नेपालको संविधान २०१९

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरिए। तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिषेश मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९/०१/२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९/०२/१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९/०९/०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक ब्यबस्था थियो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो । राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । भाग १३ को धारा ७७ र धारा ७८ मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १३ को धारा ७५ र ७६ मा महालेखापरीक्षकको ब्यबस्था थियो । भाग १३ (क) को धारा ७८ (क ख ग) मा निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको ब्यबस्था गरिएको थियो । धारा ९ मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको ब्यबस्था थियो । ६ वटा बर्गीय सङ्गठनको ब्यबस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ) मा थियो । ३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४ मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका बिबिध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीशको ब्यबस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६ मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १ मा तत्कालीन का.मु.प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य साथै एकमात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संबिधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन बि.सं. २०३८ मा भएको थियो ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]