राज्य रजौटा ऐन, २०१७
| राज्य रजौटा ऐन | |
|---|---|
| राज्य रजौटा ऐन, २०१७ | |
लामो शीर्षक
| |
| शीर्षक | [१] |
| पारित मिति | २०१७ जेठ |
| शाही स्वीकृति | २०१७ चैत्र २७ |
| पेशकर्ता | राजा महेन्द्र |
श्री ५ महेन्द्रबाट विसं २०१७ मा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ लागू गरियो । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ लागू भएपछि सबै राज्यहरू खारेज भएका थिए । यद्यपि राज्य रजौटा ऐनले सल्यान, बझाङ, जाजरकोट, मुस्ताङ, भिर्कोट, माल्नेटा, दर्ना गरी १७ रजौटालाई मान्यता दिएको थियो ।[२]
पृष्ठभुमि
[सम्पादन गर्नुहोस्]चौतारिया बहादुर शाहको नायबीकालामा पश्चिम नेपालका राज्य रजौटाहरूलाई नेपाल राज्यमा मिलाएर राज्य विस्तारको कार्य गरिएको थियो।[३] जाजरकोट राज्यसँग पृथ्वीनारायण शाहको समयमै सन्धी भएकाले त्यहाँका राजा गजेन्द्र शाहसँग सन्धी नवीकरण गरियो। जाजरकोटले नेपाललाई वार्षिक रू. ७,००० र सैनिक सहयोग गर्ने शर्तमा आफ्नो समर्थक बनाएपछि भेरी नदि सम्म पुग्यो । वि सं १८४६ मा सरदार भक्ति थापा र कालु पाँडेले(काजी कालू पाँडे होइनन्) दैलेखमाथी आक्रमण गर्दा त्यहाँका राजा भागे भने दुल्लुका राजा उत्तम शाहले नेपालको अधिनता स्विकार गरी अमरसिंह थापाको साथ दिए। बझाङी राजाले पनि नेपालको अधीनता स्वीकार गरी वार्षिक रु ५००/- सिर्तो रकम तिर्न मञ्जुर गरे । त्यसपछि अमरसिंह थापाको नेतृत्वको फौजले कर्णाली नदि तरेर अछाम तथा डोटि राज्यमाथी विजय गरेकाले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदिसम्म पुग्यो। डोटी राज्यलाई नेपालमा मिलाउन ज्यादै कठिन भएको समयमा त्यसलाई पराजित गर्नका लागि बझाङी राजा समुद्रसिंह तथा प्रतिमान शाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ।[४]
रजौटा राज्यहरूको सूची
[सम्पादन गर्नुहोस्]| # | राज्य | नेपालमा मिलेको | रजौटा पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सल्यान | १८४२ मा सन्धी | पृथ्वीनारायण शाहको सम्धी, |
| 2 | जाजरकोट | १८४३ मा नेपालमा मिलेको | |
| 3 | बझाङ | १८४८ मा आश्रित सन्धि गरेको | |
| 4 | मुस्ताङ | १८४६ मा जुम्ला नेपालमा मिलेपछि मुस्ताङ नेपालमा आयो र मुस्ताङलाई रजौटा पद थमौती भएको | |
| 5 | भिरकोट | १८४२ मा नेपालमा मिलेको | |
| 6 | दार्ना | १८४७ मा | |
| 7 | बाजुरा | १८४८ मा | |
| 8 | थलाहारी | १८४८ मा | |
| 9 | गलकोट | १८४२ मा | तेस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध (१९१२) मा नेपाल सरकारलाई गलकोटबाट सिपाही र हातहतियार सहयोग गरेका कारण उनले राज श्रीपेच, रजौटा उपाधि र रु तीन सयको नगद बिर्ता पाए।[५] |
| 10 | गुल्मी | १८४३ मा पाल्पामा मिलेको | राजा रणबहादुर शाहले आफ्नो सालो सिद्धि प्रताप शाहलाई राजा बनाएको |
| 11 | गर्हौकोट | १८४२ मा | |
| 12 | दुल्लु | १८४२ मा | |
| 13 | मालनेटा | १८४६ मा | |
| 14 | प्युठान | १८४२ मा | |
| 15 | पर्वत | १८४२ मा | |
| 16 | खुम्री राज्य | १८४३ मा |
नेपाल एकीकरणमा सहयोग गरेको हुनाले विदेश सम्बन्ध, सैन्य मामिला बाहेक राज्य भित्रको मालपोत, प्रशासन र न्याय हेर्ने अख्तियार सहित राजा रजौटा अधिकार कायम गरिएको थियो। उनीहरूको विवाह राजपरिवार, राणाखलकसँग हुन्थ्यो ।
आम निर्वाचन २०१५
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०१५ को आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले जंगल संरक्षण, बिर्ताको राष्ट्रियकरण, रजौटा र जमिनदारी प्रथा अन्त्य, हदबन्दी बढी जमिनको पुनर्वितरणलाई एजेन्डा बनाएको थियो । त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याइने तथा यातायात र सञ्चार क्षेत्रको विकास नेकपाको कृषि नीतिमा ‘राज्य रजौटा र बिर्ता प्रथा उन्मूलन’ गरिने उल्लेख थियो ।[६]
प्रतिक्रिया
[सम्पादन गर्नुहोस्]बझाङ काण्ड
[सम्पादन गर्नुहोस्]बझाङी युवराज ओमजंगबहादुर सिंहले इलाका अदालतको विरोध गरेका थिए । राज्य अदालत कायमै राख्नुपर्ने उनको माग थियो । इलाका अदालत गठन पछि बझाङमा न्यायाधिश उत्तमकुमार पोखरेल आएका थिए । तर बझाङ पुगेका न्यायाधीश पोखरेललाई ओमजंगबहादुरले असहयोग गरेका थिए । ओमजंगले राज्य अदालतका कागजात न्यायाधीश पोखरेललाई नबुझाई बझाङ, झुटेडाको ज्यान मुद्दामा सिंह आफैँले फैसला गरेका थिए ।
यो पनि हेर्नुहोस्
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन्दर्भ
[सम्पादन गर्नुहोस्]- ↑ Rajpatra, Nepal (२०१७ Chaitra २७), "राज्य रजौटा ऐन, २०१७", rajpatra.dop.gov.np, अन्तिम पहुँच २०२६-०५-१४।
- ↑ राज्य रजौटा ऐन, २०१७
- ↑ चित्तरञ्जन नेपाली (बि.सं २०२०), श्री ५ रणबहादुर शाह (व्यक्तित्व र शासन), पृ: ६।
- ↑ राजाराम सुवेदी, ´हिस्ट्री अफ बझाङ´ (काठमाडौँ : २०४४)
- ↑ "गलकोटको संक्षिप्त चिनारी – प्रा. डा. दिनबहादुर थापा" (en-USमा), २०२१-०८-२७, अन्तिम पहुँच २०२६-०५-०५।
- ↑ "चुनावी घोषणापत्र: तत्कालीन नेपालको ऐना देखाउने २०१५ का घोषणापत्र", Ekantipur (नेपालीमा), अन्तिम पहुँच २०२६-०५-१५।