संविधानवाद

संविधानवाद संविधान अनुसार संचालित शासन व्यवस्थालाई भनिएको हो। विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणमा संविधानवाद भन्नाले संविधानको आदर्शता भएकोले सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ। शासन निरङ्कुश, स्वेच्छारी र अतिवादी नहोस् भन्ने नै संविधानवादको मुल मान्यता हो। यस सिद्धान्तले सरकारको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ। संविधान तथा ऐन कानून अनुसार सरकार चल्नु नै संविधानवाद हो। त्यसैले अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग उचित रूपमा कानून बमोजिम गर्नु पनि संविधानवाद नै हो। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको जिम्मेवार तथा उत्तरदायि सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो। यसले राज्यको शक्तिको बाँडफाड र प्रयोगमा केहि आदर्शहरु र उच्च मूल्य मान्यताहरूको अपेक्षा गर्दछ जसको अभावमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो वैधता कायम गर्न सक्दैन। संविधानवादको अवधारणालाई लिखित संविधानको प्रावधानमा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त भने हुदैन।संविधानवादको लागि संविधानमा उल्लेखित प्रावाधानहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ।

परिभाषा

संविधानवादसँग सम्बन्धित केही परिभाषाहरू नियाल्न सकिन्छन्।

डेविड फेलेमनका अनुसार: “संविधानवाद एउटा जटिल अवधारणाको वर्णन हो, जुन ऐतिहासिक अनुभवमा गहिरो रूपमा बसेको हुन्छ जसले सरकारी शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूलाई उच्च कानूनको सीमामा राख्छ।”

डोन इ. फेरहेनबाखरका अनुसार: “संविधानवाद दृष्टिकोण र व्यवहारका जटिल प्रक्रिया र ढाँचाहरूको समूह हो, जसबाट सरकारको अधिकार मूलभूत कानूनबाट उत्पन्न हुने र त्यसैबाट नै सीमित हुने सैद्धान्तिक स्पष्टता हो।”

मुख्यतः संविधानवादका – निर्देशात्मक (Prescriptive) र वर्णनात्मक (Descriptive) दुई प्रकारका प्रयोग छन्। निर्देशात्मक प्रयोगमा संवैधानिकता के हुनु पर्ने भन्ने सैद्धान्तिक वा आदर्श नियमको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। उदाहरण: सरकारको अधिकार सीमित हुनु पर्छ, नागरिक अधिकारको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने विषय यस भित्र पर्दछ। वर्णनात्मक प्रयोगमा संवैधानिकता वास्तविक जीवनमा कसरी लागू भएको छ वा ऐतिहासिक अनुभवमा कसरी देखिन्छ भन्ने व्याख्या गरिन्छ। उदाहरण: कुनै देशमा सरकारी निकायहरूले संविधानको पालना गर्दै कस्ता सीमिततामा काम गरिरहेका छन् भन्ने विश्लेषण हुने गर्दछ।

संविधानवादको सिद्धान्त

संवैधानिकताको सिद्धान्त कम्तिमा निम्न कुरा हुनुपर्दछ।

शक्ति प्रयोग कानूनी सीमाभित्र हुनु पर्ने

– जसलाई शक्ति दिइएको छ, उनीहरूले संसदले तोकेको कानूनी अधिकारको दायराभित्र मात्र शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

– शक्ति प्रयोग गर्नेहरू कानुनको अधीनमा उत्तरदायी हुनु पर्छ।

व्यक्तिगत अधिकारको सम्मान:

– कानूनी अधिकार नभए पनि शक्ति प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत नागरिकका अधिकार र मानवीय सम्मानको रक्षा हुनु पर्छ।

शक्ति विभाजन:

– राज्यभित्र भएका संस्थाहरू (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) लाई पर्याप्त रूपमा विभाजन गर्नु पर्छ, ताकि शक्ति दुरुपयोग नहोस्।

सरकार र जनताको विश्वास:

– नीति निर्माण गर्दा सरकारले जनताको विश्वास र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ, किनकि शक्ति अन्ततः जनताबाट प्राप्त हुन्छ।

सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलन (Check and Balance):

– संवैधानिकता सरकारको शक्ति जाँच्ने र सन्तुलन कायम राख्ने मुख्य उपाय हो।

– यो राजनीतिक स्वतन्त्रता र सरकारका शाखाहरूमा सामञ्जस्यको विचारधारा हो।

संवैधानिक अभ्यासको सम्भाव्यता:

– संवैधानिकताको अभ्यास त्यस्तो राज्यमा सम्भव हुन्छ जहाँ स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक सरकार र जनताले सर्वोच्च शक्ति हो।

प्रकार

राज्यको शक्ति एवं अधिकारको प्रयोगमा देखा पर्न सक्ने निरंकुशतमा कसरी अंकुश लगाउने भन्ने सन्दर्भमा संविधानवादका प्रकारहरु केन्द्रित रहेका छन्। मुलत: संविधानवादका प्रकारलाई राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक तथा सामाजिक गरी चार प्रकारमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ।

आधारभूत तत्वहरू

• लिखित संविधान एवं संवैधानिक सर्वोच्चता
• राज्य शक्तिको स्रोत जनता
• सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था
• कानूनको शासन
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
• न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
• स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगको आवधिक निर्वाचन
• बालिग मताधिकार
• निर्वाचित तथा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार
• सशक्त प्रतिपक्ष
• आधारभूत मानवाधिकारको सुनिश्चितताको लागि मौलिक हकको व्यवस्था
• स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू
• प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र
• कानूनी राज्य
• पुर्ण प्रेश स्वतन्त्रता
• वहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मान
• शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन

आलोचनाहरू

स्वतन्त्रतावादी राजनीतिक सैद्धान्तिकविद् मरे रॉथबार्डले संविधानवादको आलोचना गर्दै भन्नु भएको छ कि सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्न संविधानवाद असक्षम हुने गर्छद र यसले नागरिकका अधिकारहरूलाई सरकारको अत्याचारबाट सुरक्षित गर्न सकेको देखिन्न।