सामग्रीमा जानुहोस्

भारतीय संसद

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
भारतीय संसद
लोगो वा प्रतीक चिह्न
प्रकार
प्रकारदुई सदनात्मक
सदनराज्‍य सभा
लोक सभा
नेतृत्वकर्ता
मोहम्मद हामिद अंसारी, स्वतन्त्र
पदासीन: 2007
बहुमत पार्टी नेता (राज्य सभा)
Meera Kumar (CPM)
पदासीन: 2009
Majority Leader (Lok Sabha)
सिट802 (250 राज्य सभा +
    552 लोक सभा)
बैठक स्थल
चित्र:Sansad Bhavan view.jpg
संसद भवन
वेबसाइट
parliamentofindia.nic.in
संसद भवन

संसद (पार्लियामाट) भारतको सर्वोच्‍च विधायी निकाय हो। भारतीय संसदमा राष्‍ट्रपति तथा दुई सदन - लोकसभा (प्रत्यक्ष मतद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूको सदन) एवं राज्यसभा (राज्‍यहरूका प्रतिनिधिहरूद्वारा चुनिएका व्यक्तिहरूको सदन) पर्छन्। राष्‍ट्रपतिसित संसदका दुइटै अथवाबाट कुनै पनि सदनलाई आव्हान गर्न वा स्‍थगित गर्न अथवा लोकसभालाई भंग गर्ने शक्ति हुन्छ। भारतीय संसदको सञ्चालन 'संसद भवन'मा हुन्छ। जो कि नयाँ दिल्लीमा स्थित छ।

लोक सभामा राष्ट्रको जनता द्वारा चुनिएका प्रतिनिधि हुन्छन् जसको अधिकतम संख्या ५५२ छ। राज्य सभा एउटा स्थायी सदन हो जसको सदस्य संख्या २५० हुन्छ। राज्या सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्षका लागि हुन्छ। जसका १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन्।

परिचय

भारतको राजनीतिक व्‍यवस्‍थाको वा सरकार जुन प्रकारले बन्छ अनि चल्दछ, त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्र भनिन्छ। भारतका लागि लोकतन्त्र कुनै नयाँ कुरा होइन। संसारका सबैभन्दा पुरानो गणतन्त्र भारतमा नैं जन्मेको अनि हुर्केको हो। संसद संस्‍कृत साहित्‍यको शब्‍द हो। पुरानो समयमा राजालाई सल्लाह दिने सभा ‘संसद’ कहलाउँथ्यो। राजा ‘संसद’को सल्लाहलाई नमान्न सक्दैनथ्यो। बौद्ध सभाहरूमा संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी नियम अचेलको संसदहरूका नियमहरूसित धेरै मिल्थे। खुल्ला बातचीत, बहुमतको फैसला, ठूला पदहरूका लागि चुनाव, भोट हाल्नु, समितिहरूद्वारा विचार आदिसित हजारौं साल पहिलाका मानिसहरू परिचित थिए।

संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ ऋग्‍वेदमा ‘सभा’ र ‘समिति’का बारेमा लेखिएको छ। ‘समिति’ एउटा सामान्य सभा वा लोक सभाको प्रकार हुन्थ्यो। ‘सभा’ केही साना र चुनिएका ठूला मानिसहरूको संस्‍था हुन्थ्यो। त्यसको तुलना आजको राज्यसभा वा विधान परिषदहरूसित गर्न सकिन्छ।

ग्राम-पञ्चायतहरू हाम्रो जन-जीवनको अभिन्‍न अङ्ग रहेकाछन्। पुरानो समयमा गाऊँको पञ्चायत चुनावद्वारा गठन गरिन्थ्यो। त्यसलाई न्‍याय र व्‍यवस्‍था, दुइटै नैं क्षेत्रहरूमा धेरै अधिकार मिलेका थिए। पञ्चायतहरूका सदस्यहरूको राजदरबारमा ठूलो आदर हुन्थ्यो। यिनै पञ्चायतहरू भूमिको बंटवारा गर्दथे। कर वसूल गर्दथे। गाउँको पक्षबाट सरकारलाई करको हिस्‍सा दिन्थे। कहीं कहीं धेरै ग्राम-पञ्चायतहरूका माथि एउटा ठूलो पञ्चायत पनि हुन्थ्यो। त्यसले तिनीहरूमाथि निगरानी र नियन्त्रण राख्दथ्यो। केही पुराना शिलालेखहरूले यो पनि बताउँछन् कि ग्राम-पञ्चायतहरूका सदस्‍य कुन प्रकारले चुनिक्न्थे। सदस्‍य बन्नका लागि जरूरी गुणहरू र चुनावहरूमा महिलाहरूको भागीदारीको नियम पनि यसमा लेखिएको थियो। राम्रो आचरण नगरेमा अथवा राजकीय धनको ठीक ठीक हिसाब नपाइएमा कुनै पनि सदस्‍यलाई पदबाट हटाउन सकिन्थ्यो। पदहरूमा कुनै पनि सदस्‍यको कुनै निकट-सम्बन्धी नियुक्‍त गर्न सकिंदैनथ्यो।

मध्‍य युगमा आएर संसद सभा र समिति जस्ता संस्थाहरू हराएर गए। माथिल्लो स्‍तरमा लोकतन्त्रात्‍मक संस्‍थाहरूको विकास रोकियो। सयों वर्षसम्म हामी आपसी लडाईहरूमा उलल्झ्यौं। विदेशीहरूको आक्रमणमाथि आक्रमण हुँदै रहे। सेनाहरू हार्दै-जित्तै रहे। शासकहरू फेरिंदै रहे। हामी विदेशी शासनको गुलामीमा पनि जसूत्र रह्यौं। सिंधदेखि आसमसम्म र कश्‍मीरदेखि कन्या कुमारीसम्म पञ्चायत संस्‍थाहरू चल्दै रहे। यी प्रादेशिक जनपद परिषद नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम सङ्घ जस्तै अलग नामहरूले जानिन्थे। वास्तवमा यी पञ्चायतहरू नैं गाउँहरूका ‘संसद’ थिए।

सन १८८३का चार्टर अधिनियममा पहिलो पल्ट एउटा विधान परिषदको बीज देखियो। १८५३ का अंतिम चार्टर अधिनियमद्वारा विधायी पार्षद शब्‍दहरूको प्रयोग गरिएको हो। यो नयाँ काउन्सिल शिकायतहरूको जांच गर्ने र तिनलाई समाधान गर्ने प्रयत्‍न गर्ने सभा जस्तो रूप धारण गर्न लाग्यो।

१८५७ को स्वतन्त्रताका लागि पहिलो लडाईको पछि १८६१ को भारतीय काउंसिल अधिनियम बन्यो। यस अधिनियमलाई ‘भारतीय विधानमण्डलको प्रमुख घोषणापत्र’ भनिएको छ। जसद्वारा ‘भारतमा विधायी अधिकारहरूका अंतरणको प्रणाली’को उदघाटन भयो। यस अधिनियमद्वारा केन्द्रीय एवं प्रांतीय स्तरमा विधान बनाउने व्‍यवस्‍थामा महत्‍वपूर्ण परिवर्तन गरियो। अङ्ग्रेजी राज भारतमा जमेपछि पहिलो पल्ट विधायी निकायहरूमा गैर-सरकारी मानिसहरूलाई राख्ने कुरालाई मानिएको थियो।

यी पनि हेर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू

अन्य शब्दावलीहरू

ढाँचा:भारतीय संसद