विशेष आर्थिक क्षेत्र (नेपाल)

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र विविधीकरणका लागि छुट्याइएको भौगोलिक क्षेत्रहरूको समूह हो। यसको अवधारणा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरेको थियो र सन् २०१६ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३) को रूपमा कानुनहरू बनाइयो। यी कानुनहरू पछि सन् २०७५ मा संशोधन गरियो। विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू दिइन्छ र यसको बदलामा उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम ६० % विदेशी बजारमा निर्यात गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ।

मुख्य विशेषताहरू

• क्षेत्रहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणद्वारा आफ्नै अधिकार र नियमहरूको आधारमा नियमन गरिन्छ ।
• उद्योगहरूलाई पहिलो वर्षका लागि नेपालभित्र उत्पादन वा सेवाको १००% बेच्न अनुमति दिइएको छ। दोस्रो वर्षदेखि निर्यात ६०% हुनुपर्छ। प्रारम्भिक अधिनियममा निर्यात ७५% थियो र उद्यमीहरूको अनुरोधमा पछि संशोधन गरिएको थियो।
• क्षेत्रभित्रका पूर्वाधारको हेरचाह नेपाल सरकारले गरिरहेको छ। सडक, बिजुली, पानी र अन्य सुविधाहरू पनि कायम राखिएका छन्।
• उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगका लागि क्षेत्रभित्रका जग्गा भाडामा लिनुपर्छ। भाडा शुल्क स्थानमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, भैरहावामा मासिक भाडा शुल्क एनपिआर 20 (युएस $0.2 प्रति वर्ग मिटर) हो।
• क्षेत्र भित्रका उद्योगहरू भन्सार शुल्क, भ्याट र अन्य करहरूबाट छुट दिइन्छ।

स्थानहरू

विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्न स्थानहरूमा अवस्थित छन्ः

प्रदेश	स्थान	क्षेत्र (बिगहा)
कोशी	दमक, झापा	२६००
मधेश	मूर्तिहा, सर्लाही	१५६५
बागमती	मयूरधाप, मकवानपुर	३००
गण्डकी	च्यालिङटार, गोरखा	३००
लुम्बिनी	मोतीपुर (रुपेन्देहि) नौबस्ता (बाँके) धरण र लक्ष्मीपुर (दाङ)	१,८७७
कर्णाली	सुर्खेत	१,०००
सुदुर पचिम	दाइजी, कञ्चनपुर	९००

यो पनि हेर्नुहोस्

• नेपालको अर्थतन्त्र

बाह्य कडीहरू

• आधिकारिक वेबसाइट