भारतका नागरिकहरुको मौलिक अधिकार

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

परतन्त्र भारतमा मूल अधिकारको सर्वप्रथम मांग संविधान विधेयक, १८९५का माध्यमले गरिंदै गयी। भारतीय संविधानमा भाग ३को अनुच्छेद १२ देखि ३० सम्म तथा ३२ र ३५ (कुल २३ अनुच्छेद)मा जनताका मूल अधिकारहरूको वर्णन गरिएको छ।

भारत संविधानमा ६ मूल अधिकार दिइएका छन् जो यस प्रकार छन्-

समताको आधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. कानूनको समक्ष समानता
  2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग वा जन्‍म स्‍थानका आधारमा विभेदको प्रतिषेध
  3. लोक नियोजनका विषयमा अवसरको समानता
  4. अस्‍पृश्‍यताको अन्त
  5. उपाधिहरूको अन्त

स्‍वतन्त्रताको अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. वाक-स्‍वतन्त्रता आदि विषयक केही अधिकारहरूको संरक्षण
  2. अपराधहरूको लागि दोषसिद्धिका सम्बन्धमा संरक्षण
  3. प्राण र दैहिक स्‍वतंत्रताको संरक्षण
  4. केही दशाहरूमा गिरफ्तारी र निरोधदेखि संरक्षण

शोषणका विरुद्ध अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. मानव र दुर्व्‍यापार र बलात्श्रमको प्रतिषेध
  2. कारखानाहरू आदिमा बालकहरूका नियोजनको प्रतिषेध

धर्मको स्वतंत्रताको अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. अन्त:करणको र धर्मको अबाध रूपले मानने, आचरण र प्रचार गर्ने स्‍वतंत्रता
  2. धार्मिक कार्यहरूका प्रबंधको स्‍वतंत्रता
  3. कुनै विशिष्‍ट धर्मको अभिवृद्धिका लागि गरहरूका संदायका बारेमा स्‍वतंत्रता
  4. कुल शिक्षा संस्‍थाहरूमा धार्मिक शिक्षा वा धार्मिक उपासनामा उपस्थित हुनको बारेमा स्‍वतंत्रता

संस्कृति र शिक्षा सम्बन्धी अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. अल्‍पसंख्‍यक-वर्गहरूका हितहरूको संरक्षण
  2. शिक्षा संस्‍थाहरूको स्‍थापना र प्रशासन गर्ने अल्‍पसंख्‍यक-वर्गहरूको अधिकार

संवैधानिक उपचारहरूको अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  1. यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूलाई प्रवर्तित गरानका लागि उपचार
  2. यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूका बलहरू आदि लागू हुनमा, उपान्तरण गर्ने संसदको शक्ति
  3. जब कुनै क्षेत्रमा सेना कानून प्रवृत्त छ तब यस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारहरूमा निर्बन्‍धन
  4. यस भागका उपबन्धहरूलाई प्रभावी गर्ने विधान