रिट

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलार्इ दिइने आदेश हो । न्याय सम्पादन आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र रही बैधानिक गर्नुपर्दछ, भनि आधिकार प्राप्त अधिकारि वा निकायले तल्ल्नो निकाय वा अधिकारीलाई गर्ने निर्देशन हो । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउदछ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १०७ को धारा (२) मा के कस्तो अबस्थामा के कस्ट रिट सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न सक्दछ भन्ने ब्यबस्था छ । जसअनुसार क) संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनार्थ, ख) बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा, ग) अन्य उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन भएमा र सार्बजनिक हक वा सारोकार्को बिबादमा समाबेश भएको कुनै सबैधानिक वा कानुनि प्रश्न निरुपण गर्नका लागि ।

रिट विभिन्न प्रकारको हुन्छ ।
१, अधिकारपृच्छा
कानुन बिपरित पदमा बहाल रहेकाे व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न दिइने आदेश । २, उत्प्रेषण
कानुन बिपरित भइसकेकाे कामलाई बदर गर्न दिइने आदेश । ३, परमादेश
कानुन बमाेजिम गर्नु गराउनु भनी दिइने आदेश । ४, प्रतिषेध
कानुन बिपरित भइरहेकाे वा हुन लागेकाे कामलाई राेक्न दिइने आदेश । ५, बन्दी प्रत्यक्षीकरण गैरकानुनी रुपमा थुनामा बन्दी रहेकाे व्यक्तिलाई छाेड्न दिइने आदेश ।