भारतको संविधान सभा

भारतको संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभालाई एक अंगका रूपमा लिइन्थ्यो। भारतमा जम्माजम्मी ३६ महिना संविधान निर्माणमा खर्चिनुपरेको थियो। यसको कारण महात्मा गान्धीको हत्या र मुस्लिम लिगको अनुपस्थिति नै हो। यसबाट ठूलो संकट पनि पैदा भयो र भारतको स्वतन्त्रतामा पनि ढिलाई हुन गयो। भारतको स्वतन्त्रता र भारतीय संविधानको निर्माणको सफलता संविधानसभाको सदस्यहरूको दुरदृष्टि, उद्देश्यमाथिको एकता, इमानदारी तथा साहस नै हो।

भारतीय संविधानसभाको सुरुको बैठक सन् १९४६ को डिसेम्बर ९ तारिखमा भएको थियो। संविधानसभाको स्थायी अध्यक्षमा सन् १९४६को ११ डिसेम्बरमा डा. राजेन्द्रप्रसाद निर्वाचित भएका थिए। सन् १९४६ डिसेम्बर १३ तारिखमा पण्डित नेहरूले संविधानसभाको उद्देश्य तथा लक्ष्यमाथि जोड दिएका थिए, जसलाई सन् १९४७ को २२ जनवरीमा पास गरिएको थियो। त्यसमा भनिएको थियो कि, त्यहाँ एउटा स्वतन्त्र, अभिभाज्य सार्वभौम गणराज्य हुनेछ। स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूति सबै अल्पसंख्यीय, पिछडिएका जाति, जनजातिलाई दिलाईनेछ। सरकार जनताको बनाइनेछ।

संविधानसभामा जम्माजम्मी १५ समिति रहेका थिए। त्यसमध्ये ८ मुख्य समिति थिए। सन् १९४६ को जुलाईमा विशेषज्ञको समिति बनाइएको थियो, जसमा जवाहरलाल नेहरूलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो। उक्त समितिले क्षेत्रीय संविधान, संघको संविधानको क्षेत्र बारेमा सामग्री तयार गर्ने, दोहोरिएको कुरालाई हटाउने आदि काम गथ्र्यो।

सन् १९४७को अगस्ट २९ मा संविधानसभाले मस्यौदा समिति नियुक्त गर्‍यो। जसले संवैधानिक सल्लाहकार समितिले तयार गरेको संविधानलाई जाँचबुझ गर्ने काम गर्‍यो। संविधानको मस्यौदा सन् १९४८ को फेब्रुअरीमा मस्यौदा समितिले तयार गरेको थियो। त्यो मस्यौदालाई प्रकाशित गरियो। यसका प्रतिलिपिहरू संविधानसभाका सदस्यहरू, मन्त्रीहरू, क्षेत्रीय सरकारहरू, प्रान्तीय संसद्हरू, अदालतहरू, सङ्घात्मक अदालतहरू र उच्च अदालतहरूमा सुझाब र अध्ययनका लागि पठाइएको थियो। पछि संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन विशेष समिति नियुक्त गरियो। जे भए पनि सबै क्षेत्रबाट आएका आलोचनालाई परीक्षण गरी पहिलो तहमा साधारण सिद्धान्तहरू, अक्षर र सम्पूर्ण कुरालाई छलफलमा ल्याइयो। सबै सङ्कलन गराएर संविधानको तयारी सन् १९४९ को अक्टुबरमा भयो। संविधानको मस्यौदा, संविधानसभाको केही बैठकबाट ३ सय ९५ धारा ९ अनुसूचीलाई अन्तिम रूप दिइयो। यो मस्यौदालाई संविधानसभाले नोभेम्बर ३, १९४९ मा राष्ट्रसमक्ष पेस गरेको थियो र सन् १९४९ नोभेम्बर २६ तारिखमा यसलाई स्वीकार गरियो। केही प्रावधान तत्काल लागू भए भने केही सन् १९५० को २७ जनवरीमा लागू गरिए। संविधानसभाको ११ अधिवेशन भए। २ वर्ष ११ महिना ११ दिनमा भारतको पहिलो संविधान निर्माण पूरा गर्ने काम भयो।