भारतीय संविधान
भारतको संविधान भारतको सर्वोच्च कानून हो जसअनुसार भारत शासित छ। यस दस्तावेजले भारतमा सरकारी संस्थाहरूको मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, अधिकार र कर्तव्यहरूको सीमांकन गर्ने ढाँचा र मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धान्त र नागरिकहरूको कर्तव्यहरू निर्धारण गर्दछ। भारतको संविधान संविधान सभा द्वारा २६ नोभेम्बर, १९४९ मा पारित भयो तथा २६ जनवरी, १९५० देखि सुचारु भयो। २६ जनवरीको दिन भारतमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ।
यसलाई भारतको संविधान सभा द्वारा २६ नोभेम्बर १९४९ मा अपनाइएको थियो र २६ जनवरी १९५० मा प्रभावकारी भयो। यस संविधानले भारत सरकार ऐन १९३५ लाई देशको मौलिक शासकीय दस्तावेजको रूपमा प्रतिस्थापन गर्यो, र डोमिनियन भारत, गणतन्त्रात्मक भारत बन्यो। संवैधानिक स्वदेशिकता सुनिश्चित गर्न, यसको निर्माताहरूले ब्रिटिश संसदको अनुच्छेद ३९५ मा पूर्वका ऐनहरू खारेज गरे। भारतले संविधान अपनाइएको दिन २६ जनवरीमा गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँछ ।
यस संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान गर्दछ (संसदीय सर्वोच्चता होइन, किनकि यो संसदको सट्टा संविधान सभा द्वारा निर्माण गरिएको थियो) र यसको प्रस्तावनामा घोषणाको साथ यसको जनताले यसलाई अपनाए। संसदले संविधानलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
संक्षिप्त परिचय
[सम्पादन गर्नुहोस्]भारतको संविधान विश्वको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरू छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्वरूपको व्यवस्था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरूका अतिरिक्त सङ्घीय छ। केन्द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हुन्। भारतका संविधानको धारा ७९ का अनुसार, केन्द्रीय संसदको परिषदमा राष्ट्रपति तथा दुई सदन छन् जसलाई राज्यहरूको परिषद राज्यसभा तथा मानिसहरूको सदन लोकसभाका नामले जानिन्छ। संविधानको धारा ७४ (१) मा यो व्यवस्था गरिएको छ कि राष्ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सल्लाह दिनका लागि एक मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख प्रधान मन्त्री हुन्, राष्ट्रपति यस मन्त्रीपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरूको निष्पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रीपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री छ जो वर्तमानमा नरेन्द्र मोदी छन्।
मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरूका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्येक राज्यमा एक विधान सभा छ। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक र आध्र प्रदेशमा एक माथिल्लो सदन छ, जसलाई विधान परिषद भनिन्छ। राज्यपाल राज्यको प्रमुख हो। प्रत्येक राज्यको एक राज्यपाल हुनेछ तथा राज्यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मन्त्रीपरिषद, जसको प्रमुख मुख्य मन्त्री हो, राज्यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरूका निष्पादनमा सलाह दिन्छ। राज्यको मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।
संविधानको सातौँ अनुसूचीमा संसद तथा राज्य विधायिकाहरूका बीच विधायी शक्तिहरूको वितरण गरिएको हो। अवशिष्ट शक्तिहरू संसदमा विहित छन्। केन्द्रीय प्रशासित भू- भागहरूलाई संघराज्य क्षेत्र भनिन्छ।
पृष्ठभुमी
[सम्पादन गर्नुहोस्]सन् १९२८ मा सर्वदलीय सम्मेलनले भारतको संविधान तयार गर्न लखनऊमा एउटा समिति बोलायो, जसलाई नेहरू प्रतिवेदन भनिन्थ्यो। सन् १८५८ देखि १९४७ सम्म भारत ब्रिटिश शासनको अधीनमा थियो। सन् १९४७ देखि १९५० सम्म, भारत यी तीन वर्षका लागि संयुक्त अधिराज्यको डोमिनियन भएकोले उही कानून लागू गरियो। किनकि, यस समय प्रत्येक राज्यलाई सरदार पटेल र वी. पी. द्वारा भारतसँगको एकीकरणका लेखहरूमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिदैँ थियो। र बेलायती सरकार देशको बाह्य सुरक्षाको लागि जिम्मेवार रह्यो।
भारतको संविधानले भारतीय स्वतन्त्रता ऐन १९४७ र भारत सरकार ऐन १९३५ लाई खारेज गर्यो जब यो २६ जनवरी १९५० मा प्रभावकारी भयो। भारत ब्रिटिश राजको प्रभुत्व हुन छाड्यो र संविधानद्वारा एक सार्वभौम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। धारा ५, ६, ७, ८, ९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३७९, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, ३९३, संविधानको ३९४ धारा २६ नोभेम्बर १९४९ मा लागू भयो र बाँकी धारा २६ जनवरी १९५० मा लागू भयो जुन भारतमा हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]बाह्य कडीहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]