प्रमुख प्रतिपक्ष

प्रमुख प्रतिपक्ष संसदमा विपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल वा सत्तारुढ दलपछिको ठूलो दल हो। संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार पनि भन्ने चलन छ। देशअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता पाउने मापदण्ड वा संवैधानिक-कानूनी प्रावधान फरक फरक छन्।

भारतको लोकसभाका कुल सदस्यको कम्तीमा १० प्रतिशत अर्थात् ५४५ सदस्यमध्ये न्यूनतम ५५ जना एउटै संसदीय दलका भएमा मात्र त्यस दलका नेताले प्रमुख प्रतिपक्षका नेताको हैसियत प्राप्त गर्दछन्। सभाध्यक्ष वा सभामुखले यस्तो हैसियत प्रदान गर्दछन्। नेपालको सन्दर्भ भने यस्तो मान्यता प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम सीमा तोकिको छैन। नेपालको सन्दर्भ वि. सं २०१५ सलाको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा गोरखा परिषद पहिलो प्रतिपक्ष दल भएको थियो भने २०४७ सालको संविधानले प्रतिपक्षी दललाई संवैधानिक मान्यता प्रधान गरेको थियो।

प्रतिपक्षको भुमिका

प्रतिपक्षको मुख्य भुमिकामा छलफलमा भाग लिने, आम नागरिकको हित विपरीतका नीतिहरूको विरोध, स्वीकार्य विधिबाट नीति परिमार्जन गर्न बाध्य वा प्रेरित पार्ने, जनताको सहानुभूति सिर्जना गर्ने, रचनात्मक आन्दोलन र सुधारात्मक सुझाव दिने, वैकल्पिक सरकार -छायाँ सरकार- गठन गर्ने, र आवश्यक परे सरकारका असल कार्य लाई तारिफ र साथ दिने रहेका छन्।

नेपाली अभ्यास

नेपालमा सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा समर्थन गर्ने दल बाहेक, सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल मानिन्छ। यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न संसद्को कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद उक्त दलमा हुनु आवश्यक छ। यदि कुनै दलमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद नभएमा, सभामुखले तोकेको अन्य दललाई पनि विपक्षी दलको मान्यता दिइन सक्छ।