सामग्रीमा जानुहोस्

भाषा नीति

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

भाषा नीति एक अन्तःविषय शैक्षिक क्षेत्र हो। क्षेत्रको रूपमा, भाषा नीतिलाई भाषा योजना भनेर चिनिन्थ्यो र अन्य क्षेत्रहरू जस्तै भाषा विचारधारा, भाषा पुनरुत्थान, भाषा शिक्षा, अन्यसँग सम्बन्धित छ। भाषा नीतिलाई धेरै तरिकामा परिभाषित गरिएको छ।

परिभाषा[सम्पादन गर्नुहोस्]

भाषा नीति फराकिलो छ, तर यसलाई तीन भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। स्पोल्स्की बर्नार्ड तर्क गर्छन्, "एक उपयोगी पहिलो चरण भनेको वाणी समुदायको भाषा नीतिको तीन घटकहरू बीचको भिन्नता हो: (१) यसको भाषा अभ्यासहरू - यसको भाषिक भण्डार बनाउने प्रजातिहरू बीच चयन गर्ने बानी ढाँचा; (२) यसको भाषा विश्वास वा विचारधारा - भाषा र भाषा प्रयोगको बारेमा विश्वासहरू; र (३) कुनै पनि प्रकारको भाषा हस्तक्षेप, योजना, वा व्यवस्थापनद्वारा त्यो अभ्यासलाई परिमार्जन वा प्रभाव पार्ने कुनै विशेष प्रयास।"[१]

कार्यान्वयन[सम्पादन गर्नुहोस्]

धेरै देशहरूमा एक विशेष भाषा वा भाषाहरूको सेटको प्रयोगलाई समर्थन गर्न वा निरुत्साहित गर्न डिजाइन गरिएको भाषा नीति छ। यद्यपि राष्ट्रहरूले ऐतिहासिक रूपमा भाषा नीतिहरू प्राय: अरूको खर्चमा एउटा आधिकारिक भाषालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग गरेका छन्, धेरै देशहरूले अब क्षेत्रीय र जातीय भाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू बनाएका छन् जसको व्यवहार्यता खतरामा छ।[२] वास्तवमा, भाषिक अल्पसंख्यकहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको अस्तित्वलाई आन्तरिक एकताको लागि सम्भावित खतराको रूपमा लिइए पनि राज्यहरूले पनि अल्पसंख्यकहरूलाई भाषिक अधिकार प्रदान गर्नु उनीहरूको दीर्घकालीन हितमा नागरिकहरूको विश्वास प्राप्त गर्ने माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्छन्।[२]

आजको संसारमा सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको संरक्षण धेरै वैज्ञानिकहरू, कलाकारहरू, लेखकहरू, राजनीतिज्ञहरू, भाषिक समुदायका नेताहरू, र भाषिक मानव अधिकारका रक्षकहरूको लागि प्रमुख चिन्ताको विषय हो। हाल विश्वमा बोलिने ६००० भाषाहरूमध्ये आधाभन्दा बढी भाषाहरू २१ औं शताब्दीमा लोप हुने खतरामा रहेको अनुमान गरिएको छ।[३]

भाषा नियामकहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

  1. Spolsky, Bernard (२००४), Language Policy, Cambridge: Cambridge University Press। 
  2. २.० २.१ Arzoz, X., 'The Nature of Language Rights'. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (2007): 13.
  3. Zuckermann, Ghil'ad, "Stop, revive and survive", The Australian Higher Education, June 6, 2012.