प्रमुख जिल्ला अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् प्रजिअ नेपालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक व्यक्ति हुन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्दछ। ऊ जिल्ला भरका सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको प्रमुख रहन्छ।

जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहन्छ। नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम समेत गर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानून, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छ।

अदालत र रक्षा सम्बन्धी कार्यालयहरू  बाहेक नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रहनेछन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने,

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने:

(१) कुनै हिंसात्मक काम कारवाई हुने वा हुलदङ्गा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न तलका काम गर्न सक्छ

(क) कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने,

(ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने,

(ग)जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने,

(घ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्षः नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।

(२) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भैरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्तालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

जिल्ला सुरक्षा समिति

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख – सदस्य

(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख –सदस्य

(घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख – सदस्य

(ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख – सदस्य

(च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य–सचिव

६क. कफ्र्यू लगाउन सक्ने :

(१) कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवतजावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरू कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यसरी कफ्र्यूको आदेश दिंदा प्रमुख जिंल्ला अधिकारीले सो आदेश, कफ्र्यू लाग्ने क्षेत्र र सो वरिपरिका क्षेत्रका सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि प्रचार गर्नु पर्दछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी भएपछि निषेध गरिएको स्थान र समयभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोप्य संकेत लिएको इजाजत प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले आवतजावत गर्न हुँदैन ।

(३) कफ्र्यूको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्छर त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरून्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षित कार्यविधि अपनाई एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(४) कर्फ्यु को आदेश दिंदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश समेत दिन सक्नेछ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले गोली चलाउनु आवश्यक परेमा गोली चलाउनुभन्दा अगाडि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई प्रहरीले परिस्थिति अनुसार लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा वा हवाई फायर गर्नु पर्ने छ र त्यति गर्दा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने त्यस्तो व्यक्ति वा जमातलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझिने गरी चेतावनी दिनु पर्नेछ । त्यसरी चेतावनी दिंदा पनि कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमात हटेन भने प्रहरीले गोली चलाउन सक्ने छ ।

तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिंसात्मक प्रवृत्ति देखाई कफ्र्यू तोड्ने व्यक्ति वा जमातलाई देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने आदेश दिन बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

(५) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गरी लगाइएको कफ्र्यूको अवधिलाई सोही अधिकारीले परिस्थिति अनुसार घटाउँदै लगी स्थिति सामान्य भएपछि कफ्र्यू पूर्णतया हटाइने छ ।

(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कफ्र्यूको आदेश दिएपछि त्यसको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।

६ख. दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने :

(१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारवाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दङ्गाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारवाही गर्न सक्नेछ :

मुद्दा मामिला र पुनरावेदन सम्बन्धी अधिकार:

(१) देहायका मुद्दाहरूमा शुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुनेछ :

(क) पाँचसय रूपैयाँसम्म बिगो भएको साधारण चोरी मुद्दा,

(ख) बगलीमारा मुद्दा,

(ग)

(घ) नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा,

(ङ) चली आएको देवी देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दा,

(२) उपदफा (१) अन्तर्गतका पटके नजनिने मुद्दामा बढीमा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी छिनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ र निजको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्नेछैन । पाँचसय रूपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गरी छिनेको वा पटके जनिने मुद्दामा निजको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफुकहाँ परेको उजुरीहरूको सिलसिलामा कुनै स्त्री वा नावालकको धन सुरक्षित साथ राख्न लगाउन आवश्यक देखेमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सहयोग लिई सो धन जिल्लाका कुनै गण्यमान्य व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयको

जिम्मामा सुरक्षित राख्न लगाउन सक्नेछ ।

(४)

(५)

(६) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो ऐन वा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम मुद्दा मामिलाहरूको कारवाही र किनारा गर्दा जुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्ने हो सो ऐन समेत उल्लेख गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको म्यादभित्र कारवाही र किनारा गर्नु पर्दछ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा बसेर लापरबाही साथ बोली हिंड्ने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्न सक्नेछ र अम्मलले छाडेपछि निजलाई मौखिक नसिहत दिन र फेरि पनि सोही कसूर गरेमा निजलाई पटकै पिच्छे बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(२) बेवारिसी मालसामान फेला परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्नु पर्ने ठहरिएको व्यक्तिको मालसामान भएमा सो कार्यान्वित गर्न चाहिने जति मालसामान बिक्री गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(२क) उपदफा (२) बमोजिमको मालसामान कुनै साहुको भएमा साहुलाई र सो बाहेक अन्य मालसामान भए धनी फेला परे धनीलाई र धनी फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई दिनु पर्नेछ । तर सार्वजनिक स्थानमा कुनै वस्तु फेला परेमा स्थानीय निकायमा बुझाई दिनु पर्नेछ ।

(२ख) उपदफा (२क) बमोजिम मालसामान दिंदा फेला पार्नेले मालसामान पाउने भए त्यस्तो मालसामानको मूल्य कायम गरी सयकडा बीस सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ र फेला पार्नेले मालसामान नपाउने भए फेला पार्नेलाई मालसामान प्राप्त गर्नेले सयकडा दश दिनु पर्नेछ ।

(३) सरकारी वा आफ्ना घरायसी काममा कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई पनि बिना पारिश्रमिक करकापले काम गर्न लगाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निज उपर प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही चलाउन वा निजामती सेवा नियमावली अनुसार विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाघ, चितुवा वा अन्य हिंस्रक जनवारले आफ्ना जिल्लाभित्रका कुनै ठाउँमा दुःख दिएको कुरा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रतिवेदन गरेमा सो जनावरलाई मार्न लगाई छाला एवं शरीरका अन्य भाग सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाइदिन