मी तथा नागरिकविरुद्ध कारवाही थाल्न,
– पीडितहरुको परिवारलाई पर्याप्त न्यायीक उपचारको प्रत्याभूति दिलाउन,
– संदीग्ध व्यक्तिहरुको अनौपचारिक हस्तान्तरण रोक्न भारतीय अधिकारीहरुसंग वार्ता गर्न,
– शक्तिको कानुनसम्मत प्रयोगका लागि र संशोधन आवश्यक रहेका अन्य कानुनहरुको संशोधनका लागि मानव अधिकारकर्मी तथा अन्य हित समूहहरुसंग मिलेर सरकारले काम गर्नुपर्ने ।