सार्वजनिक सेवा प्रवाह

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्व राज्य वा सरकारले आफ्नो जनातालाई कुनै भेदभावबिना दिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । यो सेवा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने माध्यम मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम पनि हो ।

राज्यले नागरिक को हित , प्रगती तथा उन्नतिका लागी प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवा सुविदा र सद्बावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा जनाउछ । उक्त सेवालाई प्रभावकारी ढङले वैज्ञानिक तवरले तथा कानूनसम्मत तरिकाले जनाता समक्ष पुराउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।^{[स्रोत नखुलेको]} नेपाल संघीय शासन प्रणाली प्रयोगमा गइसकेपछि तहगत रुपमा संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका संरचना सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी र दक्षतापुर्वक रुपमा गर्नका लागी व्यवस्था गरिएको अवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवाको प्रकार

1. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा
2. आधारभुत सार्वजनिक सेवा
3. पुर्वाधार सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा
4. सामाजिक क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा
5. क्षमता विकाससँगका सार्वजनिक सेवा
6. उत्पादन र वितरणसँगका सार्वजनिक सेवा

सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता

1. नागरिक र सरकारको अन्तरकृयाको माध्यम
2. नागरिकको मानव अधिकारको उपभोग गर्ने विषय
3. नागरिकको आधारभुत आवश्यकता र व्याक्तित्व विकासको आधार
4. सरकारको दक्षता र प्रभावकारिता मापन गर्ने माध्यम
5. नागरिकको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण
6. सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न
7. नागरिकका मागहरुको सम्बोधन
8. राज्यप्रति जनताको विश्वास बलियो
9. राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन
10. नागरिकको Voice, Choice र Rights को सम्मान

समग्रमा, नागरिकले सुपथ , सुलभ र समयसापेक्ष यथेष्ट सेवा पाउन सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता रहेको छ

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमहरु

1. तीन तहका सरकारका तहगत संरचनाहरु
2. नियमनका लागी स्थापित सरकारी संरचनाहरु
3. सेवा प्रवाहका लागी स्थापित अग्रभागका संरचनाहरु
4. सार्वजनिक संस्थानहरु
5. गैरसरकारी संस्थाहरु
6. सामुदायिक संगठनहरु
7. नागरिक समाज
8. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापित संयन्त्रहरु
9. निजी संस्थाहरु
10. अन्तर्राष्ट्रिय संघस्थाहरु
11. सामाजिक संस्थाहरु

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्याको सम्बोधनका उपायहरु नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकसित देशको तुलनामा दक्ष,प्रभावकारी र पहुँचयोग्य,लागतप्रभावी हुन सकेको छैन । उल्लेखित सवालहरुको सम्बोधन गर्न देहाय बमोजिमका उपायहरु गर्न सकिन्छ।

1. प्रकृया सरल सहज बनाउने
2. संचनागत रुपमा गरिने सुधार
3. जनशक्तिमा गरिने सुधार
4. मनोवृतिमा गरिने सुधार
5. ब्यबस्थापकीय सुधार
6. वित्तीय क्षेत्रमा गरिने सुधार

यो पनि हेर्नुहोस्

सरकार

सन्दर्भ सामग्रीहरू

.नेपालको संविधान .सुशासन(संचालन तथा व्यवस्थापन)ऐन २०६३ .सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ .सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५