गरिबी

गरिबी भन्नाले कुनै व्यक्तिसँग आधारभूत जीवनस्तर कायम गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र आवश्यक वस्तुहरू नहुँदाको अवस्था वा परिस्थिति हो। गरिबीका विविध कारण र प्रभावहरू हुन सक्छन्, जसमा वातावरणीय, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षहरू पर्छन्। मानवले आफ्नो दैनिक गुजाराको निम्ति न्यूनतम आवश्यकताहरू जस्तै- गाँस, वास र कपास प्राप्त गर्ने क्षमता समेत राखैदैन भने त्यस्तो अवस्थालाई नै गरिबी भनिन्छ। सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूको अभाव भएको अवस्था गरिबी हो। गरिबीले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसर तथा पहुँचहरूको वञ्चितीकरणको अवस्था, क्षमताविहिनता तथा असक्षमतालाई समेट्दछ। गरिबीलाई निरपेक्ष तथा सापेक्ष रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ भने विभिन्न समाज तथा समय सापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवनस्तरका आधारहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमता विहिनताको अवस्था सापेक्ष गरिबी हो। सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ।माथिल्लो तह वा मध्यम तहका मानिसको तुलनामा तल्लो आयस्तर भएका मानिसहरुको आयस्तर वा जीवनस्तर कस्तो र फरक छ भनी सापेक्ष रुपमा हेर्ने गरिन्छ। समग्रमा आर्थिक, सामाजिक,मानवीय, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणबाट पछौटेपन, स्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरूबाट बञ्चिती एवम् पहुँच विहिनिताको अवस्था नै गरिबी हो।

परिभाषा

संयुक्त राष्ट्रसंघ: मूलतः, गरिबी भनेको विकल्प र अवसरहरूको अस्वीकृति हो, मानव मर्यादामाथिको उल्लङ्घन हो। यसले समाजमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने आधारभूत क्षमता नहुनु जनाउँछ। यसको अर्थ परिवारलाई खान र लगाउन पर्याप्त वस्तु नहुनु, विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकीमा पुग्ने सुविधा नहुनु, आफ्नै अन्न उत्पादन गर्ने जग्गा वा जीविकोपार्जन गर्ने रोजगारी नहुनु, ऋण/सस्तो कर्जा पाउने पहुँच नहुनु हो। गरिबी भनेको असुरक्षा, शक्तिहीनता र व्यक्तिहरू, परिवारहरू तथा समुदायहरूको बहिष्कार हो। यसले हिंसाप्रति संवेदनशीलता बढाउँछ, र प्रायः असुरक्षित वा नाजुक वातावरणमा सफा पानी र सरसफाइको पहुँचबिनाको जीवन जनाउँछ।

विश्व बैंक: गरिबी भनेको कल्याणमा स्पष्ट अभाव हो, जसले विभिन्न आयाम समेट्छ। यसमा कम आम्दानी तथा जीवनको सम्मानका साथ बाँच्न आवश्यक आधारभूत वस्तु र सेवाहरू प्राप्त गर्न व्यक्ति असमर्थ हुन्छ। गरिबीमा स्वास्थ्य र शिक्षाको न्यून स्तर, सफा पानी र सरसफाइमा कमजोर पहुँच, शारीरिक सुरक्षाको अभाव, आवाज उठाउने सामर्थ्यको कमी, तथा आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने क्षमता र अवसरको न्यूनता समेत समावेश हुन्छ।

युरोपेली संघ: युरोपेली संघको गरिबीको परिभाषा विश्वका अन्य भागहरूको परिभाषाभन्दा भिन्न छ, जसका कारण EU सदस्य राष्ट्रहरूमा गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अन्य मुलुकका उपायहरू भन्दा फरक हुन्छन्। EU मा गरिबी आयको वितरणसँग नापिन्छ, जसलाई सापेक्षिक आय गरिबी रेखा भनिन्छ। EU भित्र सापेक्षिक आय गरिबी दर Eurostat ले संकलन, समन्वय र प्रकाशन गर्ने सर्वेक्षणका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

प्रकार र मापन

गरिबीलाई पहिले केवल आम्दानीको आधारमा मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले भने यसलाई विभिन्न आयामहरूबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसले व्यक्तिको जीवनशैली, अवसर र समग्र कल्याणमा पार्ने प्रभावलाई समेत समेट्छ। गरिबीको अवस्था बुझ्नका लागि प्रचलित उदाहरणतः मापदण्डहरू प्रयोग गरिन्छन्— मानव विकास सूचकांक (HDI), बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (MPI), परम/सापेक्षिक गरिबी (Absolute Poverty) र सुख/समृद्धि सूचकांक (Happiness Indicator)। यी सूचकांकहरूले गरिबीलाई केवल आयमात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्था, जीवनसन्तुष्टि जस्ता विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित गरी बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छन्।

• निरपेक्ष गरिबी - जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ।
  • तोकिएको न्युनतम् आम्दानी वा उपभोगको स्तर भन्दा पनि तलको अवस्था नै निरपेक्ष गरिबी हो।
  • विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था नै निरपेक्ष गरिबी हो।
  • यो गरिबीको बहुगत धारणा हो।

• सापेक्ष गरिबी - एक व्यक्तिको तुलनामा अर्को व्यक्ति कति गरिब छ भनी तुलना गरी गरिबीको मापन गर्ने प्रकृतिलाई नै सापेक्ष गरिबी भनिन्छ।
  • कुनै निश्चित समयमा निर्धारण गरिएको उपभोग स्तर पुरा गर्न नसक्ने अवस्था नै सापेक्ष गरिबी हो।
  • यसलाई तुलनात्मक गरिबी पनि भनिन्छ।

कारणहरू

गरिबी सामाजिक अर्थव्यवस्थको संरचना, श्रोत साधन वितरणको अवस्था, गलत निर्णय तथा नीतिहरूका उपज हुन्। कमजोर शासकीय प्रणाली, न्यून सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार, श्रोत साधनको असमान वितरण जस्ता कारणहरूले श्रोत साधन अवसर तथा पहुँच विहिनताको अवस्थामा पुर्‍याउँछ जुन अवस्था गरिबीको अवस्था हो।

• संघात्मक साशकीय संरचना

• श्रोत साधन तथा अवसरहरुको असमान वितरण

• बेरोजगारी

• कमजोर शैक्षिक अवस्था

• परिवारको आकार तथा प्रकार

• न्यून मानव विकास

• कमजोर पूर्वाधार विकास

• भ्रष्टाचार

• सामाजिक असमानता

• आर्थिक वृद्धिदर कम हुनु
• सुशासनको अभाव
• राजनैतिक अस्थिरता
• विकास प्रकियामा सबैको समान पहुँच हुन नसक्नु

विशेषताहरू

गरिबीका असरहरू स्वयं गरिबीका कारण पनि बन्न सक्छन्, जसले गर्दा गरिबीको चक्र सिर्जना हुन्छ। यो चक्र विभिन्न तहहरूमा—व्यक्तिगत, स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा—सञ्चालन भइरहन्छ।

गरिबी निवारण

गरिबी निवारणका विभिन्न रणनीतिहरूलाई सामान्यतया दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ—एक जसले आधारभूत मानवीय आवश्यकता प्रत्यक्ष उपलब्ध गराउँछन्, र अर्को जसले ती आवश्यकता खरिद गर्न आवश्यक निष्पादनयोग्य आम्दानी वृद्धि गर्छन्। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणजस्ता रणनीतिहरूले दुबै काम गर्न सक्छन्। यसले ग्रामीण बासिन्दालाई शहरबाट मलखाद वा स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सहजै प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भने, ग्रामीण उत्पादनलाई शहरका बजारमा पुर्‍याउन सजिलो बनाएर आम्दानी बढाउने अवसर पनि सिर्जना गर्छ।

नेपाली परिवेश

नेपालमा गरिबी मापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (NLSS) पहिलो पटक सन् १९९५–९६ मा गरिएको थियो। यस सर्वेक्षणले उपभोग खर्च, जनसांख्यिकीय अवस्था, ऋण, रोजगारी, आम्दानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत घरपरिवारको कल्याणसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूलाई समेटेको थियो। यसपछि, यसका दोहोरिएका चरणहरू क्रमशः २००३–०४ (NLSS-II), २०१०–११ (NLSS-III) र २०२२–२३ (NLSS-IV) मा सम्पन्न भए। NLSS-III र NLSS-IV बीच करिब १२ वर्षको अन्तराल रह्यो। पछिल्लो सर्वेक्षण (NLSS-IV) भने नेपालको संविधान २०७२ (२०१५) मार्फत संघीय संरचना लागू भएपछि मात्र सम्पन्न भएको हो। तथ्यांकहरूले करिब २०.२७% जनसंख्या राष्ट्रिय गरिबी रेखा मुनि रहेको र सन् २०२१ मा नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (MPI) १७.४% रहेको, जसअनुसार करिब ४.९ मिलियन (४९ लाख) मानिसलाई बहुआयामिक रूपमा गरिब मानिएको छ। यो सन् २०१४ को ३०.१% को तुलनामा उल्लेखनीय कमी हो। तर, पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २०.१% जनसंख्या (५९.६३ लाख मानिस) अझै पनि बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिन्छ।

नेपालमा योजनागत हिसाबले गरिबी निवारणका उद्देश्यहरू क्रमशः स्पष्ट हुँदै आएका छन्। आठौं योजना बाट पहिलो पटक गरिबी निवारणलाई उद्देश्यका रूपमा समावेश गरियो भने दशौं योजनाले यसलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको थियो। त्यसपछि २०६० सालमा गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो, जसले विपन्न वर्गका लागि सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। सहुलियत ऋणको सेवा भने अझै अघिल्लो समयमा, २०३० सालदेखि नै सुरु गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै, २०५० सालमा विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो र २०५२ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सुरु गरियो। पछिल्लो समय, २०७४/७५ सालपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यी सबै पहलहरूले नेपालमा गरिबी घटाउने, विपन्न समुदायलाई कर्जा र भत्तामार्फत राहत दिने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्।