रिट

रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । न्याय सम्पादन आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र रही बैधानिक रूपमा गर्नुपर्दछ भनि आधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले तल्ल्नो निकाय वा अधिकारीलाई गर्ने निर्देशन हो । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउदछ । नेपालको संबिधान को धारा १३३ को उपधारा (३) मा के कस्तो अबस्थामा के कस्तो रिट सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न सक्दछ भन्ने ब्यबस्था छ । जसअनुसार;

क) संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनार्थ, ख) बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा, ग) अन्य उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन भएमा र सार्बजनिक हक वा सरोकारको बिबादमा समाबेश भएको कुनै सबैधानिक वा कानुनी प्रश्न निरुपण गर्नका लागि ।

प्रकार

रिट विभिन्न प्रकारको हुन्छ ।

कुनै पनि विवादमा वा मौलिक हकअधिकार वा कानूनी अधिकार प्रचलन गराउन कानुनले उल्लेख गरेको कानूनी बाटो अप्रयाप्त भएमा रिटको माध्यमबाट उपचार खोजिन्छ। मुख्यतः रित पाँच किसिमको हुन्छ, जसलाई तल वर्णन गरिएको छ ।

1. अधिकारपृच्छा : (कानुन बिपरित पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न दिइने आदेश ।) अधिकारपृच्छा भन्नाले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलई बुझिन्छ । अनधिकृतरूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा पद खोसिएमा पीडित पक्षले यस्तो रिटको माग गर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा भएमा पनि अदालतले यो रिट जारी गर्छ ।
2. उत्प्रेषण : (कानुन बिपरित भइसकेको कामलाई बदर गर्न दिइने आदेश ।) उत्प्रेषण भनेको कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट हो । उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभइ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
3. परमादेश : (कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी दिइने आदेश ।) यस रिटको शाब्दिक अर्थ 'परम आदेश' हो। यो रिट अदालतले सार्वजनिक अधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको वा आफ्नो काम गर्न इन्कार गरेकोले आफ्नो काम पुनः सुरु गर्न आदेश दिन प्रयोग गर्दछ। सार्वजनिक अधिकारीहरु बाहेक, परमादेश कुनै पनि सार्वजनिक निकाय, कर्पोरेसन, न्यायाधिकरण, वा सरकारको बिरुद्द जारी गर्न सकिन्छ
4. प्रतिषेध: (कानुन बिपरित भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई रोक्न दिइने आदेश ।) 'प्रतिषेध' को शाब्दिक अर्थ 'निषेध गर्नु' हो। जब तल्लो तहका अदालतले कानुन बाहिर गएर वा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कुनै फैसला गर्छ भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिषेधको रिट जारी गर्न सक्छ ।
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (गैरकानुनी रूपमा थुनामा बन्दी रहेको व्यक्तिलाई छोड्न दिइने आदेश ।) बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकारको विशेष रिट हो र जसलाई अङ्ग्रेजीमा Habeas corpus भनिन्छ जसको ल्याटिन अर्थ “may you have the body" हो। यसको शाब्दिक अर्थ बन्दीलाई अदालत वा न्यायधिशका समक्ष दाखिला गर भन्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिन्छ । यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ । अनाधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानुनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्याइ कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन्छ।