मुलुकी देवानी संहिता

मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४
नेपालको संसद
प्रादेशिक सीमा	नेपाल
पारितकर्ता	प्रतिनिधि सभा
अधिनियमित मिति	२०७४
पारितकर्ता	राष्ट्रिय सभा
पारित मिति	२०७४
स्वीकृत मिति	२०७४
हस्ताक्षरकर्ता	विद्यादेवी भण्डारी
प्रारम्भ मिति	२०७४
विधायी इतिहास
पहिलो सदन: प्रतिनिधि सभा
विधेयक शीर्षक	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
विधेयक प्रकाशित	२०७४
पेशकर्ता	शेरबहादुर देउवा
स्थिति: अज्ञात

प्रमाणीकरण मिति २०७४।६।३० संवत्२०७४ सालको ऐन नं.३५

प्रस्तावना : देवानी मुद्दाको दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालकोसंविधानको धारा २९६ कोउपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन सम्वत्२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका देवानी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।

(ग) “दरपीठ” भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृतले दर्ता गर्न नसकिनाको आधार र कारण खुलाई आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ, अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश सम्झनु पर्छ ।

(घ) “देवानी मुद्दा” भन्नाले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दाको रूपमा परिभाषित गरिए बाहेकका कानूनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दा समेतलाई जनाउँछ