सम्पति शुद्धीकरण

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेख भएअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको श्रोत लुकाउने वा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउन, रुपान्तरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न कसैलाई मद्दत गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको मानिनेछ । ऐनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा गैर वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको ढाँचामा तोकिएका कागजातहरु प्राप्त गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाको स्पष्ट रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार तथा आतंककारी क्रियाकलापहरुमा लगानीका विरुद्ध कार्य गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफ ए टी एफ) सँग आबद्ध एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (ए पी जी)को सदस्य रहेको नेपाल यस सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको कारण जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रीसकेको छ । एसिया प्यासिफिकका ४१ देशहरु सक्रिय सदस्य रहेको ए पी जीका सदस्य राष्ट्रहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापहरुमा लगानीका विरुद्ध गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको पालना गर्नुपर्ने, यस सम्बन्धी विधेयक बनाइ लागू गर्नुपर्ने र यस कार्यलाई रोक्न एक संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तथा समय समयमा बस्ने एपीजीको बैठकबाट पारित निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा सहयोग पुरर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रक्रियाहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४[सम्पादन गर्ने]

यसै व्यवस्था अनुरुप नै नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ लागू गरी वि.स. २०६८ मा संशोधित व्यवस्था पनि लागू गरिसकेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधित ढाँचाको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । यसै ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार वि.सं.२०६८ आसाढ ३१ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ २६ गते सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरी नयाँ ग्राहकहरुलाई तत्काल र पुराना ग्राहकहरुका हकमा २०७० आषाढ मसान्त भित्र नयाँ एवं संशोधित ढाँचाको ग्राहकको पहिचान (केवाइसी) लिइसक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सो अनुसारको समयसीमा बितिसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा केवाइसी अद्यावधिक गर्ने कार्य जारी नै रहेको पाइएको छ । यसका निम्ति बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ग्राहकहरुलाई विवरण नबुझाएमा खाता बन्द गर्ने आशयका पत्रहरु पनि पठाउने गरेका छन् भने केहीले विवरण नबुझाए सम्बन्धित ग्राहकको चेक भुक्तानी रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ग्राहक पहिचान सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसै अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका निम्ति ग्राहक पहिचान गर्नका निम्ति नयाँ तथा संशोधित ढाँचाको ग्राहक पहिचानको व्यवस्था गरेको हो । संशोधित ढाँचामा उल्लेख भएअनुसार ग्राहकको विस्तृत विवरण बाहेक ग्राहकका एकाघरका सदस्यहरुको समेत विवरण अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै एकाघरका सदस्यहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । परिवारका कुनै सदस्य मुलुक बाहिर भएमा सो व्यहोरा विवरणमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मृत्यु भइसकेका परिवारका सदस्यहरुको विवरण उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्रामिण क्षेत्रका तथा सामान्य बचतकर्ताहरुलाई केही असजिलो अनुभव गराएपनि सम्पत्ती शुद्धिकरण रोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा केही सहयोग भने पुग्ने देखिन्छ । साथै यस व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता संख्या बढाउने होडबाजीमा भने केही कमी आएको छ ।

यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रत्येक दिन दश लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता विवरणहरुबाट पनि दैनिक रुपमा दश लाख वा सो भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई निगरानी राख्नसकिने अवस्था देखिन्छ । केवाइसीको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकबारे विस्तृत जानकारी लिनु नै हो । बैंकमा खाता संचालन गर्ने ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था विश्वभरी लागू गरिएको पाइएको भएपनि यो निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

                               सम्पति सुद्दिकरण (मुद्रा निर्मलीकरण)

• Black money लाइ white बनाउनेअपराध हो। • बित्तिय अपराध हो । • सम्पतिको अपराधीक स्रोत लुकाइन्छ र कानुनि स्रोतबाट आर्जन गरेको देखाइन्छ • सन् १९८० को दशकमा विकास भएको हो । • आर्थिक उदारिकरणको गलत परिणाम हो । • Black money लाई white बनाउन नसकेमा त्यो black money आतङकबादमा प्रयोग हुने विश्वब्यापि मान्यता छ। • सन् १९८९ मा G7 को पेरिस मा बसेको विश्वब्यपि बैठकले आतङकबादलाई नियन्त्रण गर्न ब्ल्याक मनि रोक्ने प्रस्तावपारित भएसँगै विश्वभरि यसको नियन्त्रणको प्रयास गरियो। • Paris बैठकले FATF गठन गरि ४९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्यो र विश्ब्यापि रुपमानै यो अपराध नियन्त्रणको आह्ववान गर्यो।

नेपालमा सम्पत्ति सुद्दिकरण अपराध नियन्त्रणका लागि बनेका कानुनहरु

• सम्पत्ति सुद्दिकरण निवारण ऐन २०६४ • पारस्परिक कानुन सहायता ऐन २०७० • सुपुर्दगी ऐन २०७० • सङगठित अपराध निवारण ऐन २०७०

सम्पत्ति सुद्दिकरण गर्ने तरिका 

• बैङक वा वित्तिय सस्थामा लगानी • विभिन्न बैङकमा रकम बिनियोजन गरि जम्मा गर्ने • सहकारि सस्थ खोल्ने • विमा कम्पनि खोल्ने • सेयर कारोबार गरेको देखाउने • कर छुट दिएका क्षेत्रमा लगानि बढाउने • स्व-घोषित कर तिर्ने • हुन्डिको माध्यम बाट विदेश पैसा पठाएर औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भीत्र्याउने • घर जग्गाबाट नाफा कमाएको देखाउने • फिल्ममा लगानि गरि नाफा कमाएको देखाउने

    • प्रस्तुतकर्ता**‌---जगन्नाथ मरासिनी(jagannath marasini<gulmi<resunga <6)

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

बाह्य लिङ्कहरू[सम्पादन गर्ने]