संविधान

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो। जसले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली संचालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन।

‍‍संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू[सम्पादन गर्ने]

संविधानमा मूलरूपमा निम्न विषयको बारेमा उल्लेख रहेको हुन्छ :

  • देशको मूल भावना र मर्म र राजनैतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या
  • सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य
  • जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व
  • सार्बभौमसत्ता तथा राज्किय सतत्ता जन्तामा हुनुपर्ने
  • नेपाली धर्म ,सस्कृती ,रितिरिवाज बारे ब्यख्या बयान
  • देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य
  • विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तिनका काम र कर्तव्य
  • यसका मातहत बन्ने नियम , उप-नियम र कानूनको व्याख्या
  • सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था
  • देशको राष्ट्रियगान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या
  • एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका
  • कार्यकारिनी अधिकार मन्तृपरिसद् मा
  • जन्ताको विविध मौलिक हक अधिकार को सुनिस्चितता
  • जनभावनाको कदर
  • देशको कार्यकारिनी प्रमुख प्रधान्मन्त्री का रुप्मा रहने बेवास्ता

स्वरूप[सम्पादन गर्ने]

कुनै पनि पुस्तकमा पाठ,अभ्यास एकाइमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि

  1. भाग
  2. धारा
  3. उपधारामा

विभाजन गरिएको हुन्छ। अब संविधानसभा २ मा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समृद्धि र जनहितको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास कसरी हुन्छ ? मुलुकको औद्योगिकीकरण कसरी गरिन्छ ? कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाइन्छ ? भूमिको वितरण कस्तो हुन्छ ? जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेदहरू कसरी हल गरिन्छ ? रोजगारी कसरी सृजना हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त कसरी हुन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेण्टी भनेको के हो ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यी र यस्ता प्रश्न नै हुन् । अब हुने संविधानसभा २ को निर्वाचनको बहसमा आउनुपर्ने खास विषयहरू पनि यिनै हुन् ।

दर्शनशास्त्रमा स्वरूप र चरित्रका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरिएको रहेछ । दार्शनिक अभिमत भन्छ कि वस्तुको भौतिक स्वरूपमा जतिसुकै रङरोगन गरे पनि रूप वा चरित्र पदार्थको प्रधान पक्ष हो । स्वरूप सहायक मात्र हो । यो अभिमत पदार्थमा नभई समाज, विज्ञान र राजनीतिमा पनि उसरी नै लागू हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूसमेत यही अभिमतका पृष्ठपोषक हुन् । उनीहरू पनि राज्यसत्ताको स्वरूपमा नभई चरित्रमा रूपान्तरणको बहस गर्छन् । उनीहरूको विचारमा स्वरूप माथिको अतिमोह नभई समाज परिवर्तनको बहस शुरू गर्नुपर्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा राज्यको शासकीय स्वरूपमा चर्को बहस चलिरहेको छ । तर, चरित्रमाथिको बहस निकै मधुरो सुनिन्छ । त्यसो त शासकीय स्वरूपको अति अग्रज नेताहरूको शक्तिसङघर्ष र महत्वाकाङ्क्षासँग सम्बन्धित छ । जबकि नागरिकका लागि त जनमुखी चरित्रको राज्य निर्माण सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । त्यसैले संविधानसभा २ मा राज्यको चरित्रमाथिको बहस चलाउनु परेको छ । यसका लागि निर्वाचनसँगै राज्यको चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नको राजनीतिक जवाफ खोजौं अन्यथा दुईपटक त के हजारपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरे पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हुनेछ ।

संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरु[सम्पादन गर्ने]

  • स्पष्टता:संविधान धारा,उपधारा ,र दफाहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ ।जस्तै :नेपाल अधिराज्यको संविधान ,२०४७ धारा १२७ को अस्पष्टताका कारण अधिकार को दुरुपयोग भयो र दोस्रो जनआन्दोलन को आवश्यकता पर्न गयो।
  • परिवर्तनसिल्ता :संविधान आवस्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय ,देश,काल,परिस्थिति ,र जनचाहनाअनुरुप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरि सङ्सोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ
  • व्यापकता: संविधानले राज्यको स्वरुप ,सरकारी छेत्र , जन्ताका हक,राजनितिक शक्ति को प्रयोग लगायत राज्यका व्यापक छेत्रहरु समेटिको हुनुपर्छ ।
  • मौलिक हक: संविधानले जन्ताको मौलिक हक हरुको स्पष्ट उल्लेख गर्दै तिन्को सङ्रछ्यन को ब्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।
  • स्वोतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पुर्ण रुप्मा स्वोतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।(प्रबिन द्वारा लिखित )

नेपालकाे संवैधानिक इतिहास[सम्पादन गर्ने]