"नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

Jump to navigation Jump to search
बीभिन्न सामान्य ग्यानका पुस्तकहरुको आधार्मा थपियेको
सा (Bot: Fixing redirects)
(बीभिन्न सामान्य ग्यानका पुस्तकहरुको आधार्मा थपियेको)
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् [[पञ्चायती व्यवस्था]]को अन्त्य भयो। त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालिन [[शाह वंश|राजा बीरेन्द्र]] बाट यसको घोषणा २०४७ मंसीर २३ गते भएको थियो। [[नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३]] लागू भएपछि यो संविधान खारेज भएको हो।
 
२०४६ चैत्र २६ मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री बिश्वनाथ उपाध्याय को अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्यगर्न अस्वीकार गरेका थिए । २०४७ जेठ १६ मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बिश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई को समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५ मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरु तथा १६ वटा राज्यका नितिहरु थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरु ह्ुन्थे जसमाकानुनमा ब्यबस्था भएबमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरु निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पथ्र्यो । भाग १४ को धारा १०१ मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा १०२ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १२ को धारा ९७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को ब्यबस्था थियो भने धारा ९८ मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५ को धारा १०३ मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४ मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यबस्था धारा १०५ मा थियो । धारा १०६ मा निर्वाचन अदालतको ब्यबस्था गरिएको थियो । भाग १३ को धारा ९९ मा महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था गरिएको थियो भने धारा १०० मा काम,कर्तब्य र अधिकारको ब्यबस्था थियो । भाग १६ को धारा १०९ मा महान्याधीबक्ता नियुक्ति तथा भाग ११० मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।
[[श्रेणी:ऐन कानून]]
 
 
{{stub}}
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/289233" बाट अनुप्रेषित

पथप्रदर्शन विकल्प