असहयोग आन्दोलन

यो महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा पहिलो जनआन्दोलन थियो। यसमा असहयोगको नीति मुख्यतः अपनाइएको थियो। आन्दोलनको व्यापक जन आधार थियो। यो शहरी क्षेत्र मा मध्यम वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रहरु मा किसानहरु र आदिवासीहरु बाट व्यापक समर्थन पायो। मजदुर वर्ग पनि यसमा सहभागी थिए। यसरी यो पहिलो जन आन्दोलन भयो। १९१५-१९१८ को पहिलो विश्वयुद्धको बेला बेलायती प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाईयो र बिना परीक्षण कारावासको अनुमति दिइयो। अब यी कठोर उपायहरु सर सिडनी Rowlatt को अध्यक्षता मा एक समिति को सिफारिशहरु को आधार मा जारी राखिएको थियो। जवाफमा, गान्धीजीले यो ऐन ('रोलेट एक्ट') को बिरुद्ध देशभर अभियान चलाए। बन्दको समर्थनमा पसल र विद्यालय बन्द भएपछि उत्तरी र पश्चिमी भारतका शहरहरुमा जनजीवन लगभग ठप्प भएको छ। त्यहाँ थियो जहाँ धेरै युद्ध मा ब्रिटिश छेउमा सेवा थियो र अब आफ्नो सेवा को लागि एक पुरस्कार राखेका थिए पंजाब, विशेष बलियो विरोध। तर यसको सट्टामा, उनीहरुलाई रोलेट अधिनियम दिइयो। गान्धीजी पञ्जाब जाने क्रममा जेल परेका थिए। स्थानीय कांग्रेसी पक्राउ परेका थिए। प्रान्तमा यो स्थिति बिस्तारै झनै तनावपूर्ण बन्यो र १३, अप्रिल १९१९ मा अमृतसरमा रक्तपातको चरमोत्कर्षमा पुग्यो, जब एक ब्रिटिश ब्रिगेडियरले एक राष्ट्रवादी सभामा गोली चलाउने आदेश दिए। जलियावाला बाग नरसंहारमा मारिएका लगभग १२०० व्यक्तिको हत्या भएको थियो, र १६००-१७०० घाइते भएका थिए।

असहयोग को शुरुवात

असहयोग आन्दोलनको संकल्प डिसेम्बर १९२० मा कांग्रेसको नागपुर अधिवेशनमा पारित भयो। जो भारत बाट औपनिवेशिकता को उन्मूलन गर्न चाहन्थे उनीहरुलाई स्कूल, कलेज र अदालत मा जान नदिन आग्रह गरियो र नितिन सिन्हा पनि संलग्न थिए। कर तिर्नु हुन्न छोटो मा, सबैलाई ब्रिटिश सरकार संग सबै स्वैच्छिक सम्बन्ध त्याग गर्न को लागी भनिएको थियो। गान्धीजीले भने कि यदि असहयोग को सही ढंगले पालन गरियो भने, भारत एक बर्ष भित्र स्वराज प्राप्त हुनेछ। उनीहरुको संघर्ष र विस्तार, उनी खिलाफत आन्दोलन जो हालै टर्की शासक कमल अतातुर्क संग हात मिलाएर पान इस्लामवाद को प्रतीक खलीफा द्वारा बहाली को माग गरी समाप्त गरीएको थियो।

आन्दोलनको लागि तयारी

गान्धीले आशा गरेका थिए कि खिलाफत संग असहयोग को संयोजन गरेर, भारत को दुई प्रमुख समुदायहरु - हिन्दू र मुस्लिम - औपनिवेशिक शासन को अन्त्य हुनेछ। यी आन्दोलनहरु पक्कै पनि एक लोकप्रिय कार्य को प्रवाह जारी थियो र यी चीजहरु औपनिवेशिक भारत मा बिल्कुल अभूतपूर्व थिए। विद्यार्थीहरु सरकार द्वारा संचालित स्कूल र कलेजहरु बाट बाहिरिए। वकिलले अदालत जान अस्वीकार गरे। मजदुर वर्ग धेरै शहरहरु र शहरहरुमा हड्ताल मा गए। सरकारी तथ्या्क अनुसार १९२१ मा ३९६ हडताल भएका थिए जसमा ६ लाख कामदारहरु थिए र ७० लाख हानि भएको थियो। ग्रामीण क्षेत्र पनि असन्तुष्टि संग आन्दोलित थियो। पहाडी जनजातिले वन कानूनको अवज्ञा गरे। अवधीका किसानहरुले आफ्नो कर तिरेका छैनन्। कुमाऊँका किसानहरूले औपनिवेशिक अधिकारीहरुको सामान बोक्न इन्कार गरे। यी विरोधी आन्दोलनहरु कहिलेकाहिँ स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व को अवहेलना मा लागू गरियो। किसानहरु, मजदुरहरु र अरुले यसलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे र माथि बाट निर्देशनहरु को लागी टाढा रहनुको सट्टा, उनीहरुले औपनिवेशिक शासन संग 'असहयोग' को लागी आफ्नो हित मिल्ने तरिका मा काम गरे।

महात्मा गान्धीका अमेरिकी जीवनीकार लुइस फिशरले लेखेका छन् कि 'असहयोग भारत र गान्धीजीको जीवनमा एक युगको नाम बन्यो'। असहयोग शान्ति को मामला मा नकारात्मक थियो तर प्रभाव को मामला मा धेरै सकारात्मक। यो प्रतिवाद, परित्याग र आत्म अनुशासन आवश्यक छ। यो स्वशासन को लागी एक प्रशिक्षण थियो। १८५७ को स्वतन्त्रता संग्राम को क्रान्ति पछि, पहिलो पटक असहयोग आन्दोलन को ब्रिटिश शासन को आधार हल्लायो।

चौरी चौरा काण्ड

फेब्रुअरी १ 2 २२ मा किसानहरुको एउटा समूहले संयुक्त प्रान्तको गोरखपुर जिल्लाको चौरी चौरामा एउटा पुलिस स्टेशनमा आक्रमण गरी आगो लगायो। यस आगलागीमा धेरै पुलिसले ज्यान गुमाए। हिंसाको यस कार्यको कारण, गान्धीजीले तुरुन्तै यो आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्यो। उनले जोड दिए कि, 'कुनै पनि प्रकारको उक्साहट निहत्था व्यक्तिको घृणित हत्याको आधारमा र भीडको दयामा निर्भर गरी एक तरीकाले जायज ठहरिन सक्दैन'।

गान्धी मार्च १९२२ मा राजद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। न्यायाधीश न्यायाधीश सी.एन., जो उनी विरुद्ध अनुसन्धान कार्यवाही को अध्यक्षता। ब्रूमफील्डले उनलाई सजाय दिँदै एउटा महत्वपूर्ण भाषण दिए। न्यायाधीशले टिप्पणी गरे कि, यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न असम्भव छ कि तपाइँ एक फरक श्रेणीमा हुनुहुन्छ जुन मैले जाँच गरेको छु वा आज सम्म गर्छु। यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न असम्भव छ कि तपाइँ एक महान देशभक्त र तपाइँको लाखौं देशवासीहरुको नजरमा नेता हुनुहुन्छ। यहाँ सम्म कि राजनीति मा मानिसहरु जो तपाइँ बाट फरक छन् तपाइँ एक उच्च आदर्श र एक पवित्र जीवन संग एक व्यक्ति को रूप मा देख्नुहुन्छ। चूंकि गान्धीजीले कानून को अवज्ञा गरेका थिए, यो आवश्यक थियो कि त्यो बेन्च को लागी गान्धीजी लाई ६ बर्ष जेल सजाय होस्। तर न्यायाधीश ब्रूमफील्डले भने, 'यदि भारतमा के हुँदैछ सरकारलाई यो बर्षको सजाय घटाउन र तपाइँलाई मुक्त गर्न सम्भव बनायो भने, म भन्दा कोहि धेरै खुशी हुनेछैनन्।

प्रिन्स अफ वेल्स बहिष्कार

अप्रिल १९२१ मा भारत आउँदा वेल्सका राजकुमारलाई जताततै कालो झण्डा देखाएर स्वागत गरियो। अली भाइहरुको रिहाई नहुँदा गान्धीजीले प्रिन्स अफ वेल्सको भारत आगमन बहिष्कार गरे। जब वेल्स का राजकुमार १७ नोभेम्बर १९२१ मा बम्बई, वर्तमान मुम्बई आइपुग्यो, उसलाई राष्ट्रव्यापी हड्ताल द्वारा स्वागत गरियो। यसै बीच, डिसेम्बर १९२१ मा, कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद मा आयोजित भएको थियो। यहाँ असहयोग आन्दोलनलाई तीव्र पार्ने र सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाउने योजना बनाइएको थियो।

आन्दोलन अन्त्य गर्ने निर्णय

यसै बीच, फेब्रुअरी ४, १९२२ मा गोरखपुर जिल्लाको चौरी-चौरा भनिने ठाउँमा पुलिसले जबरजस्ती एउटा जुलुस रोक्न खोजे, जसको परिणामस्वरूप जनता क्रोधित भए र पुलिस स्टेशनमा आगो लगाए, जसमा एक पुलिस अधिकारी र २१ प्रहरी जवानको मृत्यु भयो। गान्धीजी यस घटनाले स्तब्ध भए। १२ फेब्रुअरी १९२२ मा बारडोलीमा आयोजित कांग्रेस बैठकमा गान्धीजीले असहयोग आन्दोलन अन्त्य गर्ने निर्णयको बारेमा यंग इन्डियामा लेखे, "आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट बचाउनको लागी, म हरेक अपमान, हरेक यातना बहिष्कार लिन्छु, म छु। मृत्यु समेत सहन तयार छ। अब गान्धीजीले रचनात्मक काममा जोड दिनुभयो।

नेताहरुको विचार

असहयोग आन्दोलन को निलम्बन को बारे मा मोतीलाल नेहरु ले भने, "यदि कन्याकुमारी मा एक गाउँ अहिंसा को पालन गर्दैनन्, तब हिमालय को एक गाँउ यसको लागी सजाय दिनु पर्छ। आफ्नो प्रतिक्रिया मा, सुभाष चन्द्र बोस ले भने, "ठीक यो समयमा, जब जनता को उत्साह चरम सीमा मा थियो, फिर्ता को आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य बाट कम छैन"। आन्दोलनको निलम्बनले गान्धीजीको लोकप्रियतामा असर पारेको थियो। गान्धी १० मार्च १९२२ मा गिरफ्तार भए र न्यायाधीश ब्रूम फील्डले असन्तुष्टि भड्काएकोमा गान्धीजीलाई ६ वर्षको जेल सजाय सुनाए। उनी ५ फेब्रुअरी १९२४ मा स्वास्थ्य कारणले रिहा भएका थिए।

यो पनि हेर्नुहोस्

• चौरी चौरा काण्ड
• स्वराज पार्टी
• खिलाफत आन्दोलन
• सविनय अवज्ञा आन्दोलन