नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४

१. पृष्ठभूमि (Historical Context):

त्यतिबेला नेपालमा राणा शासन थियो। श्री ३ महाराजले नै कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक सबै अधिकार प्रयोग गर्थे। जनतामा राजनीतिक चेतना बढ्दै थियो र राणा शासनको विरुद्धमा आवाजहरू उठ्न थालेका थिए। छिमेकी देश भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो (सन् १९४७ मा) र त्यहाँ लोकतान्त्रिक संविधान बनिसकेको थियो। यसको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा, तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जनताको आँखामा छारो हाल्न र आफ्नो शासनलाई केही वैधानिकता दिन यो कानुनको घोषणा गरेका थिए। उनलाई "उदारवादी" राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि चिनिन्छ, तर उनी कट्टरपन्थी राणाहरूको दबाबमा थिए। २. घोषणा र उद्देश्य (Announcement and Objectives):

यो कानुन वि.सं. २००४ माघ १३ गते (सन् १९४८ जनवरी २६) मा घोषणा गरिएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्थामा केही सुधार ल्याउनु, जनतालाई केही अधिकार दिनु र राणा शासनलाई निरन्तरता दिनु थियो। पद्म शमशेरले यसलाई "श्री ३ महाराजबाट स्वइच्छाले प्रदान गरिएको" भनेका थिए। ३. मुख्य व्यवस्थाहरू (Key Provisions):

अब यो कानुनमा के-के कुराहरू थिए त, बुँदागत रूपमा हेरौं:

श्री ३ महाराजको स्थान: कानुनले श्री ३ महाराजको पदलाई वंशानुगत र सर्वोच्च मानेको थियो। उनको अधिकार असीमित थियो। कार्यकारिणी अधिकार (Executive Powers): श्री ३ महाराजमा कार्यकारिणी अधिकार निहित थियो। उनलाई सल्लाह दिन एक "मन्त्रिपरिषद्" को व्यवस्था थियो। मन्त्रिपरिषद् श्री ३ महाराजप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो, जनताप्रति होइन। मन्त्रिपरिषद्मा कम्तिमा ५ जना मन्त्री रहने व्यवस्था थियो, जसमा २ जना जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मध्येबाट श्री ३ ले नियुक्त गर्ने र बाँकी सदस्यहरू श्री ३ ले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था थियो। व्यवस्थापिका अधिकार (Legislative Powers): दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरिएको थियो: राष्टसभा (माथिल्लो सदन): यसमा ६०-७० जना सदस्य रहने र अधिकांश सदस्यहरू श्री ३ बाट मनोनित हुने व्यवस्था थियो। भारदारी सभा (तल्लो सदन): यसमा ४२ जना निर्वाचित र २८ जना मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था थियो। गाउँ तथा नगर पञ्चायतका सदस्यहरूले तल्लो सदनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि छान्ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था थियो। कुनै पनि विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि श्री ३ महाराजले लालमोहर लगाएपछि मात्र कानुन बन्ने व्यवस्था थियो। श्री ३ लाई कुनै पनि विधेयकलाई अस्वीकृत गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार थियो। न्यायपालिका (Judiciary): एक "प्रधान न्यायालय" को व्यवस्था थियो। न्यायधीशहरूको नियुक्ति श्री ३ महाराजबाट हुन्थ्यो। न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा श्री ३ को प्रभावबाट मुक्त थिएन। मौलिक हक (Fundamental Rights): जनतालाई केही मौलिक हकहरू प्रदान गरिएको थियो, जस्तै: विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (तर कानुनको अधीनमा रहेर) सभा र सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता (शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार) सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समानताको हक धर्मसम्बन्धी हक (आफ्नो धर्म मान्न पाउने तर अरुको धर्ममा खलल पार्न नपाइने) सम्पत्तिको हक तर, यी हकहरू "सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता र कानुनको अधीनमा" मात्र उपभोग गर्न पाइने उल्लेख थियो, जसले गर्दा सरकारले चाहेको बेला यी हकहरूलाई सीमित गर्न सक्थ्यो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू (Directive Principles of State Policy): राज्यले जनताको हितका लागि केही नीतिहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख थियो, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिको प्रवर्द्धन। तर यी कुराहरू अदालतबाट लागू गराउन सकिने थिएनन्। निर्वाचन: गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था थियो। २१ वर्ष उमेर पुगेका बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचन हुने भनिएको थियो, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा तल्लो सदनका लागि थिएन। ४. कमजोरी तथा आलोचना (Weaknesses and Criticisms):

यो कानुनको घोषणा भए तापनि यसका धेरै कमजोरीहरू थिए:

श्री ३ महाराजको सर्वोच्चता: सम्पूर्ण अधिकार श्री ३ मा नै केन्द्रित थियो। उनी कानुनभन्दा माथि थिए। सीमित मौलिक हक: प्रदान गरिएका मौलिक हकहरू विभिन्न शर्तहरूले बाँधिएका थिए, जसले गर्दा ती देखावटी मात्र थिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन: जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि राष्ट्रिय स्तरमा छान्न पाउने व्यवस्था थिएन। उत्तरदायी सरकारको अभाव: मन्त्रिपरिषद् श्री ३ प्रति उत्तरदायी थियो, जनताप्रति थिएन। कट्टरपन्थी राणाहरूको विरोध: मोहन शमशेर लगायतका कट्टरपन्थी राणाहरू यति थोरै अधिकार पनि जनतालाई दिन चाहँदैनथे। उनीहरूले पद्म शमशेरलाई दबाब दिए। ५. कार्यान्वयन र अन्त्य (Implementation and End):

यो कानुन वि.सं. २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको थियो। तर, घोषणा भएको केही समयपछि नै पद्म शमशेरले स्वास्थ्यको कारण देखाई भारत प्रस्थान गरे र उतैबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि आएका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले यो कानुनलाई लागू गर्न कुनै चासो देखाएनन् र यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे। फलस्वरूप, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासनको अन्त्य भयो र यो कानुन स्वतः निष्क्रिय भयो। त्यसपछि नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भयो। ६. महत्व (Significance):

पूर्ण रूपमा लागू हुन नसके पनि यस कानुनको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ:

नेपालको पहिलो लिखित संविधानको प्रयास: यसले नेपाललाई लिखित संवैधानिक व्यवस्थातर्फ लैजाने पहिलो प्रयास गर्‍यो। जनचेतना अभिवृद्धि: यसले जनतामा आफ्ना अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबारे थप चेतना जगायो। संवैधानिक विकासको आधार: भविष्यका संविधान निर्माणका लागि यसले एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्‍यो। राणा शासनको सुधारवादी देखावा: यसले राणा शासन केही हदसम्म भए पनि सुधार गर्न खोजेको (वा देखाउन खोजेको) संकेत गर्छ, यद्यपि त्यो पर्याप्त थिएन। निष्कर्ष (Conclusion):

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न र आफ्नो शासनलाई केही वैधानिकता प्रदान गर्न ल्याएको एक महत्वपूर्ण तर अपूर्ण दस्तावेज थियो। यसले पहिलो पटक नेपालमा लिखित संविधान, मौलिक हक, र सीमित रूपमा भए पनि जनताको सहभागिताको परिकल्पना गर्‍यो। यद्यपि, श्री ३ महाराजको असीमित अधिकार र कट्टरपन्थी राणाहरूको असहयोगका कारण यो कहिल्यै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन। तर, नेपालको संवैधानिक यात्रामा यसले एउटा कोसेढुङ्गाको काम भने अवश्य गरेको छ।