मोहम्मद अफताब आलम
मोहम्मद अफताब आलम | |
|---|---|
| प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य | |
| पदमा २०७४ फागुन २० – २०७६ असोज २६ | |
| पूर्वाधिकारी | मोहम्मद मुस्ताक आलम |
| निर्वाचन क्षेत्र | रौतहट-२ |
| पदमा वि.सं २०५४ – जेठ २०५९ | |
| पूर्वाधिकारी | शेख इद्रिस |
| निर्वाचन क्षेत्र | रौतहट-२ |
| सङ्घीय संसदका पूर्व सदस्य | |
| पदमा १५ जेठ २०६५ – १५ जेठ २०६९ | |
| उतराधिकारी | मोहम्मद मुस्ताक आलम |
| निर्वाचन क्षेत्र | रौतहट-२ |
| व्यक्तिगत विवरण | |
| जन्म | १९ जुन १९६२[१] राजपुर, रौतहट, नेपाल |
| निधन | ८ नोभेम्बर २०२५ (उमेर ६३) सिनामङ्गल, काठमाडौ, नेपाल |
| दल | नेपाली काङ्ग्रेस |
| आफन्त | शेख इद्रिस (काका) |
| व्यवसाय | राजनीतिज्ञ |
मोहम्मद आफताब आलम (जन्म: वि.सं २०१९ असार ५ – २२ कात्तिक २०८२) एक नेपाली राजनीतिज्ञ थिए। उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट रौतहट–२को प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य थिए। उनी पूर्व श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री समेत समेत बनेका थिए।
प्रारम्भिक जीवन र पृष्ठभूमि
[सम्पादन गर्नुहोस्]मोहम्मद आफताब आलमको जन्म रौतहट जिल्लाको राजपुरमा भएको हो। उनी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वनमन्त्री शेख इद्रिसका भतिजा हुन्।
राजनीतिक यात्रा
[सम्पादन गर्नुहोस्]आलम सन् १९९७ मा रौतहट–२ बाट उपनिर्वाचन मार्फत पहिलोपटक संसदमा पुगे। सन् १९९९ को आमनिर्वाचनमा पनि उनी दोहोर्याएर निर्वाचित भए। सन् २००८ को संविधानसभा निर्वाचनमा समेत उनी विजयी भए। यद्यपि, सन् २०१३ मा पराजित भए। उनले सन् २०१७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुनः जित हासिल गर्दै संघीय सांसदको हैसियत प्राप्त गरे।
मन्त्री पद
[सम्पादन गर्नुहोस्]माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा आलम श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री भए। सांसदको रूपमा उनले संघीय संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सेवा गरे।
रौतहट बम काण्ड
[सम्पादन गर्नुहोस्]२००८ को संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रौतहटको फरहदवा गाउँमा बम विस्फोट भयो, जसमा दुईजनाको मृत्यु भयो र दर्जनौं घाइते भए। आलममाथि आरोप लगाइयो कि उनले घाइतेलाई इँटा भट्टामा हालेर जिउँदै जलाएका थिए। उनी २०१९ मा पक्राउ परे र २०२४ मा जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनायो।
उच्च अदालतबाट सफाइ
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०२५ मा जनकपुर उच्च अदालतले आलमसहित अन्य अभियुक्तलाई प्रमाणको अभावका कारण सफाइ दियो। त्यसपछि आलम नख्खु जेलबाट रिहा भए।
व्यक्तिगत जीवन
[सम्पादन गर्नुहोस्]उनका छोरा डा. मोहम्मद राजिक आलम २०२२ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए।
आलोचना र विवाद
[सम्पादन गर्नुहोस्]उनको रिहाइपछि न्याय प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव र दण्डहीनताको बहस उठेको छ। धेरैले यो निर्णयलाई राजनीतिक दबाबको परिणामका रूपमा हेरेका छन्।
हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ सङ्घीय संसद सदस्य, २०७४ परिचयात्मक पुस्तिका (नेपालीमा), Nepal: Federal Parliament Secretariat, २०२१, पृ: 270।