नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको हक

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालको संविधान २०७२ मा बालबालिकाको हक धारा ११ को उपधारा ४ बमोजिम नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । धारा ३९ बालबालिकाको हक १) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । २) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तीत्व विकासको हक हुनेछ। ३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । ४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन पाईने छैन । ५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाईने छैन । ६) कुनैपनी बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन । ७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाईने छैन । ८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ । ९) असाहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्धन्दपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । १०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ती पाउने हक हुनेछ ।

धारा ५१ राज्यका नितिहरू : झ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने ।

राज्यका नितिहरू : ञ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]