लुम्बिनी विकास योजना
एक अनाथ पृष्ठको रुपमा रहेको, अन्य विकिपृष्ठसित नजोडिएको वा एक-दुईवटा लेखहरूसँग मात्र जोडिएको हुनसक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखहरूलाई यस पृष्ठ सूत्रसँग जोड्न सहायता गर्नुहोस् |
यो लेख वा लेखको भागले विकिपिडियाको लेखन शैली मापदण्ड पार गर्दैन र यस पृष्ठलाई विकिकरण गर्न आवश्यक छ। लेख राम्रो पार्न, कृपया विशेष गरी यसको सामग्री, शैली, सान्दर्भिकता, वाह्य सूत्र सुधार गर्न सहयोग गर्नुहोला । (सहयोग) |
राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव ऊ थान्तका पालामा कान्जो टाँगेले बनाएको तीन किलोमिटर वरपरको लुम्बिनीको गुरूयोजनाभन्दा भिन्नै, गौतमबुद्ध जन्मेको स्थान लुम्बिनी, उनको मावली तिलौराकोट, उनले ज्ञान प्राप्त गरेको भारतको बोधगया, शिष्यहरूलाई ज्ञान बाँडेको स्थान सारनाथ र कुसीनगरलाई समेटेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना छ । एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन (एपेक)ले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बुद्ध केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लुम्बिनी विकासका लागि वाषिर्क ५० लाख पर्यटकलाई लुम्बिनी भित्र्याउन लुम्बिनी नगर विकास परियोजनाअनुसार विमानस्थल, सडक, होटल र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने एपेकको तयारी छ । योजनाअनुसार लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलसेवा सञ्चालन, अस्पतालहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्न सकिने कन्प|mेन्स हलहरू, विद्यालयहरू र विश्वविद्यालय निर्माण गरिनेछ । एपेकले लुम्बिनीमा सञ्चार, पानी र विद्युत् आपूर्तिमा समेत लगानी गर्न चासो राखेको छ । लुम्बिनीको विकासले नेपालमा पर्यटन वृद्धि गरी राजस्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारको समेत विकास हुने एपेकको विश्वास छ । यसका लागि एपेकले चीन र अन्य देशबाट रकम जुटाउने अभियानसमेत सुरु गरेको थियो ।
नयाँ गुरूयोजनामा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु गरी तीन जिल्ला जोडिने छ । बृहत्तर लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई शान्तिको सहर बनाउन भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैङ्क र युनेस्कोसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
ऐतिहासिक गतिविधि
[सम्पादन गर्नुहोस्]- २३ वैशाख ०६८मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कबहादुर विश्वकर्मा र एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिआओबीच लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी विशेष संस्कृति क्षेत्रमा सरकार र एपेकले संयुक्त रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
१२ असोज ०६८मा एपेकले बेइजिङस्थित आफ्नो कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि ३० असोजमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रचण्डको नेतृत्वमा निर्देशक समिति बनाएको थियो ।
- ३० असोज ०६८मा सरकारले लुम्बिनी विकासका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मोहम्मद वकिल मुसलमान, डा. मीनेन्द्र रिजाल, मंगलसिद्धि मानन्धर, मनोजबहादुर श्रेष्ठ र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सदस्य छन् ।
- दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि कायम गर्ने उद्देश्यले सन् १९९१मा एपेक गठन भएको थियो । गात वर्ष साउनमा नेपाल आएको एपेकको प्रतिनिधिमण्डलले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको पुनर्निर्माण नौ वर्षभित्र सक्नेगरी तीन अर्ब अमेरिकी डलर -करिब दुई खर्ब २५ अर्ब) खर्चिने औपचारिक घोषणा गरेको थियो । एपेकका कार्यकारी सदस्यहरू लुम्बिनी पुनर्निर्माण योजनाबारे अध्ययन गर्न नेपाल आएका थिए ।
- एपेक र ताई टङ कम्युनिकेसन -टिटिसी) बीच आधुनिक सञ्चार प्रविधिहरू लुम्बिनीमा जडान गर्नेबारे औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार लुम्बिनीमा अत्याधुनिक इन्टरनेट प्रणाली 'ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा' जडान गरिनेछ ।
- ३१ असार ०६८मा राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास सङ्गठन -युनिडो) सँगै लुम्बिनी परियोजना र लुम्बिनी विकासको कार्ययोजना डिजाइनमा सहमति गरेपछि एपेक विवादमा तानिएको थियो । विश्व संस्कृति र पुरातात्विक महत्त्वको लुम्बिनीमा युनेस्कोको मान्यताअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने एपेकको भनाइ रहँदै आएको छ ।
- १४ चैत ०६८मा एपेकले लुम्बिनी विकासमा लगानी गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । पाँच वर्षका लागि वाषिर्क न्यूनतम एक लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेगरी समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा परिषद्का सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव र एपेकका तर्फबाट संस्थाका उपमहासचिव मिस जी चेनले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
- एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओ, महासचिव थिन्क्यु, चाइना रेलवे २१ ब्युरो, चाइना पोटेभिओ समूहले लुम्बिनीको विकासका लागि ३० साउनदेखि ६ भदौ ०६९मा भारतको भ्रमण गरी महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको थियो ।
- एपेकको प्रतिनिधिमण्डलले २१ देखि २८ भदौ ०६९ सम्म बेलायतको भ्रमणका क्रममा भिटिपी कम्पनीसँग लुम्बिनीको विकास गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
- चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बत-काठमाडौँ-लुम्बिनी रेलवे निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
- ३ भदौ ०६९मा नेपाल भ्रमणमा आएका एपेकका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओ उनान र एपेकका उपाध्यक्षसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग लुम्बिनीको विकासबारे छलफल भएको थियो । भेटमा उनले लुम्बिनीको विकासका लागि के र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? यसका लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ ? लगायतका विषयमा चासो राखेका थिए । [१]