नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो।

पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रूपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।

राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू: भाग २

मौलिक हकहरू:धारा १४ देखी धारा २१ सम्म ८ वटा

पब्लिक सर्भिस कमिशन : भाग ५को धारा ६५

ग्राम पञ्चायत : धारा ६

निर्वाचन आयोग :धारा ६९

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]


सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]

बाह्य सूत्र[सम्पादन गर्ने]