रोलेट ऐन

रोलेट ऐनलाई कालो कानून पनि भनिन्छ। यो एक कानून हो जुन सन् १९१९ मार्च १८ मा ब्रिटिश सरकारले भारतमा उब्जेको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई थिच्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको थियो। यो कानून सर सिडनी रोलेटको अध्यक्षतामा राजद्रोह समितिको सिफारिसमा बनाइएको थियो।^[१]^[२]^[३]^[४]^[५] रोलेट ऐनको आधिकारिक नाम १९१९ को अराजकता र क्रान्तिकारी अपराध कानून थियो। यसको मुख्य बिन्दुहरू निम्नानुसार थिए:

१) बेलायती सरकारले कुनै पनि भारतीयलाई अदालतमा मुद्दाबिना कैद गर्ने अधिकार पाएको थियो। यस कानून अन्तर्गत अपराधीले आफ्नो विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिको नाम जान्ने अधिकारलाई पनि रद्द गरेको थियो।

२) देशद्रोहको मुद्दा चलाउन एउटा छुट्टै अदालतको स्थापना गर्नुपर्नेछ।

३) मुद्दाको निर्णय पछि कुनै पनि उच्च अदालतमा जाहेरीको अधिकार हुनु हुँदैन।

४) देशद्रोहको मुद्दा चलाउने न्यायाधीशहरूलाई निर्णायकको सहायता बिना प्रयास गर्न शक्ति प्रदान गर्नु पर्छ।

५) सरकारले प्रेसको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई जबरजस्ती खोसेर कब्जा गर्ने वा कसैलाई आफ्नो इच्छा अनुसार निर्वासित गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ।

वास्तवमा, क्रान्तिकारी गतिविधिहरूलाई दबाउने नाममा बेलायती सरकारले भारतीयहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न चाहेको थियो। यस कानूनको उपयोग गरेर उनीहरू कुनै पनि भारतीयले राजनीतिक आन्दोलनमा भाग लिनबाट टाढा रहोस् भन्ने उद्देश्य थियो।

परिणाम[सम्पादन गर्नुहोस्]

राउलट ऐनको बिरूद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन शुरू भयो। यसको विरोधमा मोहम्मद अली जिन्ना र मदन मोहन मालवीयले केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सदस्यताबाट राजीनामा गरे। भारतीयहरूले यस कानूनलाई कालो कानून भनेर चिनिन्थे। यस कानूनको बिरूद्ध देशव्यापी हडताल, जुलुस र प्रदर्शनहरू थिए। को

महात्मा गान्धी जो अहिले भारतीय राजनीतिमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बन्न पुगेका थिए उनले यस आन्दोलनमा सक्रिय हिस्सा लिए। उनले फेरि रोल्लत ऐनको विरोधमा चम्पारण, खेडा र अहमदाबादमा अपनाएको सत्याग्रहको हतियार प्रयोग गर्ने निर्णय गरे।

महात्मा गान्धीले ठूलो हडतालको आह्वान गरे । राउलट ऐन गान्धीजीले पहिलो राष्ट्रिय आन्दोलन गरे। २४ फेब्रुअरी १९१९ मा गान्धीले मुम्बईमा "सत्याग्रह सभा" आयोजना गरे र यस बैठकमा निर्णय भएको थियो र 'सत्य' र 'अहिंसा' को मार्ग अनुसरण गरेर राउलट ऐनको विरोध गर्ने वचन दिए। गान्धीजीको सत्य र अहिंसाको यस मार्गलाई केही सुधारवादी नेताहरूले समेत विरोध गरे जसमा सर डी.ई.वादि, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रु, श्री निवास शास्त्री जस्ता नेताहरू थिए। तर गान्धीजीले ठूलो मात्रामा होम रुल लीगका सदस्यहरूको समर्थन पाए।

हड्तालको क्रममा दिल्ली जस्ता केही स्थानहरूमा भारी हिंसा भएको थियो। यसमा गान्धीजीले सत्याग्रह फिर्ता लिए र भने कि भारतका जनता अझै पनि अहिंसाको पक्षमा दृढ भई खडा हुन तयार छैनन्।

१३ अप्रिल १९१९ मा सैफुद्दीन किचलेव र सत्यपालको पक्राउको विरोध गर्न जलियांवाला बागमा जनताको भीड जम्मा भयो। अमृतसरमा तैनात सैनिक कमाण्डर जनरल डायरले त्यस भीडलाई अन्धाधुन्ध गोली हाने। हजारौं मानिस मरे। भीडमा महिला र बच्चाहरू पनि थिए। यो घटना बेलायती शासनको कालो अध्यायहरू मध्ये एक हो जसलाई जलियानवाला बाग हत्याकांड भनिन्छ ।

ईतिहास[सम्पादन गर्नुहोस्]

राउलट ऐन १८ मार्च, १९१९ मा लागू गरिएको थियो। यस समितिलाई about महिनासम्म "खोजी" गरीएको थियो र रौलट समितिको प्रतिवेदनमा भारतका बहादुर देशभक्तहरूले स्वतन्त्रताका लागि प्रतिबद्ध ठूलै र ठूला आतंकवादी कार्यहरूलाई अति अतिरंजित रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

नौकरशाहीको दमन चक्रका कारण मधेश राज, युद्धको समयमा पैसा संकलनमा सरकारको कठोरता र सैनिक भर्तीमा सरकारको कठोरताका कारण बेलायती शासन विरुद्ध भारतीय जनतामा कडा असन्तुष्टि रहेको थियो। । आतंककारी घटनाहरू देश भर भइरहेको थियो। यस असन्तुष्टिलाई रोक्न ब्रिटिश सरकारले राउलट ऐन ल्यायो।

सरकारले १९१७ मा आतंकवाद रोक्न प्रभावकारी योजना बनाउन न्यायाधीश सिडनी रौलाटको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गर्‍यो। राउलट कमेटीको सिफारिसको आधारमा दुई विधेयक फेब्रुअरी १९१९ मा केन्द्रीय विधान परिषदमा पेश गरियो। यी मध्ये एक विधेयक काउन्सिलका भारतीय सदस्यहरूको विरोध भए पनि पारित भयो।