बाल विवाह

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
१६९७ मा भएको लुइस,फ्रान्सका युवराज (१५ बर्ष) र मारिया एडेलेड (१२ बर्ष) को बाल विवाह

बाल विवाह भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ । सामान्यतया १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ । बालिकाको लागि १८ वर्ष भन्दा माथि र बालको हकमा २० वर्ष भन्दा माथि विवाह गर्न उपयुक्त उमेर भनेर कानुन मा तोकिएको छ । तर कानुनमा जे तोकिएको भए पनि सांस्कृतिक परम्परा र प्राथमिकताले बाल विवाह गर्न अनुमति दिन्छ । हिन्दु समाजमा बाल विवाह गर्नु पुरानो संस्कार हो । वैदिक साहित्य र रामायण महाभारतमा यौवनावस्थामा नै विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिन्छ ।  यद्यपि मनुस्मृतिमा रजोवती (मासिक धर्म) नहुँदै कन्याको विवाह गर्नुपर्ने अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ । 

इतिहास[सम्पादन गर्ने]

नेपाली समाजको सन्दर्भमा पनि लिच्छविकालमा बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिँदैन ।  यद्यपि मध्यकालमा राजा तथा उच्चघरानियाहरूले बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग प्रशस्त पाइन्छ । भारतमा मुसलमानले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा हिन्दुहरू त्रसित भएका थिए ।  यसले गर्दा आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई मासिक धर्म नहुँदै विवाह गरिदिन थाले ।  यो प्रचलनले खस साम्राज्य तथा काठमाडौँं उपत्यकामा समेत ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।  साथै हिन्दु समाजमा पुत्रको चाहनाले पनि बाल विवाह गर्ने प्रचलन बसिसकेको थियो ।  खस राज्यको मध्यम वर्गीय परिवारमा विवाहको लागि नाबालक उमेरदेखि नै बालिकाहरूको अभिभावकसँग खरिद बिक्री हुने गर्दथ्यो ।  काठमाडौँं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको पनि धर्मको आडमा बाल विवाह हुने गर्दथ्यो । 

नेपाली समाजमा बाल विवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित छैन ।  यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।  विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बाल विवाह गर्ने प्रथा अझै पनि दह्रो छ ।  शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुग्छन् ।  यसको असर किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ ।  सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या वृद्धि आदि समस्या हुन्छ ।  अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा ४० प्रतिशत विवाहित किशोरीहरूले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्दैनन् ।  २०६८ को जनगणनामा कुल महिलाको जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत किशोरीहरू रहेका छन् ।  

क्षेत्रगत बाल विवाह[सम्पादन गर्ने]

नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् ।  पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरु र अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।  त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् ।  छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ ।  दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ ।  विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् । 

कानुनी व्यवस्था[सम्पादन गर्ने]

सन् १८५४ (वि. सं. १९१०) को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो ।  उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ ।  सन् १९६३ (वि. सं. २०२०) को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।  विडम्बना ! नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ ।  बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । 

सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भएअनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।  सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्नेे, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ ।  यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ ।  यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ ।  

राष्ट्रिय रणनीति[सम्पादन गर्ने]

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । 

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । बिशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले वालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । [१]

सन्दर्भ सूची[सम्पादन गर्ने]

http://pscclass.blogspot.com/2016/10/blog-post_15.html

  1. http://बाल+विवाह+अन्त्यका+लागि+राष्ट्रिय+रणनीति,+२०७२