रिट
रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । न्याय सम्पादन आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र रही बैधानिक रूपमा गर्नुपर्दछ भनि आधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले तल्ल्नो निकाय वा अधिकारीलाई गर्ने निर्देशन हो । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउदछ । नेपालको संबिधान को धारा १३३ को उपधारा (३) मा के कस्तो अबस्थामा के कस्तो रिट सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न सक्दछ भन्ने ब्यबस्था छ । जसअनुसार;
क) संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनार्थ, ख) बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा, ग) अन्य उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन भएमा र सार्बजनिक हक वा सरोकारको बिबादमा समाबेश भएको कुनै सबैधानिक वा कानुनी प्रश्न निरुपण गर्नका लागि ।
प्रकार
[सम्पादन गर्नुहोस्]रिट विभिन्न प्रकारको हुन्छ ।
- अधिकारपृच्छा : कानुन बिपरित पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न दिइने आदेश ।
- उत्प्रेषण : कानुन बिपरित भइसकेको कामलाई बदर गर्न दिइने आदेश ।
- परमादेश : कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी दिइने आदेश ।
- प्रतिषेध: कानुन बिपरित भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई रोक्न दिइने आदेश ।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी रूपमा थुनामा बन्दी रहेको व्यक्तिलाई छोड्न दिइने आदेश ।
