भारतको सर्वोच्च न्यायालय

भारतको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण र भारतीय गणतन्त्रको सर्वोच्च न्यायालय हो। यो सबै दिवाणी र फौजदारी मुद्दाहरूको लागि पुनरावेदनको अन्तिम न्यायालय हो। यसमा न्यायिक समीक्षाको शक्ति पनि छ। सर्वोच्च न्यायालय, जसमा भारतको मुख्य न्यायाधीश र अधिकतम ३३ जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्, मौलिक, पुनरावेदन र सल्लाहकार क्षेत्राधिकारको रूपमा व्यापक शक्तिहरू छन्।^[१]

सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालयको रूपमा यसले मुख्यतया विभिन्न राज्यका उच्च न्यायालय र न्यायाधिकरणका फैसलाहरू विरुद्ध पुनरावेदन लिन्छ। एक सल्लाहकार न्यायालयको रूपमा, यसले भारतका राष्ट्रपतिद्वारा उल्लेख गरिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्छ। न्यायिक समीक्षा अन्तर्गत, न्यायालयले आधारभूत संरचना सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्ने सामान्य कानून र संविधान संशोधन दुवैलाई अमान्य गर्न सक्छ। नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न र केन्द्र सरकार र विभिन्न राज्य सरकारहरू बीचको कानूनी विवादहरू समाधान गर्न आवश्यक छ।^[२]

भारतीय संविधानले देशका अन्य सबै न्यायालयहरूमा पुनरावेदन अधिकार प्रयोग गर्न र संवैधानिक संशोधनहरूको समीक्षा गर्ने शक्तिको साथ कारबाहीहरू प्रारम्भ गर्न दूरगामी अधिकार प्रदान गरेपछि, भारतको सर्वोच्च न्यायालयलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालयको रूपमा मानिन्छ।^[३]^[४]

सन्दर्भ सामग्रीहरू

↑ "Rule of law index 2016", मूलबाट २९ अप्रिल २०१५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १३ जनवरी २०१८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २९ अप्रिल २०१५ मिति
↑ "History of Supreme Court of India", Supreme Court of India, मूलबाट २२ डिसेम्बर २०१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ३० अगस्ट २०१४।
↑ Zwart, Tom (२००३), "Review of Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Rights", Journal of Law and Society 30 (2): 332–337, आइएसएसएन 0263-323X, जेएसटिओआर 1410775।
↑ Chandra, Aparna; Hubbard, William H. J.; Kalantry, Sital (२०१९), "The Supreme Court of India: An Empirical Overview of the Institution", in Rosenberg, Gerald N.; Bail, Shishir; Krishnaswamy, Sudhir, A Qualified Hope: The Indian Supreme Court and Progressive Social Change, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge: Cambridge University Press): 43–76, आइएसबिएन 978-1-108-47450-4, अन्तिम पहुँच २०२३-०३-१०।

[1] "Rule of law index 2016", मूलबाट २९ अप्रिल २०१५-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच १३ जनवरी २०१८। वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २९ अप्रिल २०१५ मिति

[History_PDF-2] "History of Supreme Court of India", Supreme Court of India, मूलबाट २२ डिसेम्बर २०१४-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच ३० अगस्ट २०१४।

[3] Zwart, Tom (२००३), "Review of Judicial Activism in India: Transgressing Borders and Enforcing Rights", Journal of Law and Society 30 (2): 332–337, आइएसएसएन 0263-323X, जेएसटिओआर 1410775।

[4] Chandra, Aparna; Hubbard, William H. J.; Kalantry, Sital (२०१९), "The Supreme Court of India: An Empirical Overview of the Institution", in Rosenberg, Gerald N.; Bail, Shishir; Krishnaswamy, Sudhir, A Qualified Hope: The Indian Supreme Court and Progressive Social Change, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge: Cambridge University Press): 43–76, आइएसबिएन 978-1-108-47450-4, अन्तिम पहुँच २०२३-०३-१०।

[१]

[२]

[३]

[४]