भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्
 | |
| निकाय विवरण | |
|---|---|
| गठन | १५ अगस्ट १९४७ |
| किसिम | भारत सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय |
| अधिकार क्षेत्र | भारत गणतन्त्र |
| प्रधान कार्यालय | नयाँ दिल्ली |
| निकाय कार्यकारीहरू |
|
| मातृसंस्थाहरू |
|
| वेबसाइट | english.www.gov.in |
केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् भारत सरकारको प्रमुख कार्यकारी अङ्ग हो, जसले कार्यकारी शाखाको वरिष्ठ निर्णय गर्ने निकायको रूपमा कार्य गर्दछ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र प्रत्येक कार्यकारी सरकारका मन्त्रालयका प्रमुखहरू हुन्छन्। हाल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित २९ सदस्य रहेका छन्। यो परिषद् भारतको संसदको अधीनमा छ।
केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्भ निने एउटा सानो कार्यकारी निकाय भारतको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय हो। यो केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को एक उपसमूह हो जसले सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र मन्त्रालयहरू धारण गर्दछ।[१]
नियमन[सम्पादन गर्नुहोस्]
संविधानको धारा ७५ (३) अनुसार भारतीय संसदको तल्लो सदन, जसलाई लोक सभा (जनताको सदन) भनिन्छ, को लागि मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूपमा जिम्मेवार छ। जब लोकसभामा कुनै मन्त्रीले पेश गरेको विधेयक उसले स्वीकृत गर्दैन, तब सम्पूर्ण मन्त्रीपरिषद जिम्मेवार हुन्छ, मन्त्री होइन। नयाँ सरकार गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले लोकसभाको विश्वास गुमाएपछि राजीनामा दिनेछ।
धारा ७८ को उपधारा (ग) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले विचार नगरी कुनै निर्णय गर्नेछ। सबै केन्द्रीय क्याबिनेट सदस्यहरूले धारा ३५२ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा आपतकालीन घोषणाको प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित रूपमा पेश गर्नु पर्नेछ।
भारतको संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको कुल सङ्ख्या लोकसभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। मन्त्रीहरू संसद्को सदस्य हुनैपर्छ। लगातार ६ महिनासम्म संसदको कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको कुनै पनि मन्त्री स्वतः मन्त्री पदबाट हट्छ।[२]
नियुक्ति[सम्पादन गर्नुहोस्]
संविधानको धारा ७५ अनुसार राष्ट्रपतिको इच्छाअनुसार काम गर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कमसेकम सहस्राब्दीको अन्त्यदेखि, प्रमाणहरूले सङ्केत गर्दछ कि एक सांसदको चुनावी प्रदर्शनले मन्त्री कार्य प्रदान गर्ने सम्भावना बढाउँछ।[३]
सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ Wikisource: Constitution of India/Part XVIII
- ↑ Wikisource:Constitution of India/Part V#Article 74 .7BCouncil of Ministers to aid and advise President.7D
- ↑ Ladwig III, Walter C. (२३ डिसेम्बर २०१९), "Executive Particularism and Ministerial Selection in India", Legislative Studies Quarterly (Department of Political Science at Washington University in St. Louis) 44 (4): 469–493, डिओआई:10.1111/lsq.12261, मूलबाट १६ फेब्रुअरी २०२०-मा सङ्ग्रहित, अन्तिम पहुँच २१ जनवरी २०२०।