लैङ्गिक समानता

लैंगिक समानताको सङ्केत चिन्ह

लैंगिक समानता भन्नाले महिला र पुरुष दुवैमा समान अवसर, जिम्मेवारी,अधिकार, सेवा, लाभ,स्रोत-साधन आदिको पहुँच र नियन्त्रण कायम राख्नु हो। महिला र पुरुष आफ्ना व्यक्तिगत विकास र छनोट गर्न समान र स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्यता नै लैंगिक समानता हो र यसलाई सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। लैंगिक समानताले सारवान समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ। यसमा पुरुष र महिला दुवैलाई उनीहरूको समानता र भिन्नताका आधारमा समान महत्त्व दिइन्छ, र जीवनका सबै क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दछ। समानता प्राप्त गर्नु भनेको लिङ्ग बीचको भिन्नतालाई मेट्नु होइन, बरु जीवनका भूमिका, अधिकार र अवसरहरू पुरुष वा महिला हुनु–नहुनुसार निर्धारण नहुने सुनिश्चित गर्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) मध्ये लैङ्गिक समानता पाँचौँ लक्ष्य (SDG 5) हो। यो लक्ष्यले महिला र पुरुषबीचको समान अधिकार, अवसर र सहभागितामा जोड दिएको छ। तर, यसले महिलाभन्दा बाहिरका अन्य लिङ्ग वा परम्परागत लिङ्गद्वय (gender binary) बाहिरका पहिचानलाई समावेश गर्ने प्रस्तावलाई भने स्पष्ट रूपमा समेटेको छैन। लैङ्गिक असमानताको मापन हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन मार्फत गरिन्छ। यस प्रतिवेदनमा Gender Inequality Index (GII) लगायतका सूचक प्रयोग गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, र राजनीतिक सहभागिताका आधारमा असमानताको स्थिति मूल्याङ्कन गरिन्छ।

परिभाषा र मान्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघले लैङ्गिक समानतालाई दृढतापूर्वक कायम गर्न तल उल्लेखित प्रमुख सिद्धान्तहरूमा जोड दिएको छः

१. समावेशी सहभागिता: महिला र पुरुष दुवैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका मुख्य तथा सहायक निकायहरूमा कुनै पनि भूमिकामा सेवा गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ।

२. न्यायपूर्ण पारिश्रमिक: मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणाले तलबमा लैङ्गिक भेदभाव नहुने व्यवस्था गरेको छ—समान कामको लागि समान तलब दिनुपर्छ।

३. सन्तुलित शक्ति सम्बन्ध: अधिकार र प्रभाव दुवै लिङ्गबीच समानरूपमा बाँडिनु पर्छ।

४. अवसरमा समान पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत लक्ष्यहरू हासिल गर्न महिला वा पुरुष हुनु आधार नबनी सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ।

५. महिलाको सशक्तिकरण: महिलाले आफ्नो जीवनमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सकून् र समाजका समान सदस्यका रूपमा अधिकार अभिव्यक्त गर्न सकून् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय बाल आपत्कालीन कोष, युनिसेफ (UNICEF) ले लैङ्गिक समानतालाई, महिला र पुरुष, र केटा र केटीले समान अधिकार, स्रोतसाधन, अवसर र संरक्षणको हुनुपर्ने तर यसले केटा–केटी वा महिला–पुरुष एकै हुनुपर्छ वा ठ्याक्कै एउटै तरिकाले व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक नरहेको, भनेर परिभाषित गरेको छ।

दिगो विकास लक्ष्यहरू मध्ये लैङ्गिक समानता पाँचौँ लक्ष्य (SDG 5) लक्षित उद्देश्यहरू रहेका छन्ः

1. महिला र केटीहरू विरुद्धको विभेद अन्त्य गर्नु
2. महिला र केटीहरू विरुद्धको हिंसा र शोषण अन्त्य गर्नु
3. जबरजस्ती विवाह र महिला जननेन्द्रिय हानी रोक्नु
4. असुलभ हेरचाहको मूल्याङ्कन र घरेलु जिम्मेवारी साझा गर्ने
5. नेतृत्व र निर्णयमा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु
6. प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारमा सार्वभौमिक पहुँच
7. आर्थिक स्रोत, सम्पत्ति र वित्तीय सेवामा समान अधिकार
8. प्रविधिमार्फत महिलाको सशक्तिकरण
9. लैङ्गिक समानताका लागि नीतिहरू र कानुनलाई बलियो बनाउनु

नेपालको राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ मा "महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण सहित कानूनी तथा व्यवहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक बीच समानता स्थापित गर्ने" लक्ष्य राख्दै निम्न उद्देश्य राखिएका छन्ः

१. महिला, किशोरी तथा बालिकाको सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु

२. लैङ्गिक भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरी समानता र लैङ्गिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाज स्थापित गर्नु

३. लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्नु

४. महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु

इतिहास

विश्व युद्ध पश्चात्

दोस्रो विश्वयुद्धपछि महिला मुक्ति आन्दोलन र नारीवादी आन्दोलनले महिलाका अधिकारको मान्यता हासिल गर्ने आन्दोलनहरू सिर्जना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरू अपनाइएका छन्। यी सन्धिहरू सबै देशले समान रूपमा अपनाएका छैनन्। प्रमुख सन्धिहरू यस प्रकार छन्:

१. शिक्षामा भेदभाव विरुद्धको (१९६०) – १९६२ र १९६८ मा लागू।

२. महिलाविरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने सन्धि (CEDAW, १९७९) – महिलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारपत्रको रूपमा मानिन्छ; सेप्टेम्बर १९८१ मा लागू।

३. भियना घोषणा र कार्यक्रम (१९९३) – मानव अधिकार सम्मेलन, भियना; महिलाका अधिकार अनुच्छेद १८ मा उल्लेख।

४. महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने घोषणा (१९९३) – संयुक्त राष्ट्रसंघ।

५. कायरो कार्यक्रम (ICPD, १९९४) – प्रजनन अधिकार, परिवार नियोजन, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन र महिलाविरुद्ध हिंसा रोक्ने जिम्मेवारी सरकारमा।

६. बेलम डो पारा सन्धि (१९९४, अमेरिका) – महिलाविरुद्धको हिंसा र भेदभाव अन्त्य।

७. बेइजिङ घोषणा (१९९५, चौथो विश्व महिला सम्मेलन) – लैङ्गिक समानतासम्बन्धी सिद्धान्तहरू।

८. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव १३२५ (२०००) – सशस्त्र द्वन्द्वमा र त्यसपछि महिलाहरूको अधिकार र सुरक्षा।

९. मापुटो प्रोटोकल (२००५, अफ्रिकी युनियन) – राजनीतिक प्रक्रिया सहभागिता, सामाजिक र राजनीतिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य नियन्त्रण, महिला जननेन्द्रिय हानी अन्त्य।

१०. EU निर्देशन २००२/७३/EC – रोजगारी, तालिम, पदोन्नति, कामकाजी अवस्थामा समान व्यवहार; यौन उत्पीडनलाई भेदभाव मान्ने।

११. युरोपमा घरेलु हिंसा र महिलाविरुद्ध हिंसा रोक्ने सन्धि (२०१४) – कानूनी बाध्यकारी।

१२. युरोपेली परिषद् लैङ्गिक समानता रणनीति २०१४–२०१७ – पाँच रणनीतिक उद्देश्य:

• लैङ्गिक पूर्वाग्रही धारणा र लैङ्गिक भेदभावको सामना
• महिलाविरुद्ध हिंसा रोकथाम
• न्यायमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चितता
• राजनीतिक र सार्वजनिक निर्णयमा महिला–पुरुषको सन्तुलित सहभागिता
• सबै नीतिहरूमा लैङ्गिक विषय समावेश हुने कुराको सुनिश्चितता

यो सूचीले देखाउँछ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महिलाका अधिकार र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन कानुनी, नीतिगत र सामाजिक पहलहरू गर्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघको दृष्टिकोण अनुसार, समाजका सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सबै क्षेत्रमा पुरुष र महिला समान व्यवहार गरिनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन। लैङ्गिक समानता संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सार्वभौम घोषणाको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो। विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले लैङ्गिक समानतालाई मानवअधिकार, विशेष गरी महिलाका अधिकार र आर्थिक विकास को सन्दर्भमा परिभाषित गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मिलेनियम विकास लक्ष्य रिपोर्टको मुख्य उद्देश्यका रूपमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु र महिलाको सशक्तिकरण गर्नु राखेको थियो। विकासशील देशहरूमा आर्थिक चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघले अझै पनि लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने र सबै राष्ट्रमा दिगो जीवन सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी राखेको छ। साथै, यसले निश्चित पूर्णकालिक रोजगारी गर्ने महिलालाई पुरुषसँग समान कामको लागि समान तलब सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।

लैङ्गिक समानताको मापन

लैङ्गिक समानतालाई मापन गर्न चार मुख्य क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचा प्रयोग गरिन्छ: राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य अवस्था, र आर्थिक सहभागिता तथा अवसर। ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट, जुन विश्व आर्थिक फोरमद्वारा हरेक वर्ष प्रकाशित हुन्छ, यी तत्वहरूको विश्लेषण गरेर लैङ्गिक समानता प्राप्तिमा प्रगति कस्तो छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्दछ। यस रिपोर्टले लैङ्गिक असमानताको स्तर देखाउँछ र केही राष्ट्रहरूले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि पूर्ण लैङ्गिक समानता हासिल गर्न अझ धेरै काम बाँकी रहेको बताउँछ। उदाहरणका लागि, राजनीतिक सशक्तिकरण सबै भन्दा ठूलो असमानता भएको क्षेत्र हो, जहाँ विश्वव्यापी रूपमा केवल करिब २४% विधायिका सिट महिलाहरूले ओगटेका छन्। आर्थिक सहभागितामा पनि ठूलो खाडल छ, जसले महिलाहरूलाई समान अवसरमा पहुँच पाउन चुनौती रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही प्रगति भए पनि लैङ्गिक असमानता अझै गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ र विश्वभर महिलाहरू र केटीहरूलाई असर गरिरहेछ। रिपोर्टले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न सरकार, व्यवसाय र समाजबाट संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताएको छ। लैङ्गिक विविधता प्रवर्द्धन गरी सहायक नीतिहरू लागू गर्दा सबै लिङ्गका व्यक्तिहरूका लागि अधिक समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ।

आलोचना

केही नारीवादीहरूले लैङ्गिक समानता हासिल गर्न लागू गरिएका राजनीतिक बहस र नीतिहरू प्रति आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार यी रणनीतिहरू सतही मात्र हुन्, किनभने उक्त प्रयासहरूले पुरुष प्रधान सामाजिक संरचनालाई चुनौती दिन खोज्दैनन् र केवल महिलाहरूको स्थिति सुधार गर्न मात्र केन्द्रित छन्, जसले महिलालाई समाजमा पुरुषहरूको अधीनस्थता भित्र सीमित राख्ने प्रयास गरेका हुन्छन्। सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका औपचारिक नीतिहरू पनि प्रायः पितृसत्तात्मक सन्दर्भमा लागू हुन्छन् र मुख्यतया पुरुषहरूको नियन्त्रणमा रहन्छन्। विशेष गरी युरोपेली संघका नीतिहरूमा आलोचना गरिएका छन् किनभने ती नीतिहरू महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा समावेश गर्न मात्र केन्द्रित छन्, तर निजी क्षेत्रमा हुने उत्पीडनहरूलाई वास्तविक रूपमा उक्त नीतिहरूले सम्बोधन गर्दैनन्।

विश्वमा पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभाव सम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। १९४० को दशकको अन्त्यतिर, जब मानवअधिकार सार्वभौम घोषणा को मस्यौदा तयार भइरहेको थियो, त्यतिबेला अमेरिकन एन्ट्रोपोलोजिकल एसोसिएसन ले चेतावनी दिएको थियो कि यस दस्तावेजले पश्चिमी दृष्टिकोणबाट सार्वभौम अधिकारको परिभाषा दिनेछ, जसले पश्चिम बाहिरका देशहरूका लागि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। साथै, पश्चिमको उपनिवेशवाद र अन्य समाजमा बलपूर्वक हस्तक्षेपको इतिहासले उनीहरूलाई वैश्विक सार्वभौम मानकका लागि सहज नैतिक रुपमा असल प्रतिनिधिका रुपमा स्थापित गर्न सक्दैन।