राज्य रजौटा ऐन, २०१७

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

ढाँचा:Infobox legislation

श्री ५ महेन्द्रबाट विसं २०१७ मा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ लागू गरियो । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए । यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताग, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो ।[१]

परिणाम / असर[सम्पादन गर्ने]

बझाङ काण्ड[सम्पादन गर्ने]

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]