नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

विश्व रेडक्रस अभियानमा सहभागी हुने उद्देश्यका साथ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी वि.स.२०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ मन्त्री डा.नागेश्वोरप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा तदर्थ समितिले नेपालमा रेडक्रसको स्थापना गरेको थियो । यसरी नेपालमा रेडक्रस स्थापना गर्न पहल गर्ने ब्यक्तिमा डा. जयनारायण गिरीको प्रयास पनि उल्लेखनीय थियो । [१]

Nepal Red Cross Society
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
चित्र:Logo of Nepal Red Cross Society.png
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लोगो
सङ्क्षिप्त नामनेरेसो
गठनसन् १९६३
प्रकारगैर-नाफामुखी संगठन र मानवीय क्षेत्रमा सरकारलाई सहयोगी
कानुनी वैद्यतागैर-नाफामुखी संगठन
प्रधान कार्यालयरेडक्रस मार्ग, कालिमाटी, काठमाडौँ
स्थान
  • नेपाल
सेवा
नेपाल अधिराज्य भर
अध्यक्ष
डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना
महामन्न्री
दीपेन्द्रराज ढकाल
कोषाध्यक्ष
सिताराम कोइराला
उपकार्यकारी निर्देशक
शुर्दशन अधिकारी
मुख्य अङ्ग
केन्द्रीय कार्यसमिति

क्र.स. नाम पद सम्र्पक नम्बर स्थायी ठेगाना

१. डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना अध्यक्ष ९८५१०००६३३ मोरङ २. श्री चन्द्रकला कार्की उपाध्यक्ष ९८४१५०३५३५ सँखुवासभा ३. डा. बिशालकुमार भण्डारी उपाध्यक्ष ९८५१२३७३३७ दोलखा ४. श्री दिपेन्द्रराज ढकाल महामन्त्री ९८५११३३७६७ कास्की ५. श्री सिताराम कोईराला कोषाध्यक्ष ९८५१२७८८१६ धादिङ ६. श्री जगदिशप्रसाद अधिकाारी उपमहामन्त्री ९८५१०७४६६१ गोरखा ७. श्री होमप्रसाद पाठक उपकोषाध्यक्ष ९८५११८६६९० दोलखा ८. श्री मिना केसी सदस्य ९८४७६२४८५१ सिन्धुपाल्चोक ९. श्री प्रभा ढकाल सदस्य ९८४५०९१४६१ चितवन १०. श्री कल्पना शर्मा अधिकारी सदस्य ९८४६१८३६४४ कास्की ११. श्री प्रदीप घिमिरे सदस्य ९८५६०६०७५८ तनहँु १२. श्री लेखबहादुर हमाला सदस्य ९८५७७२४३१६ म्याग्दी १३. श्री ऋषिरमण खनाल सदस्य ९८५१०६९२४४ गोरखा १४. श्री चन्द्रमणी पौडेल सदस्य ९८४६०८८०४१ स्याङजा १५. श्री प्रेमप्रसाद खतिवडा सदस्य ९८६११८७६६० भक्तपुर १६. श्री सरस्वति जोशी सदस्य ९८४१६२१६३९ भक्तपुर १७. श्री मदनराज कट्वाल सदस्य ९८५२८३०७४६ उदयपुर १८. श्री नानीर्मैया थापा सदस्य ९८५११७७०१३ न्धुपाल्चोक १९. श्री सुमन राजभण्डारी सदस्य ९८६२८१६४४५ ओखलढुङा २०. श्री सुजता गिरी सदस्य ९८६५१७५४७१ गोरखा २१. श्री बसन्तकुमार श्रेष्ठ सदस्य ९८५१०७११११ भोजपुर २२. श्री मायामैया गुरुड सदस्य ९८५६०३०१०७ मनाङ २३. श्री जयप्रकाश श्रेष्ठ सदस्य ९८५१००९५९१ दोलखा २४. श्री मन्जुमाया खड्का सदस्य ९८४१४९०९६३ खोटाङ २५. श्री कविन्द्र कार्की सदस्य ९८५११७४५९४ काठमाण्डौं २६. श्री स्वेच्छाविजि कोईराला सदस्य ९८१४११८३७२ स्याङजा २७. श्री प्रकाशचन्द्र खरेल सदस्य ९८४२६२९८८२ झापा २८. श्री यादबकुमार सरकार सदस्य ९८६३२४३९५८ सर्लाही २९. श्री कुमार कार्की सदस्य ९८५११६४९७५ काभ्रेपलाञ्चोक ३०. श्री बाबुराम देबकोटा सदस्य ९८५११६९८७० गोरखा ३१. श्री हरिप्रसाद सुबेदी सदस्य ९८५८०२३०५४ बाँके ३२. श्री छेपालदोर्जे लामा सदस्य ९८४८३३६२२२ हुम्ला

३३. श्री विमला थापा सदस्य ९८४८६४५६७० बाजुरा
सम्बद्धताअन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरुको महासंघ
स्वयंसेवकहरू (सन् २०१३/२०१४)
१,२३,०००
वेबसाइटwww.nrcs.org

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२०

(अठारौं संशोधन २०८० सहित)

२०८० असार २५ गतेको निर्वाचन सहितको केन्द्रीय महाअधिबेशनबाट पारित

प्रस्तावनाः

मानव मात्रको सेवा गर्ने उद्देश्यले रेडक्रसका संस्थापक महामानव जँ हेनरी ड्युनाको सत्प्रयास र विश्वबन्धुत्वको भावना अनुकूल मानवीय पीडा कम गर्न नेपालको प्रतिबद्धता रहेको तथा सन् १९४९ को जेनेभा महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र भएकोले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका सिद्धान्तहरूमा आस्था राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका देहायबमोजिम सात आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई संस्थाको आदर्शको रूपमा प्रतिस्थापन र पालन गर्दछः

१)  मानवता (Humanity): रणक्षेत्रमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई भेदभावविना सहयोग पुरयाउने उद्देश्य लिएर स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियान अन्तर्राष्ट्रिय र केन्द्रीय दुवै हैसियतमा जहाँसुकै मानवीय विपत्तिलाई हटाउन वा कम गर्न प्रयत्नशील रहन्छ । यसको उद्देश्य जीवन तथा स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा मानवको सम्मानलाई सुनिश्चित गर्नु हो । यसले सम्पूर्ण मानवबीचमा पारस्परिक समझदारी, मित्रता, सहयोग र चिरस्थायी शान्तिको अभिवृद्धि गर्दछ।

२)  निष्पक्षता (Impartiality): रेडक्रसले केन्द्रीयता, जाति, धार्मिक विश्वास, वर्ग र राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै भेदभाव गर्दैन । यसले विपत्तिको अवस्थामा मानवलाई सहयोग पुयाउँदा उनीहरूको आवश्यकता लाई मात्र ध्यानमा राख्दछ र सबभन्दा बढी विपत्तिमा परेकालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

३)  तटस्थता (Impartiality): सबैको विश्वास प्राप्त गरिरहनका निम्ति शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा र कुनै पनि क्षण राजनीतिक, जातीय, धार्मिक अथवा वैचारिक स्वभावका विवादहरूमा रेडक्रस अभियानले कसैको पक्ष लिदैन।

४)  स्वाधीनता (Neutrality): रेडक्रस अभियान स्वाधीन छ । केन्द्रीय सोसाइटीहरूले सम्बन्धित देशको सरकारको मानवीय सेवा कार्यमा सहयोग र सम्बन्धित राष्ट्रको ऐन–कानून पालन गर्दा आफ्नो स्वायत्तता सदा कायम गर्नै पर्छ, जसबाट रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप काम गर्न ती निकायहरू सदैव सक्षम हुन सकून् ।

५)  स्वयंसेवा (Voluntary Service)M रेडक्रस स्वेच्छाले अरूको भलाई गर्ने अभियान भएकोले कुनै पनि किसिमको लाभको इच्छाबाट प्रेरित हुँदैन ।

६)  एकता -Unity): एउटा मुलुकमा एउटै मात्र रेडक्रस अथवा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी हुनसक्छ । यो सबैका लागि खुला हुनै पर्छ । यसले आफ्ना मानवीय कार्यहरू देशभरि सञ्चालन गर्नै पर्छ ।

७)  विश्वव्यापकता -Universality): अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियान विश्वव्यापी छ, जसमा सबै सोसाइटीहरूको समान सम्मान हुन्छ र सबैले एक–आपसमा सहयोग गर्ने समान दायित्व र कर्तव्य पालना गर्दछन् ।

उपर्युक्त सात आधारभूत सिद्धान्तहरू तथा जेनेभा महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको विधानअनुरूप मानवीय सेवा तथा विकास कार्य सञ्चालन गर्न समर्पित समाजसेवीहरूको सत्प्रयासद्वारा स्थापित यस नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनद्वारा समय समयमा सुधार र संशोधन गरी एकीकृतरूपमा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार प्रस्तुत यो “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२०” (अठारौं संशोधन २०८० सहित) जारी गरिएको छ ।


नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आदर्शका रूपमा तीन “स” लाई अनुशरण गर्नेछ ।

(१)   सहभागिताः समाजमा पछि पारिएका वर्ग र समुदाय, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक लगायत महिला र युवालाई रेडक्रस अभियानमा अधिकरूपमा स्वयंसेवीका रूपमा सहभागिता गराउने विषय प्राथमिकतामा रहनेछ ।

(२)   सक्रियताः रेडक्रस अभियानमा सहभागी सबै स्वयंमसेवीलाई सक्रिय बनाउने विषय प्राथमिकतामा रहनेछ ।

(३)   सदाचारः रेडक्रस अभियानमा सहभागी स्वयंमसेवीलाई सदाचारीरूपमा अघि बढ्ने प्रेरित गरिनेछ।

परिच्छेद–१

सामान्य व्यवस्था

०१.    स्थापनाः

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानको अङ्गको रूपमा नेपाल राष्ट्रभरि मानवीय सेवा कार्य गर्न गैरनाफामूलक एक मात्र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना गरिएको छ ।


०२.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(क) यस विधानको नाम “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (संशोधनसहित) रहेको छ ।

(ख) यो विधान तुरून्त लागू हुनेछ ।


०३.    परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमाः– 

(क) “अभियान” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट अभियानलाई सम्झनुपर्दछ ।

(ख) “आयोग” भन्नाले केन्द्रीय स्तरमा गठित अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोगलाई सम्झनुपर्दछ।

(ग) “तोकिएबमोजिम” भन्नाले समितिहरूबाट तोकिएबमोजिम भन्ने बुझाउँछ ।

(घ) “पदाधिकारी” भन्नाले कुनै पनि तहका मूल समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, महासचिव, उपमहामन्त्री, उपमहासचिव, मन्त्री, कोषाध्यक्ष उपमन्त्री, उपकोषाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव संयोजक र उपसंयोजक पदको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बुझाउँछ ।

(ङ) “पालिका शाखा” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा गठन हुने रेडक्रसको निकायलाई बुझाउँछ ।

(च) “उपशाखा” भन्नाले वडास्तरमा गठित सोसाइटीको प्रारम्भिक एकाइलाई बुझाउँछ र यसले एकभन्दा बढी वडाहरू मिलाई गठन भएको एकाइलाई पनि बुझाउँछ ।

(छ) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरमा सम्बन्धित समितिले नियुक्त गरेको व्यवस्थापन प्रमुखलाई बुझाउँछ ।

(ज) “विधान” भन्नाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० (अठारौं संशोधन २०८० समेत) लाई सम्झनुपर्छ। 

 (झ) “महासङ्घ” भन्नाले रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घलाई सम्झनुपर्दछ

(ञ) “मुल समिति” भन्नाले केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला  समिति, पालिका समिति र उपशाखा समितिलाई बुझाउँछ ।

(ट) “सदस्य” भन्नाले रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रति आस्था राखी तोकिएको प्रकृया पूरा गरी सदस्यता लिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।

(ठ) “समितिका सदस्य” भन्नाले कुनै पनि तहका मूल समितिका सदस्यहरूलाई बुझाउँछ ।

(ड) “सभा” भन्नाले सबै तहका महाधिवेशन÷अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभासमेतलाई बुझाउँछ।

(ढ) “सभासद्” भन्नाले सबै तहका सभाका सदस्यहरूलाई सम्झनुपर्दछ

(ण) “सोसाइटी” भन्नाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सम्झनुपर्दछ।

(त) “संस्था” भन्नाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र यसका निकायहरूलाई सम्झनुपर्दछ ।

(थ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई सम्झनुपर्दछ ।

(द) “स्वयंसेवक” भन्नाले मानवीय हितका लागि रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप संस्थाको कुनै पनि निकायसँग आबद्ध भई नियमित वा आवश्यक परेको बेलामा तोकिएको जिम्मेवारी स्वैच्छिकरूपमा वहन गर्ने व्यक्तिलाई जनाउँदछ ।


०४.    सोसाइटी सङ्गठित संस्था हुनेः

(१) सोसाइटी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) संस्थाको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफनो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) यस संस्थाले आफ्नो नामबाट व्यक्तिसरह सम्पत्ति आर्जन तथा भोगचलन, बेचविखन गर्न, नालिश, उजूर गर्न सक्नेछ र यसउपर पनि सोही नामबाट नालिश, उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(४) सोसाइटीले अन्य निकायहरूसँग प्रचलित नेपाल कानुन र रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग बाझिने गरी सम्झौता गर्ने छैन । 


०५     सोसाइटीको कार्यालयः

(१) सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

(२) प्रदेश कार्यालय सम्बन्धित प्रदेशको राजधानीमा रहने छ ।

(३) जिल्ला र पालिका शाखाहरू र उपशाखाका कार्यालयहरू सम्बन्धित सदरमुकाम/केन्द्रमा वा सम्बन्धित समितिले तोकेको स्थानमा रहने छन् ।

(४) यस अतिरिक्त देशभित्र आवश्यकतानुसारका कार्यालयहरू खोल्न सकिने छ ।


०६.    चिह्न, झण्डा र छापः

(१) सेतो पृष्ठभूमिमा समभुजाकार पाँचवटा चतुर्भुजबाट बनेको रातो क्रस (रेडक्रस) चिह्न सोसाइटीको प्रतीक चिह्न हुनेछ । यो विशिष्ट चिह्न संस्थाको झण्डा र नामसहितको छापको रूपमा प्रयोग हुनेछ । यसको नमुना अनुसूची– १ मा दिइएको छ ।

(२) सोसाइटीले रेडक्रस चिह्न राष्ट्रिय  कानुन, जेनेभा अभिसन्धिहरू र अभियानद्वारा प्रतिपादित चिह्नसम्बन्धी नियमावलीको अधिनमा रही रक्षात्मक र प्रतिकात्मक दुवै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(३) सोसाइटीसँग आवद्ध सदस्य, स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूले  प्रयोग गर्ने चिह्न, लोगो र नामको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ । 


०७.    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताः

(१) राष्ट्रिय  मान्यताः

विं.सं २०२० भाद्र १९ गते स्थापना भई २०२१ साल साउन १६ गते शुक्रबार (सन् १९६४ जुलाई ३१) का दिन तल्कालिन श्री ५ को सरकारको (स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट जारी गरिएकों) आधिकारिक पत्रानुसार जेनेभा अभिसन्धि अनुरूप मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी (Auxiliary to the public authorities in the humanitarian field) निकायको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप कार्य गर्ने गरी २५ साउन, २०२१ ( सन् १९६४ अगस्ट ९) आइतबारका दिन तत्कालीन श्री मजिस्टेट अफिस काठमाडौंमा दर्ता भएको स्वायत्त, स्वयंसेवी सहायता संस्थाको रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई मान्यता प्राप्त छ ।


(२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताः

वि.सं.२०२० साल माघ २४ गते (७ फेबु्रअरी १९६४) नेपाल सरकार जेनेभा अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएको र २०२१ साल असोज १६ गते (१ अक्टोबर, १९६४) रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट मान्यता प्राप्त तथा २०२१ साल असोज १७ गते (२ अक्टोबर, १९६४) तत्कालीन लीग अफ रेडक्रस र रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीज (हालको इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ रेडक्रस एण्ड रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीज) को सदस्यता प्राप्त संस्था हो ।


परिच्छेद–२

दूरदृष्टि, दूरगामी लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यहरू


०८.    नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका दूरदृष्टि, दूरगामी लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यहरू देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(१)    दूरदृष्टिः

मानवीय पीडा कम गर्ने, तत्काल राहत प्रदान  गर्ने, संकटाभिमुखतालाई कम गर्ने र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने एक गतिशील मानवीय संस्थाको रूपमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रहनेछ ।

(२)    दूरगामी लक्ष्यः

राष्ट्रव्यापी सङ्गठन र स्वयंसेवकहरूको सञ्जालको सुदृढीकरण एवं परिचालनका साथै साझेदारीको माध्यमबाट विपद् तथा आपत्कालीन परिस्थितिमा मानवीय पीडा रोकथाम, निवारण र न्यूनीकरण गर्नु सोसाइटीको दूरगामी लक्ष्य हुनेछ ।


(३)    उद्देश्यः

धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि, जात, जातीय उत्पत्ति, उमेर, अपाङ्गता, भाषा, भूगोल, केन्द्रीयता, नागरिकता, राजनीतिक आस्था अथवा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी मानवीय विपत्ति र पीडालाई रोकथाम, न्यूनीकरण र निवारण गर्ने एवं मानव जीवन र मर्यादाको संरक्षण गर्नु सोसाइटीको उद्देश्य हुनेछ ।

(४)    कार्यहरूः

(क) सशस्त्र युद्धको समयमा युद्धपीडित जनसाधारण तथा सैनिक दुवैको सेवा र शान्तिकालमा जेनेभा अभिसन्धिले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा काम गर्ने,

(ख) स्वास्थ्य प्रवद्र्धन एवं सुधार, रोगको रोकथाम तथा पीडा न्यूनीकरण जस्तैः व्यक्तिगत स्वास्थ्यको हेरचाह, घरायसी एवं वातावरणीय सरसफाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ,  पोषण,  रक्तसञ्चार,  प्राथमिक उपचार, एम्बुलेन्स,  मातृ तथा बाल स्वास्थ्य,  आँखा उपचार सेवा, प्रजनन्  स्वास्थ्य,  सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू,  महामारी, सर्पदंश उपचार सेवालगायत, आकस्मिक स्वास्थ्य आदिका लागि योगदान गर्ने,

(ग) विपद् प्रभावितहरूका लागि आपत्कालीन राहत सेवा र पारिवारिक सम्पर्क पुनःस्थापना सेवा  प्रदान गर्ने,

(घ) विपद् न्यूनीकरण, पुनर्लाभ र पूर्वतयारी सम्बन्धमा भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

(ङ) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अभिन्न अङ्गको रूपमा जुनियर र युवा रेडक्रसको संगठन र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने,

(च) मानवीय आदर्शहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा लैङ्गिक र समावेशीकरण, जेष्ठ नागरिक तथा बसाईसराईका सम्बन्धमा प्रभाबकारी कार्यहरू गर्ने,

(छ) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको आदर र रेडक्रस चिह्नको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने, र

(ज) सामुदायिक विकास तथा जनकल्याणसम्बन्धी अन्य काम गर्ने ।


परिच्छेद – ३

संरक्षकत्व तथा सल्लाहकार समिति

०९.  संरक्षकत्वः

(क) संरक्षक

(१) कुनै विशिष्ट व्यक्तिलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संरक्षक बनाउन सक्ने छ ।

(२) केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा संरक्षक बनाउने अधिकार केन्द्रिय  सभाको महाधिवेशनमा निहित रहने छ।

(३) संरक्षकबाट केन्द्रीय समितिको अनुरोधमा वार्षिक सभा र महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न वा सन्देश पठाउन सक्ने छ ।

(४) संरक्षक समक्ष संस्थाको वार्षिक प्रतिवदेन केन्द्रीय समितिका अध्यक्षबाट पेश हुनेछ ।


(ख) सल्लाहकार समितिः

(१) गठनः केन्द्रीय सभाबाट रेडक्रससम्बन्धी विशेष ज्ञान, अनुभव भएका, विशिष्ठ योगदान पुयाएका र सान्दर्भिक विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट पाँच जनासम्मको सल्लाहकार समिति गठन हुनेछ । केन्द्रीय समितिको तत्काल निवृत अध्यक्ष एक जना सो सल्लाहकार समितिको सदस्य हुनेछ ।


(२) काम कर्तव्य अधिकारः समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार देहायबोजिम हुनेछः

(क) सोसाइटीको केन्द्रीय समिति र महानिर्देशकलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने,

(ख) केन्द्रीय समिति र महानिर्देशकलाई सम्भावित जोखिम र विचलनका सम्बन्धमा सचेत गराउने, र

(ग) सोसाइटीको अचल सम्पत्तिको  संरक्षण र सदुपयोग सम्बन्धमा परामर्श दिने र बेचविखनका सम्बन्धमा सहमति प्रदान गर्ने ।

(३) जवाफदेहिताः सल्लाहकार समितिबाट दिइएको सल्लाह सुझावउपर विचार गर्नु केन्द्रीय समिति र महानिर्देशकको कर्तव्य हुनेछ । त्यस्तो सल्लाह सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भए सोको कारण खुलाइ समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(४) बैठकः सल्लाहकार समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ । बैठकको कार्यविधि समिति आफैले तय गर्नेछ ।

(५) अन्य तहमा गठनः प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा समेत अवश्यक भएमा सम्बन्धित सभाले यस्तो सल्लाहकार समिति गठन गर्नसक्ने छन् ।

परिच्छेद–४

सदस्यता तथा स्वयंसेवकसम्बन्धी व्यवस्था

१०.    सदस्यताः

(१) सदस्यता प्रदान गर्ने विधि देहायबमोजिम हुनेछः

क) कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि, जात, जातीय उत्पत्ति, उमेर, अपाङ्गता, भाषा, भूगोल, राष्ट्रियता नागरिकता, राजनीतिक आस्था अथवा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सोसाइटीको सदस्य बन्ने अवसर सबैका लागि सदा खुला रहने छ । १८ (अठार) वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले अनुसूची– ३ मा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन–पत्र र तोकिएका प्रक्रियाहरू पूरा गरेपछि सदस्यता प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

ख) साधारण र आजिवन सदस्यता उपशाखा, पालिका समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिको कार्यालयहरूबाट दफा १० (१) (क) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गर्न सकिने छ । यसरी प्रदान गरिएको सदस्यता, सदस्यले इच्छाएको नगर तथा पालिका शाखामा पञ्जीकरण तथा उपशाखामा आबद्ध गरिने छ । 

ग) तर विशिष्ट र यशस्कर सदस्यता पालिका शाखा र जिल्ला शाखाको सिफारिसमा प्रदेश समितिबाट तथा मानार्थ सदस्यता केन्द्रीय समितिबाट मात्र प्रदान गरिने छ ।

घ) सदस्यताको प्रकार, प्रदानसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, प्रमाणीकरण तथा सदस्यता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछः

(क) साधारण सदस्य,

(ख) आजीवन सदस्य,

(ग) विशिष्ट सदस्य,

(घ) यशस्कर सदस्य,

(ङ) संस्थागत सदस्य र

(च) मानार्थ सदस्य । 

(क) साधारण सदस्यः तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिले तोकिएको आवेदन र शुल्क बुझाएमा एक पटकमा ५ (पाँच) वर्षको साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । 

(ख) आजीवन सदस्यः तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन र शुल्क बुझाएमा आजीवन सदस्यता प्रदान गरिने छ । 

(ग) विशिष्ट सदस्यः तोकिएबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा आवेदन, शुल्क वा दानस्वरूप सो मूल्य बराबरको जिन्सी वा अचल सम्पत्ति प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेश समितिबाट विशिष्ट सदस्यता प्रदान गरिने छ । 

(घ) यशस्कर सदस्यः तोकिएबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले तोकिएको आवेदन, शुल्क वा संस्थालाई तोकिएबमोजिम उल्लेखनीय रूपमा दानस्वरूप एकमुष्ट नगद वा सो मूल्य बराबरको जिन्सी वा अचल सम्पत्ति प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिबाट संस्थाको यशस्कर सदस्यता प्रदान गरिने छ ।

(ङ) संस्थागत सदस्यः सोसाइटीलाई तोकिएबमोजिमको वार्षिक शुल्क एकमुष्ट प्रदान गर्ने सङ्गठित निकायलाई संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्न सकिने छ । त्यस्तो निकायले सम्बन्धित सभामा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिन पाउने छ ।

च) मानार्थ सदस्यः रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको उद्देश्यअनुरूप तन, मन, बुद्धि र विवेकले निरन्तर यस संस्थामा विशिष्ट सेवा वा योगदान गर्ने सदस्य वा व्यक्तिलाई निजको विशेष योगदानको कदरस्वरूप केन्द्रीय समितिले संस्थाको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) सदस्यता शुल्क केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय  सभाले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

(३) रेडक्र्स सदस्यहरूले आफनो साधारण÷आजीवन÷विशिष्ट÷यशस्कर सदस्यताहरू उपशाखा÷पालिका शाखामा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने छ ।


११.    सदस्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः

सदस्यतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछः

(क) साधारण, आजीवन, विशिष्ट र यशस्कर सदस्यहरूले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । आजीवन, विशिष्ट र यशस्कर सदस्यहरूको अधिकार साधारण सदस्यसरह रहनेछ।

(ख) कुनै पनि आजीवन, विशिष्ट र यशस्कर सदस्यले आफ्नो सदस्यता स्थानान्तरण गर्न चाहेमा आफु पहिले सदस्य रहेको निकायले प्रदान गरेको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनुपर्नेछ । तर, सदस्य बनेको वा स्थानान्तरण भएको एकवर्ष नभएसम्म अर्को स्थानान्तरण गर्न पाइने छैन । यस्तो स्थानान्तरण हुदा सदस्यको विवरण मात्र स्थानान्तरण हुनेछ ।

(ग) जुनसुकै स्तरको समितिबाट प्रदान गरिने सदस्यता पालिका शाखाहरू गठन भएपछि सम्बन्धित सदस्यले इच्छाएको उपशाखा/पालिका शाखामा पञ्जीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(घ) जुनसुकै महिना वा दिनमा साधारण वा संस्थागत सदस्य बनेमा वा सदस्यता नवीकरण गरे पनि साधारण सदस्यको हकमा पाँचौं वर्षको चैत्र मसान्तसम्मका लागि मात्र सदस्यता कायम रहनेछ र सोही चैत्र मसान्तभित्रै नवीकरण गरी सक्नुपर्नेछ । तर आजीवन, विशिष्ट र यशस्कर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने छैन । सदस्यता नवीकरण गर्न आफैं उपस्थित हुनु आवश्यक हुनेछैन ।

(ङ) सदस्यता र सोको नवीकरण शुल्क बापत प्राप्त भएको रकम ३० (तीस) दिनभित्र बैङ्कमा रहेको संस्थाको खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्ने छ । 

(च) जुनसुकै तहबाट साधारण तथा आजीवन सदस्यता प्रदान एवं नवीकरण गरिएको भए तापनि सदस्यता शुल्कको १०÷१० (दश÷दश) प्रतिशत केन्द्र र प्रदेशमा तथा २०÷२० (बीस÷बीस) प्रतिशत जिल्ला र पालिका तहमा र ४० (चालिस) प्रतिशत वडा उपशाखामा रहने गरी सदस्यता विवरणसहित पठाउनु पर्नेछ ।

(छ) सदस्यता शुल्कलाई केन्द्रीय समितिले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

(ज) यो विधान कार्यान्वयनमा आएपश्चात् जुनसुकै तहबाट साधारण, आजीवन सदस्यता बनाएको वा बनेको भए पनि सदस्य बनेको व्यक्तिले पञ्जीकरण गर्न चाहेको उपशाखा, पालिका समिति स्पष्ट गरेर सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने छ । सोको विवरण सम्बन्धित पालिका समिति वा उपशाखामा पञ्जीकरणको लागि शुल्क सहित विवरणहरू पठाउनुपर्नेछ । 


१२.    सदस्यहरूको अधिकार, कर्तव्य, अयोग्यता र हट्ने व्यवस्थाः

(१) अधिकारः

सदस्यहरूको अधिकार यस प्रकार हुनेछः

(क) आफू सदस्य रहेको निकायको क्रियाकलापमा सहभागी हुने र उपल्लो निकायमा चुनिएमा सो तहमा पनि सोही अनुरूप सहभागी हुने,

(ख) नेपाल रेडक्रसका क्रियाकलापबारे सम्बन्धित अधिकारीबाट जानकारी लिने तथा सुझाव दिने,

(ग) उपशाखा÷पालिका शाखाको सभामा र निर्वाचनमा सहभागी हुने,

(घ) सान्दर्भिक बैठक तथा सभाको सूचना पाउने, र

(ङ) सान्दर्भिक निकाय तथा बैठकमा आफ्नो विचार तथा प्रस्ताव राख्न पाउने ।


(२) कर्तव्यः

सदस्यहरूको कर्तव्य देहयबमोजिम हुनेछः

(क) रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त, रेडक्रस चिह्नको प्रयोगसम्बन्धी नियमलगायत सान्दर्भिक नीति, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका पालना गर्ने एवं मानवीय मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रचार–प्रसार गर्न सहयोग पुरयाउने,

(ख) नेपाल रेडक्रसका काममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई गतिविधिहरूलाई प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याउने,

(ग) नेपाल रेडक्रसको विधानको मान्यता र आदर गर्ने,

(घ) तोकिए बमोजिम सदस्यता नवीकरण गर्ने,

(ङ) विपद्को सूचना सम्बन्धित निकायमा तुरून्त सम्प्रेषण गर्ने, उद्दारमा आफू संलग्न हुने र अरूलाई पनि प्रेरित गर्ने,

(च) नेपाल रेडक्रसले विशेष अवस्थामा सहयोग आह्वान गरेको खण्डमा सक्दो योगदान गर्ने,

(छ) आचार–संहितामा लिखित सहमति जनाई सोको पालना गर्ने, र

(ज) आपफु आबद्घ भएको उपशाखामा प्रत्येक वर्षको साउनदेखि असोज महिनाभित्र सदस्यताको क्रियाशीलताको प्रमाणीकरण गर्ने । तर, सोही वर्ष सदस्यता लिएका वा नवीकरण गर्ने सदस्यका हकमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छैन । प्रमाणीकरण नभएका कारण सदस्यताबाट हट्ने छैन । तर, सो वर्षको उपशाखा सभामा गणपूरक संख्याको प्रयोजनका लागि सदस्यको रूपमा गणना हुने छैन।


३) अयोग्यताः

देहायका व्यक्ति यस संस्थाको सदस्य हुनको लागि अयोग्य मानिने छन्ः

 (क) नैतिक पतन ठहरिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको कुनै पनि व्यक्ति,

(ख) मगज बिग्रेको व्यक्ति,

(ग) संस्थाको आचरण विपरित भ्रष्ट्राचार÷अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति,

(घ) यस संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहर भएको व्यक्ति,

(ङ) सामाजिक सङ्घ–संस्थाको धन सम्पत्ति हिनामिना गरेबापत दण्ड–सजाय पाएको व्यक्ति ।


४) हट्ने व्यवस्थाः

कुनै पनि सदस्य देहायका अवस्थामा आफ्नो सदस्यताबाट हट्नेछः–

(क) संस्थाको सम्बन्धित निकाय समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(ख) मृत्यु भएमा,

(ग) तोकिएबमोजिम सदस्यता नवीकरण नगरेमा,

(घ) संस्थाको आचरण विपरित भ्रष्ट्राचार/अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति,

(ङ) सोसाइटीको दूरगामी लक्ष्य तथा आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने  चरित्र र व्यवहार  देखाएमा,

(च) सोसाइटीको प्रतिष्ठा वा गतिविधिहरूमा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्यहरूमा संलग्न भएमा,

(छ) संस्थालाई अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,

(ज) यस संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा बाँकी राखेमा,

(झ) अधिकार प्राप्त निकाय वा ब्यक्तिबाट संस्थाको विधान बमोजिम कामकाज नगरेको वा नभएको अबस्थामा कुनै रेडक्रस सदस्य संस्थाको बृहत्तर हितका लागि मुद्दामा सरिक भएमा सो व्यक्ति पदबाट नहट्ने ।


१३.    स्वयंसेवकसम्बन्धी व्यवस्थाः

सोसाइटीले प्रदान गर्ने सेवाको लागि आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकहरू चयन र परिचालन गर्न सक्नेछ । संस्थाको कुनै पनि निकायसँग आबद्ध भर्ई रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप मानवीय हितका लागि नियमित वा आवश्यक परेको बेलामा तोकिएको जिम्मेवारी वहन गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई स्वयंसेवकको रूपमा संलग्न गराइने छ । स्वयंसेवक छनौट गर्दा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि, जात, जातीय उत्पत्ति, उमेर, अपाङ्गता, भाषा, भूगोल, केन्द्रीयता, नागरिकता, राजनीतिक आस्था अथवा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

स्वयंसेवक छनोटका विधि, समाप्ति, गुनासो सुनुवाइ र विवाद समाधानको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।


१४.    स्वयंसेवकहरूको अधिकार, कर्तव्य, अयोग्यता र हट्ने व्यवस्था

(१) अधिकारः– स्वयंसेवकको अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क) स्वयंसेवा सम्बन्धी तोकिएको कार्य गर्न रेडक्रस परिचय, आधारभूत सिद्धान्त र विषयसँग सम्बन्धित तालिम प्राप्त गर्नु,

(ख) स्वयंसेवामा संलग्न हुदा संरक्षण, सुरक्षित वातावरण र कदर प्राप्त गर्नु,

(ग) स्वयंसेवा गर्दा लागेको वास्तविक खर्चको शोधभर्ना प्राप्त गर्नु, र

(घ) स्वयंसेवा कार्यमा आवश्यक सहयोग, प्रोत्साहन र मार्गदर्शन प्राप्त गर्नु ।

(२) कर्तव्यः

स्वयंसेवकको कर्तव्य देहायबमाजिम हुनेछः

(क) नेपाल रेडक्रसले दिएको कार्य/जिम्मेवारी बहन गर्नु र प्रतिबद्ध रहने,

(ख) आधारभूत सिद्धान्त, रेडक्रस चिह्नसम्बन्धी नियम र आचार–संहिता पालना गर्ने,

(ग) सेवाको अभिलेख राख्ने र संस्थालाई समयमै उपलब्ध गराउने,

(घ) संस्थाको विधान तथा नियमावलीहरूको पालना गर्ने,र

(ङ) स्थानीय संस्कृतिको सम्मान, सेवाग्राहीको विश्वास, विचार तथा अधिकारको सम्मान गर्ने ।


३) अयोग्यताः

देहायका व्यक्ति यस संस्थाको स्वयंसेवक हुनको लागि अयोग्य मानिने छन्ः–

(क) नैतिक पतन ठहरिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको,

(ख) मगज बिग्रेको,

(ग) संस्थाको हितविरूद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संस्थाको आचरण विपरित भ्रष्ट्राचार/अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति,

(घ) संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको ठहर भएको, र

(ङ) सामाजिक सङ्घ–संस्थाको धन सम्पत्ति हिनामिना गरेबापत दण्ड–सजाय पाएको ।


(४) हट्ने व्यवस्थाः

कुनै पनि स्वयंसेवक देहायका अवस्थामा संस्थाको स्वयंसेवाबाट हट्नेछः–

(क) स्वयंसेवाको तोकिएको अवधि समाप्त भएमा,

(ख) आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा,

(ग) संस्थाको हितविरूद्ध प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संस्थाको आचरण विपरित भ्रष्ट्राचार/अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति,

(घ) सोसाइटीको दूरगामी लक्ष्य तथा आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने चरित्र र व्यवहार देखाएमा,

(ङ) सोसाइटीको प्रतिष्ठा वा गतिविधिहरूमा बाधा उत्पन्न गर्ने कार्यहरूमा संलग्न भएमा,

(च) संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा संस्थालाई अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,

(छ) संस्थाको सम्बन्धित निकायसमक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, र

(ज) मृत्यु भएमा ।


परिच्छेद–५

सङ्गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन

१५. सोसाइटीको सङ्गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोजिम हुनेछः–

(१) सोसाइटीको सङ्गठनः

राष्ट्रको केन्द्रीय संरचनासँग अनुकूल हुने गरी केन्द्र प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा सोसाइटीको सङ्गठन रहनेछ । सबै तहमा सभा र समिति रहने छन् । सम्बन्धित पालिका शाखामा वैधानिक दायित्व रहने गरी पालिकाभित्र आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी वडाहरू मिलाएर उपशाखा गठन गर्न सकिनेछ ।

 (२) सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाः

सोसाइटीको सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइने छ । नीतिगत निर्णय र मार्गदर्शन सम्बन्धित तहको समितिले गर्ने छ भने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वहन गर्ने छ । सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याई जिम्मेवारी दिने कार्य आवश्यकता र क्षमताको आधारमा प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा क्रमशः लागू गरिने छ ।

(३) स्वार्थको द्न्दसम्बन्धी व्यवस्थाः

सोसाइटीमा स्वार्थहरूको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न एक कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ । उक्त कार्यविधि सोसाइटीका सबै तहका सङ्गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई लागू हुनेछ ।

(क) स्वार्थको द्वन्द्वको स्वघोषणाः सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका पदमा रहेका  व्यक्तिहरूले आफनो पदिय जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने विषयहरू आफनो वा आफनो परिवार वा आफन्तको स्वार्थसँग जोडिन गएमा त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वको बारेमा सम्बन्धित निकाय समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

(ख) भाग लिने नपाउनेः यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व भएको वा हुने अवस्थामा घोषणा/जानकारी दिने अधिकारी निजसँग चासोस्वार्थ जोडिएका सवालहरूका बारेमा हुने छलफल तथा मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

(ग) अलग हुनेः यदि स्वार्थको द्वन्द्व गम्भीर तथा स्थायी प्रकृतिको छ भने त्यस्तो स्वार्थ/चासो जोडिएका अधिकारीले सोसाइटीको सो जिम्मेवारीबाट अलग हुनु पर्नेछ ।


परिच्छेद–६

केन्द्रीय सभा

१६.    केन्द्रीय  सभाको गठनः केन्द्रीय  सभा सोसाइटीको सर्वोच्च अङ्ग हुनेछ । केन्द्रीय  सभाको अङ्गको रूपमा महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभा रहनेछ । केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक र महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा बस्नेछ ।

१. केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनः केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनको गठन देहायबमोजिम हुनेछः

(क) केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू                  –२५ जना प्रतिनिधि,

(ख) सबै प्रदेशका अध्यक्ष र जिल्ला समितिका सभापति समेत         –८४ जना प्रतिनिधि,

(ग) सातै प्रदेश सभाद्वारा छनोट भएका वा निर्वाचित कम्तीमा १ महिला सहित २ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत                                                       –१४ जना प्रतिनिधि

(घ) जिल्ला सभाद्वारा छनोट भएको वा निर्वाचित १ (एक) जना महिला र १ (एक) जना युवासहित– (३) तीन जना समेत                                                            –२३१ जना प्रतिनिधि,

(ङ) समावेशी (सिमान्तकृत, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा केन्द्रीय समितिद्वारा मनोनित                                                                             –५ (पाँच) जना प्रतिनिधि,

(च) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि                       –१ (एक) जना प्रतिनिधि,

(छ) नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि    –१ (एक) जना प्रतिनिधि,

(ज) नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि–१ (एक) जना प्रतिनिधि,

(झ) नेपाल रेडक्रस कर्मचारी सङ्घबाट पर्यवेक्षकको रूपमा एक महिलासहित – २ (दुई) जना प्रतिनिधि ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सभासद्हरूको मनोनयन केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको मितिले ६  (छ) महिनाभित्र गरी सक्नु पर्ने छ । निजहरूको पदावधि केन्द्रीय समितिको कार्यावधिसम्म कायम रहने छ।

(३) केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

(४) केन्द्रीय सभाको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम  हुनेछ ।


२) केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारण सभाः

(१) केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारण सभामा देहाय बमोजिमका सभासद् रहनेछन्ः

(क) केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू                                      –२५ जना प्रतिनिधि,

(ख) सातै प्रदेश र जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सभापति समेत               –८४ जना प्रतिनिधि,

(ग) सातै प्रदेश सभाद्वारा छनोट भएको वा निर्वाचित कम्तीमा १ महिला सहित २ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत                                                                                                          –१४ जना प्रतिनिधि,

(घ) जिल्ला सभाद्वारा छनोट भएको वा निर्वाचित १ (एक) जना महिला र १ (एक) जना युवासहित–(२) दुई) जना समेत                                                                                                              –१५४ जना प्रतिनिधि,

(ङ) समावेशी (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा केन्द्रीय समितिद्वारा मनोनित–५ (पाँच) जना प्रतिनिधि,

(च) नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि                                                    –१ (एक) जना,

(छ) केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारण सभामा नेपाल रेडक्रस कर्मचारी सङ्घबाट –एक जना प्रतिनिधिले पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिनेछन् ।


१७.    महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको आह्वान:

(१) महाधिवेशन साधारणतया प्रत्येक ४/४ (चार/चार) वर्षमा केन्द्रीय समितिले तोकेको समय र स्थानमा हुने छ । तर, केन्द्रीय समितिको आह्वानमा वा केन्द्रीय सभाका १ (एक) तृतीयांश सदस्यहरूले लिखितरूपमा माग गरेमा सो को ३५ (पैंतीस) दिनभित्र अध्यक्षको निर्देशानुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान हुन सक्नेछ,

(२) वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय समितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनेछ । तर केन्द्रीय समितिले आवश्यकता महसुस गरेमा वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पनि आह्वान गर्न सक्नेछ,

(३) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काइस) दिनअगावै केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन/वार्षिक साधारण सभाको स्थान, मिति र कार्यसूचीसहितको लिखित सूचना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, आगामी आार्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेटसहित अन्य आवश्यक कागजात सबै सभासद्हरूलाई सम्बन्धित समितिको कार्यालय वा व्यक्तिगत ठेगानामा पठाउनु पर्ने छ । यस्तो सूचना र प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिने छ । तर, विशेष महाधिवेशन÷साधारण सभाको लागि १५ (पन्ध्र) दिन अगावै कार्यसूचीसहित लिखित सूचना दिइनेछ ।


१८.    महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) महाधिवेशनका काम, कर्तव्य र अधिकारः

यस विधानमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त महाधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) सोसाइटीको वृहत्तर नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्ने,

(ख) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) वैधानिक आयोग तथा समितिहरूका प्रतिवेदनउपर आवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) यस विधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली स्वीकृत गर्ने,

(ङ) विधान संशोधन गर्ने,

(च) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने,

(छ) सेवा आयोग, अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग,  सल्लाहकार समिति, निर्वाचन समिति र वित्त समिति गठन गर्ने,

(ज) आवश्यकतानुसार रेडक्रस ऐनको तर्जुमा र संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने,  

(झ) केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने,

(ञ) सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र

(ट) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।


(२) केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय वार्षिक साधारण सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहायबमोजिम हुनेछन्ः–

(क) सोसाइटीको वृहत्तर नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्ने,

(ख) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) वैधानिक आयोग र समितिहरूका प्रतिवेदनउपर आवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) यस विधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली स्वीकृत गर्ने,

(ङ) केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र

(च) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।

परिच्छेद – ७

केन्द्रीय समिति

१९.    केन्द्रीय समितिको  गठनः

(१) सोसाइटीको नीति निर्माण तथा कार्य सञ्चालनको रेखदेखका लागि २५ जनाको केन्द्रीय समिति देहायबमोजिम गठन हुनेछः

(क) अध्यक्ष                                                         – १ जना

(ख) उपाध्यक्ष (एक खुला र एक महिला)                                          – २ जना

(ग) महामन्त्री                                                        – १ जना

(घ) कोषाध्यक्ष                                                       – १ जना

(ङ) उपमहामन्त्री                                                              – १ जना

(च) उपकोषाध्यक्ष                                                     – १ जना

(छ) खुला निर्वाचित सदस्यहरू                                          – ७ जना

 (ज) प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जनाका दरले महिला सदस्य                  – ७ जना

(झ) अध्यक्ष, राष्ट्रिय युवा समिति                                        – १ जना पदेन सदस्य

(ञ) केन्द्रीय समितिबाट समावेशी सिद्धान्त अनुरूप कम्तीमा एक जना

महिलासहित मनोनित सदस्यहरू                                              – ३ जना,

(ट) समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि सदस्य                                    – १ जना

(२) केन्द्रीय समिति केन्द्रीय  सभा प्रति जवाफदेही हुनेछ ।

(३) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ

(४) केन्द्रीय समितिको कुनै सदस्य मनासिब माफिकको कारण बेगर लगातार तीन वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा निजलाई समितिको निर्णयले पदबाट हटाउन सकिनेछ ।


२०.    केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय सभाको निर्देशनको अधीनमा रही केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) सोसाइटीको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्रीय सभासमक्ष निर्णयार्थ पेश गर्न स्वीकृत दिने,

(ख) महानिर्देशक (केन्द्रीय कार्यकारी प्रमुख) र निर्देशक (प्रदेश कार्यकारी प्रमुख) को छनौट, नियुक्ति र पदमुक्तिसहितका आधार तथा विधि तय गर्ने,

(ग) केन्द्रीय सभाद्वारा पारित योजना तथा कार्यक्रम महानिर्देशक माफत् कार्यान्वयन गराउने,

(घ) आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना र खारेज गर्ने,

(ङ) वैधानिक आयोग तथा समितिहरूबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनहरू केन्द्रीय सभामा पेश गर्ने,

(च) मातहतका निकाय वा व्यक्तिलाई मान, कदर वा पारितोषिक प्रदान गर्ने,

(छ) कुनै व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्ने,

(ज) चल अचल सम्पतिको प्राप्ति, सदुपयोग र संरक्षण गर्ने । बेचबिखन गर्नुपर्ने भएमा सल्लाहकार समितिको सहमति लिइ निर्णय गर्ने,

(झ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पर्क र समन्वय गरी सहयोग विस्तार गर्ने,

(ञ) संस्थाको आयव्यय दुरूस्त राख्न लगाउने र वार्षिक लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन केन्द्रीय  सभामा पेश गर्ने,

(ट) संस्थाको लागि समष्टिगत नीतिगत ढाँचा तर्जुमा गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, गराउने साथै आवश्यक विनियम, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनाई लागू गराउने,

(ठ) सोसाइटीको सबै तहका समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तोकिएको काम गरेबापत् सेवा तथा सुविधा दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

(ड) विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम तथा संस्थाको हितको निम्ति आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने,

(ढ) प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र पालिका समितिको, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कनका साथै आवश्यक परेमा प्रदेश तथा जिल्ला समिति निलम्बन तथा विघटन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

(ण) केन्द्रीय समितिअन्तर्गत विषयगत समिति, विशेष समिति गठन, कार्य–क्षेत्र निर्धारण गर्नसक्ने,

(त) संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कुनै कार्यक्रम वा परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(थ) अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट अभियानको वैधानिक सम्मेलन, बैठकमा प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि–मण्डल पठाउने, आमन्त्रण गर्ने,

(द) कुनै कारणवश अध्यक्ष पद रिक्त हुन गएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपाध्यक्षहरूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गर्ने,

(ध) कुनै कारणवश केन्द्रीय समितिका अन्य पदाधिकारी रिक्त हुन गएमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू मध्येबाट मनोनयन गर्ने,

(न) कुनै कारणवश सदस्य पद रिक्त हुन गएमा आगामी केन्द्रीय  सभाबाट अनुमोदन हुने गरी सभासद्हरू मध्येबाट बाँकी अवधिको लागि मनोनयन गर्ने,

(प) विधानको उद्देश्यअनुरूप सङ्गठन तथा जुनियर युवा रेडक्रस विकासका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,

(फ) आवश्यकताअनुसार लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्ति गर्ने ,

(ब) प्रदेश, जिल्ला र पालिका शाखाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अग्रिमरूपमा माथिल्लो निकायलाई बुझाउँनु पर्ने वार्षिक आवद्धता शुल्क निर्धारण गर्ने,

(भ) संस्थाका गतिविधिहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने,

(म) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार साङ्गठनिक र भौगोलिक क्षेत्रको विशेष जिम्मेवारी दिने,

(य) स्रोत परिचालन/आय आर्जनका गतिविधिहरू गर्ने,

(र) अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना र चिह्नको सम्मान सुनिश्चित गर्ने तथा सोसाइटीको सत्यनिष्ठा  (integrity) को संरक्षण गर्ने, गराउने,

(ल) नेपाल सरकारका सान्दर्भिक निकायका अधिकारी हरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने,

(व) रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ तथा अन्य केन्द्रीय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने, गराउने,

(श) स्रोतको सदुपयोग र सेवाप्रवाहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने, गराउने,

(ष) एकीकृत बजेट, लेखा, लेखापरीक्षण तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी कार्यविधिलगायत समष्टिगत रूपमा आर्थिक समन्वय, रेखदेख तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, गराउने, र

(स) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने गराउने ।


२१.    केन्द्रीय समितिको बैठकः

(१) अध्यक्षको निर्देशानुसार साधारणतया ३ (तीन) महिनाभन्दा बढी अवधिको फरक नपर्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठकको सूचना साधारणतया १५ (पन्ध्र) दिनअगाडि पठाउनु पर्ने छ । तर, आकस्मिक बैठक जहिलेसुकै पनि बस्न सक्ने छ । यस्ता बैठक स्वयम् उपस्थिति वा विद्युतीय माध्यमबाट हुने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा केन्द्रीय समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा उपाध्यक्षले बैठक बोलाउने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा केन्द्रीय समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा महामन्त्रीले बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।


२२.    पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

अध्यक्ष केन्द्रीय सभा र केन्द्रीय समिति प्रति उत्तरदायी रहनेछन् । अध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) नेपाल सरकार, अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र अन्य व्यक्ति वा संस्थासँगको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं केन्द्रीयरूपमा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने,

(ख) केन्द्रीय सभामा संस्थाको तर्फबाट समीक्षात्मक सम्बोधन गर्ने,

(ग) केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको रेखदेख, अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने, गराउने,

(घ) संस्थाका विभिन्न अङ्गका कामहरूको समन्वय गर्ने, साथै केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय समितिद्वारा प्रत्यायोजित सबै कामहरू गर्ने, गराउने,

(ङ) केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा कुनै कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा सो कार्य गरी आगामी बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने, गराउने,

(च) दफा २० (थ) बमोजिम केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अवस्थामा बाहेक स्वयंसेवक र कर्मचारीहरूको सहभागितामा हुने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, गोष्ठी, बैठक, सम्मेलनहरूमा संस्थाको तफबाट सहभागी हुने तथा पठाउन स्वीकृति दिने, र

(छ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(२) उपाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपाध्यक्षका काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) अध्यक्षका कार्यहरूमध्ये निजबाट प्रत्यायोजित र तोकिएका कार्य गर्ने,

(ख) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजबाट तोकिएको उपाध्यक्षले अध्यक्षको काम गर्ने,

(ग) कारणवश अध्यक्ष पद रिक्त हुन आएमा केन्द्रीय समितिले मनोनयन गरेको उपाध्यक्षले आगामी निर्वाचनसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने,

(घ) संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कुनै कार्यक्रम वा परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ङ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(३) महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समिति प्रति उत्तरदायी हुने गरी महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) केन्द्रीय समितिको सचिवको रूपमा कार्य गर्ने,

(ख) केन्द्रीय समितिका निर्णयअनुसार केन्द्रीय सभाको वार्षिक साधारणसभा र महाधिवेशन बोलाउने,

(ग) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारसँग संस्थाको हितमा दीर्घकालीन र रणनीतिक सम्झौता गर्ने, गराउने,

(घ) केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा आवश्यक कागजात प्रमाणित गर्ने गराउने,

(ङ) केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार केन्द्रीय  सभा आह्वान गरेको सूचना पे्रषण गर्र्ने, सभाको कार्यसूची तयार पार्ने, निर्णय पुस्तिका राख्ने र आवश्यकता अनुसार पत्राचार गर्ने,

(च) सोसाइटीका नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताहरू केन्द्रीय सभामा प्रस्तुत गर्ने,र

(छ) समिति र अध्यक्षद्वारा तोकिएका समितिका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(४) कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) वित्त समितिको अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने,

(ख) सोसाइटीको आर्थिक तथा स्रोत परिचालनको अवस्था तथा नीतिको विश्लेषण केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउने, र

(ग) सोसाइटीको वार्षिक बजेट तथा आय व्यय विवरण केन्द्रीय सभामा प्रस्तुत गर्ने र

(घ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।


(५) उपमहामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपमहामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा महामन्त्रीको कार्य गर्ने,

(ख) महामन्त्रीको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित अन्य कार्य गर्ने र

(ग) अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(६) उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) वित्त समितिको उपाध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने, (ख) कोषाध्यक्षको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित कार्य गर्ने, र

(ख) अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(७)    सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी सदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुने, प्रस्ताव राख्ने, विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र राय दिने,

(ख) केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रका साङ्गठनिक निकायसँग नियमित सम्पर्क, रेखदेख, विकास र विस्तारमा समन्वय गर्ने, गराउने,

(ग) आफूलाई तोकिएका साङ्गठनिक निकायहरूको सभा तथा अधिवेशनमा स्वयं वा अन्य  प्रतिनिधि उपस्थित गराउन प्रयास गर्ने,

(घ) निर्धारित साङ्गठनिक निकायमा विधान, आधारभूत सिद्धान्तहरू र आचार–संहिताको पालना गर्ने, गराउने,

(ङ) केन्द्रीय समितिले निर्धारण गरेका र अध्यक्षले निर्देशन गरेबमोजिम अन्य कार्य गर्ने, र

(च) तोकिएको विषयगत समितिमा रही कार्य गर्ने ।


परिच्छेद–८

व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्था

२३.    कार्यालय प्रमुखः

केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुखको रूपमा महानिर्देशकको नियुक्ति केन्द्रीय समितिले गर्ने छ । महानिर्देशकको योग्यता, छनौटको आधार, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिएवमोजिम हुनेछ । प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा आवश्यकता र क्षमताको आधारमा सम्बन्धित समितिले कार्यलय प्रमुखको व्यवस्था गर्ने छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिका शाखाहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था तोकिएवमोजिम हुनेछ ।


(१) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः

केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुने, तर निर्णयमा सहभागी हुने छैन ।

(ख) केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट प्रदान गरिएको कार्यविवरण बमोजिम कार्य गर्ने गराउने,

(ग) कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट वा परियोजनाका नीति–नियमअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(घ) आफ्नो कार्यसम्पादन लगायत विशेष परिस्थितिका सम्बन्धमा अध्यक्ष र महामन्त्रीलाई नियमित जानकारी गराउने र निर्देशन लिई उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(ङ) कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट वा परियोजनाका नीति–नियमअनुरूप कार्यान्वयन, अनुगमन एवं मूल्याङ्नको व्यवस्था गर्ने, गराउने,

(च) महामन्त्रीबाट प्रमाणित कागजातहरूको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(छ) केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम र अध्यक्षबाट प्रदत्त जिम्मेवारीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने,

(ज) आफ्नो कार्यसम्पादन लगायत विशेष परिस्थितिका सम्बन्धमा समिति र अध्यक्षलाई नियमित जानकारी गराउने र निर्देशन लिई उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(झ) कर्मचारी र कार्यक्रम स्वयंसेवकको व्यवस्थापन गर्ने,

(ञ) सोसाइटीको योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने र केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत भएपछि केन्द्रीय सभासमक्ष निर्णयार्थ पेश गर्ने,

(ट) आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना र खारेजको लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने, समितिबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगमा पेश गर्ने

(ठ) संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कुनै कार्यक्रम वा परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ड) वपद् परेको समयमा अत्यावश्यक सङ्कटकालीन उद्धार कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम सहयोगका लागि अपिल तथा अन्य आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, गराउने,

(ढ) केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महामन्त्रीको निर्देशनमा केन्द्रीय सभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, कार्यक्रम र आगामी वर्षको कार्यक्रम पेश गर्ने,

(ण) संस्थाको लेखा, लेखापरीक्षण, आर्थिक र श्रोत परिचालनका सबै विषयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने,

 (त) तोकिएको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्ने,

(थ) संस्थाको लेखा राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने आर्थिक र श्रोत परिचालन गर्ने, र

(द) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने,


२४.    प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरेको प्रशासनिक संरचना अनुरूप केन्द्र र प्रदेश कार्यालयमा विभाग, शाखा, एकाईहरू रहनेछन् । सोही अनुरूप कर्मचारीहरू रहने छन् ।

(२) प्रचलित नेपाल कानुन तथा प्रचलित निजामति सेवा नियमावलीलाई समेत आधारमानी सोसाइटीमा कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गरिने छ ।

(३) कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा रेडक्रस सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार हुने छ ।

(४) जिल्ला र पालिका तहमा सम्बन्धित समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी रहनेछन्।

(५) सोसाइटीमा उचित श्रम अभ्यास र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनेछ । कर्मचारी कल्याणकोष सञ्चालनलगायत कर्मचारीहरूका लागि कल्याणकारी कार्यहरू गर्न, गराउन सकिनेछ ।


परिच्छेद–९

प्रदेश सभा

२५.    प्रदेशसभाको गठनः

सबै प्रदेशमा सोसाइटीको प्रदेश कार्यालयहरू रहने छन् । प्रदेश सभा प्रदेशको प्रमुख वैधानिक अङ्ग हुनेछ । प्रदेश सभाको अङ्गको रूपमा अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभा रहनेछन् । सामान्यतया प्रदेश सभाको वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक र अधिवेशन हरेक चार वर्षमा बस्नेछ ।

(१) प्रदेश सभाको अधिवेशनः

प्रदेश सभाको अधिवेशनमा देहायबमोजिम सभासद्हरू रहनेछन्ः

(क) प्रदेश समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू –१९ जना प्रतिनिधि,

(ख) जिल्ला समितिका सभापतिहरू सम्बन्धित प्रदेश भित्र पर्ने सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि,

(ग) जिल्ला सभाद्वारा छनोट भएका वा निर्वाचित १ (एक) जना महिला र १ (एक) जना युवासहित– ३ (तीन) जना

(घ) समावेशी (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा प्रदेश समितिद्वारा मनोनित–३ (तीन जना प्रतिनिधि,

(ङ) प्रदेश वित्त समितिले आफूमध्येबाट छनौट गरेको प्रतिनिधि – १ (एक) जना,

(च) प्रदेश युवा समितिले आफूमध्येबाट छनोट गरेका प्रतिनिधि – १ (एक) जना,

(छ) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

(ज) प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि –एक/एक जना र

(झ) प्रदेश मातहतका जुनियररयुवा रेडक्रस सर्कल मध्येबाट फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश समितिले मनोनित गरेका एक जना शिक्षकनायक र एक जना संरक्षक प्रतिनिधि – २ (दुई) जना


(२) प्रदेश सभाको वार्षिक साधारण सभाः

प्रदेश सभाको वार्षिक साधारण सभाको गठन देहायबमोजिम सभासद्हरू रहने गरी हुनेछः

(क) प्रदेश समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू –१९ जना प्रतिनिधि,

(ख) जिल्ला समितिका सभापतिहरू – सम्बन्धित प्रदेश भित्र भएका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि,

(ग) जिल्ला सभाद्वारा छनोट भएको वा निर्वाचित १ (एक)  जना महिला र १ (एक) जना युवासहित– सम्बन्धित प्रदेश भित्र पर्ने जिल्लाहरूबाट ३ (तीन) –३ (तीन) जनाको हिसावले हुने प्रतिनिधि

(घ) समावेशी (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा प्रदेश समितिद्वारा मनोनित–३ (तीन जना प्रतिनिधि,

ङ) प्रदेश वित्त समितिले आफूमध्येबाट छनोट गरेको – १ (एक)जना,

(च) प्रदेश युवा समितिले आफूमध्येबाट छनोट गरेका – १ (एक) जना,  

(छ) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय समिति का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

(ज) प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि – एक/एक जना, र

(झ) प्रदेश समितिले प्रदेशभित्रका जुनियर/युवा रेडक्रस सर्कलमध्येबाट फरक फरक भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना शिक्षकनायक र एक जना संरक्षक पर्नेगरी मनोनित गरेका प्रतिनिधि – २ (दुई) जना ।


२६.    प्रदेश सभाका काम कर्तव्य र अधिकार:

१. प्रदेश सभाको अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकारः

यस विधानमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रदेश सभाको अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेः

(क) प्रदेशका लागि नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्ने,

(ख) प्रदेश समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) वैधानिक आयोग तथा समितिहरूका प्रतिवेदनउपर आवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने,

(ङ) प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने,

(च) प्रदेश वित्त समिति गठन गर्ने,

(छ) प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, र

(ज) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।


२. प्रदेश वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश वार्षिक साधारण सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहायबमोजिम हुनेछः

(क) प्रदेशका लागि नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्ने,

(ख) प्रदेश समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) वैधानिक समितिहरूका प्रतिवेदनउपर आवश्यकता अनुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने,

(ङ) प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने र

(च) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।


२७.    प्रदेश सभाको अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको आह्वान:

(१) प्रदेश सभाको अधिवेशनः साधारणतया प्रत्येक ४÷४ (चार÷चार) वर्षमा प्रदेश समितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनेछ ।

तर, प्रदेश समितिको आह्वानमा वा प्रदेश सभाका १ (एक) तृतीयांश सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेमा सोको ३५ (पैंतीस) दिनभित्र प्रदेश अध्यक्षको निर्देशानुसार विशेष अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने छ ।


(२) वार्षिक साधारण सभाः प्रत्येक वर्ष प्रदेश समितिले तोकेको मिति, समय र स्थानमा हुनेछ । तर, प्रदेश समितिले आवश्यकता महसुस गरेमा वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पनि आह्वान गर्नसक्ने छ ।


(३) प्रदेश सभाको अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभाः हुनुभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काईस) दिनअगावै प्रदेश समितिले अधिवेशन/वार्षिक साधारण सभाको स्थान, मिति र कार्यसूचीसहितको लिखित सूचना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी आार्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित अन्य आवश्यक कागजात सबै सभासद्हरूलाई पठाउनुपर्ने छ । यस्तो सूचना र प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिने छ । यसरी पठाउनुपर्ने सूचना एवं प्रतिवेदनहरू सबै सभासद्हरूको लागि सम्बन्धित समितिको कार्यालय वा व्यक्तिगत विद्युतीय ठेगानामा पठाइने छ । तर, विशेष अधिवेशन÷साधारण सभाको लागि १५ (पन्ध्र) दिनअगावै कार्यसूचीसहित लिखित सूचना दिइने छ ।

परिच्छेद –१०

प्रदेश समिति

२८.    प्रदेश समितिको गठन र अन्य व्यवस्थाः

(१) प्रदेशमा नीति निर्माण तथा कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही हुने गरी १९ सदस्यीय देहायबमोजिम प्रदेश समितिको गठन हुनेछः

(क) अध्यक्ष                                                  – १ जना

(ख) उपाध्यक्ष (एक खुला र एक महिला)                           – २ जना

(ग) महासचिव                                                – १ जना

(घ) कोषाध्यक्ष                                                – १ जना

(ङ) प्रदेश उपसचिव                                            – १ जना

(च) उपकोषाध्यक्ष                                              – १ जना

(छ) महिला सदस्य                                             – ३ जना

(ज) खुला सदस्य                                              – ५ जना

(झ) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष युवा समिति                                   – २ जना पदेन सदस्य

(ञ) प्रदेश समितिबाट समावेशी सिद्धान्तअनुरूप मनोनित सदस्यहरू     – २ जना

 (ट) प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि                                            – १ जना सदस्य

(२) सम्बन्धित प्रदेशबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित÷मनोनित केन्द्रीय सदस्य रूपमा आमन्त्रण गरिनेछ । यसरी आमन्त्रितको रूपमा सहभागी हुनेले बैठकमा मत बाझिएमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन ।

(३) प्रदेश समितिको कुनै पनि सदस्य मुनासिब कारण बेगर लगातार ३ (तीन) पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा प्रदेश समितिले निजलाई समितिको बैठकले सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।

(४) प्रदेश समितिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(५) प्रदेशस्तरमा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइने छ । पूर्णकालीन कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अवस्था नभएमा विकल्पको रूपमा आंशिक समय कार्य गर्ने वा स्वयंसेवी प्रमुख अधिकृतको व्यवस्था प्रदेश समितिले गर्नसक्ने छ । तर, तत्काल सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइ कार्यसञ्चालन गर्ने अवस्था नभएमा प्रदेश सचिवले व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरी निजलाई प्रदेश समितिले जिम्मेवारी दिनसक्ने छ ।


२९.    प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) प्रदेश सभाको निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेश समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) प्रदेशको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी प्रदेश सभा समक्ष निर्णयार्थ पेश गर्ने,

(ख) प्रदेश सभाद्वारा पारित योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश सचिव माफत् कार्यान्वयन गराउने,

(ग) वैधानिक आयोग तथा समितिहरूका प्रतिवेदन सम्बन्धित सभामा पेश गर्ने,

(घ) आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना र खारेज गर्ने,

(ङ) मातहतका निकाय वा व्यक्तिलाई मान, कदर वा पारितोषिक प्रदान गर्ने,

(च) प्रदेशभित्रका कुनै व्यक्तिलाई विशिष्ट र यशस्कर सदस्यता प्रदान गर्ने र मानार्थ सदस्यका लागि केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने,

(छ) प्रदेशअन्र्तगत सम्पतिको खरिद, प्राप्ति, उपभोग, संरक्षण र परिचालन गर्ने, गराउने,

(ज) प्रदेशस्तरमा सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार र दातृ निकायहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(झ) संस्थाको आयव्यय दुरूस्त राख्न लगाउने र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने,

(ञ) संस्थाको लागि आवश्यक विनियम तथा निर्देशिकाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्र्ने, गराउने,

(ट) पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तोकिएको काम गरेबापत सेवा तथा सुविधा दिनेसम्बन्धमा निर्णय गर्ने,

(ठ) विधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम तथा संस्थाको हितको निम्ति आवश्यक अन्य काम गर्ने, गराउने,

(ड) जिल्ला समिति र पालिका समितिको, अनुगमन, मूल्याङ्कनका साथै आवश्यक परेमा जिल्ला समितिको निलम्बन तथा विघटन सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने,

(ढ) प्रदेश समितिअन्तर्गत विषयगत समिति गठन, कार्य–क्षेत्र निर्धारण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,

(ण) संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कुनै कार्यक्रम वा परियोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्न गर्ने, गराउने,

(त) वैधानिक सभा तथा बैठकमा प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि–मण्डल पठाउने, आमन्त्रण गर्ने,

(थ) कुनै कारणवश प्रदेश अध्यक्ष पद रिक्त हुन गएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपाध्यक्षहरू मध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनयन गर्ने,

(द) कुनै कारणवश प्रदेश समितिका अन्य पदाधिकारी रिक्त हुन गएमा प्रदेश समितिका सदस्यमध्येबाट मनोनयन गर्ने,

(ध) कुनै कारणवश सदस्य पद रिक्त हुन गएमा आगामी प्रदेश सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी सभासद्हरू मध्येबाट बाँकी अवधिको लागि सदस्य मनोनयन गर्ने,

(न) आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार तथा सल्लाहकार समिति नियुक्त गर्ने,

(प) प्रदेशका गतिविधिहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने,

(फ) प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार साङ्गठनिक वा भौगोलिक क्षेत्रको विशेष जिम्मेवारी दिने,

(व) माथिल्लो साङ्गठनिक निकायबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने,

(भ) अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना र चिह्नको सम्मान सुनिश्चित गर्ने तथा सोसाइटीको सत्यनिष्ठा (integrity) को संरक्षण गर्ने, गराउने,

(म) प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने,

(य) स्रोतको सदुपयोग र सेवाप्रवाहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने, गराउने,

(र) लेखा, लेखापरीक्षण, एकीकृत प्रतिवेदन, आर्थिक अनुशासनलगायत समष्टिगत रूपमा आर्थिक समन्वय, रेखदेख तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, गराउने, र

(ल) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


३०.    प्रदेश समितिको बैठकः

(१) अध्यक्षको निर्देशानुसार साधारणतया ३ (तीन) महिनाभन्दा बढी अवधिको फरक नपर्ने गरी प्रदेश समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठकको सूचना साधारणतया १५ (पन्ध्र) दिन अगाडि पठाउनु पर्नेछ । तर, आकस्मिक बैठक जहिलेसुकै पनि बस्न सक्ने छ । यस्ता बैठक स्वयम् उपस्थिति वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा प्रदेश समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा उपाध्यक्षले बैठक बोलाउने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा प्रदेश समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा सचिवले बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनुपस्थित भएमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।


३१.    प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

अध्यक्ष प्रदेश सभा र प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी रहनेछन् । अध्यक्षका काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने,

(ख) प्रदेश सभामा संस्थाको समीक्षात्मक सम्बोधन गर्ने,

(ग) प्रदेश सभा तथा प्रदेश समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको रेखदेख, अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने, गराउने,

(घ)  कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारसँग संस्थाको हितमा रणनीतिक सम्झौता गर्ने, गराउने,

(ङ) प्रदेशभित्रका संस्थाका विभिन्न अङ्गका कामहरूको समन्वय गर्ने, साथै प्रदेश सभा तथा प्रदेश समितिद्वारा प्रत्यायोजित सबै कामहरू गर्ने, गराउने,

(च) विपद् परेको समयमा अत्यावश्यक सङ्कटकालीन उद्धार कार्य गर्न रेडक्रसका सिद्धान्तबमोजिम सहयोगका लागि अपिल तथा अन्य आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, गराउने,

(छ) प्रदेश समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा कुनै कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा सो कार्य गरी आगामी बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने, गराउने,

(ज) प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई तालिम, गोष्ठी, बैठक, सम्मेलनहरूमा सहभागी पठाउन स्वीकृति दिने, र

(झ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(२) उपाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

अध्यक्ष र प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी उपाध्यक्षका काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) अध्यक्षका कार्यहरूमध्ये निजबाट प्रत्यायोजित र तोकिएका कार्य गर्ने,

(ख) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजबाट तोकिएको उपाध्यक्षले अध्यक्षको काम गर्ने,

(ग) कारणवश अध्यक्ष पद रिक्त हुन आएमा प्रदेश समितिले मनोनयन गरेको उपाध्यक्षले आगामी निर्वाचनसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने, र

(घ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(३) महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) प्रदेश समितिको निर्णयअनुसार प्रदेश सभाको वार्षिक साधारण सभा र महाधिवेशन बोलाउने,

(ख) प्रदेश समितिकोे निर्णयअनुसार प्रदेश सभा र अध्यक्षको निर्देशानुसार समितिको बैठकको कार्यसूची तयार पार्ने, बैठकको निर्णय पुस्तिका राख्ने र आवश्यकतानुसार पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्ने,

(ग) अध्यक्षको निर्देशानुसार प्रदेश समितिको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने, बैठक बोलाउने, निर्णय अभिलेखन र पे्रषित गर्ने,

(घ) प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रदेश सभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम पेश गर्ने,

(ङ) प्रदेश समितिका बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन को अनुगमन गर्ने, र

(च) समिति र अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(४) कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) लेखा, लेखापरीक्षण, आर्थिक र श्रोत परिचालनका सबै विषयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने र प्रदेश समिति र अध्यक्षलाई सल्लाह सुझाव दिने,

(ख) तोकिएको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्ने, र

 (ग)  समिति र अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(५) उपमहासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी उपमहासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवको कार्य गर्ने,

(ख) महासचिवको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित अन्य कार्य गर्ने, र

(ग) अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(६) उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रदेश समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) कोषाध्यक्षको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित कार्य गर्ने र

(ख) अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(७) सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) प्रदेश समितिको बैठकमा सहभागी हुने, प्रस्ताव राख्ने, विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र राय दिने,

(ख) प्रदेश समितिद्वारा निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रका साङ्गठनिक निकायसँग नियमित सम्पर्क, रेखदेख, विकास र विस्तारमा समन्वय गर्ने, गराउने,

(ग) निर्धारित साङ्गठनिक निकायमा विधान, आधारभूत सिद्धान्तहरू र आचार–संहिताको पालना गर्ने, गराउने,

(घ) तोकिएको विषयगत समितिमा रही कार्य गर्ने, र

(ङ) प्रदेश समितिले निर्धारण गरेका र अध्यक्षले निर्देशन गरेबमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।


३२.    प्रदेश तदर्थ समितिको व्यवस्थाः

(१) कुनै कारणवश विधिवत् प्रदेश समिति गठन हुन नसक्ने स्थिति भएमा केन्द्रीय समितिले १५ (पन्ध्र) जनासम्मको प्रदेश तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने छ ।

(२) प्रदेश तदर्थ समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः–

(क) विधानअनुसार विधिवतमा प्रदेश तह सञ्चालन र प्रदेश समितिको निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ख) विधानअनुसार प्रदेश तहले गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्ने, र

(ग) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन, वार्षिक साधारण सभामा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुने ।

(३) प्रदेश तदर्थ समितिको कार्याअवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ ।


परिच्छेद–११

जिल्ला सभा

३३.    जिल्ला सभाको गठनः

सोसाइटीको जिल्ला सभा जिल्लाको प्रमुख वैधानिक अङ्ग हुनेछ । जिल्ला सभाको अङ्गको रूपमा अधिवेशन र जिल्ला वार्षिक साधारण सभा रहनेछन् । सामान्यतया जिल्ला सभाको वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक र अधिवेशन हरेक चार वर्षमा बस्नेछ ।

(१) जिल्ला सभाको अधिवेशनः

जिल्ला सभाको अधिवेशनमा देहायबमोजिम सभासद्हरू रहनेछन्ः

(क) जिल्ला समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू –१९ जना प्रतिनिधि,

(ख) पालिका शाखाहरूको सङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित पालिका समितिको निर्णयानुसार आफूमध्येबाट चयन भएका देहायबमोजिमका प्रतिनिधिहरूः

(१) दश वटासम्म पालिका भएका जिल्लाको हकमा पालिका समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

(२) एघारदेखि पन्ध्र वटासम्म पालिका भएका जिल्ला को हकमा पालिका समितिले आफूमध्येबाट एक तिहाइ महिलासहित छनोट गरेका एकाउन्न  प्रतिशत (पालिका समितिका पदाधिकरी तथा सदस्य सङ्ख्याको आधा सङ्ख्यामा एक जना थप गरी छनौट गरिने) प्रतिनिधि,

(३) सो वा सोभन्दा बढी पालिका भएका जिल्लाको हकमा पालिका समितिले आफूमध्येबाट कम्तिमा तेत्तिस प्रतिशत महिलासहित छनोट गरेका एक तिहाइ प्रतिनिधि,

(४) जिल्ला सभाको अधिवेशनमा हरेक उपशाखाहरू का प्रतिनिधिहरू २ जना र वार्षिक साधारण सभामा  १ जना थप प्रतिनिधि,

(ग) समावेशी (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा जिल्ला समितिद्वारा मनोनित–३ (तीन) जना प्रतिनिधि,

(घ) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय र प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

(ङ) जिल्लाभित्रका जुनियर युवा रेडक्रस सर्कलमध्ये फरक सर्कलबाट जिल्ला समितिले छनोट गरेका एक जना शिक्षकनायक र एक जना संरक्षक गरी– २(दुई) जना प्रतिनिधि ।


(२) जिल्ला सभाको वार्षिक साधारण सभाः

वार्षिक साधारण सभामा देहायबमोजिम सभासद्हरू रहनेछनः

(क) जिल्ला समितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू –१९ जना प्रतिनिधि,

(ख) पालिका शाखाहरूबाट दफा ३३ (१) (ख) बमोजिमका प्रतिनिधिहरू,

(ग) समावेशी (दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक) रूपमा जिल्ला समितिद्वारा मनोनित–३ (तीन) जना प्रतिनिधि,

(घ) जिल्लाभित्रका जुनियर र युवा रेडक्रस सर्कलमध्ये फरक सर्कलबाट जिल्ला समितिले छनोट गरेका एक जना शिक्षकनायक र एक जना संरक्षक गरी – २ (दुई) जना प्रतिनिधि ।


३४.    जिल्ला सभाको अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको आह्वानः 

(१) जिल्ला सभाको अधिवेशन साधारणतया प्रत्येक ४/४ (चार/ चार) वर्षमा जिल्ला समितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ ।

तर, जिल्ला समितिको आह्वानमा वा जिल्ला सभाका १ (एक) तृतीयाङ्श सदस्यहरूले लिखित रूपमा माग गरेमा सोको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र जिल्ला अध्यक्षको निर्देशानुसार विशेष अधिवेशन आह्वान हुन सक्नेछ ।

 (२) वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्ष जिल्ला समितिले तोकेको समय र स्थानमा हुनेछ । तर, जिल्ला  समितिले आवश्यकता महसुस गरेमा वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पनि आह्वान गर्न सक्नेछ ।

(३) जिल्ला सभाको अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काइस) दिनअगावै जिल्ला समितिले अधिवेशन/वार्षिक साधारण सभाको मिति, स्थान र कार्यसूचीसहितको लिखित सूचना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, आगामी आार्थिक वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित अन्य आवश्यक कागजात सबै सभासद्हरूलाई पठाउनुपर्ने छ । यस्तो सूचना र प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिने छ । यसरी पठाउनुपर्ने सूचना एवं प्रतिवेदनहरू सबै सभासद्हरूको लागि सम्बन्धित पालिका कार्यालय वा व्यक्तिगत विद्युतीय ठेगानामा पठाइने छ । तर, विशेष अधिवेशन/साधारण सभाको लागि ७ (सात) दिनअगावै कार्यसूचीसहित लिखित सूचना दिइनेछ ।


३५.    जिल्ला अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) जिल्ला अधिवेशन:

यस विधानमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला अधिवेशनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) जिल्लामा समन्वयकारी भूमिकाका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने,

(ख) जिल्ला समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) जिल्लामा गठित समितिहरूका प्रतिवेदनउपर अवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने,

(ङ) वित्त, युवा समितिका साथै आवश्यकतानुसार अन्य समिति गठन गर्ने,

(च) जिल्ला सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने,

(छ) जिल्ला र पालिका शाखाहरूको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, र

(ज) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।


२. जिल्ला वार्षिक साधारण सभाः

जिल्लाको वार्षिक साधारण सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहायबमोजिम हुनेछः

(क) जिल्लामा समन्वयकारी भूमिकाका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने

(ख) जिल्ला समितिद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) जिल्लामा गठित समितिहरूका प्रतिवेदनउपर अवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(घ) जिल्ला सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि र कार्यसूची स्वीकृत गर्ने,

(ङ) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने, र

(च) संस्थाको हितमा अन्य निर्णय गर्ने ।


परिच्छेद–१२

जिल्ला समिति

३६.    जिल्ला समितिको गठन र अन्य व्यवस्थाः

(१) जिल्लामा सोसाइटीका गतिविधिहरूको सञ्चालन, समन्वय र रेखदेखका लागि जिल्ला सभाप्रति जवाफदेही हुने गरी देहायबमोजिम १९ (उन्नाइस) सदस्यीय जिल्ला समितिको गठन हुनेछः

(क) सभापति                                                 – १ जना

(ख) उपसभापति (एक खुला, एक महिला)                                    – २ जना

(ग) मन्त्री                                                    – १ जना

(घ) कोषाध्यक्ष                                                – १ जना 

(ङ) उपमन्त्री                                                  – १ जना

(च) उपकोषाध्यक्ष                                              – १ जना

(छ) महिला सदस्य                                             – ३ जना

(ज) खुला सदस्य                                              – ३ जना

(झ) अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, युवा आयोग                                      – २ जना पदेन सदस्य

(ञ) जिल्ला समितिबाट समावेशी सिद्धान्तअनुरूप मनोनित सदस्य     – २ जना

(ठ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि                         – १ जना

(२) सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश समितिमा निर्वाचित/ मनोनित सदस्यलाई जिल्ला समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।

(३) जिल्ला समितिको कुनै पनि सदस्य मुनासिब कारण बेगर लगातार ३ (तीन) पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा जिल्ला समितिले निजलाई समितिको सदस्यबाट हटाउन सक्ने छ ।

(४) जिल्ला समितिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ ।

(५) जिल्लास्तरमा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइने छ । पूर्णकालीन कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अवस्था नभएमा विकल्पको रूपमा आंशिक समय कार्य गर्ने वा स्वयंसेवी प्रमुख अधिकृतको व्यवस्था जिल्ला समितिले गर्नसक्ने छ । तर, तत्काल सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइ कार्यसञ्चालन गर्ने अवस्था नभएमा जिल्ला समितिका सचिवले व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरी निजलाई जिल्ला समितिले जिम्मेवारी दिनसक्ने छ ।


३७.    जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला सभाको अधीनमा रही जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः 

(क) जिल्लाको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी जिल्ला सभा समक्ष निर्णयार्थ पेश गर्ने,

(ख) जिल्ला सभाद्वारा पारित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्री मार्पत् कार्यान्वयन गराउने,

(ग) आवश्यक कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना र खारेज गर्ने,

(घ) जिल्लामा गठित वैधानिक समितिहरूका प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिले पेश गर्ने,

(ङ) सम्पतिको खरिद, प्राप्ति, उपभोग, संरक्षण, परिचालन गर्ने, गराउने । तर, अचल सम्पती बिक्री गर्नुपरेमा वा हक छाडी दिनुपरेमा केन्द्रीय समितिको स्वीकृति लिई मात्र गर्ने,

(च) जिल्लास्तरमा सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार र दातृ निकायहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,

 (छ) जिल्ला समिति र पालिका शाखाहरूको आय व्यय दुरूस्त राख्न लगाउने र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला सभामा पेश गर्ने, पारित लेखापरीक्षण प्रतिबेदन प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने,

(ज) प्रदेश र केन्द्रीय समितिसंग नबाझिने गरी संस्थाको लागि आवश्यक विनियम तथा निर्देशिकाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्र्ने, गराउने,

(झ) जिल्ला समितिअन्तर्गत विषयगत समिति गठन, कार्यक्षेत्र निर्धारण र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने,

(ञ) संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कुनै कार्यक्रम वा परियोजनाको कार्यान्वयन,  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(ट) सभा तथा बैठकमा प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि मण्डल पठाउने, आमन्त्रण गर्ने,

(ठ) कुनै कारणवश जिल्ला सभापति पद रिक्त हुन गएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपसभापति एक जनालाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने,

(ड) कुनै कारणवश जिल्ला समितिका अन्य पदाधिकारी रिक्त हुन गएमा जिल्ला समितिका सदस्यमध्येबाट मनोनयन गर्ने,

(ढ) कुनै कारणवश सदस्यको पद रिक्त हुनगएमा आगामी जिल्ला सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी रेडक्रस सदस्यमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि मनोनयन गर्ने,

(ण) आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार तथा सल्लाहकार समिति नियुक्त गर्ने,

(त) जिल्लाका गतिविधिहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने,

(थ) जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा पालिका शाखाहरूको समन्वयको जिम्मेवारी दिने,

(द) स्थानीय तहमा पालिका शाखा गठन र सुदृढीकरणका लागि समन्वय गर्ने,

(ध) पालिका शाखाहरूको लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन एकीकृत गर्ने र सम्बन्धित पालिका शाखाबाट लेखापरीक्षण शुल्क लिने,

(न) कार्यलय प्रमुखको छनौट, नियुक्ति र पदमुक्ति सहितका आधार तथा विधि तयार गरी लागू गर्ने,

(प) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने,

(फ) अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना र चिह्नको सम्मान सुनिश्चित गर्ने तथा सोसाइटीको सत्यनिष्ठा (integrity) को संरक्षण गर्ने, गराउने,

(ब) सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र अधिकारीहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने,

(भ) स्रोतको सदुपयोग र सेवाप्रवाहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने, गराउने,

(म) जिल्लास्तरमा  बजेट, लेखा, लेखापरीक्षण तथा आर्थिक अनुशासन लगायत समष्टिगत रूपमा आर्थिक समन्वय, रेखदेख तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, गराउने, र

(य) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


३८.    जिल्ला समितिको बैठकः

(१) सभापतिको निर्देशानुसार साधारणतया २ (दुर्ई) महिनाभन्दा बढी अवधिको फरक नपर्ने गरी जिल्ला समितिको बैठक बस्ने छ । यस्तो बैठकको सूचना साधारणतया १० (दश) दिन अगाडि पठाउनु  पर्नेछ । तर, आकस्मिक बैठक जहिलेसुकै पनि बस्न सक्नेछ । यस्ता बैठक स्वयम् उपस्थिति वा विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा जिल्ला समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा उपसभापतिले बैठक बोलाउने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा जिल्ला समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा मन्त्रीले बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बैठकमा सभापति र उपसभापति अनुपस्थित भएमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।


३९.    जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः 

(१) सभापतिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

सभापति जिल्ला सभा र जिल्ला समिति प्रति उत्तरदायी रहनेछन् । अध्यक्षका काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) जिल्ला समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने,

(ख) जिल्ला सभामा संस्थाको समीक्षात्मक सम्बोधन गर्ने,

(ग) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समितिद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको रेखदेख, अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने, गराउने,

(घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारसँग संस्थाको हितमा रणनीतिक सम्झौता गर्ने, गराउने,

(ङ) जिल्लाभित्रका संस्थाका विभिन्न अङ्गका कामहरूको समन्वय गर्ने, साथै जिल्ला सभा तथा जिल्ला समितिद्वारा प्रत्यायोजित सबै कामहरू गर्ने, गराउने,

(च) जिल्लामा विपद् परेको समयमा अत्यावश्यक सङ्कटकालीन उद्धार कार्य गर्न रेडक्रसका सिद्धान्तबमोजिम सहयोगका लागि अपिल तथा अन्य आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, गराउने,

(छ) जिल्ला समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा कुनै कार्य गर्न आवश्यक देखिएमा सो कार्य गरी आगामी बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने, गराउने,

(ज) जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तालिम, गोष्ठी, बैठक, सम्मेलनहरूमा सहभागी पठाउन स्वीकृति दिने, र

(झ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(२) उपसभापतिका काम, कर्तव्य र अधिकारः

सभापति र जिल्ला समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपसभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) सभापतिका कार्यहरूमध्ये निजबाट प्रत्यायोजित र तोकिएका कार्य गर्ने,

(ख) सभापतिको अनुपस्थितिमा निजबाट तोकिएको उपसभापतिले सभापतिको काम गर्ने,

(ग) कारणवश सभापति पद रिक्त हुन आएमा जिल्ला समितिले मनोनयन गरेको उपसभापतिले आगामी निर्वाचनसम्म कार्यवाहक सभापतिको रूपमा कार्य गर्ने, र

(घ) संस्थाको हितको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


(३) मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी मन्त्री काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

 (क) जिल्ला समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला सभाको वार्षिक साधारणसभा र अधिवेशन बोलाउने,

(ख) जिल्ला समितिको निर्णयअनुसार जिल्ला सभाको र सभापतिको निर्देशानुसार समितिको बैठकको कार्यसूची तयार पार्ने, बैठकको निर्णय पुस्तिका राख्ने र आवश्यकतानुसार पत्राचार तथा सूचना प्रकाशन गर्ने,

(घ) सभापतिको निर्देशानुसार जिल्ला समितिको बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने, बैठक बोलाउने, निर्णय अभिलेखन र पे्रषित गर्ने,

(ङ) जिल्ला समितिका तर्फबाट जिल्ला सभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम पेश गर्ने,

(च) जिल्ला समितिका बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, र

(छ) समिति र सभापतिद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(४) कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) लेखा, लेखापरीक्षण, आर्थिक र श्रोत परिचालनका सबै विषयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने र जिल्ला समिति र सभापतिलाई सल्लाह सुझाव दिने,

(ख) तोकिएको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्ने र

(ग) समिति र सभापतिद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।


(५) उप मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उप मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) मन्त्री अनुपस्थितिमा मन्त्रीले गर्ने कार्य गर्ने,

(ख) मनत्रीको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित अन्य कार्य गर्ने र

(ग) समिति र सभापतिद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(६) उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

जिल्ला समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपकोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) कोषाध्यक्षको काममा सहयोग गर्ने र निजबाट प्रत्यायोजित कार्य गर्ने, र

(ख) समिति र सभापतिद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(७) सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

सदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) जिल्ला समितिको बैठकमा सहभागी हुने, प्रस्ताव राख्ने, विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र राय दिने,

(ख) जिल्ला समितिद्वारा निर्धारित पालिका शाखालगायतका साङ्गठनिक निकायसँग नियमित सम्पर्क, रेखदेख, विकास र विस्तारमा समन्वय र सहयोग गर्ने, गराउने,

(ग) निर्धारित साङ्गठनिक निकायमा विधान, आधारभूत सिद्धान्तहरू र आचार–संहिताको पालना गर्ने, गराउने, र

(घ) जिल्लाभित्रका निकायहरूको समन्वय, रेखदेख गर्ने,

(ङ) जिल्ला समितिले निर्धारण गरेका र सभापतिले निर्देशन गरेबमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।


४०.    जिल्ला तदर्थ समितिको व्यवस्था

(१) कुनै कारणवश विधिवत् जिल्ला समिति गठन हुन नसक्ने स्थिति भएमा प्रदेश समितिले १५(पन्ध्र) जना सम्मको जिल्ला तदर्थ समिति गठन गर्नसक्ने छ ।

(२) जिल्ला तदर्थ समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) विधानअनुसार विधिवत् रूपमा जिल्ला तह सञ्चालन र जिल्ला समितिको निर्वाचन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(ख) विधानअनुसार जिल्ला तहले गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्ने,

(ग) प्रदेश सभा र केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभामा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिने र

(३) जिल्ला तदर्थ समितिको कार्य अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ ।

परिच्छेद–१३

पालिका सभा

४१.    पालिका सभाको गठनः

जिल्लाभित्र सबै पालिकामा सोसाइटीको पालिका शाखा रहने छ । पालिका सभा पालिका शाखाको प्रमुख वैधानिक अङ्ग हुनेछ । पालिका सभा प्रत्येक वर्ष बस्नेछ ।

(१) पालिका सभाः

पालिका सभामा देहायबमोजिम सभासद्हरू रहनेछन्ः

(क) कुनै पनि उपशाखा नभएका पालिकामा सम्बन्धित पालिका शाखामा पञ्जीकृत सबै सदस्यहरू पालिका सभाको सदस्य हुनेछन् । यस्तो पालिका सभा गठन गर्नका लागि गाउँपालिकामा न्यूनतम् १०१ जना,  नगरपालिकामा १५१ जना, उपमहानगरपालिकामा २०१ जना र महानगरपालिकामा २५१ जना सदस्य आवश्यक हुनेछ । यसरी सदस्य बनाउँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

(ख) उपशाखा भएका पालिकाको हकमा देहायबमोजिम सभासद्हरू रहनेछन्ः

१.    पालिका समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

२.    सबै उपशाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

३.    पाँच वटासम्म उपशाखा भएको पालिकामा सबै उपशाखा सभाले आपूmमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार चयन गरेका थप दश÷दश जना प्रतिनिधिहरू, वा छ (६) देखि दश (१०) वटासम्म उपशाखा भएमा सबै उपशाखा सभाले आफुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तअनुसार चयन गरेका थप पाँच÷पाँच जना प्रतिनिधिहरू, वा दशभन्दा बढी उपशाखा भएमा पालिका सभामा उपशाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका अतिरिक्त थप प्रतिनिधि आउने छैनन् ।

यस अतिरिक्त पालिका सभामा देहायका सभासद् थप हुनेछन्ः

(क) सम्बन्धित पालिकाबाट जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारी तथा सदस्यहरू,

(ख) पालिका युवा समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,

(ग) पालिकाभित्रका जुनियर तथा युवा रेडक्रस सर्कलका संरक्षकमध्येबाट १ जना र शिक्षकनायक/सहशिक्षक नायकमध्येबाट १ जना गरी मनोनित जम्मा दुई जना, र

(घ) सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि – एक जना ।


४२. पालिका सभाको आह्वानः

(१) पालिका समितिले कार्यसूचीसहित १५ (पन्ध्र) दिनअगावै सम्बन्धित पालिका सभाका सदस्यहरू र उपशाखाहरूलाई सार्वजनिक सूचनाबाट जानकारी दिई कम्तीमा वर्षको एक पटक सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) पालिका समितिको आह्वानमा वा पालिका सभाका एक–तृतीयांश सदस्यहरूले मुनासिब कारण देखाई सभाको माग गरेमा सोको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र र विशेष सभाको हकमा सात दिनको सूचना दिई बोलाउनु पर्नेछ ।


४३.    पालिका सभाका काम, कर्तव्य तथा अधिकारः

पालिका सभाका काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेः

(क) पालिका सभाको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने र कार्यसूचीका सबै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने,

(ख) पालिका समितिको तर्पmबाट सचिवद्वारा प्रस्तुत योजना, वार्षिक प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन, गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) स्वीकृत गर्ने,

(ग) पालिका शाखाको बृहत्तर नीति निर्माण तथा दिशानिर्देश गर्ने, प्रस्तावहरू पारित गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पालिका समितिलाई निर्देशन दिने,

(घ) वैधानिक समितिहरूका प्रतिवेदनउपर आवश्यकतानुसार छलफल र निर्णय गर्ने,

(ङ) चार/चार वर्षमा पालिका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने,

(च) आवश्यकताअनुसार समिति, उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्ने, गराउने,

(छ) पालिका शाखाको कार्यक्षेत्रमा रेडक्रसका मूल्य, मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तको सार्वजनिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्ने, गराउने,

(ज) सोसाइटीको आचार–संहिताको पालना सुनिश्चित गर्ने  गराउने र

(झ) संस्थासँग सम्बन्धित स्थानीय सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने ।


परिच्छेद – १४

पालिका समिति

४४.         गठन र अन्य व्यवस्थाः

(१) गठनः पाालिका शाखाको नीति निर्माण तथा कार्यसञ्चालनको रेखदेखका लागि सभापति लगायत् सामान्यतया गाउँपालिकामा १५ (पन्ध्र) जना, नगरपालिकामा १९ (उन्नाइस ) जना र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा २१ (एक्काईस) जनाको एक पालिका समिति रहनेछ ।

(क) पालिका समितिः पालिका सभाबाट निर्वाचित निम्नानुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पालिका समितिमा रहनेछन्ः

क्रस पद गाउँपालिका शाखामा ११ जना नगरपालिका शाखामा १३ जना उप/महानगरपालिका

शाखामा १५ जना

सभापति १ जना १ जना १ जना
उपसभापति (एक खुला र महिला) २ जना २ जना २ जना
सचिव  १ जना १ जना १ जना
कोषाध्यक्ष १ जना १ जना १ जना
महिला सदस्य ३ जना ३ जना ४ जना
खुला सदस्य ३ जना ५ जना ६ जना
जम्मा निर्वाचित ११ जना १३ जना १५ जना


(ख) देहायबमोजिम पदेन तथा  प्रतिनिधि सदस्यहरू रहनेछन्ः

(१) अध्यक्ष र उपाध्यक्ष युवा समिति                                     – २ (दुर्ई) जना

(२) पालिका समितिबाट मनोनित सदस्य                               – २ (दुई) जना

(३) स्थानीय तह (पालिका) का प्रतिनिधि                             – १ (एक) जना

(४) सम्बन्धित पालिका शाखाबाट जिल्ला समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू पालिका शाखाको समितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा रहने छन् ।

(५) निर्वाचित, मनोनित तथा पदेन सदस्यहरूको पदावधि समितिको कार्य अवधिसम्म रहने छ । कुनै कारणवश कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पालिका समितिको निर्वाचन भएमा पनि कार्यावधि समाप्त भएको मानिने छ ।

(६) पालिका समिति पालिका सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।


(ग)  पालिका तदर्थ समितिको व्यवस्थाः

(१) पहिलो पटक पालिका समिति गठन हुदाँ जिल्ला समिति र प्रदेश समितिको परामर्शमा केन्द्रीय समितिले १५ (पन्ध्र) जनासम्मको पालिका तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने छ ।

(२) पालिका तदर्थ समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः–

(३) विधानअनुसार विधिवत् रूपमा पालिका तह सञ्चालन र पालिका समितिको निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(४) विधानअनुसार पालिका तहले गर्नुपर्ने अन्य कार्य गर्ने,

(५) जिल्ला सभाको महाधिवेशन, वार्षिक साधारण सभामा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुने र

(६) पालिका तदर्थ समितिको कार्यावधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ ।


४५. पालिका समितिको बैठक

(१) सभापतिको निर्देशानुसार साधारणतया २ (दुर्ई) महिनाभन्दा बढी अवधिको फरक नपर्ने गरी पालिका समितिको बैठक बस्नेछ । यस्तो बैठकको सूचना साधारणतया ७ (सात) दिनअगाडि पठाउनु पर्नेछ । तर  आकस्मिक बैठक जहिलेसुकै पनि बस्न सक्नेछ । यस्ता बैठक स्वयम् उपस्थिति वा विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा पालिका समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा उपसभापतिले बैठक बोलाउने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बैठक नबोलाइएमा पालिका समितिका एक–तृतीयांश सदस्यहरूको आग्रहमा सचिवले बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यस्तो बैठकमा सभापति र उपसभापति अनुपस्थित भएमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।

(४) कुनै पनि पदाधिकारी तथा सदस्य मुनासिब कारणविना लगातार ३ (तीन) पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा पालिका समितिले त्यस्ता व्यक्तिलाई पालिका समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।

(५) पालिकास्तरमा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइने छ । पूर्णकालीन कार्यलय प्रमुख नियुक्त गर्ने अवस्था नभएमा विकल्पको रूपमा आंशिक समय कार्य गर्ने स्वयंसेवकबाट प्रमुखको व्यवस्था पालिका समितिले गर्न सक्नेछ । तर, तत्काल सञ्चालन र व्यवस्थापन छुट्याइ कार्यसञ्चालन गर्ने अवस्था नभएमा पालिका समितिका सचिवले व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गरी निजलाई पालिका समितिले जिम्मेवारी दिनसक्ने छ ।


४६.पालिका समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारः

पालिका सभाको निर्देशनको अधीनमा रही पालिका समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) पालिका सभामा गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पालिका शाखा अन्तरगतका सबै उपशाखाका आर्थिक कारोवारसमेत समेटी नियमित रूपले एकीकृत लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा आय–व्यय (बजेट) निर्णयार्थ पेशगर्ने,

(ख) आवश्यकतानुसार पालिकाका एक वा एकभन्दा बढी वडाहरू मिलाएर उपशाखा गठन गर्ने,

(ग) आफ्नो क्षेत्रमा रेडक्रसका सिद्धान्तअनुरूप कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङकन गर्ने, गराउने,

(घ) वैधानिक समितिका प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(ङ) जिल्ला समिति तथा पालिका सभाद्वारा दिइएका निर्देशन पालन गर्ने र पालिका शाखाका अनिवार्य दायित्वहरू पूरा गर्ने, गराउने,

(च) जिल्ला समितिसँग नियमित सम्पर्क गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने,

(छ) आवश्यकताअनुसार समिति, उपसमिति, जुनियर तथा युवा रेडक्रस सर्कलको गठन गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण तथा कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,

(ज) चल–अचल सम्पत्ति खरीद गर्ने र अन्य कुनै किसिमसँग हक छोडाई लिने, तर अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुपरेमा जिल्ला समितिको सिफारिसमा प्रदेश समितिको पूर्व–स्वीकृति लिई मात्र गर्ने,

(झ) कुनै स्वदेशी व्यक्ति वा निकायसँग प्रचलित कानुनबमोजिम सम्झौता गर्ने,

(ञ) प्रत्येक आर्थिक वर्ष केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित वार्षिक आबद्धता शुल्क अग्रिमरूपमा प्रदेश कार्यालय र दफा

(ट) बमोजिमको सदस्यता शुल्कवापत् तोकिएको रकम सम्बन्धित समितिलाई बुझाउने,

(ठ) साधारण, आजीवन तथा सङ्गठित निकायलाई संस्थागत सदस्यता प्रदान गर्ने । साथै, विशिष्ट र यशस्कर सदस्यताका लागि प्रदेश समितिमा र मानार्थ सदस्यताका लागि जिल्ला समितिमार्फत् केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने,

(ड) कुनै कारणवश सभापति पद रिक्त हुन गएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपसभापति मध्येबाट एक जनालाई  कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने,

 (ढ) कुनै कारणवश समितिका अन्य पदाधिकारी रिक्त हुन गएमा पालिका समितिका सदस्यमध्येबाट मनोनयन गर्ने,

(ण) कुनै कारणवश सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा आगामी पालिका सभाबाट अनुमोदन हुनेगरी रेडक्रस सदस्यमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि मनोनयन गर्ने,

(त) आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने,

(थ) रेडक्रसकर्मीहरूको आचार–संहिता पालना गराउने,

(द) स्थानीयस्तरमा संस्थाको हितमा आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

(ध) कार्यालय प्रमुख छनौट, नियुक्ति र पदमुक्तिसहितका आधार तथा विधि तयार गरी लागू गर्ने,

(न) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने,

(प) अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालना र चिह्नको सम्मान सुनिश्चित गर्ने तथा सोसाइटीको सत्यनिष्ठा (Integrity) को संरक्षण गर्ने, गराउने,

(फ) स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने,

(ब) स्रोतको सदुपयोग र सेवाप्रवाहमा एकरूपता सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने, गराउने,

(भ) लेखा, लेखापरीक्षण, आर्थिक अनुशासन र समन्वय, रेखदेख तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, गराउने, र 

(म) यस विधानबमोजिम अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।


४७. पदाधिकारीहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

पालिका सभा र समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ

(क) पालिका सभा र पालिका समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) माथिल्लो निकाय वा समितिद्वारा दिइएका निर्देशन पालन गर्ने, गराउने,

(ग) पालिका शाखाको सम्पत्तिको जिम्मा लिने, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने,

(घ) पालिका शाखा क्षेत्रभित्रका कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायसँग रणनीतिक सम्झौता गर्ने, गराउने,र

(ङ) पालिका समितिको बैठक नबसेको अवस्थामा शाखासम्बन्धी कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा सो काम गरी समितिको आगामी बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने ।


(२) उपसभापतिका काम, कर्तव्य र अधिकारः

सभापति र पालिका समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी उपाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ

(क) सभापतिका कार्यहरूमध्ये निजबाट तोकिएका कार्य गर्ने,

(ख) सभापतिको अनुपस्थितिमा सभापतिकोरूपमा काम गर्ने र कुनै कारणवश सभापतिको पद रिक्त हुन गएमा आगामी निर्वाचन नभएसम्म समितिले तोकेको उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रूपमा काम गर्ने, र

(ग) संस्थाको हितसम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।


(३) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारः

पालिका समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) पालिका समितिको निर्णयअनुसार पालिका सभा बोलाउने,

 (ख) पालिका समितिको निर्णयअनुसार पालिका सभाको सभापतिको निर्देशानुसार समितिको बैठकको कार्यसूची तयार पार्ने, बैठकको निर्णय अभिलेखन गर्ने,

(ग) पालिका समितिका तर्फबाट पालिका सभामा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्यक्रम पेश गर्ने,

(घ) पालिका समितिको बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, र

(ङ) समिति सभापतिद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।


(४) कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकारः

पालिका समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी कोषाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) लेखा, लेखापरीक्षण, आर्थिक र श्रोत परिचालनका सबै विषयहरूमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने र पालिका समिति र अध्यक्षलाई सल्लाह सुझाव दिने,

(ख) तोकिएको आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्ने, र

(ग) समिति र अध्यक्षद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।


(५) सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारः

सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) पालिका समितिको बैठकमा सहभागी हुने, प्रस्ताव राख्ने, विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र राय दिने,

(ख) पालिका समितिद्वारा निर्धारित क्षेत्रमा नियमित सम्पर्क, रेखदेख, समन्वय र रेडक्रस ज्ञानको प्रचार–प्रसार गर्ने, गराउने,

(ग) तोकिएका वडाहरूमा आवश्यकतानुसार सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्ने,

(घ) तोकिएका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा सहयोग र रेखदेख पु¥याउने,

(ङ) पालिकामा रेडक्रसकर्मीहरूद्वारा आचार–संहिताको पालना सुनिश्चित गर्ने, गराउने,

(च) पालिका  समितिले निर्धारण गरेका अन्य कार्य गर्ने, र

(छ) तोकिएको विषयगत समितिमा रही काम गर्ने ।


४८.उपशाखाको व्यवस्थाः

पालिका समितिले न्यूनतम् ५१ (एकाउन्न) जना सदस्य भएका एक वा एकभन्दा बढी वडाहरू मिलाएर आवश्यकतानुसार उपशाखा गठन गर्न सक्नेछ ।

(१) उपशाखा सभा र समितिको गठनः

उपशाखा सभामा आवद्ध सबै सदस्यहरू उपशाखा सभाको सदस्य हुनेछन् । वार्षिक रूपमा उपशाखा सभा बस्नेछ । सभाले देहायवमोजिमको ९ जनाको उपशाखा कार्यसमिति निर्बाचित गर्नेछ )

(क) संयोजक                              – १ (एक) जना

(ख) उपसंयोजक                                   – २ (दुई) (कम्तीमा एक महिला) जना

(ग) सचिव                               – १ (एक) जना

(घ) महिला सदस्य                         – २ (दुई) जना 

(ङ) खुल्ला सदस्य                          – ३ (३) जनासम्म

(च) (युवा समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष)      – २ जना पदेन

 (छ) प्रतिनिधि सदस्य (वडा अध्यक्ष वा नीजले तोकेका जनप्रतिनिधि १ (एक) जना । संयुक्त वडा समितिको हकमा सम्बन्धित सबै वडाका वडा अध्यक्षहरू वा नीजहरूले तोकेका जनप्रतिनिधि १/१ (एक/एक) जना ।

(ज) सम्बन्धित उपशाखाबाट पालिका समितिमा निर्वाचित÷मनोनित सदस्य उपशाखा समितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।

(झ) पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पालिका समितिबाट तोकिएबमोजिम हुनेछ ।


(२) उपशाखाको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(क) सोसाइटीको तर्फबाट वडा तहका सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूसँग प्रतिनिधित्व, समन्वय र सहकार्य गर्ने,

(ख) पालिका शाखासँग समन्वय गरी वडास्तरीय परियोजना तथा सेवाकार्यहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ग) आफैले वा पालिका शाखाले आह्वान गरेको अवस्थामा वडास्तरमा विपद् व्यवस्थापन तथा अन्य मानवीय कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, गराउने,

(घ) रेडक्रसको मूल्य, मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तको प्रचार प्रसार गर्ने,

(ङ) तोकिएबमोजिम आय व्ययको विवरण राख्ने, सक्कल बिलभरपाई लगायतका कागजातहरू पालिका शाखामा पेश गर्ने, पालिका शाखाबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार आर्थिक कारोवार गर्ने,

(च) पालिका शाखामा प्रगति विवरण पेश गर्ने,

(छ) पालिका शाखाबाट उपशाखाहरूको लेखापरीक्षण गराउने कार्यमा पालिका शाखालाई सहयोग गर्ने,

(ज) आवश्यकतानुसार स्वयंसेवा प्रवद्र्धन र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने,

(झ) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने,

(ञ) अभियानका चिह्नको सम्मान सुनिश्चित गर्ने तथा सोसाइटीको सत्यनिष्ठा (integrity) को संरक्षण गर्ने, गराउने,

(ट) वडास्तरका सरकारी तथा अन्य सरोकारवा निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, गराउने, र

(ठ) पालिका समितिबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने, गराउने ।

(३) कार्यालयः सोसाइटीको उपशाखाको कार्यालय समितिले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।

(४) बैठकः समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने छ । बैठकमा संयोजकले आवश्यकताअनुसार पालिका समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछन् ।

परिच्छेद–१५

आयोग तथा समिति

४९.    आयोग तथा समितिसम्बन्धी व्यवस्थाः

१. आयोग तथा समितिः

सोसाइटीमा अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग, रेडक्रस सेवा आयोग, निर्वाचन समिति, वित्त समिति र युवा समिति रहनेछन् । वित्त समिति र युवा समिति सबै तहमा रहनेछन् । आयोग तथा समितिको गठनमा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मानिने छ ।

२. पदावधिः

आयोग तथा समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । आयोग तथा समितिका सदस्यहरूको चयन सम्बन्धित सभाले गर्नेछ ।

३. योग्यताः

अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग, रेडक्रस सेवा आयोग र निर्वाचन समितिको अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको र सबै आयोग तथा समितिका सदस्यहरूका लागि स्नातक तह उत्तिर्ण भएको, सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, उच्च निष्ठा तथा नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्नेछ । वित्त समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा क्रमशः कोषाध्यक्ष र उपकोषाध्यक्ष रहनेछन् ।

४. अध्यक्ष र सदस्यहरूको चयनः

(क) केन्द्रीय समितिले उपदफा ३ मा तोकिएको योग्यता पुगेको सुनिश्चित गरी आयोग तथा समितिको अध्यक्ष र सदस्यको चयनको लागि केन्द्रीय  सभासमक्ष नाम प्रस्ताव गर्नेछ । सो प्रस्तावउपर केन्द्रीय सभाले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

(ख) युवा समितिबाहेक प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका अन्य समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको चयन सम्बन्धित समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित सभाबाट हुनेछ ।

५. रिक्त पदपुर्तिः

(क) कारणवस आयोग तथा केन्द्रीयस्तरका समितिको अध्यक्ष पद रिक्त हुन गएमा केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन÷साधारण सभाबाट चयन नभएसम्म जेष्ठ सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्ने छ । सदस्य पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि आगामी महाधिवेशन/साधारण सभाले चयन गर्ने छ ।

(ख) प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका वित्त समितिका अध्यक्ष पद रिक्त भएमा सम्बन्धित सभाबाट चयन नभएसम्मका लागि समितिका जेष्ठ सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्नेछ । सदस्य पद रिक्त भएमा सम्बन्धित तहको आगामी सभाबाट चयन हुनेछ ।

६. सचिवालयः आयोग तथा केन्द्रीयस्तरका समितिको सचिवालय केन्द्रीय कार्यालयमा रहने छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका समितिहरूको सचिवालय सम्बन्धित शाखाको कार्यालयमा रहने छन् । आयोग र केन्द्रीयस्तरका समितिका सचिव केन्द्रीय कार्यालयबाट तोकिने छ । प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरका समितिहरूको सचिव सम्बन्धित कार्यालयबाट तोकिने छ ।


५०.    अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोगः

(१) गठन:

सोसाइटीमा निष्ठा पालना गराउन र विवाद समाधानका लागि एक अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोग रहने छ । आयोगमा कम्तीमा एक जना कानुन विज्ञसहित ५ जना सदस्य रहनेछन् ।

(२) आयोगको क्षेत्राधिकार:

सोसाइटीका विभिन्न निकायमा पर्न आएका गुनासो, उजुरी र विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित समितिले आयोगलाई प्रेषित गर्न सक्नेछन् । यस अतिरिक्त केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, महामन्त्री, वैधानिक आयोग र समितिले प्रेषित गरेका मामिलासमेत आयोगले हेर्नेछ ।


५१.    अनुपालन तथा मध्यस्थता आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) संस्थाभित्र आचार–संहिता प्रवद्र्धन गर्ने, परिपालनाको अनुगमन गर्ने,

 (ख) संस्थाभित्र सदस्यता, स्वयंसेवक, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद, गुनासो, उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन, सुनुवाई, निर्णय, मध्यस्थता र समाधान गर्ने,

(ग) संस्थाको विधान, नियमावली, आचार–संहिता, आधारभूत सिद्धान्त र निष्ठा उलङ्घनका सम्बन्धमा छानवीन गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने,

(घ) सोसाइटीमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूको छानवीन गर्ने,

(ङ) निष्ठा प्रवद्र्धन, परिपालना र उलङ्घन रोकथामका उपायहरू सिफारिस गर्ने,

(च) आयोगले आवश्यकताअनुसार विज्ञको सहयोग लिन सक्नेछ, र

(छ) आयोगले आप्mनो वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति माफत् केन्द्रीय  सभामा पेश गर्ने छ ।


(४) कार्यविधिः

आयोगको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । आयोगले उजुरी र उजुरीकर्ताको गोपनीयता संरक्षण गर्नेछ ।

(५) आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेः आयोगलाई सहयोग गर्नु सोसाइटीका सबै समिति, निकाय, सदस्य, स्वयम्सेवक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।


५२.    निर्वाचन समितिः

(१) गठनः

सोसाइटीमा केन्द्रीय तहदेखि पालिका तहसम्मका समितिको निर्वाचनका लागि अध्यक्षसहित ५ जनाको निर्वाचन समिति रहने छ ।


५३.    निर्वाचन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) निर्वाचन समितिले यस विधानको अधिनमा रही केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने छ ।

(ख) निर्वाचन समितिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै अधिकार पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(ग) समितिले आप्mनो वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति माफत् केन्द्रीय सभामा पेश गर्ने छ ।

(घ) समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग सोसाइटीका सम्बन्धित समितिनिकायबाट लिनेछ । मतदाता नामावलीका लागि आवश्यक सूची सम्बन्धित समितिबाट लिनेछ ।

(ङ) निर्वाचन नियमावलीका लागि आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने ।

(च) समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) समितिलाई सहयोग गर्नुपर्नेः समितिलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउनु सोसाइटीका सबै समिति तथा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।


५४.    वित्त समिति:

सोसाइटीका सबै तहमा कम्तीमा एक जना महिलासहित पाँच जनाको वित्त समिति रहनेछ ।


५५.    वित्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेः

(क) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा आवश्यकताअनुसार सुझाव दिने,

(ख) आर्थिक सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययिताको लागि आवश्यक सुझाव दिने,

(ग) आर्थिक व्यवस्थापन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू सिफारिस गर्ने,

(घ) चलअचल सम्पत्ति, लगानी तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने,

(ङ) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आँैल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

(च) आर्थिक जोखिम विश्लेषण गरी जोखिम न्यूनीकरणको लागि सुझाव दिने,

(छ) आर्थिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सम्बन्धित सभाले पारित गरेको निर्णयको अनुगमन गर्ने, र

(ज) सम्बन्धित समितिले आर्थिक विषयमा माग गरेको सवालहरूमा परामर्श प्रदान गर्ने ।


५६.    युवा समितिः

(१) सोसाइटीको सबै तहमा युवाहरूको संलग्नता, क्षमता, भूमिका र नेतृत्व अभिवृद्धि गर्न अध्यक्ष १ जना, उपाध्यक्ष १ जना र सदस्य ७  जना गरी ९ जनाको युवा समिति गठन हुनेछ ।

(२) समितिमा १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरू रहनेछन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला रहने र सदस्यहरूको हकमा भौगोलिक र लैङ्गिक सन्तुलन मिलाइ समिति गठन हुनेछ ।


(३) गठन विधिः

(क) सबै प्रदेश र जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतदानबाट केन्द्रीयस्तरमा युवा समिति गठन हुने छ ।

(ख) सबै जिल्ला र पालिकास्तरका युवा समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतदानबाट प्रदेशस्तरमा युवा समिति गठन हुनेछ ।

(ग) सबै पालिका शाखाका युवा समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतदानबाट जिल्ला स्तरमा युवा समिति गठन हुनेछ ।

(घ) पालिकाभित्रको उपशाखाहरूको युवा समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मतदानबाट पालिकास्तरमा युवा समिति गठन हुनेछ ।

(ङ) उपशाखालाई तोकिएको वडा/वडाहरूभित्रका विद्यालय तथा समुदायमा रहेका सबै जुनियर तथा युवा रेडक्रस सर्कल कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू रहेको उपशाखा युवा परिषद् गठन हुनेछ । सो परिषद्ले उपशाखा युवा समितिको चयन गर्ने छ । उपशाखा युवा परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) निर्वाचनः

केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लास्तरको युवा समितिको निर्वाचन सामान्यतया विद्युतीय माध्यमबाट हुनेछ । निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि निर्वाचन समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।


५७.    युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

सम्बन्धित तहका समितिप्रति उत्तरदायी हुने गरी युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(क) युवासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूमा सम्बन्धित समितिलाई परामर्श दिने,

 (ख) सम्बन्धित सभा र समितिबाट युवासम्बन्धी भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग तथा अनुगमन गर्ने,

(ग) सोसाइटीको अन्य कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूमा युवाहरूको सहभागिता तथा भूमिका अभिवृद्धि गर्ने र नीतिगत पक्षमा आवश्यकतानुसार सुझाव दिने,

(घ) सम्बन्धित समितिसँग समन्वय गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने, र

(ङ) सम्बन्धित समितिमार्फत् सभामा युवा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।


परिच्छेद—१६

आर्थिक व्यवस्था

५८.    आर्थिक स्रोतहरूः

(१) सोसाइटीका आर्थिक स्रोतहरू देहायवमोजिम हुनेछन्ः

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्तिबाट नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त रकम,

(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,

(घ) सदस्यता शुल्क तथा वार्षिक शुल्कबाट प्राप्त रकम,

(ङ) वैधानिकरूपमा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम,

(च) सोसाइटीले लगानी गरेको पूँजी र बढेबढाएको अन्य पूँजी,

(छ) परियोजना तथा विशेष कार्यक्रमका लागि प्राप्त रकमहरू,

(ज) सेवा शुल्क वा सञ्चालन शुल्कबाट प्राप्त आय,

(झ) दान–दातव्य स्वरूप प्राप्त रकम/चल अचल सम्पत्ति,

(ञ) निश्चित उद्देश्य र कार्यको निम्ति अक्षय कोषको रूपमा प्राप्त रकमहरू,

(ट) सोसाइटीले सञ्चालन गरेको आयमूलक कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने रकमहरू, र

(ठ) विविध रकमहरू ।


५९     कोष सञ्चालनः

(१) दफा ५८ मा उल्लेख भएका स्रोतहरूबाट प्राप्त रकम संस्थाको नाममा कोष खडा गरी नेपालको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिनेछ ।

(२) सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयका बैङ्क खाताहरू अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको अनिर्वाय दस्तखतबाट सञ्चालन गरिने छ । तर आबश्यकता र औचित्यको आधारमा केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट महामन्त्री वा महानिर्देशक र आर्थिक÷लेखा विभागका प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका खाताहरू  सञ्चालन हुनेछ ।

(३) प्रदेश, जिल्ला र पालिका शाखाको हकमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट बैंक खाता सञ्चालन हुनेछ ।

(४) उपशाखाको हकमा पालिका शाखाले तोकेवमोजिम बैंङ्क खाता सञ्चालन हुनेछन् ।

(५) खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गरेका अधिकारीले खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार सान्दर्भिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(६) बैङ्क खाता सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोमिज हुनेछ ।


६०.    आर्थिक विवरण र लेखापरीक्षणः

(क)    आर्थिक विवरणः

(१) प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिले आ–आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित सभामा पारित भएपछि पालिका शाखाले जिल्ला समितिमा, जिल्ला समितिले प्रदेश कार्यालयमा र प्रदेश समितिले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

(२) श्रावण १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष मानिनेछ ।

(ख) लेखा तथा लेखापरीक्षणः

(१) सोसाइटीको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने छ ।

(२) सोसाइटीको लेखापरीक्षण र भौतिकपरीक्षण वार्षिकरूपमा हुनेछ ।

(३) सोसाइटीको लेखापरीक्षण सम्बन्धित सभाबाट नियुक्त बाह्य रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।

(४) सबै साङगठनिक तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सङ्कलन गरी केन्द्रीय कार्यालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

(ग) आन्तरिक लेखापरीक्षणः

(१) सोसाइटीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली हुने छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले नियमित प्रतिवेदन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई दिने छ ।

(२) कोषाध्यक्षले आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदनको जानकारी वित्त र सम्बन्धित समितिमा गराउने छन् ।

(३) आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित समितिबाट आवश्यक निर्णय, सुधारका कार्य र कारवाही हुनेछ ।

(४) केन्द्रीय कार्यालयले कुनै पनि तहको आर्थिक कारोवारको आन्तरिक लेखापरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्ने छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु र लेखापरीक्षण र जाँचबुझपश्चात दिइएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित समिति, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरूको कर्तब्य हुने छ।


परिच्छेद–१७

केन्द्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

६१.    केन्द्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यः

(१) सोसाइटीबाट केन्द्रीय , प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र निकायहरूसंग मानवीय सेवाका क्षेत्रमा पुरक र आवश्यकताअनुसार प्रदत्त जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न विशेष सहकार्य हुनेछ ।

(२) सोसाइटीले अभियानको एक अङ्ग र महासङ्घको सदस्यको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने छ । यस्तो सम्पर्क र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कार्यालयबाट हुने छ । साथै सोसाइटीका अन्य तहले केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरी केन्द्रीय तथा अन्तर केन्द्रीय सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछन्।

(३) सोसाइटीले प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्ने छ ।


६२.    विशेष समितिको व्यवस्थाः

सबैस्तरका समितिहरूले विपद्लगायत विशेष परिस्थितिको अवस्थामा द्रुतकार्य सहजिकरण गर्न निश्चित अवधिका लागि विशेष समिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने छ ।

परिच्छेद – १८

विधान संशोधन

६३.    विधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव कुनै प्रदेश, जिल्ला, पालिका समिति वा मनोनित सभासद्ले पेश गर्न चाहेमा महाधिवेशन हुने वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय समितिले आफ्नो रायसाथ उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा पेश गर्नेछ ।

(२) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा मस्यौदा विधान प्रस्तुत गर्नुपूर्व रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय सोसाइटीहरूको विधानसम्बन्धी संयुक्त आयोगसमक्ष सुझावका लागि पेश गरिनेछ । संयुक्त आयोगबाट प्राप्त सुझावहरूउपर केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने छ ।

(३) केन्द्रीय समितिले पेश गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव छलफल हुने समयभन्दा कम्तीमा २१ (एक्काईस) दिन अगावै केन्द्रीय सभाका सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ । यस्तो प्रस्तावको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट पनि पठाउन सकिने छ ।

(४) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनको कूल सदस्य सङ्ख्याको दुर्ई तिहाइ सदस्यहरूले पारित गरेपश्चात् मात्र विधानको कुनै दफा संशोधन वा खारेज हुनेछ ।

(५) संशोधित विधानको जानकारी केन्द्रीय नियामक निकाय र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घलाई गराइने छ ।

(६) विधानको प्रचार–प्रसार गर्नुको साथै साङ्गठनीक निकाय, सदस्य र स्वयंसेवकहरूले माग गरेको वखत विधान उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।

परिच्छेद–१९

निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था

६४.    निर्वाचन कार्यविधि तथा कार्यअवधिः

(१) सबैस्तरको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।

(२) सोसाइटीको सदस्यता लिई अभिलेखीकरण भएको मितिले तीस दिन पूरा भएका सदस्यले पहिलो पटक गठन हुने उपशाखा तथा पालिका समितिको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छन् ।

तर, अन्य निर्वाचनहरूमा भाग लिन सदस्यता प्राप्त गरेको १ वर्ष (१२ महिना) पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।

(३) अन्य निकायबाट आएका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

(४) निर्वाचन समितिले कार्यविधि बनाई विद्युतीय निर्वाचनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(५) निर्वाचनसम्बन्धमा अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने छ ।


६५.    निर्वाचनको लागि बन्देजः

(१) निर्वाचन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, निर्वाचन अधिकारी, विदेशी नागरिक तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य र रेडक्रस अभियानका निकायका वैतनिक कर्मचारी उम्मेदवार हुन,

 (२) दुई कार्यकाल एउटै पदमा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति सोही पदमा उम्मेदवार हुन । विधानको अठारौं संशोधन लागू हुनु अघि बहन गरेको जिम्मेवारीसमेत यस प्रयोजनको लागि गणना हुनेछ।

(३)। नेपाल रेडक्रसको कुनै निकायको निर्वाचनमा भाग लिएको मितिले १२ (बाह्) महिनासम्म सोसाइटीको अर्को निकायको समानस्तरको निर्वाचनमा भाग लिन,

(४) महिलाका लागि तोकिएको आरक्षित पदमा एकै व्यक्तिले दुई पटकभन्दा बढी आरक्षणको सुविधा पाउने छैन,

(५) राज्यका विभिन्न तहका कार्यकारी पदमा निर्वाचित व्यक्तिहरू जस्तैः संघीय र प्रदेश सभाका सांसद्/विधायकहरू, पालिका प्रमुख,  उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र राजनीतिक दलका केन्द्र,  प्रदेश,  जिल्ला र पालिका तहका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कुनै पनि तहका निर्वाचनमा कार्यसमितिको पदाधिकारी पदको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् र

(६) रेडक्रसको कुनै पनि तल्लो निकायका पदाधिकारीले माथिल्लो निकायमा उम्मेद्दवार हुन नपाउने।


६६.  निर्वाचन, सभा र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण निर्वाचन समितिले गर्नेछ भने उपशाखाको गठन पालिका समितिले तोकेवमोजिम हुनेछ ।

(२) सबै तहका समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारीको समयमा वा मनोनयनद्वारा प्रतिनिधित्वको लगत्तै रेडक्रसका सिद्धान्त र आदर्शप्रति प्रतिबद्धताको लिखित सहमति जनाउनुपर्नेछ ।(प्रतिबद्धताको नमूना फाराम अनुसूची–२ मा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।)

(३) सबै तहको समितिको निर्वाचनमा पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्रसँगै तोकिएबमोजिम आफ्नो परिचयात्मक विवरण बुझाउनु पर्नेछ । यस अतिरिक्त केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरुले आफनो दृष्टिकोण पत्र (vision paper) तोकिएबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

(४) निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने हरेक निर्वाचनका लागि एक निर्वाचन अधिकारी तोक्ने छ । निर्वाचन अधिकारीले गरेको निर्णय वा सम्पादन गरेको कार्यउपर निर्वाचन समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ । यस सम्बन्धमा निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद–२०

विविध

६७.    गणपूरक सङ्ख्याः

(१) सबै तहका सभाको अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको लागि कूल सदस्य सङ्ख्याको एकाउन्न (५१%) प्रतिशत सभासद्हरूको उपस्थितिलाई गणपूरक सङ्ख्या मानिने छ । तर पञ्जीकृत सबै सदस्य सभासद् रहने पालिका तथा उपशाखा तहको वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको दिन (५१%) प्रतिशत उपस्थित नभई गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा दोस्रो पटक एक तिहाई उपस्थित सङ्ख्यालाई गणपूरक सङ्ख्या मानेर सभा सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो पटक पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसपछि हुने सभामा उपस्थित हुने सङ्ख्यालाई नै गणपूरक सङख्या मानी सभा सञ्चालन हुनेछ ।

(२) सबैस्तरका समिति, अन्य समिति, उपसमिति वा आयोगको बैठकको लागि कम्तीमा एकाउन्न (५१%) प्रतिशत सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ ।

(३) यस विधानमा विशेष मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा बाहेक अरू बैठकमा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय हुनेछ ।

(४) महाधिवेशन÷अधिवेशन वा वार्षिक साधारण सभाको आयोजनाः

उपशाखा, पालिका शाखा, जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तत्काल लेखापरीक्षण गराई सामान्यतया क्रमशः मार्ग, पौष, माघ, फागुन र चैत महिनाभित्र महाधिवेशन/अधिवेशन वा वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्नेछ ।


(५) समितिको कार्य अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाः

सबै तहका समितिको कार्यअवधि चार वर्ष अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको महिनालाई पहिलो महिना मानी ४८ महिनाको हुनेछ । तर सम्बन्धित समितिको सहमतिमा चारवर्ष पूरा हुनु अगावै निर्वाचन गर्न बाधा पर्नेछैन । नयाँ निर्वाचन भएपछि अघिल्लो समितिको कार्याअवधि स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।


६८. प्रदेश , जिल्ला र पालिका शाखाका अनिवार्य दायित्वहरूः

(१) प्रदेश समितिको अनिवार्य दायित्वहरू निम्नानुसार हुनेछन्ः

(क) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएबमोजिमको वार्षिक आबद्धता शुल्क अग्रिमरूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने,

(ख) प्रत्येक चार÷चार वर्षमा प्रदेश सभाको अधिवेशन र हरेक वर्ष वार्षिक साधारण सभा नियमितरूपमा गर्नुपर्ने,

(ग) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमितरूपले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोको एक प्रति केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने,

(घ) निश्चित स्थानमा कार्यालय राखी निश्चित समयमा सञ्चालन र नियमित बैठक गर्नुपर्ने,

(ङ) आवश्यकता र क्षमताअनुसार सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने,

(च) केन्द्रीय सभामा सहभागी हुने,

(छ) केन्द्रीय कार्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने,

(ज) केन्द्रीय सभा तथा केन्द्रीय समितिको नीति–निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, र

(झ) माथिल्लो साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने ।


(२) जिल्ला समितिका अनिवार्य दायित्वहरू निम्नानुसार हुनेछन्ः 

(क) प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक आबद्धता शुल्क अग्रिम रूपमा प्रदेश कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने,

(ख) प्रत्येक चार वर्षमा जिल्ला अधिवेशन र हरेक वर्ष वार्षिक साधारण सभा नियमितरूपमा गर्नुपर्ने,

(ग) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नियमितरूपले जिल्ला र पालिका समितिको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोको एक/एक प्रति प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने,

(घ) निश्चित स्थानमा कार्यालय राखी निश्चित समयमा सञ्चालन र नियमित बैठक गर्नुपर्ने,

(ङ) स्थानीय आवश्यकता र आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने,

(च) प्रदेश र केन्द्रीय सभामा सहभागी हुने,

(छ) प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने,

(ज) प्रदेश र केन्द्रीय सभा तथा समितिको नीति–निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, र

(झ) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने ।


(३) पालिका शाखाका अनिवार्य दायित्वहरूः

(क) अग्रिमरूपमा बुझाउनुपर्ने प्रत्येक आर्थिक वर्षको आबद्धता वार्षिक शुल्क, सदस्यता शुल्क तोकिएवमोजिमको रकम र लेखापरीक्षण शुल्क जिल्ला समितिमा बुझाउनुपर्ने,

(ख) प्रत्येक चार वर्षमा पालिका सभाको अधिवेशन र हरेक वर्ष वार्षिक साधारण सभा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने,

(ग) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पालिका शाखाअन्र्तगतका सबै उपशाखाका आर्थिक कारोवारसमेत समेटी नियमित रूपले एकीकृत लेखापरीक्षण गर्ने,

(घ) निश्चित स्थानमा कार्यालय राखी निश्चित समयमा सञ्चालन र नियमित बैठक गर्नुपर्ने,

(ङ) न्यूनतम् सदस्य सङ्ख्या नियमित रूपमा कायम राख्ने,

(च) स्थानीय आवश्यकता र आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने,

(छ) माथिल्लो साङ्गठनिक निकायहरूको सभामा सहभागी हुने,

(ज) जिल्ला समिति र प्रदेश कार्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने, र

(झ) केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितिको नीति, निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, र

(ञ) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने ।


(४)    उपशाखाका अनिवार्य दायित्वहरूः

(क) पालिका शाखालाई अग्रिमरूपमा बुझाउनुपर्ने प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक आबद्धता शुल्क, सदस्यता शुल्कको तोकिएवमोजिमको प्रतिशत रकम र लेखापरीक्षण शुल्क पालिका समितिमा बुझाउनुपर्ने,

(ख) प्रत्येक वर्ष वार्षिक उपशाखा सभा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने,

(ग) पालिका शाखालाई लेखापरीक्षण गर्न सहयोग गर्ने, आवश्यक विवरण र कागजातहरू उपलब्ध गराउने,

(घ) निश्चित स्थानमा कार्यालय राखी निश्चित समयमा सञ्चालन र नियमित बैठक गर्नुपर्ने,

(ङ) न्यूनतम् सदस्य सङ्ख्या नियमित रूपमा कायम राख्ने,

(च) स्थानीय आवश्यकता र आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने,

(छ) पालिका र जिल्ला सभामा सहभागी हुने,

(ज) पालिका कार्यालयमा त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने,

(झ) पालिका समितिको नीति, निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, र

(ञ) माथिल्ला साङ्गठनिक निकायहरूबाट स्वीकृत नीति, नियम र निर्णयहरू पालना गर्ने ।

(४) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम कुनै वा सबै दायित्व निर्वाह नगरेमा प्रदेश समितिको हकमा केन्द्रीय समितिबाट, जिल्ला समितिको हकमा प्रदेश समितिबाट र पालिका समितिको हकमा जिल्ला समितिबाट र उपशाखाको हकमा पालिका समितिबाट देहायबमोजिम कार्यवाही हुन सक्नेछ । तर सम्बन्धित समितिलाई सफाइको मौकाबाट बञ्चित गरिने छैनः

(क) महाधिवेशन÷अधिवेशन र वार्षिक साधारण सभामा हुने मतदानमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने र÷वा

(ख) महाधिवेशन÷अधिवेशनमा र वार्षिक साधारण सभामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने र÷वा

(ग) माथिल्लो तहबाट प्रदान गरिने अनुदान÷सहयोग रोक्का गर्ने, र

(घ) प्रदेश÷जिल्ला÷पालिका÷उपशाखा समितिलाई निलम्बन वा विघटन गर्ने ।

६९.    कार्यअवधि थपको व्यवस्थाः

(१) कुनै पनि तहको मुल समितिको कार्य अवधि सकिनु अघिनै नयाँ निर्वाचन गरिने छ । तर कुनै साङ्गठनिक निकायमा मुनासिब कारण परी निर्वाचन वा नयाँ समिति गठन हुन नसकेमा प्रदेशको हकमा केन्द्रीय समितिले, जिल्लाको हकमा प्रदेश समतिले र पालिकाको हकमा जिल्ला समितिको सिफारिसमा प्रदेश समितिले अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि सम्बन्धित समितिलाई यथावत् काम कारबाही चालु राख्न स्वीकृति दिन सक्नेछ र यस्तो स्वीकृति एक वर्षपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(२) कुनै असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भएको कारणले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेमा केन्द्रीय समितिले बढीमा एक वर्षसम्मको कार्य अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अवधि थप भएपछि पनि कुनै असाधारण परिस्थिति उत्पन्न भई केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुन नसकेमा केन्द्रीय समितिले मौजुदा समितिका कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यहरू नपर्ने गरी संस्थाका अनुभवी र दक्ष सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बढीमा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ । तदर्थ समितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।


७०.    अविश्वासको प्रस्ताव र पदबाट हट्ने व्यवस्थाः

(क) अविश्वासको प्रस्तावः

(१) सबै तहका समिति वा सो समितिको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यमाथि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछः

(क) सम्बन्धित सभाका एक तृतीयांश सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित कारण खोली अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित तहको कार्यालयमा दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

(ख) सम्बन्धित तहका समितिद्वारा तोकिएको अधिकारीले प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई सनाखतको लागि बोलाई रूजू गर्न सक्नेछ । हस्ताक्षर रूजू गर्दा प्रस्तावमा अविश्वास गरिएको व्यक्तिसमेतलाई उपस्थितिका लागि जानकारी गराइनेछ तर निज अनुपस्थित भएमा पनि प्रक्रिया रोकिने छैन ।

(ग) अविश्वासको आरोप लागेको पदाधिकारी/सदस्यलाई सो आरोपको सम्बन्धमा कम्तीमा १५ (पन्ध्र) दिनको सूचना दिई निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिइनेछ । सो सफाइबाट प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सन्तुष्ट भएमा सात दिनभित्र प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्नेछ ।

(घ) उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुर्ई–तृतीयांश मत प्राप्त नभएमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको मानिने छैन।

(ङ.) एक पटक अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि २ (दुर्ई) वर्षसम्म सोही कार्यसमिति, पदाधिकारी र सदस्यहरू उपर अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइने छैन ।

(च) कुनै तहका समिति, पदाधिकारी वा सदस्यहरूउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित समितिले ३ (तीन) महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन/अधिवेशन बोलाई सो प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।

(२) अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सो समिति वा पदाधिकारी वा सदस्य स्वतः पदमा नरहेको मानिनेछ ।

(३) अध्यक्ष विरूद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।

(४) पूरै समितिविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सभा सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित सभाले नै गर्नेछ ।


(ख) पदबाट हट्ने व्यवस्थाः

यस विधानमा अन्यत्र व्यवस्था गरिएबाहेक कुनै पनि तहको समिति वा समितिका पदाधिकारी वा सदस्यहरू देहायका अवस्थामा आफ्नो पदबाट हट्नेछन्ः

(१) अध्यक्षले सम्बन्धित समितिसमक्ष र सो बाहेक अरूले सम्बन्धित अध्यक्ष वा संयोजक समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(२) सोसाइटीको सदस्य नरहेमा,

(३) संस्थासँग सम्बन्धित ठेक्का–पट्टा वा व्यवसायमा हिस्सा लिएमा,

(४) आचार संहिता वा निष्ठाको गम्भीर उलंघन गरेको अवस्थामा अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिले पदमुक्त गरेमा र

(५) प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार निलम्बन वा पदमुक्त भएमा ।


७१. बैठकको अध्यक्षताः

(१) केन्द्रीय्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखा तहको सभा, समिति, उपसमिति तथा आयोगको बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धित समितिका अध्यक्ष÷संयोजकले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको उपाध्यक्ष÷उपसंयोजकले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।उपाध्यक्ष/उपसंयोजकको अनुपस्थितिमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(२) बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारणतया मत दिनेछैन । तर मत बराबर भएमा निजले निर्णायक मत दिन पाउनेछ ।


७२. अख्तियार प्रत्यायोजनः

(१) अख्तियार प्रत्यायोजनसम्बन्धमा यस विधानमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सोहीअनुसार हुनेछ ।

(२) अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीले आफ्नो अनुपस्थितिमा वा अन्य कारणले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित सहयोगी पदाधिकारीलाई सूचित गरी आफनो पूर्ण वा आंशिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । निकटतम् सहयोगी पदाधिकारीको पनि अनुपस्थितिमा आफुले चाहेको कुनै पनि सदस्यलाई अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर

(३) कुनै तहको कार्यसमितिको विशेष अधिकार/अख्तियार कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा कार्यसमूह आदिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन ।


७३. उजुरी सुन्ने व्यवस्था र विवादको निर्णय गर्ने अधिकारः

(१) सदस्यतासम्बन्धी उजुरी र पुनरावेदनः

कुनै व्यक्तिलाई पालिका समितिले सदस्यता प्रदान गर्न अस्वीकार गरेमा वा सदस्यताका लागि अयोग्य ठह¥याएमा वा सदस्यताबाट हटाएमा पालिका समितिको निर्णय उपर जिल्ला समितिसमक्ष उजुरी दिन सकिनेछ । जिल्ला समितिको निर्णयउपर अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा अन्तिम पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।


(२) साङ्गठनीक निकायहरूको उजुरी र पुनरावेदनः

(क) जिल्ला अन्तर्गतका पालिका शाखाहरूबीच कुनै आपसी विवाद उत्पन्न भएमा निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला समितिलाई हुनेछ । सो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा प्रदेश समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । प्रदेश समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा अन्तिम निवेदन गर्न सकिनेछ ।

(ख) एउटै प्रदेशभित्रका जिल्ला समितिहरूबीच विवाद भएमा प्रदेश समितिमा उजुरी  लाग्नेछ । प्रदेश समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा अन्तिम पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

(ग) एक वा एकभन्दा बढी प्रदेशभित्रका जिल्ला समितिहरूबीच विवाद भएमा केन्द्रीय समितिमा उजुरी लाग्नेछ । केन्द्रीय समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा अन्तिम पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

(घ) प्रदेश समितिहरू बीच, प्रदेश र जिल्ला समितिबीच वा एकभन्दा बढी प्रदेशका जिल्ला समिति र पालिका शाखाहरूबीच कुनै विवाद भएमा केन्द्रीय समितिमा उजुरी दिन सकिनेछ । केन्द्रीय समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा अन्तिम पुनरावेदन अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा दिन सकिनेछ ।


(३) पदाधिकारी तथा सदस्य र कर्मचारीविरूद्ध उजुरी र पुनरावेदनः

(क) कुनै पनि तहका समितिका पदाधिकारी, सदस्य, स्वयंसेवक र प्रमुख कर्मचारी विरूद्ध कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा सम्बन्धित समितिसमक्ष दिन सकिने छ । समितिको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा माथिल्लो समितिमा पुनरावेदन दिन सकिने छ  । समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा अन्तिम पुनरावेदन अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा दिन सकिनेछ ।

(ख) प्रमुख कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी विरूद्ध कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा प्रमुख कर्मचारीसमक्ष दिन सकिने छ । प्रमुख कर्मचारीले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन सम्बन्धित समितिमा दिन सकिनेछ।

(ग) अधिकार प्राप्त निकाय वा ब्यक्तिबाट संस्थाको विधान बमोजिम कामकाज नगरेको वा नभएको अबस्थामा कुनै सदस्य संस्थाको बृहत्तर हितका लागि मुद्दामा सरिक हुन पाउने छ । संस्थाको वृहत्तर हितका लागि गरिएको मुद्धामा सरिक भए वापत त्यसता कर्मचारी तथा सदस्यता अयोग्य नठहरिने÷कुनै पनि वन्देज नहुने ।


(४) कार्यविधिः

(क) सम्बन्धित परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहेक सदस्यता, संगठनात्मक र अन्य विवादका सम्बन्धमा उजुरी गर्ने म्याद ३५ (पैतीस) दिनको हुनेछ ।

(ख) कुनै पनि व्यक्ति वा निकायविरूद्ध परेको उजुरी उपर सम्बन्धित व्यक्ति वा समितिलाई सफाइको मौका दिइने छ ।

(ग) उजुरी तथा गुनासो कर्ताको गोपनियता संरक्षण गरिने छ । यसै गरी संस्थाभित्रबाटै  प्रमाणसहित उजुरी प्राप्त भएकोमा सोको गोपनीयता र उजुरीकर्ताको संरक्षण गरिने छ ।

(घ) उजुरी गुनासो सुनुवाइको थप कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।


७४. बुझ–बुझारथः

जुनसुकै स्तरका पदाधिकारी वा सदस्यको जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी र कागजात आफ्नो कार्य अवधि समाप्त भएपछि यथाशीघ्र सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यलाई बुझाउनु निजको कर्तव्य हुनेछ । कार्य अवधि समाप्त भएको ३५ (पैतीस) दिनभित्र पनि बुझ–बुझारथ नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न, गराउन सकिनेछ । त्यस्ता पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जुनसुकैस्तरको  निर्वाचनमा उम्मेदवार वा मनोनित हुन अयोग्य हुनेछन् ।


७५.    स्वयंसेवक तथा सदस्यहरूको आचार–संहिताः

(१) नेपाल रेडक्रसका सबै तहका सबै प्रकारका सदस्य तथा स्वयंसेवकहरूले रेडक्रसका स्थापित सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही नेपाल रेडक्रसको काम–कारबाहीमा संलग्न हुनु तथा सहयोग पु¥याउनु निजहरूको काम तथा कर्तव्य हुनेछ । निजहरूले अनुसूची–४ मा तोकिएबमोजिम आचार–संहितामा आफ्नो प्रतिबद्धता स्वरूप हस्ताक्षर गरी पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) विधान विपरितको कार्य वा आचार–संहिताको उलङ्घन भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित समितिले उलङ्घनकर्तालाई सचेत गराउने वा जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने वा हटाउने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा  खारेज गर्ने समेतका कार्यवाही गर्न सक्नेछ । तर निजलाई सफाइको मौका दिइनेछ । निर्णयउपर चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहमा निवेदन गर्न सकिने छ । अनुपालन तथा मध्यस्थता समितिमा अन्तिम पूनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

(३) नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कुनै पनि तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलको कार्यकारी पदाधिकारी पदमा मनोनित÷निर्वाचित भएमा रेडकस पदाधिकारी पद स्वतः समाप्त भएको मानिने छ ।


७६.    पदाधिकारी, मनोनयन तथा मनोनित सदस्यहरूको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः

यस विधानमा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए तापनि

(क) कुनै व्यक्ति सोसाइटीको एकभन्दा बढी तहको समितिमा पदाधिकारी रहन सक्ने छैनन्, ।

ख) केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखा समितिका पदाधिकारीहरू एकभन्दा बढी पदमा पदाधिकारी रहन सक्ने छैनन् । पछिल्लो पदमा बहाली भएमा अघिल्लो पद स्वतः समाप्त भएको मानिने छ ।

(ग) कुनै कारणले केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, पालिका समिति अस्तित्वमा नरहेको, अवधि समाप्त भएको, भङ्ग भएको वा तदर्थ समिति गठन भएको अवस्थामा मनोनित सदस्य, सभासद् र सो तहका आयोग तथा अन्य समितिका सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।

(घ) निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले कम्तीमा दुई बर्षसम्म सोही तहको निर्वाचनमा सदस्यता स्थानान्तरण गरी निर्वाचनमा भाग लिने र मनोनित हुन पाउने छैन ।


७७.    नियम बनाउने अधिकारः

(१) यस विधान कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिले आर्थिक, खरिद र कर्मचारी सेवा नियमावलीलगायत आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

(२) केन्द्रीय नियमावली तथा कार्याविधिको अधीनमा रही प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिहरूले आ–आप्mनो निकायमा लागू हुने मापदण्ड तोक्न सक्नेछन् । तर कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको सेवा, शर्त र सुविधाको मापदण्ड सम्बन्धित तहको समितिले निर्धारण गर्न सक्नेछ । त्यस्तो मापदण्डको जानकारी माथिल्लो तहको समितिलाई दिनुपर्नेछ ।


७८.    व्याख्या गर्ने अधिकारः

यस विधानको कुनै कुरा व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुनेछ ।


७९.    खारेजी, बचाउ र बाधा अड्काउ फुकाउनेः

(१) यस विधानमा नपरेका यस अघिका संशोधनहरू खारेज गरिएका छन् ।

(२) यस संशोधनअघि भए गरेका काम–कारबाहीहरू यसै विधानअनुसार भए गरेको मानिनेछ ।

(३) यस विधानमा व्यवस्था भएबाहेक संस्थामा कुनै अनपेक्षित बाधा अड्काउ आइपरेमा सो फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा निहित रहनेछ ।


८०.    संस्था विघटनः

(क) केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुर्ई–तिहाइ सदस्य उपस्थित भएको सभामा तीन–चौथाइ सदस्यहरूको मतले संस्थाको विघटन हुन सक्नेछ ।

(ख) यसरी विघटन गर्नुपूर्व संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र लेनदेन हिसाव फरफारक गर्नुपर्ने छ ।

(ग) विघटन भएको अवस्थामा संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति प्रचलित कानुनअनुसार हुनेछ ।


८१.    संक्रमणकालीन व्यवस्थाः

(१) तदर्थ समितिको वैधानिक हैसियतः

विधानको अठारौं संशोधन लागू हुँदाका बखत बहाल रहेका केन्द्रीय तदर्थ समितिले आगामी निर्वाचनसम्म केन्द्रीय समितिको कार्य गर्नेछ र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू केन्द्रीय सभाको सभासद्को रूपमा रहनेछन् । यसैगरी प्रदेश तदर्थ समिति, जिल्ला तदर्थ समिति, नगर तथा पालिका तदर्थ र उपशाखा तदर्थ समिति सम्बन्धित तहको समितिको निर्वाचन नभएसम्म कार्य गर्नेछन् । तर्दथ समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सम्बन्धित सभाको सभासद् हुने छन्।

(२) पदाधिकार कायम रहनेः

विधानको अठारौं संशोधन लागू हुँदाका बखत बहाल रहेका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य र सभासद्हरू आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहनेछन् । संशोधित विधानमा नपरेका पदहरू पनि आगामी निर्वाचनसम्म यथावत् रहनेछन् । कार्यावधि पूरा भई म्याद थप भएका निकायहरू सो थप भएको अवधिसम्म कायम रहनेछन् ।


(३) उपशाखाको व्यवस्थापनः

विधानको अठारौं संशोधन लागू हुँदाका बखत एक पालिकामा एउटा मात्र उपशाखा भएमा सो उपशाखा पालिका शाखामा परिणत हुनेछ ।


(४) सञ्चालन र व्यवस्थापनः

विधानको अठारौं संशोधन लागू हुँदाका बखत कायम रहेको संरचनाअनुरूप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले आगामी निर्वाचनसम्म यथावत् जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् ।


(५)  निर्वाचन व्यवस्था सम्बन्धमाः

विधानको अठारौं संशोधनवमोजिम निर्वाचन समिति गठन नभएसम्म केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय समितिले, जिल्ला समितिको निर्वाचनका लागि प्रदेश समितिले, पालिका शाखाको निर्वाचनका लागि जिल्ला समितिले र उपशाखाको निर्वाचनको लागि पालिका समितिले निर्वाचन अधिकारी निर्धारण गर्ने छन् ।


(६) पदपूर्ति सम्बन्धमाः

विधानको अठारौं संशोधनवमोजिम रेडक्रस सेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्र र प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति केन्द्रीय समितिले गठन गरेको पदपूर्ति समितिले गर्ने छ ।


(७) खाता सञ्चालन सम्बन्धमाः

विधानको अठारौं संशोधन लागू हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका बैङ्क खाताहरू सम्बन्धित समितिले संशोधित प्रावधानवमोजिम अर्को व्यवस्था नगरेसम्म यथावत् सञ्चालन हुनेछन् ।

अनुसूची–१

रेडक्रसको चिह्न बनाउने तरीका र नमुना

(दफा ६ (१) सँग सम्बन्धित)


क)    समभुजाकार पाँचवटा चतुर्भुजबाट रेडक्रस चिह्न बन्दछ ।


ख)    यो रातो चिह्न सेतो पृष्ठभूमिमा रहनेछ ।


१. झण्डाको नमुनाः


 






२. छापको नमूना


(क)                                                                                                                                         


(ख)


अनुसूची–२

कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि प्रतिबद्धता पत्रको नमुना

दफा ६६ (२) सँग सम्बन्धित


म, देहायमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय÷जिल्ला÷उपशाखा कार्यसमितिको .................... पदमा उम्मेदवार÷मनोनीत भएकाले देहायबमोजिम आफ्नो प्रतिबद्धताको घोषणा गर्दछुः


–      सोसाइटीको विधान र कार्यप्रणाली स्वीकार गर्नेछु,


–      संस्थाले निर्माण गर्ने कार्य विवरण तथा आचार–संहिता स्वीकार गर्नेछु,


–      रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तअनुसार सदैव निर्णय र तदनुरूप पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नेछु,


–      सदैव व्यक्तिगत दृष्टिकोणभन्दा संस्थाको हितलाई महत्व दिनेछु,


–      स्वार्थहरूकाबीच तीव्र विवाद भएको अवस्थामा आचार–संहिता अन्तर्गत आफ्नो दायित्वको पालन पूर्ण रूपले गर्नेछु ; अन्यथा राजीनामा गर्नेछु ।


दस्तखत                              :

पूरा नाम,थर                  :

ठेगाना                                :

पद                                  :

निकायको पूरा ठेगाना   :

मिति                                 :


 

अनुसूची–३

सदस्यता आवेदन फारामको नमूना

दफा १० (१) (क) सँग सम्बन्धित

मितिः ... ... ...

श्री .............................ज्यू,

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

... ... ... ... ...... ... ...

विषयः– सदस्यताको आवेदन ।

महोदय,

रेडक्रसका सिद्धान्त र उद्देश्यहरूप्रतिको आस्था तथा उक्त सोसाइटीको एक अनुशासनयुक्त सदस्यको हैसियतले मानवीय सेवाको कार्यमा लाग्ने संकल्प स्वेच्छाले अवगत गराउँदछु । संस्थाको विधानबमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्न म योग्य छु, अयोग्य ठहरिएमा संस्थाले गर्ने कारबाहीमा मेरो मन्जुरी छ । तसर्थ, निम्नाङ्कित सदस्यताको लागि तल लेखिएबमोजिमको शुल्कसमेत संलग्न गरी सदस्यता पाउन यो आवेदन गरेको छु । तदनुसार सदस्यता प्रदान गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यसैसाथ संलग्न आचार–संहितामा दस्तखत गरी सोको पालना गर्न आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत जाहेर  गर्दछु ।


सदस्यताको प्रकार                          प्रवेश शुल्क           सदस्यता शुल्क          जम्मा रू.

साधारण सदस्य (पाँच बर्षे)                           २५÷–                                   ÷–                            ÷–आजीवन सदस्य                                                                           ÷–                                   ÷–                            ÷–

विशिष्ट सदस्य  (एकमुष्ट, घटीमा)                           ÷–                                      ÷–                            ÷–

संस्थागत सदस्य (एकमुष्ट,घटीमा,वार्षिक)               ÷–                                      ÷–                            ÷–

यशस्कर सदस्य (एकमुष्ट,घटीमा)              ÷–                                   ÷–                            ÷–


पञ्जीकरणका लागि इच्छाएको उपशाखा÷शाखाः.........................................

सिफारिश गर्ने दस्तखतः                                                                          निबेदकको दस्तखतः

नाम,थरः                                                                                                                निवेदकको नाम,थरः

रेडक्रससँग सम्बन्धित पदः                                                                                                      जन्म मितिः

                                                                                                                                    नागरिकताः

ठेगानाः                                                                                                                 स्थायी ठेगानाः

सम्पर्क ठेगानाः                                                                                                  सम्पर्क ठेगानाः

फोन  नं.:                                                                                                      फोन नं.:

अङ्ग्रेजीमा नामः...........................................

(कार्यालयको उपयोगको निम्ति)

सदस्यताको प्रकारः                                            दर्ता नं.:

सदस्यता नं.:                                        दर्ता मिति:

अनुसूची– ४

(आवेदन फारामको पछाडि रहने)

नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक÷सदस्यहरूका लागि आचार–संहिता

(दफा ७५ सँग सम्बन्धित)

नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवक÷सदस्यको हैसियतले म देहायबमोजिम प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछुः


१)      स्मरण गर्नेछु – “म अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको प्रतिनिधित्व गर्दैछु ।”

२)      म देहायका कुराहरू अध्ययन, मनन र पालना गर्दै तिनको प्रचार–प्रसार कार्यमा सहयोग गर्नेछुः

क)     अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभूत सिद्धान्तहरू (मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता),

ख)     रेडक्रसका ऐच्छिक÷स्वयंसेवाका आदर्शहरू,

ग)      जेनेभा महासन्धि र तिनका अतिरिक्त सन्धिपत्रहरू,

घ)      रेडक्रस चिह्नको सदुपयोग, प्रवद्र्धन र दुरूपयोगको रोकथाम ।

३)      मानवीय पीडालाई कम गर्न सदा सचेत रहनेछु र प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नेछु ।

४)      द्विविधापूर्ण अवस्थामा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले रेडक्रसका आदर्श र सिद्धान्तहरूलाई ध्यान दिंदै नेपाल रेडक्रसका निकायहरूसँग परामर्श लिनेछु ।

५)      नेपाल रेडक्रसद्वारा गरिने आह्वान र सुम्पिने उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार भई सहयोग गर्नेछु।

६)      आफ्नो क्षमताअनुसार सेवा कार्यको जिम्मा लिनेछु र लचिलोपन तथा सतर्कतापूर्वक त्यस प्रकारका कार्य सम्पन्न गर्नेछु ।

७)      नेपाल रेडक्रसको विधान तथा यसका दूरगामी लक्ष्य, उद्देश्य र मूलभूत नीतिहरूसँग परिचित भई यस संस्थालाई सवल पार्न मद्दत गर्नेछु ।

८)      सहकर्मी स्वंयसेवक/सदस्यहरूलगायत सम्बन्धित सबैसँग सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्दै पारस्परिक समझदारीको प्रवद्र्धन गर्नेछु ।

९)      केन्द्रीयता, जात–जाति, लिङ्ग, राजनीतिक आस्था वा धार्मिक विश्वासको आधारमा भेदभाव नगरी आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्नेछु।

१०)     सेवाग्राहीको विश्वास, गोपनीयता र आत्म–सम्मानको संरक्षण गर्नेछु ।

११)     सङ्कटासन्न समुदायको पक्षमा बहस गर्दै उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न यथासम्भव प्रयत्नशील रहनेछु ।


देहायबमोजिम काम–कार्यबाहीहरू नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछुः

१)      नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका साधन र स्रोतहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा आधिकारिक निकाय÷पदाधिकारी÷ व्यक्तिको पूर्व स्वीकृति विना कसैलाई पनि बचनबद्धता प्रकट गर्नेछैन ।

२)      व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति नेपाल रेडक्रसको कुनै पद, चिह्न र साधन तथा स्रोतहरूको दुरूपयोग गर्नेछैन ।

३)      रेडक्रसको सदस्य:स्वयंसेवकको हैसियतमा प्राप्त ब्याज, परिचयपत्र तथा रेडक्रस चिह्न अङ्कित अन्य वस्तुहरू रेडक्रस अभियान वा यस्तै प्रकारका मानवीय कार्यमा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नेछैन ।

४)      संस्थागत आदान–प्रदान वा बिक्रीबाट हुने फाइदा आफ्नो वा अरू कसैको अनुचित व्यक्तिगत लाभका लागि नेपाल रेडक्रसको आफ्नो सदस्यता÷पद÷दर्जाको प्रयोग गर्नेछैन ।

५)      नेपाल रेडक्रसको विरूद्ध आँच आउने कार्य, भ्रष्टाचार, ठगी, शक्तिको दुरूपयोग तथा नातावाद लगायतका कार्यहरू गर्नेछैन ।

६)      जातिय तथा नश्लिय भाव राख्ने छैन ।

७)      कसैप्रति यौनजन्य तथा अन्य दुव्र्यवहार गर्नेछैन ।


नामः                                         दस्तखतः                       मितिः  

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]