बाल अधिकार महासन्धि
 | यो लेख विकिपिडियाका अन्य लेखहरूसँग नजोडिएको हुनसक्छ। (सेप्टेम्बर २०१२) |
 | एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
 | यो लेख वा लेखको भागले विकिपिडियाको लेखन शैली मापदण्ड पार गर्दैन र यस पृष्ठलाई विकिकरण गर्न आवश्यक छ। लेख राम्रो पार्न, कृपया विशेष गरी यसको सामग्री, शैली, सान्दर्भिकता, वाह्य सूत्र सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला । (सहयोग) |
.jpg)
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ नोवेम्सर २० सम्पन्न भएको सन्धि जसलाई अङ्ग्रेजीमा (CRC, CROC, or UNCRC) भनिन्छ।
धारा १
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बालबालिकाको उमेर
अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिन्छ र तर कुनै देशको कानुनमा वयस्कको उमेर अठार वर्षभन्दा कम तोकिएको छ भने कानुनमा तोकिएअनुसार मानिने छ ।
धारा २
[सम्पादन गर्नुहोस्]- पक्षपात गर्न पाइँदैन
बालबालिका वा उनका आमाबाबु वा बालबालिकाका वैधानिक अभिभावक/संरक्षक जुन सुकै जात, रंग, लिंगको भए पनि; तिनले जुन भाष बोले पनि वा जुन धर्म माने पनि; तिनका राजनीतिक वा अन्य विचारहरू जे भए पनि; तिनीहरु जुन राष्ट्र वा सामाजमा जन्मेको भए पनि; धनी वा गरिब भए पनि तथा अपांग वा सद्धे अंगको भए पनि उनीहरूलाई ती कुराका आधारमा पक्षपात गर्न पाइँदैन । राज्यले यो कुराको जिम्मा लिनु पर्छ ।
धारा ३
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बालबालिकाको हितलाई प्राथमिकता
बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ र ऊनीहरीलाई दुख हनु हुसैन। आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिकाको हितमा काम गरेन भने त्यस्ता बालबालिकाको स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनु पर्छ ।
धारा ४
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अधिकारहरूको कार्यान्वयन
यस महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका देशले महासन्धिमा उल्लेखित सबै अधिकारहरू उपभोग गर्ने गराउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
धारा ५
[सम्पादन गर्नुहोस्]- मातापिताको भूमिका
महासन्धीले स्वीकार गरेका अधिकारहरु उपभोग गर्न बालबालिकालाई उनका आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरूले दिने परामर्श र सहयोगलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्छ ।
धारा ६
[सम्पादन गर्नुहोस्]- दीर्घ जीवन र विकास
बाँच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासको लागि राज्यले बढीभन्दा बढी सम्भव भएका सबै उपाय लागू गर्नु पर्छ । साथै राज्यले बाल मृत्यु दर घटाउन र दीर्घ जीवनका लागि कुपोषण र महामारीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
धारा ७
[सम्पादन गर्नुहोस्]- नाम र राष्ट्रियताको अधिकार
जन्मेदेखि नै हरेक बालबालिकाको आफ्नो नाम र राष्ट्रियता पाउने अधिकार हुन्छ । कुनै पनि बालबालिका नाम र देश बिनाको हुनु हुँदैन ।
धारा ८
[सम्पादन गर्नुहोस्]- आफ्नो परिचयको संरक्षण
बालबालिकाको नाम, राष्ट्रियता र पारिवारिक सम्बन्ध, नाता जस्ता कुराहरूले बालबालिकालाई चिनाउँछ । राज्यले बालबालिकाको यो चिनारी वा परिचयलाई कायम राख्नु वा संरक्षण गर्नु पर्छ ।
धारा ९
[सम्पादन गर्नुहोस्]- आमाबाबुसँगै बस्न पाउने अधिकार
हरेक बालबालिकालाई आफ्ना आमाबाबुसँग बस्ने अधिकार छ । कुनैकुनै मामिलामा, जस्तै बाबुआमाले छोराछोरीप्रति दुर्व्यवहार गरेमा, उनीहरूलाई आमाबाबुसँग बस्न दिनु संभव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई आफनो आमाबाबुसँग बेलाबेलामा भेटने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर त्यसरी भेट्दा बालबालिकालाई हानीनोक्सानी हुँदैन भने मात्रै भेट्न दिनु पर्छ ।
धारा १०
[सम्पादन गर्नुहोस्]- पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सम्बन्ध कायम राख्न पाउने
बालबालिकालाई आमाबाबुसँग पुनर्मिलन गरी सँगै बस्न वा बालबालिका र आमाबाबुबीच सन्तान र आमाबाबुबीचको सम्बन्ध कायम राखिराख्नका लागि बालबालिकाले कुनै वा आफ्नै देश छाडेर अर्को देशमा जानु पर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हरेक बालबालिकाको कुनै देश छाडने र अर्को देशमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुन्छ ।
धारा ११
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अपहरण र स्थानान्तरणमा बन्देज
आमाबाबु वा अन्य व्यक्तिबाट बालबालिकाको अपहरण वा विदेशबाट नफर्काउने जस्ता कार्यको रोकथाम र समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
धारा १२
[सम्पादन गर्नुहोस्]- विचार व्यक्त गर्ने अधिकार
हरेक बालबालिकाको आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छ । बालबालिकाले व्यक्त गरेको विचारले उनको जीवनलाई प्रभाव पार्छ भने त्यो विचारलाई सम्बन्धित पक्षले सुन्नै पर्छ । यसैले हरेक बालबालिकालाई आफ्नो जीवनलाई प्रभाव पार्ने विचारलाई मान्यता दिन कर लगाउने अधिकार छ ।
धारा १३
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
अरूको अधिकार हनन नहुने गरी वा अरुलाई हानी नहुने गरी सूचना पाउनु र दिनु तथा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।
धारा १४
[सम्पादन गर्नुहोस्]- विचार, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रता
हरेक बालबालिकाको अरूको अधिकार हनन् नहुने वा हानी नहुने गरी, विचार र विवेक गर्ने र धर्म मान्ने स्वतन्त्रताको अधिकार छ ।
धारा १५
[सम्पादन गर्नुहोस्]- सङ्गठन सम्बन्धी स्वतन्त्रता
अरूको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी अरूसँग भेटघाट गर्न, संघसंस्था खोल्न र सहभागी हुन पाउने हरेक बालबालिकाको अधिकार छ ।
धारा १६
[सम्पादन गर्नुहोस्]- गोपनीयताको संरक्षण
बालबालिकाको निजी जीवन, परिवार, घरको गोपनीयता तथा निजी पत्राचारको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । यस्ता हस्तक्षेपबाट सुरक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो ।
धारा १७
[सम्पादन गर्नुहोस्]- उचित र आवश्यक जानकारी पाउनु पर्ने
टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाजस्ता आमसंचारका माध्यमहरूले बालबालिकालाई सूचना दिने महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् । अतः आमसंचार माध्यमहरूलाई बालबालिकाको हित गर्ने तथा उनीहरूको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने खालका सूचना र जानकारी दिन लगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । साथै बालबालिकालाई हानीकारक सूचनाबाट जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।
धारा १८
[सम्पादन गर्नुहोस्]- आमाबाबुको दायित्व
आफ्ना बालबालिकाको लालन-पालन गर्नु र हुर्काउनु आमा बाबु दुबैको जिम्मेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरूलाई सघाउनु पर्छ ।
धारा १९
[सम्पादन गर्नुहोस्]- दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउने
आमा बाबु वा बालबालिकाको स्याहार गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूबाट बालबालिकामाथि हुनसक्ने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले त्यस्ता काम रोक्ने र कानुनी उपचारका विशेष उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।
धारा २०
[सम्पादन गर्नुहोस्]- परिवारविहीन बालबालिबाको संरक्षण
हरेक बालबालिकाको आफ्नो आमाबाबुसँग बस्न पाउने अधिकार छ । कहिलेकाहीँ बालबालिका आफ्ना आमाबुवासँग स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्नु असंभव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्छ र बालगृहजस्ता कुनै संस्थामा वैकल्पिक पारिवारिक स्याहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
धारा २१
[सम्पादन गर्नुहोस्]- धर्मपुत्र/पुत्री राख्ने प्रक्रिया
कसैले बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्री राख्न चाहेमा यसबाट बालबालिकाको हित हुन्छ भन्ने कुरा पक्का गरेर मात्रै राख्न दिनु पर्छ । साथै बालबालिकाको हित संरक्षण र सुरक्षाका लागि सबै प्रकारका उपाय गर्नु पर्छ र अधिकारप्रात अधिकारीको स्वीकृतिबाट गराउनु पर्छ । यी सबै काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
धारा २२
[सम्पादन गर्नुहोस्]- शरणार्थी बालबालिका
शरणार्थी बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनु राज्यको कर्तव्य हो । बाल शरणार्थीहरूलाई विशेष संरक्षण गर्ने र सघाउने संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।
धारा २३
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अपांग बालबालिका
मानसिक वा शारीरिक रूपले अपांग बालबालिकाले सकेसम्म आत्मनिर्भर बन्न, अरुको बोझ नबन्न तथा सामान्य जीवन यापन गर्नका लागि विशेष स्याहार, शिक्षा र तालिम पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।
धारा २४
[सम्पादन गर्नुहोस्]- स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार
हरेक बालबालिकाको यथासम्भव उच्चतम स्तरमा निरोगी हुने अधिकार छ । हरेक बालबालिकाले स्वास्थ्योपचार र औषधीको सेवासुविधा पाउनु पर्छ । राज्यले बाल मृत्युदर घटाउन विशेष ध्यान दिनु पर्छ । साथै हानिकारक परम्परा र व्यबहारहरूलाई निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नु पर्छ ।
धारा २५
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बालबालिकाको बासस्थानको आवधिक अनुगमन/समीक्षा
स्याहार, संरक्षण तथा उपचारको लागि राज्यको तर्फबाट बालबालिकालाई राखिएका स्थानमा भएका सबै बन्दोवस्तबारे राज्यबाट नियमित तवरले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनु त्यहाँ बस्ने बालबालिकाको अधिकार हो ।
धारा २६
[सम्पादन गर्नुहोस्]- सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षाका लाभहरु प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । यो अधिकार कार्यान्वयन गराउन राज्यले आवश्यक सबै कदम चाल्नुपर्छ ।
धारा २७
[सम्पादन गर्नुहोस्]- उचित जीवनस्तरको अधिकार
आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त र उचित जीवनस्तर यापन गर्न पाउनु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । सिद्धान्ततः यो व्यवस्था आमाबाबुले गर्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले आमाबाबुलाई सघाउनु पर्छ । साथै आवश्यक भएमा पोसिलो आहार, लुगा र आवासजस्ता भौतिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
धारा २८
[सम्पादन गर्नुहोस्]- शिक्षाको अधिकार
शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । राज्यले कम्तीमा सबै बालबालिकाका लागि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रूपमा दिलाउनै पर्छ । बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा हाजिर हुन लगाउन र कम उमेरमा स्कुल छाडने बालबालिकाको संख्या घटाउन राज्यले सकेसम्म सबै उपाय गर्नु पर्छ ।
धारा २९
[सम्पादन गर्नुहोस्]- शिक्षाको उद्देश्य
शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाको व्यक्तित्व र प्रतिभा विकास गर्न, उनीहरूलाई प्रौढ जीवनतिर तयारी गर्न, मानवअधिकारको सम्मान गर्न तथा बालबालिकाका आफ्नै र अरुको पनि सांस्कृतिक र राष्ट्रिय आदर्श, मूल्यमान्यताको सम्मान गर्न लगाउनका लागि हो भन्ने कुरा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै राष्ट्रले के स्वीकार गरेका छन् ।
धारा ३०
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अल्पसंख्यक वा आदिबासी बालबालिका
अल्पसंख्यक वा आदिवासी समुदायका बालबालिकाले आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न तथा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो ।
धारा ३१
[सम्पादन गर्नुहोस्]- छुट्टी, आराम र सांस्कृतिक क्रियाकलाप
फुर्सत पाउनु/छुट्टी मनाउनु, खेलकुद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिहरूमा भाग लिन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो ।
धारा ३२
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बाल मजदुरी
बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा वा विकासमा हानी पुग्ने खालको काम गर्नबाट बालबालिकालाई जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले बालबालिकाको काम गर्नसक्ने न्यूनतम उमेरको हद तोक्नु पर्छ र रोजगारीका परिस्थितिहरु/शर्तहरू पालन गराउनु पर्छ ।
धारा ३३
[सम्पादन गर्नुहोस्]- लागुपदार्थको दुरूपयोगबाट सुरक्षा
हरेक बालबालिकाको लागूपदार्थको प्रयोगबाट जोगिन पाउने तथा लागू पदार्थको उत्पादन एवं वितरणमा लाग्न इन्कार गर्ने अधिकार छ ।
धारा ३४
[सम्पादन गर्नुहोस्]- यौन शोषणविरुद्ध संरक्षणको अधिकार
वेश्यावृत्ति वा अश्लील चित्र/चलचित्रमा संलग्नता लगायतका सबै खालका यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित हुन पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो ।
धारा ३५
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बेचविखन, ओसार पसार र अपहरणको रोकथाम
बालबालिकाको बेचविखन, ओसारपसार र अपहरणलाई रोकथाम गर्न राज्यले सबै खालका उपाय गर्नु पर्छ ।
धारा ३६
[सम्पादन गर्नुहोस्]- अन्य किसिमको शोषणबाट सुरक्षा
धारा ३२, ३३, ३४ र ३५ मा समावेश नभएका अन्य सबै प्रकारका शोषणबाट बालबालिकालाई राज्यले जोगाउनु पर्छ ।
धारा ३७
[सम्पादन गर्नुहोस्]- यातना र स्वतन्त्रताको हननमाथि बन्देज
कुनै पनि बालबालिकामाथि यातना, क्रूर व्यवहार वा सजाय नहोस् तथा कुनै पनि बालबालिकाले मृत्युदण्ड, जन्मकैद वा गैरकानुनी गिरफ्तारी भोग्न नपरोस् भन्ने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
धारा ३८
[सम्पादन गर्नुहोस्]- सशस्त्र संघर्षमा लगाउन नपाइने
१५ वर्षनपुगेका बालबालिकालाई सशस्त्र लडाइमा प्रत्यक्ष रूपमा लगाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई सशस्त्र सेनामा भर्ती गराउन पनि पाइँदैन । राज्यले यो कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । धारा ३९ पीडित बालबालिकाको उपचार र सामाजिक पुनर्स्थापना सशस्त्र संघर्ष, यातना, हेला, दुर्व्यवहार र शोषणका शिकार बनेका बालबालिकालाई उपयुक्त औषधी उपचारको व्यवस्था गर्ने र आफ्नै समुदायमा फर्कन वा सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
धारा ४०
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बालबालिकासम्बन्धी न्यायिक व्यवस्था
कुनै अपराधको आरोप लागेका वा अपराध गरेका बालबालिकाको मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ । आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिरक्षा गर्न बालबालिकाले कानुन व्यवसायी वा अरु सहयोगी राख्न पाउँछ । यदि अपराध साबित भएर कैद सजाय भोग्नु परेमा, कारागारको विकल्पमा कुनै व्यवस्था छ भने, उनीहरूलाई कारागारमा राख्नु हुँदैन । ,[१]