सार्वजनिक खरिद

सार्वजनिक खरिद सरकारी निकाय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरू द्वारा सामान, निर्माण कार्य वा सेवाहरू खरिद गर्ने प्रक्रिया हो। सन् २०१९ मा OECD देशहरूमा सार्वजनिक खरिदले कुल GDP को करिब १२% हिस्सा ओगटेको थियो। सन् २०२१ मा विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक खरिदले विश्वको कुल GDP को करिब १५% हिस्सा ओगटेको अनुमान गरेको थियो। त्यसैले, सरकारी खरिद विश्व अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अंश हो।

सार्वजनिक खरिदको आधारभूत धारणा सरकारले समाजलाई मार्गदर्शन गर्ने तर निजी क्षेत्रलाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने सर्वोत्तम तरिका छान्ने स्वतन्त्रता दिने रहेको छ। सार्वजनिक खरिदको एक महत्त्वपूर्ण फाइदामा यसले नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यस प्रक्रियामा सार्वजनिक क्षेत्रले करदाताहरूलाई आवश्यक वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सबैभन्दा सक्षम लाभमुखी वा गैर-लाभमुखी संस्थाहरूको छनोट गर्छ। यसरी निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय र लागत–प्रभावी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने संस्थाहरूलाई अवसर मिल्छ। केही खरिद सम्झौताहरूमा विशेष प्रावधानहरू राखिएका हुन्छन् जसले महिला–स्वामित्वमा रहेका व्यवसाय, अल्पसंख्यकद्वारा सञ्चालित व्यवसाय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूसँग सहकार्यलाई प्रोत्साहन दिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिद

सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा रहेको छ भने ऐनको स्पष्टताका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र नियमावलीमा भएका व्यवस्था सरलीकृत गर्न कार्यविधि र निर्देशिका पनि छन्। सार्वनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पनि स्थापना भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरूको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागि प्रतिनिधी सभाले मिति २०६३/०९/३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाएको हो। यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन्। यसको पहिलो संसोदन २०७३/३/३० मा भएको थियो।

खरिदका लागि मुख्य नियमहरू यस प्रकार रहेका छन्ः

• पाँच अर्बसम्मको खरिद राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट र पाँच अर्बभन्दा माथिको खरिद अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सकिने,
• सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट औषधी ५० लाख र अन्य सामग्री २० लाख सम्म खरिद गर्न सकिने,
• औषधी २५ लाख, परामर्श ५ लाख, र अन्य सामग्री १० लाख सम्म सिधै खरिद गर्न सकिने,
• निर्माण कार्यको लागि आवश्यकता अनुसार एक करोडसम्म स्थानीय उपभोक्ताबाट खरिद गर्न सकिने,
• लाभग्राहीबीच प्रतिस्पर्धाबाट पनि खरिद गर्न सकिने व्यवस्था,
• क्याटालग सपिङ मार्फत ६० लाखसम्म खरिद गर्न सकिने,
• कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत सरकार–टु–सरकार खरिद पनि गर्न सकिने,
• खरिद प्रक्रियामा खरिद योजना, खरिद एकाइ, मूल्याङ्कन समिति, र निर्णायक पदाधिकारी को व्यवस्था गरिएको,
• विशेष परिस्थितिमा आवश्यक परे खरिद व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान,
• सुशासन सुनिश्चित गर्न, आवश्यक वस्तु, सेवा, र निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त बनाउन खोजिएको।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएका दफाहरूलाई कार्यन्वयनमा सहजताका लागि मिति २०६४/०५/०३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तयार गरेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा १५३ नियमहरू रहेका छन्। यसको पहिलो संसोधन २०६५/८/९ मा भई २०८२/१/१५ सम्ममा चौधौँ संसोधन भइसकेको छ।

नियमनकारी निकाय

मुख्य लेख: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न प्रधानमन्त्रिको मातहतमा रहने गरी मिति २०६४।०५।०३ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो। यस कार्यालयले विशेष गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने खरिदमा असल सुसासन, खरिदमा भ्रष्टाचार भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा सार्वजनिक निकाय तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदार बिचको विश्वनियता बढाउने हेतुले खरिदको अनुगमन, सार्वजनिक खरिदको लागि आवश्यक पर्ने कागजातको ढाँचा तयार तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा राय पत्रहरु जारी गर्ने कार्य गर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनत्रगत यसको स्थापना भएको हो।