असम सम्झौता
असम सम्झौता भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू र असम आन्दोलनका नेताहरू बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्र हो।[१]१५ अगस्ट १९८५ मा नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो। पछि नागरिकता ऐन अर्को वर्ष १९८६ मा पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो। [१][२][३]यो १९७९ मा शुरू भएको छ बर्षेको आन्दोलन पछाडि भयो। आल असम विद्यार्थी संघ (एएएसयू) को अगुवाईमा आन्दोलनकारीहरूले सबै गैरकानुनी विदेशीहरू - मुख्य रूपमा बंगलादेशी आप्रवासीहरूको पहिचान र निर्वासनको माग गरे। उनीहरू विगतलाई डराउँथे र बृहत्तर रूपमा बसाईएको प्रवासले स्वदेशी जनसंख्यालाई अत्यधिक मात्रामा प्रभाव पारिरहेको थियो जसले उनीहरूको राजनीतिक अधिकार, संस्कृति, भाषा र भूमि अधिकारलाई प्रभाव पारेको थियो।[४]असम आन्दोलनले ८५५ भन्दा बढी व्यक्तिको अनुमानित मृत्यु गरायो। आसाम सहमतिमा आन्दोलनको अन्त्य भयो।[५]
असम आन्दोलनका नेताहरू जनवरी १९६६ भन्दा अघि असममा प्रवेश गरेका सबै आप्रवासीहरूलाई स्वीकार्न सहमत भए।[१]भारत सरकारले असमिया जनताको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चिन्तालाई स्वीकार गर्यो र त्यो मितिमा आधारित चुनावी डाटाबेसलाई संशोधन गर्ने कुरामा सहमति जनायो।[१]यसबाहेक, सरकार २५ मार्च १९७१ पछि कुनै पनि र सबै शरणार्थीहरू र आप्रवासीहरूलाई पहिचान र निर्वासन गर्न सहमत भए।[१]१९७१ मा, बंगलादेशका लाखौं नागरिकहरू - जसलाई पूर्व पाकिस्तान भनिन्छ - पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तानको बीचमा भएको गृहयुद्ध र नरसंहारको दुर्व्यवहारले आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, भारतका अन्य नजिकैका अन्य राज्यहरू लगायत म्यानमार सामूहिक गैरकानूनी बसाइ सर्नका लागि भाग्नु पर्यो।[६][७]
असम सम्झौताका अनुसार भारत सरकार भविष्यमा हुने घुसखोरी बिरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई "पर्खाल, काँटीको तारबाट कुद्ने काम र अन्य अवरोधहरू उपयुक्त स्थानहरूमा" र भूमि र नदीमा सुरक्षा बलले गस्ती तैनात गरेर भविष्य सुरक्षित गर्ने कुरामा सहमति जनायो। सबै अन्तर्राष्ट्रिय बंगलादेश-भारत सीमानामा मार्गहरू।[१]यस प्रयासलाई सहयोग पुर्याउन सरकारले गस्ती र भारतीय सुरक्षा बलको छिटो तैनाथको लागि सिमाना नजिक सडक निर्माण गर्न र नागरिकहरूको अनिवार्य जन्म र मृत्यु सूची कायम गर्न पनि सहमति जनायो।[१]एसेडमा हस्ताक्षर गर्नु अघि र अघि आसाम आन्दोलनका नेताहरू विरुद्ध सबै खुला पुलिस आरोपहरू पनि फिर्ता लिइएको थियो र बन्द गरियो।[१]असम आन्दोलनको क्रममा मरेकाहरूको परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइयो। सरकारले तेल रिफाइनरी खोल्न, कागज मिलहरू फेरि खोल्न र राज्यमा शैक्षिक संस्था स्थापना गर्न पनि सहमति जनायो।[१]
यो सम्झौताले असम आन्दोलनको अन्त्य गर्यो र आन्दोलनका नेताहरुलाई राजनीतिक दल बनाउने र छिट्टै नै असम राज्यमा सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदियो। यद्यपि यो सम्झौताले आन्दोलनको अन्त्य गर्यो तर केहि मुख्य धारा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ जसले कतिपय मुद्दाहरूलाई उत्तेजित पारेको छ।[८][९]राजनीतिक अध्ययनका प्राध्यापक संजीब बरुआका अनुसार विदेशी पहिचान गर्ने काम राजनीतिक रूपले गाह्रो भयो, भोट बैंकले प्रभावित भयो र धार्मिक वा जातीय भेदभावको आरोप लगायो।[१०]१९९० को शुरुमा आसामका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता हितेश्वर सैकियाले उदाहरणका लागि आफ्ना भाषणहरूमा विरोधाभासी बयान दिए।[१०]केही भीडहरूको अगाडि उनले त्यहाँ कोही पनि विदेशी नभएको कुरा इन्कार गरे; अन्य भीडभन्दा पहिले उनले भने कि असममा सयौं हजारौं गैरकानुनी विदेशीहरू छन् जसलाई देश निकाला गर्नु आवश्यक छ।[१०]१९९७ मा, राज्य सरकारले एक अध्ययन पूरा गर्यो र मतदाता नामावलीमा "d" अर्थ "विवादित नागरिकता" सहित असंख्य नामहरू चिन्हित गर्यो, जुन उनीहरूलाई मतदान गर्नबाट रोक्नको योजना थियो।[१०][११]आलोचकहरूले बहिष्कार भएको गुनासो गरे।[११]राज्यको उच्च अदालतले "d" दस्तावेजी प्रमाण नभई शंकामा आधारित छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्यो। सबै बासिन्दाहरू - नागरिक र विदेशीहरू - आसाम चुनावमा भोट हाल्ने अनुमति दिइयो। असम आन्दोलनका समर्थकहरूले भनेका थिए कि सरकार असम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ।[१०]
हस्ताक्षरहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]
असम आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू
- प्रफुल्ल कुमार महंता, अध्यक्ष, अखिल असम विद्यार्थी संघ
- भृगु कुमार फुकन, महासचिव, अखिल असम विद्यार्थी संघ
- बिराजकुमार सरमा, महासचिव, अखिल असम गण संग्राम परिषद
भारत र असम सरकारका प्रतिनिधिहरू
- आर डी प्रधान, गृह सचिव, भारत सरकार
- पी पी त्रिवेदी, मुख्य सचिव, आसाम सरकार
उपस्थितीमा
References[सम्पादन गर्नुहोस्]
- ↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ "Assam Accord", United Nations Peace Accord Archives, १९८५।
- ↑ Text of Assam Accord, according to the Part II (A) The Assam Gazette 23 June 2015, pp 7
- ↑ Assam Accord SATP.org Archives
- ↑ Sangeeta Barooah Pisharoty (२०१९), Assam: The Accord, The Discord, Penguin Random House, पृ: 1–14, Chapter 2, 9 and 10, आइएसबिएन 978-93-5305-622-3।
- ↑ Sangeeta Barooah Pisharoty (२०१९), Assam: The Accord, The Discord, Penguin Random House, पृ: 1–7, Introduction chapter, आइएसबिएन 978-93-5305-622-3।
- ↑ Yasmin Saikia (२०११), Women, War, and the Making of Bangladesh: Remembering 1971, Duke University Press, पृ: 40–47, आइएसबिएन 978-0-8223-5038-5।
- ↑ Sarah Kenyon Lischer (२०१५), Dangerous Sanctuaries: Refugee Camps, Civil War, and the Dilemmas of Humanitarian Aid, Cornell University Press, पृ: 24–25, आइएसबिएन 978-1-5017-0039-2।
- ↑ AASU questions Govts’ sincerity on Accord वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण सेप्टेम्बर २८, २००७ मिति, The Assam Tribune, 13 May 2007.
- ↑ "Union Cabinet clears panel to promote Assam's cultural identity", The Hindu (en-INमा), Special Correspondent, २०१९-०१-०२, आइएसएसएन 0971-751X, अन्तिम पहुँच २०१९-०१-०३।
- ↑ १०.० १०.१ १०.२ १०.३ १०.४ Sanjib Baruah (१९९९), India Against Itself: Assam and the Politics of Nationality, University of Pennsylvania Press, पृ: 160–168, आइएसबिएन 0-8122-3491-X।
- ↑ ११.० ११.१ Pinar Bilgin; L.H.M. Ling (२०१७), Asia in International Relations: Unlearning Imperial Power Relations, Taylor & Francis, पृ: 56–60, आइएसबिएन 978-1-317-15379-5।