भारतका नागरिकहरुको मौलिक अधिकार
(भारतमा मूल अधिकारबाट अनुप्रेषित)
 | एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
परतन्त्र भारतमा मूल अधिकारको सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक, १८९५का माध्यमले गरिंदै गयी। भारतीय संविधानमा भाग ३को अनुच्छेद १२ देखि ३० सम्म तथा ३२ र ३५ (कुल २३ अनुच्छेद)मा जनताका मूल अधिकारहरूको वर्णन गरिएको छ।
भारत संविधानमा ६ मूल अधिकार दिइएका छन् जो यस प्रकार छन्-
समताको आधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- कानुनको समक्ष समानता
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग वा जन्म स्थानका आधारमा विभेदको प्रतिषेध
- लोक नियोजनका विषयमा अवसरको समानता
- अस्पृश्यताको अन्त
- उपाधिहरूको अन्त
स्वतन्त्रताको अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- वाक-स्वतन्त्रता आदि विषयक केही अधिकारहरूको संरक्षण
- अपराधहरूको लागि दोषसिद्धिका सम्बन्धमा संरक्षण
- प्राण र दैहिक स्वतंत्रताको संरक्षण
- केही दशाहरूमा गिरफ्तारी र निरोधदेखि संरक्षण
शोषणका विरुद्ध अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- मानव र दुर्व्यापार र बलात्श्रमको प्रतिषेध
- कारखानाहरू आदिमा बालकहरूका नियोजनको प्रतिषेध
धर्मको स्वतंत्रताको अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अन्त:करणको र धर्मको अबाध रूपले मानने, आचरण र प्रचार गर्ने स्वतंत्रता
- धार्मिक कार्यहरूका प्रबंधको स्वतंत्रता
- कुनै विशिष्ट धर्मको अभिवृद्धिका लागि गरहरूका संदायका बारेमा स्वतंत्रता
- कुल शिक्षा संस्थाहरूमा धार्मिक शिक्षा वा धार्मिक उपासनामा उपस्थित हुनको बारेमा स्वतंत्रता
संस्कृति र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अल्पसंख्यक-वर्गहरूका हितहरूको संरक्षण
- शिक्षा संस्थाहरूको स्थापना र प्रशासन गर्ने अल्पसंख्यक-वर्गहरूको अधिकार
संवैधानिक उपचारहरूको अधिकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]- यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूलाई प्रवर्तित गरानका लागि उपचार
- यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूका बलहरू आदि लागू हुनमा, उपान्तरण गर्ने संसदको शक्ति
- जब कुनै क्षेत्रमा सेना कानुन प्रवृत्त छ तब यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूमा निर्बन्धन
- यस भागका उपबन्धहरूलाई प्रभावी गर्ने विधान