न्याय परिषद (नेपाल)

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

न्याय परिषद न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने निकाय हो ।

सदस्य[सम्पादन गर्ने]

क) प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष
ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य
ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एकजना सदस्य
घ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद् सदस्य
ङ) नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको  अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य

न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार[सम्पादन गर्ने]

  • संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने ।[१]
  • न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्ने ।
  • कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने ।
  • संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने ।
  • न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने ।[१]

यो पनि हेर्नुहोला[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

  1. १.० १.१ नेपालको संविधानको धारा १५३

बाह्य लिङ्कहरू[सम्पादन गर्ने]