राजपत्र
राजपत्र सरकारको आधिकारिक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन, अध्यादेशहरू र नियम प्रकाशन गरिन्छ। यसमा विभिन्न प्रकारका महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिने तथा नागरिकहरुलाई ऐन, नियमको दायरा भित्र राख्ने गरिन्छ।[१]
केही क्षेत्राधिकारमा, निजी स्वामित्वमा रहेका समाचारपत्रहरूले सार्वजनिक र कानूनी सूचना प्रकाशित गर्नका लागि सार्वजनिक अधिकारीसँग दर्ता गर्न सक्छन्। त्यस्तै, कुनै कानूनी सूचना प्रकाशित गर्न अदालतले पनि कुनै निजी समाचारपत्रलाई तोक्न सक्छ। यस्ता समाचारपत्रहरूलाई “कानूनी रूपमा निर्णयित समाचारपत्र” (legally adjudicated newspapers) भनिन्छ।
नेपाली सन्दर्भ
[सम्पादन गर्नुहोस्]नेपालको सरकारी पत्र नेपाल राजपत्र वि. सं. २००८ साल देखि हालसम्म पनि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर मुद्रण विभागले प्रकाशन गरि आमजन समुदायलाई सरकारी निर्णयहरूको लिखित जानकारी दिई नागरिकहरुको सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा राजपत्र प्रकाशनको जिम्मा मुद्रण विभागलाई दिइएको छ।
इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.सं. २००८ साल श्रावण २२ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपबाट सुरु भएको थियो। नेपाल गजेटलाई २०२३ साल माघ १७ गतेबाट राजपत्रको नाममा संशोधन गरिएको थियो।
नेपाल राजपत्रका भागहरु :
[सम्पादन गर्नुहोस्]नेपाल राजपत्रलाई निम्न लिखित छ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
भाग १ – संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरु
भाग २ – व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरु
भाग ३ – मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरु
भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरु
भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएका सूचनाहरु
भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धी तथा सम्झौताहरु
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ Black's Law Dictionary, 6th edn., West Publishing, १९८०, आइएसबिएन 90-6544-631-1।
बाह्य कडीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]
- नेपाल राजपत्र वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २०२३-१२-१३ मिति (मुद्रण विभाग)
- नेपाल गजेट (मुद्रण विभाग (नेपाल))