प्रयोगकर्ता:विष्णु प्रसाद खनाल

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

नेपाली कांग्रेस नेपालको एउटा समाजवादी-जनवादी राजनीतिक दल हो । यो दलको स्थापना सन् १९५० मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकिकरणबाट भएको थियो । हाल यो दलको सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् ।

यो दलको युवा संगठन नेपाल तरुण दल हो र विद्यार्थी संघ नेपाल विद्यार्थी संघ हो । दलले सन् १९९९को संसदीय निर्वाचनमा ३,२१४,७८६ मतले (३७.१७%, १११ क्षेत्रहरूमा) जितेको थियो । यो दल समाजवादी इन्टरनेसनलसँग आबद्ध छ ।

नेपाली कांग्रेसको संस्थापना[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालमा 'राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद' स्थापना गर्ने नारा लिएको नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श एवं सिद्धान्तअनुरूप संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकाश गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो नेपालका पुराना राजनीतिक दलमध्येको एक हो ।

बी.पी. कोइरालाले २ अक्टुवर १९४६ मा पटनाबाट प्रकाशित हुने द र्सच लाईट पत्रिका मार्फत भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई सँगठित गर्ने उद्देश्यले नेपालीहरूको अखिल भारतीय सँगठन निर्माणका निम्ति गरेको आहृवानबाट यसको जन्मको प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता सँग्राम समेतका योद्धा वी.पी. कोइरालाको सक्रियतामा कार्तिक १५, २००३ -३१ अक्टुवर, १९४६) मा बनारसमा बस्ने नेपालीहरूलाई सँगठित गरी बाबु समानका -पिताजी कृष्ण प्रसाद कोइरालाका समकालिन) देवि प्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस नामक संस्थाको बनारसमा स्थापना भयो।

प्रथम महाधिवेशन- (वि.सं.२००३ माघ १२ र १३ गते)[सम्पादन गर्नुहोस्]

सँगठनको रूपरेखा सिद्धान्त र कार्य प्रणालीको निश्चय गर्न वि.सं.२००३ माघ १२ र १३-जनवरी २५-२६, १९४७) गते विषेश गरी प्रवासी जुजारु नेपालीहरू तथा नेपालको जेल तोडेर आएका गणेशमान सिंह लगागत नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका नेपाली प्रतिनिधिहरूको सहभागिता भएको यस समारोहमा वी.पी. कोइरालाले सभापतित्व र डा. डिल्लीरमण रेग्मीले झण्डोत्तोलन गर्नु भएको थियो । भारतको कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खालसा हाईस्कूलमा भएको प्रथम महाधिवेशनले यसको नाम परिवर्तन गरी नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस राख्यो।

भारतका तत्कालिन राष्ट्रपति आचार्य जे.वि. कृपालानी लगायत दर्जनौ भारतीय नेताहरूले शुभकामना सन्देश दिएको यस अधिवेशनले ३३ वर्ष युवा वी.पी. कोइरालालाई कार्यकारी सभापतिमा र नेपाल जेलमा आजीवन कारावाशको सजांय भोगेका टंकप्रसाद आचार्यलाई मानार्थ सभापतिमा चयन गर्‍यो। यस अधिवेशसनले, • राज्य स्थापनाको दैवि मान्यतालाई चुनौति दिंदै नेपाल र नेपाली जनताका र्सार्वभौम अधिकारको स्थापनाका लागि आफ्नु कर्तव्य नबुझ्ने राजा प्रजाको शत्रु हो भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसाथ गर्‍यो, • देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अहिंसात्मक जनक्रान्ति गर्ने उद्देश्य राख्यो, • सबै जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आर्थिक अवस्थाका नेपालीहरू यस संस्थाको सदस्य र पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो,

प्रथम मजदूर हडतालः - (२००३ फागुन २०गते )[सम्पादन गर्नुहोस्]

वि.स. २००३ साल फागुन २० गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट विराटनगरका औद्यौगिक मजदूरहरूले बिहान सवा सातबाट ऐतिहासिक हडताल शुरु गरेका थिए। त्यसै हडतालमा त्यतिखेर त्यहाँको कारखानामा कार्यरत गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई मजदूरहरूले आफ्नो अध्यक्ष चुनेका थिए। त्यो आन्दोलनलाई वी. पी.कोइराला र गणेशमान सिंहको पनि सहयोग र निर्देशन थियो। पछि हडताल दवाउने सिलसिलामा राणा शाहीले उहाँका आमा बहिनीहरू र मजदूर नेताहरू सहित उहाँलाई गिरफ्तार गरेर थुनेको थियो। उक्त आन्दोलनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, युवराज अधिकारी र गेहेन्द्रहरि शर्मालाई २४ दिनको पैदलयात्रा पश्चात काठमाण्डौको सुन्दरीजल पुर्याइयो । राणा शाहीबाट भएका ज्याजती तत्काल रोक्न सरकारलाई नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले ११ चैत, २००३ -२६ मार्च, १९४७ मा चेतावनी दियो।

प्रथम सत्याग्रह (३० चैत्र, २००३)[सम्पादन गर्नुहोस्]

मजदूर आन्दोलनको दमनबाट बन्दी भएका नेता तथा कार्यकर्ता लगायत विभिन्न आन्दोलनमा गिरफ्तार व्यक्तिहरूको रिहाई र नागरिक हकको स्थापनार्थ दवाद दिने कार्यक्रक तय गर्न २९ चैत्र, २००३ -१२ अप्रिल, १९४७)मा जोगवानीमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको कार्यकारणी समिति र र्समर्थकहरूको भेला आयोजना भयो।

सो भेलाले जेलमा रहेका नेताहरूको रिहाइ तथा राणा विरोधी गतिविधि शसक्त बनाउन, जातीय विभेदताको अन्त्य गराउदै, गाँस, बास, कपासको मागलाई दुनियाँ समक्ष पुर्याउने, पार्टी सदस्य र र्समर्थक बढाउनका लागि देशव्यापी नेपाली मात्रको सहयोगमा सत्याग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो।

३० चैत्र, २००३ -१३ अप्रिल, १९४७) बाट नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको आहृवानमा भएको सत्याग्रहमा पूर्वि पहाड, मधेस तथा काठमाडौं उपत्यकामा नेपाली जनताको व्यापक सहभागिता रहृयो। व्यापक जनसहभागिता र दवावकाका कारण लाचार भै राणा प्रधान मन्त्री पद्मशमशेरले १६ मे, १९४७ मा वैधानिक सुधार र राजवन्दी रिहा गर्ने निर्णय गर्नु परेको थियो। यो आन्दोलनबाट नेपाली काग्रेसलाई दरोगति प्राप्त भयो।

दोस्रो महाधिवेशन -(२००४ माघ २०।२२गते)[सम्पादन गर्नुहोस्]

तर त्यस सुधारको घोषणा पश्चात बनेको नेपालको वैधानिक कानुन २००४ -२६, Jan. १९४८)ले जनताको हक, अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने तथा जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ नगरेकाले नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले यो विधानलाई अस्वीकार गरी आन्दोलनलाई देश व्यापी बनाउने तयारीका साथ बनारसमा २००४ माघ -२-४ फेब्रुअरी,१९४८)मा दोस्रो महाधिवेशन गर्‍यो। उक्त महाधिवेशनले ः • जनआन्दोलनको स्वरूप अहिंसात्मक हुने, • अहिंसात्मक लर्डाईको सबैभन्दा ठूलो हतियार जनताको सँगठन भएकाले जनताका कार्यहरूमा सहयोग गरेर जन जागरण मार्फ सँगठित र खुल्ला संस्था बनाउने, • देशमा नागरिक अधिकारको स्थापना गरी नागरिकबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विधान परिषद् -संविधान सभा)ले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्ने -संविधान बनाउने) विषयलाई अगाडि बढायो।

युगवाणी पत्रिका मार्फ नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र यसका नेताहरूले जनआन्दोलनको आवश्यकता, मर्म र उद्देश्यका बारेमा आफ्नो धारणाहरू क्रमसः र्सार्वजनिक गर्दै गए। आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन जनताको सँगठन गर्ने उद्देश्यले १२ अक्टुवर, १९४८ मा वी.पी. कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथितको साथ गोप्य रूपमा काठमाडौं पुगे। यसै क्रममा करिव एक महिना पनि नहुदैँ जननायक वी.पी. कोइराला गिरफ्तार भए।

आफ्नो गिरफ्तारीलाई अझै सशक्त आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउन उनले जेलमा राजवन्दीको स्थिति सुधारका लागि आमरण अनसन सुरू गरे। यसले देश विदेशमा हलचल पैदा गर्‍यो। अन्तराष्ट्रिय दवावका कारण उनलाई जेल मुक्त गरियो।

नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको स्थापना (वि.सं.२००४ श्रावण १ गते)[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाली राजनीति जटिल मोडमा थियो। नागरिक अधिकारका लागि सँगठित संस्थाको आवश्यकता हुने समयमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसमा डिल्लीरमण रेग्मीको कारण फुट पैदा भएकाले छरिएको जनशक्तिलाई एकिकृत गर्ने मनसायका साथ सूवर्ण शमशेरराणाको सक्रियतामा महेन्द्र विक्रम शाहलाई सभापति बनाई वि.सं.२००४ श्रावण १ -१५ अगष्ट, १९४८)मा नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको स्थापना भयो।

यस संस्थाले ३० डिसेम्बर, १९४८मा आफ्नो पहिलो महाधिवेशन भारतको कलकत्तामा गर्‍यो। नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको जस्तै समान लक्ष्य बोकेका तर शक्ति पर्दर्शन गरेर (हिंसात्मक) भएपनि राणा विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी स्वंयसेवक दल समेत गठन गरी नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको मुख पत्रको रूपमा नेपाल पुकारको प्रकाशन मार्फ जनआन्दोलनको आवश्यकता, मर्म र उद्देश्यका बारेमा आफ्नो धारणाहरू क्रमसः र्सार्वजनिक गर्दै गयो।

तेस्रो महाधिवेशन -(१८ फागुन, २००५)

जनआन्दोलनको आवश्यकता, मर्म र उद्देश्यलाई व्यापक बनाउने क्रमसँगै संस्थालाई जीवन्त राख्न नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि बलिदान दिन चाहने युवाहरूलाई सँगठित गर्ने उद्देश्यका साथ १८ फागुन, २००५ -३ मार्च, १९४९)मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको तेस्रो महाधिबेशन भारतको बिहार राजयको दरभङ्गामा सम्पन्न भयो।

चौथो महाधिवेशन -(२७ चैत्र २००६)[सम्पादन गर्नुहोस्]

जटिल मोडमा रहेको नेपाली राजनीतिले जनताको अधिकार वहाली गराउन नसकिने भएको कुरा महशुस गरी जननायक वी.पी. कोइराला र सूवर्ण शमशेरराणाको पहलमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस बिच एकता कायम गर्ने वातावरण बन्यो।

(१२ फागुन, २००६ -२७ मार्च १९५०) मा दुर्इ संस्थाका सभापतिहरू मातृका प्रसाद कोइराला र महेन्द्र विक्रम विक्रम शाहले संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गरी दुबै संस्थाको एकिकरण गरेर मजवुत पार्टी निर्माणको आवश्यकता महशुस गरे।

मूलतः मध्यकालिन सामान्ती शासन व्यवस्थाद्वारा शोषित नेपाली जनताको स्वतन्त्र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न ऐतिहासिक आवश्यकताको रूपमा एक शसक्त राजनीति पार्टीको निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकतालाई समेत महशुस गरी (२७ चैत्र २००६ -९ अप्रिल, १९५०) मा कलकत्ताको टाइगर हलमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको चौथो महाधिवेशन सुरू भयो।

यस महाधिवेशमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस नामको यो लोक प्रिय संस्था स्थापना भई अनेक उतार चढाव पार गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। शहिद शुक्र, गंगा, दशरथ, धर्मभक्तहरूको परस्परामा जन्मेर सुव्वा देवी प्रसाद सापकोटा र कृष्ण प्रसाद कोईरालाहरूको प्रेरणा तथा जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शर्म्शेर ज.व.रा., गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्य प्रसाद उपाध्याय र गिरिजा प्रसाद कोइराला, शुशिल कोइराला, शेर बहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल आदि देशभक्त नेताहरूको कुशल नेतृत्वमा 'नेपाली कांग्रेस' हुर्केर बढेको छ। सामन्ती, अधिनायकवादी र प्रतिक्रियावादी तत्वका विरुद्ध संर्घष् गर्दागर्दै थीरबम मल्ल देखि न्हुच्छे बहादुर प्रधानसम्म, धर्मध्वज गुरुङ्गदेखि दर्ुगानन्द झा र शिवचन्द्र मिश्रसम्म यज्ञ वहादुर थापा र भीम नारायण श्रेष्ठदेखि राम लक्ष्मण लीला गोकर्ण्र रामेश्वरसम्मका असंख्य असंख्य यसका सपूतहरू युद्धको मैदानमा वीरगति प्राप्त गर्न पुगेका छन्। त्यस्तै योगेन्द्रमान शेरचनदेखि दिवान सिंह र्राईसम्म र सरोज कोइरालादेखि तेज बहादुर अमात्यसम्मका यसका प्रखर नेताहरूले पञ्चायती सत्ताका आततायीहरूको हातबाट आफ्नो जीवन गमाउनु परेको छ। सबै मिलाएर हजारौं संख्यामा मातृभूमिको उद्धारका लागि यस पार्टीट सपूतहरूले आफूलाई बलिदान गर्दै आएको रोमाञ्चकारी परम्परा वि.सं. १९९७ देखि २०६२/६२ सम्मका जन-आन्दोलनहरूमा कायम रहृयो। त्यी महान सपुतहरू प्रति नेपाली कांग्रेस हार्दिक श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछ।

प्रथम घोषणा-पत्रः -(वि.सं.२००६)[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाली कांग्रसले आफ्नो प्रथम युगान्तकारी घोषणापत्र -२००६)मा समस्त देशवासीलाई आव्हान गर्दै भनेको थियो, • ...अब हाम्रा देशवासीहरू यस घोर अन्यायका विरुद्ध जर्ुर्मुराएर उठ्नु आवश्यक भइसकेको छ। • अब यथाशीघ्र सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखेलेर फ्याकिदिनु परेको छ। • तानाशाही सरकारलाई शीघ्रातिशीघ्र खतम गरी देशोन्नति गर्न हिम्मत गर्ने तरुणहरूले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेको छन्। • सम्पूर्ण जनताको तागत बटुलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन गरी स्वेच्छाचारी पारिवारिक शासनलाई उखेलेर फ्याक्ने निश्चय गरेको छ। • क्रान्ति पश्चात जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधान अनुसार ...... शासनको सम्पूर्ण वाग्डोर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा रहने छ। ............... जनताप्रति उत्तरदायी शासन नै उत्तरदायी शासन हो। • यर् वर्तमान शासनको अन्त्य भइसकेपछि नेपाली काँग्रेसले बालिक मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा परिषद् वा सभा बोलाउने छ। यसै परिषद् वा सभालाई नेपाल जनराज्यको संविधान वा राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नियम कानुन बनाउने सम्पूर्णजिम्मेवारी सुम्पने छ। • य नेपाली काँग्रेस राजनीतिका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दछ। समसामयिक परिवेशको गम्भिर मूल्याङ्कन गरिएको यस एकताको महाधिवेशनले महाधिवेशनले अहिंसात्मक रूपबाट परिवर्तनको सम्भावना नभएमा शसस्त्र क्रान्तिबाट भएपनि राणा शासनको अन्त्य गर्राई नेपालमा जनताको सरकार स्थापना गराउने लक्ष्य लिएको थियो।

महिला संघको स्थापनाः (२००४)[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपालको जागरणमा महिलाहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। कुमारी लक्ष्मीदेवी र श्रीमती मंगलादेवी सिंह आदि महिलाहरूले ०७ साल पहिलेबाटै नेपाल महिला संघको शुरुवात गरेका थिए।

जयतु संस्कृतम् र नेपाली छात्र संघ-२००४ असार:

आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न चाहने नेपालको छटपटी, 'इतिहास, भूगोल र नागरिक शास्त्र पढ्न पाउँ भन्ने संस्कृतका छात्रहरूको तत्कालीन मागमा पनि अभिव्यक्त भएको थियो। २००४ असार १ -१५ जुन, १९४७) सालमा नै उपर्युक्त माग लिएर जयतु संस्कृतम् आन्दोलन शुरु भएको थियो।

उता त्रिचन्द्र कलेजमा अध्ययनरत छात्रहरूले पनि नेपाल छात्र संघको स्थापना गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई सरिक गराएका थिए। यी दुवै संस्थाहरूले नेपाली कांग्रेसलाई प्रशस्त उर्जा र जनबल प्रदान गराएका थिए।

त्यस्तै देशभित्र र बाहिर खुलेका अनेकौँ राणा विरोधी संस्थाहरू, गोर्खा संसार र युगवाणी जस्ता पत्रिकाहरूले पनि नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई ठूलो सघाउ पुर्याएका थिए।

२००७ सालको क्रान्ति[सम्पादन गर्नुहोस्]

अहिंसात्मक आन्दोलनबाट जनताको र्सवोच्ता प्राप्त हुन नसक्ने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी आन्दोलनलाई शशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेसले २००७ असोज १० र ११ -२६, २७ सेप्टेम्वर १९५० मा रौतहटको सीमानामा रहेको वैरगनीयामा रणनैतिक सम्मेलन आयोजना गर्‍यो।

यस सम्मेलनले शसस्त्र क्रान्तिबाटमात्र देशमा परिर्वन सम्भव छ भन्ने ठहर गरी सो क्रान्तिको सुप्रिम कमाण्डर पार्टी सभापति मातृका प्रसाद कोइरालालाई बनाउदै भित्री रूपले त्यसको सञ्चालनको बागडोर वी.पि. कोइराला र सुवणशमशेर राणालाई जिम्मा लगायो।

२००७ कार्तिक २१मा शसस्त्र क्रान्तिको पूर्ण तयारी भई सकेको थियो। यसै दिन राजा त्रिभुवनले नाती ज्ञानेन्द्र वाहेक सपरिवार गद्दीत्याग गरे। राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए। यसले क्रान्तिका लागि उर्जा थप्यो।

कार्तिक २४ गते- १० नोभेम्वर १०९५) हिमालयन एयरवेजको हवाइ जहाजद्वारा नेपाल चार भञ्ज्याङ भित्र र २७ गते नेपालभरि क्रान्तिकारी पर्चाहरू छरिए। थिरवम मल्ल र पूर्ण सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारी योद्धाहरूले २५ गते राती र २६ विहान विरगन्ज आक्रमण गरी सफलता प्राप्त गरे। सयौं हतियार र लाखौ रूपयाँ संकलन भयो तर दर्ुभाग्यवस क्रान्ति योद्धा थिरवम मल्लले शाहदत प्राप्त गरे।

२६ गते नै नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र मुक्ति सेनाले विराटनगरमा आक्रमण गर्‍यो। त्यैगरी क्रमशः भैरहवा, परासी, नेपालगञ्ज आदि ठाउँहरूमा पनि मुक्ति सेनाले आक्रमण गरे। देशभर क्रान्तिको दावानल दन्किन थाल्यो।

त्यस क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले बर्माका नवशासनारुढ समाजवादीहरूबाट र केही अंशमा काश्मिरका शेख अब्दुल्लाबाट हातहतियार प्राप्त गरेका थिए र सो लुकाई छिपाइकन तिनलाई भारतको सीमा कटाएर नेपाल प्रवेश गराइएको थियो।

दिल्ली सम्झौता[सम्पादन गर्नुहोस्]

यता क्रान्तिकारीहरू युद्धका विभिन्न मोर्चाहरूमा ज्यानको बाजी लगाएर लडिरहेका थिए। उता क्रान्तिको प्रचण्ड ज्वालाबाट अत्तालिएका राणाशासकहरू आफूले पहिरेको राष्ट्रवादी मकुण्डोलाई पनि उतारी भारत सरकारको खुसामद गरी श्री ५ त्रिभुवनसँग वार्ता चलाईरहेका थिए। जे होस् क्रान्तिको चपेटामा परेको राणाशाहीले जनताको सामु कुवतै १०४ वर्षम्मको आफ्नो वंशानुगत शासनलाई परित्याग गर्नुपर्‍यो। हुकुमी शासन हट्ने र त्यसको ठाउँमा जनताका प्रतिनिधिहरूको सरकार बन्ने र मुलुकको शासनभार प्रजातान्त्रिक ढंगबाट चल्ने जस्तो कुराहरूमा सहमतिमा पुगेर नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारीहरूले परिस्थितिका आँकलन अनुसार युद्धबन्द गर्ने कुरा स्वीकारे गरे।

०७ साल फागुन ७को शाही घोषणाः

अन्य विविध कुराहरूका अतिरिक्त सो शाही घोषणमा उल्लेख भएको थियो-'..........औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभमले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक संविधानको अनुसार होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णयभएकोले .......... इत्यादि।' त्यस घोषण पश्चात् , नेपाली जनता अधिकार विहीन रैतीबाट र्सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक बने। त्यस क्रान्लिे नेपाललाई आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरायो। धेरैजसो पुराना रुढीवादी सामन्ती प्रथाहरू उखेलिए।

शिक्षा प्रसार शुरु भयो, स्कूल कलेज र केहीमात्रामा कल-कारखानाहरू खुल्न थाले। प्रशासनमा सुधार गरी लोक सेवा आयोग र स्वातन्त्र न्यापालिकाको स्थापना जस्ता परिपाटीको थालनी भयो। नेपाल पनि विश्वका अन्य देशहरू सरह नयाँ युगमा बामे र्सन थाल्यो।

अन्तिरम शासन विधान २००७ निर्माण -कानुनको शासन सुरूवाद २००७ चैत्र १७, राजपत्रको प्रकाशन -२००८ श्रावण, हरन थाल्यो। खान्गी, बेठ, बेगारी लगायतका उपहार तिर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य गरी मोही अधिकारको संरक्षण, हुन थाल्यो। दशैँ तिहार पर्व विदाको व्यवस्था, रेडियो नेपालको स्थापना -२००७ चैत्र २०

षड्यन्त्र र प्रतिक्रान्तिका प्रयासहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

०७ सालको क्रान्ति पछि जब देशमा प्रजातन्त्र आयो र नयाँ प्रतिशीलबाटोमा देशले पाइला चाल्न थाल्यो त्यसबाट व्यथित हुनपुगेका प्रतिगामी तत्वहरूले अने षड्यन्त्र गर्न थाले। एकातिर भर्खरै सत्ताबाट हटाइएका तत्वहरू 'खुकुरी दल खडा गरी जनतालाई आतङ्कति पार्दै क्रान्तिकारी गृहमन्त्री वी.पी. कोइराला उपर जाइलाग्न समेत पुगेका थिए भने अर्कोतिर शाही दरबार विस्तारै सारा शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्ने चालहरू चल्दै थियो। यही मौका पारेर केही विदेशी शक्तिहरू पनि आफ्नो दुनो साझ्याउने दाउमा थिए। यसप्रकार ०७ सालपछिको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले अनेक मोर्चामा लर्डाई लड्दै आउनु पर्‍यो।

भिन्न आदर्श, मान्यता र संस्कार भएका व्यक्तिहरूको संयुक्त सरकार लामो समय टिक्न सकेन। राणाहरूको संकारमा परिर्वन नआएकोले उनीहरूसँग सगै बसेर कार्य गर्दा जनताको सर्वोच्ता कायम हुन नसक्ने निक्र्‍योलमा पुगी २६ कार्तिक २००७ मा वी.पी.कोइरालाले रेडियो नेपालबाट बक्तव्य प्रसारण गरेपछि नेपाली काँग्रेसका मन्त्रिहरूले सामुहिक राजिनामा दिए।

अनि नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा २००८ मंसिर १ गते नेपालको पहिलो नागरिक मन्त्रिमण्डल बन्यो। सरकारका सामुन्ने नागरिक अधिकारको बहाल गराउने, विधान परिषदको निर्वाचन गराउने तथा समग्रमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने ठूला चुानैतिहरू थिए। यसै बीचमा देशका षड्यकारी शक्तिहरूले के.आई सिंहलाई अघि सारेर सैनिक व्रि्रोह गर्राई अधिनायकवादतिर मुलुकलाई धकेल्ने असफल प्रयास पनि गरे। त्यो षड्यन्त्रको चपेटमा परेर नेपाली कांग्रेसको बाहुबलको रूपमा रहेको मुक्तिसेना विघटन हुनपुग्यो।

मुलुकको चुनौतिलाई सामना गर्न, मुलुक सञ्चालनको पद्धती, जनताका आवश्यकताहरू र तिनको परिपर्ूर्तिका लागि गर्नुपर्ने उपाय, पार्टींचालन विधि समेतमा आफ्नो धारणा सहित २५ चैत, २००८ मा नेपाली काँग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी घोषण पत्र २००८ काँग्रेस जनहरूका बीच छलफलका प्रकासित भयो।

पाँचौँ महाअधिवेशन (जेठ १०-१३, २००९)[सम्पादन गर्नुहोस्]

क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षार्थ जनचेतनाको अभियान कै क्रममा जेठ १०-१३, २००९ मा जनकपुरमा जननायक वी.पी.कोइरालालाई सभापतिमा चयन गरी नेपाली काँग्रेसको पाँचौँ महाअधिवेशन सम्पन्न भयो। यस महाअधिवेशनले ः

छोटो समयमै महान राजनीतिक क्रान्ति सफलता पर्ूवक सम्पन्न गर्न सकेकोमा गर्व गर्दै क्रान्तिका सबै शहीद र योद्धाहरू प्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्‍यो, आन्दोलनका कमाण्डर देश र जनतालाई र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने विश्वास भएको सबैभन्दा ठूलो राजनीति पार्टीे.काँ.को अध्यक्षका हैसियतले मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो नागरिक प्रधान मन्त्री भएबाट राष्टिय संर्घषको एक सानदार अभियान समाप्त भएको उद्घोष गर्‍यो, यसभन्दा अगाडिका माहाधिवेसनहरूमा राखिएको राजनितिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि ठोस अभियान सञ्चालन गर्ने, जिम्मेवारीलाई राजनीतिक र आर्थिक दिशाबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रजातान्त्रिक संस्थाको रूपमा राज्यको राजनीतिक ढाँचा निर्धारणः जनप्रतिनिधिले नै मुलुको शासन पद्धति तयार गर्नु पर्ने भएकाले विधान परिषदको निर्वाचन गरी उनीहरूले तयार गरेको विधानका आधारमा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधि सभाको रूपमा संसदको निर्माण गर्ने, नागरिक अधिकार तथा कानुनी शासनको संरक्षणका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको निर्माण गर्ने, विकेन्द्रीत शासन प्रणाली-अञ्चल, जिल्ला र गाँउ सँगठन निर्माण गरी जनताको प्रतिनिधि मार्फ स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने। सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा राज्यको आर्थिक ढाँचा ट्ट भूमिमा व्यापक सुधार -विर्ता, वटैया प्रथाको अन्त्य, सहकारी खेति प्रणाली, अन्न कोष वा धर्म भकारीको निर्माण गर्ने ट्ट औद्योगिक नीति निर्माण गर्ने, ट्ट वैदेशिक नीति निर्माण गर्ने,

पार्टी फूटः

जुन हौसलाको साथ नेपाली कांग्रेस देश विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो त्यो भावनासित प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालाले कदमहरू चाल्न नसक्नु भएकोले पार्टी मनोमालिन्यको शुरुवात भयो।

पाँचौँ महाधिवेसनले थपेको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसले सरकार मार्फत् पुरा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने दायित्व पनि पार्टीे थियो।

त्यसैले केन्द्रीय समितिको निर्णयनुसार सरकारको शुद्धिकरणका लागि केही निर्देशन दियो। विवादको घेरामा परेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाईयो। तर नेपाली काँग्रेसको प्रधान मन्त्रीको रूपमा निययुक्त मातृका प्रसाद कोइरालाले पार्टीे निर्देशनको अवज्ञा गरे। विवाद बढ्दै गएकाले विवादको निरूपणका लागि काठमाडौंको विशालनगरमा पार्टीे विशेष महासमितिको बैठक डाकीयो। बैठकमा प्रधान मन्त्री अल्पमतमा परे पछि बैठक बहिस्कार गरेर गए।

वि.सं. २००९ श्रावण ८-२३ जुलाई, १९५२ २४ घण्टाभित्र सरकार छाडेर आउन प्रधान मन्त्रीलाई निर्देशन दिइयो। निर्णयो अवज्ञा गरेकाले वि.सं. २००९ श्रावण १० -२५ जुलाई, १९५२ मा मातृका प्रसाद कोइराला, नारदमणि थुलुङ्ग र महाविर शमशेरलाई क) राजालाई शक्तिशाली बनाएको, ख) भूमिसुधार कार्यक्रम लागर्ूगर्न नसकेको, ग) भारतलाई अनावश्यक खेल्न दिएको, घ) पार्टीति उत्तरदायी नभई स्वइच्छाचारी सरकार चलाएको आरोपमा पार्टी सदस्यबाट निस्कासित भए।

त्यसको लगतै मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाल प्रजा पार्टी रूपमा नयाँ पार्टी खोले। वि.सं. २००९ श्रावण २२ मा प्रधान मन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिए। राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री र नेपाल प्रजा पार्टीको सरकार गठन वि.सं. २००९ श्रावण ३० मा राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकारको गठन भएकाले २००७को क्रान्तिको मर्ममा आघात पुर्याउने काम भयो। विधान सभाको निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिको सरकार बनाई लोकतन्त्र मजबुत बनाउने कुरा ओझेलमा पारियो।

राजाको नेतृत्वमा परामर्शदात्री सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले मुलुक व्यापी अभियान चलायो। वि.सं. २०१० बैशाख, जेठमा नेपालको पर्ूर्वि तराइमा भूमिसुधारका लागि किसान व्रि्रोह सुरू भयो। मालपोत नबुझाउने घोषणा गरे।

यो आन्दोलनको प्रभाव तौलिहवा र पोखरासम्म फैलियो। सरकारले व्रि्रोह शान्त पार्न नसकेकाले वि.सं. २०१० असार २ गते परामर्शदात्री सरकार विघटन भयो । त्यस पछि पनि मुलुकले निकास पाएन। पुनः नेपाल प्रजा पार्टीे नेताका रूपमा मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१० असार २ गते नयाँ सरकार बन्यो।

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो सत्याग्रह[सम्पादन गर्नुहोस्]

लोकतन्त्र जोगाउन नेपाली कांग्रेससँग आन्दोलनको विकल्प रहेन। यसै सिलसिलामा २०११ साल पौष २६ गते निम्नलिखित ६ सुत्रीमागको आधारमा नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी सत्याग्रह शुरु गर्‍यो। १. शान्ति सुरक्षा कायम होस् - ज्यू धनको रक्षा होस् २. नागरिक हक सुरक्षित होस् - स्वतन्त्र न्यायालय कायम होस् ३. सल्लाहकार सभा धोखा हो - आम निर्वाचन चाँडो होस् ४. चामलको भाउ सस्तो होस् - महंगी चाँडो हटाइयोस् ५. मुद्राको नियन्त्रण होस् -नोटको भाउ घटाइयोस् ६. हाम्रो स्वतन्त्रता गुम्न नपाओस् - देशको इजत बाँची रहोस्। २६ र २७ गते दुर्इदिनसम्म सत्याग्रह चलेपछि राजकीय परिषदबाट मागहरू पूरा गरिदिने स्वीकृति प्राप्त भएकाले नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष वी.पी. कोइरालाले "सत्याग्रहको विजय भएकोले" सत्याग्रह स्थगित गर्न आव्हृान गर्नुभयो।

छैठौं महाअधिवेशन र समाजवादी घोषणा - वि.सं. २०१२ माघ १० र ११)ः

वि.सं. २०१२ माघ १० र ११मा विरगन्जमा सुवर्णशमशेरलाई सभापति बनाई नेपाली कांग्रेसको छैठौँ महाअधिवेशन सम्पन्न भयो। महाअधिवेशनले ः • लोकतन्त्रवादका आधारमा समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्दनबाट समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने, • सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक संवृद्धिका लागि भूमि सुधार र औद्योगिकरण गर्ने, • धार्मिक, जातीय, वाणिर्क र लिङ्गीय निरपेक्षताका आधारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापना गर्ने, • सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम लागु गर्ने, • संविधान सभाको निर्वाचन तत्काल गर्न दवाव दिने, • एसियाई समाजवादी सम्मेलनको सदस्यता लिने, • समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना समिति निर्माण गर्ने लगायत विभिन्न १८ वटा प्रस्तावहरू पारित भएको देखिन्छ।

वी.पी. द्वारा प्रस्तुत समाजवादी घोषणपत्र स्वीकृत भएपछि सभापतिको हैसियतले श्री सुवर्ण शमशेरले -"हामीले समाजवादी व्यवस्था मात्र नेपालको बाटो हुन सक्दछ भनी आफ्नो लक्ष बनाउका छौं। समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न संकल्प गरेका छौं।........." भन्नु भएको थियो। यस भन्दा अगाडि नै भारतीय उपमहाद्वीपका प्रखरसमाजवादी व्यक्तित्वका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालाले व्यक्तिगत हैसियतमा २०११ सालमा जापानमा भएको एसियाली समाजवादी सम्मेलनमा भागलिई सक्नु भएको थियो। पंक्षि ०१३ सालमा बर्म्र्ब्इमा भएको द्वितीय एसियाली समाजवादी सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसले त्यस सँगठनको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्‍यो। बर्म्बई सम्मेलनकै निर्णयबमोजिम नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा २०१४ साल चैत्र १३,१४ र १५ गते एसियाली समाजवादी संघको तेस्रो सम्मेलन काठमाडौमा सम्पन्न भयो। भारत, पाकिस्तान, वर्मा, जापान, पश्चिमी इजरायल, इन्डोनेशिया र भियतनाम समेतका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएको र अनेक उपलब्धि हासिल गर्न सफल रहेको उक्त सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न हुनाले नेपाली कांग्रेसको मात्र हैन राष्ट्रकै प्रतिष्ठानलाई त्सले बढाएको थियो।

नेपाल तरुण दल[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाली कांग्रेसको समाजवाद प्रतिको पहिले देखिको आस्थाको पृष्ठी २०१० साल कार्तिकमा देशका तरुण विद्यार्गीहरूमा प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति आस्था जोगाउने उद्देश्यका साथ नेपाल तरुण दलको गठन हुनुले प्रमाणित गर्दछ।

विराटनगरमा भएको विशेष महाअधिवेशन-२०१४ जेठ १०

वि.सं. २०१४ जेठ १०मा विराटनगरमा भएको विशेष महाअधिवेशनले वी.पी. कोइरालालाई सभापति बनायो।

तेस्रो सत्याग्रह -भद्र अवज्ञा आन्दोलन (२०१४ मंसिर २२)[सम्पादन गर्नुहोस्]

२००७ सालको लगत्तै शुरु भएको दरवारीय षड्यन्त्रले संविधान सभाको निर्वाचनलाई अनेक बहानामा टार्दै लगेर क्रान्तिको भावना विपरीत वास्तविक प्रजातन्त्रको विकासमा बाधा पारियो। राजा महेन्द्रले त एक पछि अर्को प्रयोग गर्दै प्रजातन्त्रके खिल्ली उडाउने काम गरे। प्रजातन्त्र भनेको यस्तै रहेछ। भन्ने वितृष्णा जनतामा उब्जाउने कुचाल चालियो।

परिणामतः नेपाली कांग्रेसले बाध्य भएर फेरि एकपल्टै देशव्यापी सत्याग्रहमा उत्रन अग्रसर हुनुपर्‍यो। राजाको निर्वाचन टार्ने नियतबाट रुष्ट भएका विभिन्न पार्टीले समेत नेपाली कांग्रससँग मिलेर आन्दोलनमा भाग लिन तयार भए। "निर्वाचनको तिथि तोकियोस्" भन्ने प्रमुख माग राखेर २०१४ साल मार्ग २२ गतेदेखि 'भद्र अवज्ञा आन्दोलनको नामबाट सत्याग्रह शुरु भयो। पार्टी कार्यकर्ताहरूले सक्रियतापर्ूवक अग्रिम भूमिका निभाए। त्यसले गर्दा पार्टीे इज्जत प्रतिष्ठा निकै बढ्थो र पछि निर्वाचनमा फाइदा पुग्न गयो।

दुइ महिनासम्म चलेको सत्याग्रह आन्दोलनका कारण राजाले बाध्य भई वि.सं.२०१५ फागुन ७ बाट संसदको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेस संविधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा थियो तर परिस्थिति प्रतिकुल। यस्तो परिस्थितिको निरूपण गर्न तत्काल २०१४ माघमा विरगन्जमा महासमितिको बैठक आयोजना गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने गरी सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित गर्‍यो।

नेपालको त्यतिखेरको राजनीतिमा निर्वाचन संविधान सभाको लागि संसदको लागि - भन्ने विवाद निकै समयसम्म चल्यो। नेपाली कांग्रेस र कम्यूनिष्ट पार्टीाहेक प्रायः सबै पार्टी राजा भएको मुलुकमा निर्वाचन संसदकै लागि हुनुपर्छ, संविधान राजाले दिनर्ुपर्छ भन्ने अडानमा थिए। नेपाली कांग्रेस भने ०७ सालको शाही घोषणाले प्रदान गरेको संविधान सभाको अधिकार जनताले पाउनु पर्छ भनेर संघर्ष गरिनहेको थियो। तर राजाले माध १९ गते एक घोषणद्वारा निर्वाचन संसदकै लागि हुन्छ भन्ने घोषणा गरेपछि पार्टी ठूलो धर्म संकटमा पर्‍यो। संसदका लागिको निर्वाचनमा भाग लिउँ भने आफ्नो अडान छाड्नु पर्ने। भाग नलिउँ भने अन्य पार्टीले काङ्ग्रेस चुनव चाहँदैन भनेर आरोप लगाउने र बहिष्कारको राजनीतिले आफै बहिष्कृत हुने खतरा उत्पन्न हुने खतरा उत्पन्न हुने। त्यसो भएर वी.पी.ले फागुन २९ गते नेपाल पुकारमा एक लेख लेखर निश्चय नै शाही घोषणालाई प्रजातन्त्रको घोषणा पत्र भन्न मिल्दैन र सैद्धान्तिक दृष्टिबाट त्यसको सफलता पूर्वक आलोचना गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक सिद्धान्त विश्वासको वस्तु मात्र हैन व्यवहारको विषय पनि हो। यदि कुनै पनि कुराले आजको असैहा स्थितिमा सुधार ल्याउँछ भने त्यो ग्राह्रा हुन्छ।...........' भन्नुभयो।

परिणामतः तत्कालीन सबै पार्टी सो निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरे। निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली कांग्रेसका नेता श्री सूवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा विभिन्न पार्टी नेताहरू सम्मिलित भएको मन्त्रिपरिषद् गठन भयो।

सातौँ महाअधिवेशन-२०१६ बैशाख २५ देखि ३१

वि.सं. २०१६ बैशाख २५ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा भएको सातौैँ महाअधिवेशनले वी.पी. कोइरालालाई पुन पार्टीभापति बनायो।

प्रथम आम निर्वाचन र नेपाली कांग्रेसको सरकार[सम्पादन गर्नुहोस्]

पर्ूव निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालको फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भयो। त्यसमा नेपाली कांग्रैसले रुख चिन्ह लिएर लडेको थियो। जम्मा १०९ सिट मन्धे ७४ सिट प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसले शानदार विजय हासिल गर्‍यो। त्यतिखेरको चर्चा अनुसार राजा महेन्द्रलाई कांग्रेसले यति धेरै सिट प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने एक अंशमा पनि लागेको थिएन। कसैको पनि बहुमत आउने छैन र त्यसमा आफूले खेल्ने ठाउँ प्रशस्त रहने छ भन्ने सोचेर नै निर्वाचन गराएका थिए।

बल्ल तल्ल २०१६ साल जेठ १३ गते नेपाली कांग्रेसका नेता श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपालमा प्रथम जन निर्वाचित सरकारको गन भयो।

त्यस सरकारको उपप्रधानमन्त्रीमा श्री सूवर्ण शमशेरर अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरूमा गणेशमान सिंह, श्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रामनारायण मिश्र आदि हुनुहुन्थ्यो। प्रथम संसदका सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई र उपसभामुख श्री महेन्द्र नारायण निधि हुनुहुन्थ्यो।

कांग्रेस सरकारका कार्यहरू[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाली कांग्रेसको सरकारले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका अवसरमा जनतासँग गरेको कवूल अनुसार विभिन्न महत्वपूर्ण कदमहरू चाली दुःखी जनताको उद्धार गर्ने र देशलाई अघि बढाउने कार्यमा आफूलाई सरिक गरायो। यस मन्त्री मण्डलले ः • स्वतन्त्र र निस्पश्य न्यायालयको विकास, • प्रशासनिक सुधार, • विकेन्द्रिकरण कार्यक्रमका लागि जिल्ला जिल्लामा विकास बोर्ड गठन, • आर्थिक सुधार, • जिल्लाको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम सोहि जिल्लामा खर्च गर्ने नीति, • कर्मचारीको तलव वृद्धि, • भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, • विर्ता उन्मुलन ऐनको व्यवस्था, • सम्पत्ति करको व्यवस्था, • जंगलको राष्ट्रियकरण, • मुद्रा प्रचलनमा एक रूपता, • औद्योगिक विकास संघको स्थापना, • शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, • राष्ट्रिय योजना समितिको निर्माण, • राज्यरजौटा उन्मूलन, • सहकारी संस्थाहरूको गठन, • ग्राम विकास शुरुवात, • रोयल नेपाल एयर लाईन्स कर्पोरेशनको राष्ट्रियकरण्,ा • राजमार्गको र्सर्भेक्षण, हवाई यातायातको विस्तार र पुलहरूको निर्माण, • सिंचाई तथा कृषि विकास क्षेत्रमा मुलुकभरि अनेकौं परियोजना शुरु, • कांग्रेस सरकारले देशभरि स्कूलहरू, • देशको प्रथम विश्वविद्यालय-त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, • त्यस्तै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, • चिनी र चुरोट कारखानाहरूको स्थापना, • देशभरि घरेलु उद्योगहरूको शुरुवात, • नेशनल ट्रेडिङ्गको स्थापना र बढी अन्न उब्जाउँ जस्ता अभियानहरू समेत सञ्चालित हुन थाले। • देश विकासका लागि सुव्यबस्थित बजेट र योजनावद्ध आर्थिक विकासको गतिशील मार्ग अँगालेर नेपाली कांग्रेस अग्रसर हुन लागेको देखेर यहाँका सामन्ती प्रतिक्रियावादी तत्वलाई अखप हुन थाल्यो। यसो त त्यस तत्वले राजालाई अगाडि सारेर प्रजातन्त्र विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने दाऊ पहिलेदेखि गर्दै आएको थियो। कांग्रेस सरकार गठन भएको छ महिना पुग्दा नपुग्दै २०१६ साल माघ १६ गतेको राजाको नेपालगञ्ज भाषण मै त्यस्तो नियत झल्केको थियो। जनहित संघ खडा गर्राई विर्ता उन्मूलनको विरोध गराउने कर्मवीर महामण्डप अघि सरेर गोर्खा काण्ड घटाउने र पश्चिम १ नम्बर काण्डलाई उक्साउने जस्ता षडयन्त्रहरू हुँदै गए।

यसै विच ०१७ साल बैसाखमा नेपाली काग्रेसको सातै महादिवेसन भब्यताका साथ सम्पन्न भयो माहाधिवेसनमा वी.पी कोइराला अत्याधिक बहुमतले पुन अध्क्ष्यमा निर्वाचित हुनु भयो महाधिवेसन पश्चात निस्केको र्याली अभूतपूर्व थियो यसको सफलताबाट प्रतिगामि तत्वहरू भित्र भित्रै कुडिएका थिए।

घरेलु मालामालमा जस्तै विदेशी नीति सम्बन्धमा पनि निकै सफलता साथ नेपाली काग्रेसको सरकारको कार्य गर्दै थियो असँग्लनाको नीतिलाई सक्रियताका साथ अङ्गाली विश्वका कयाँै मुलुकहरूसँग दौत्य सम्वन्ध कायम गर्दै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सर्म्पर्क र प्रतिस्ठानलाई बढाएको थियो। भारत र चिन जस्ता छिमेकीहरूसँग सीमा सम्बन्धी विवाद हुन वा व्यापार फस्टाएको थियो। पारवहन सम्बन्धी यावत् समस्याहरूको कुसलतापर्ूवर्क छिनो फानो गर्दै नेपालको हित ,इज्जत र सम्मानलाई उचा राख्ने काम त्यस सरकारले गरेको थियो।

२०१७ सालको प्रतिगामी कदम[सम्पादन गर्नुहोस्]

२००७ सालको क्रन्तिले निर्धारित गरेको संवैधानिक राज्य- तन्त्रको सीमाभित्र राजाले बस्न नचाहेको र पटक पटक बचन भंग हँदै आएको अनेक उदारण थिए। अन्ततोगत्वा २०१७ साल पुस १ गते पल्टनको प्रयोग गरी नेपाल तरुण दलको सम्मेलन स्थलबाट प्रधानमन्त्री वी.पी कोइराला, मन्त्रीहरू गणेशमान सिंह, र्सर्ूय प्रसाद उपाध्याय तथा सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई समेतका नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी नेपाल र नेपालीको हित अभिवृद्धिमा सततः संलग्न रही १८ महिना पनि काम गर्न नपाउदै नेपाली काग्रेसको जन निर्वाचित मन्त्री मण्डललाई विघटन मात्र हैन जनताको संसदलाई समेत भंग गरी श्री ५ महेन्द्रले कलिलो प्रजातन्त्र उपर साँधातिक आक्रमण गरे त्यस राष्ट्रघाती काण्डमा नेपालका सबै पार्टी तमाम राजनीतिकायकर्ताहरूलाई हजारैI संख्यामा गिरफ्तार गरी घोर दमन नीति अपनाइयो संसदीय सरकार भंग गर्दा जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न जे जति आरोप काङ्ग्रेस सरकार उपर राजाले लगाउन खोजेका थिए ती मध्ये एउटा पनि प्रमाणित आरोप थिएन। अराष्ट्रिय तत्वले प्रोत्साहन पाएको भन्ने जस्तो गम्भिर आरोपलाई कहिल्यै कुनै न्यायीक निकायद्धरा प्रमाणित गराउने हिम्मत राजा महेन्द्रबाट हुन सकेन त्यसबाट स्पस्ट हुन्छ राजाले त्यो कदम केवल आफ्नो असिमीत शक्तिको पिपासा तृप्त गर्ने महत्वकांक्षाको परिणाम मात्र थियो।

यस्तो प्रतिगामि कदमका सामु पनि आस र त्रासमा अल्झेका कतिपय मै हु भन्ने राजनेता र पार्टि हरूले शिर निहु राएर ठूलो गल्ती गर्न पुगे भने नेपाली काग्रेसले त्यस प्रजातन्त्र विरोधि कदमको डटेर मुकावला गर्ने अठोट गर्‍यो गिरफ्तारी बाट बचेका नेता र कार्यकर्ताहरूले भूमिगत रहेर पर्चा पम्प्लेट र माइकिङद्धरा शाही कदमको विरोध जनाएको मात्र हैन कयौ विरोध प्रदशन पनि आयोजना भए जोशीला युवती हरूले स्वयम राजालाई कालो झण्डा देखाएर आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे त्यस कदमको शशक्त प्रतिकार गर्ने उद्धेश्यले नेपाली काग्रेसका कयै कायकर्ता भारतमा निवासन हुन पुगे उप- प्रधान मन्त्री श्री सुवण शमशेर पहिले नै विदेश जानु भएको थियो त्यो घट्ना पछि उहाँ भारतमै रही प्रतिरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्न लाग्नुभयो

राजाले आफ्नो महत्वकाक्षाको बाटोमा राजनीतिक पार्टि हरूको अस्तित्व नै बाधक सम्झेर ०१७ साल पुस २२ गते देशका तमाम पार्टी उपर प्रतिबन्धको घोषणा गरे। भारतमै रहनु भएका श्री सुवर्णशमशेरले जनवारी १८ मा एक बक्तव्य प्रकासित गरी राजाको कदमलाई चुनैती दिदै नेपालमा अब शाहि कदमको बिरुद्ध अँाधी आउँदैछ भनेर घोषणा गर्नुभयो। जनवारी २४,२५मा पटनामा सम्पन्न नेपाली काग्रेसको सम्मेलनले पुस १ गते प्रजातन्त्र बिरोधि प्रतिगामि कदमका बिरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलन चलाउने निर्णयगर्‍यो। पहिलो चरणमा देशभरि प्रजातन्त्र पुनस्थापना का लागि जनतालाई एक जुट हुन आहृवान गर्दै पर्चा पम्प्लेट आदि द्धरा प्रचारहरू गरिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेरको आहृवानमा वि.सं. २०१७ माघ १२ देखि १३ सम्म भारतको पटनामा विशेष सम्मेलन गरी सुवर्णशमशेरलाई कार्यकारणी सभापति र आन्दोलनको कमण्डर चयन। मुलुक व्यापी अहिंसात्कम आन्दोलनको घोषणा।

प्रमुख प्रतिपक्षि गोर्खा परिषद् लगायतका सानादलहरूको नेपाली कांग्रेसमा समायोजन। मुलुक व्यापी अहिंसात्कम आन्दोलनका क्रममा २००० भन्दा बढी गिरफ्तार। अहिंसात्कम आन्दोलनबाट परिवर्तन सम्भव नभएकाले सुवर्णशमशेरको कमण्डरसीपमा वि.सं. २०१८ मंसिरबाट शसस्त्र आन्दोलनको घोषणा।

दोस्रो चरणमा २०१८/०१९ सालको अवधिमा नेपाली काग्रेसले इलामको च्याङथापु देखि जनकपुर भरतपुर गुल्मी र बझाङ सम्म देशभरी सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन चलायो जगत प्रकाशजंग शाह हरि प्रसाद गुरुङ्ग बुद्धसिं राना शशेर बहादुर लालध्वज गुरुङ्ग र ओमजंङ्ग सम्मका अनेकै व्याक्तिहरू मध्य कतिको युद्ध भूमिमा नै विर गती प्रप्त भयो भने कतिलाई गिरफ्तार गरेर राखी सकेपछि जिउदै खाल्डोमा पर्ुर्ने वा मौलामा बाधेर जस्ता अमानुसिक र निशंस तरीकाले मारियो।

जनकपुर बम काण्डका दुर्गानन्द झालाई फासीमा झुण्डायाइयो भने बिभिन्न ठाउँबाट पक्रेर दलसिं र अरबिन्द सहित सयै मानिसलाई कठोर यातना र आजीवन कारावाससम्मका सजायहरू दिइए। जती सुकै निर्मम प्रहार खप्नु परेपनि नेपाल आमाको मुहार हसिलो पार्न प्रजातन्त्रको बलीदेदीमा आफुलाई समर्पित गरेका नेपाली काग्रेसका योद्धाहरूले हरेस खाएनन् र पञ्चायती तानाशाहि शक्तिका विरुद्ध सशक्त रूपमा लडी नै रहे।

यसै बिच छिमेकि भारत र चीनका बीच युद्ध भयो। ततपश्चात चिनिया विदेशमन्त्री चेन यीले नेपाली काग्रेसको प्रतिरोध आन्दोलनलाई लक्षित गरेर "नेपालमा कसैले कुनै भूमिबाट आक्रमण गर्छ भने चीन चुप रहने छैन "भन्ने गम्भीर खालको वक्तव्य दिए। दुर्इठूला छिमेकी बीच चलिरहेको छिनारूपटिमा कहि नेपाल " साढेको जुधान बाछाको मिचाइ "मा पर्ने हो कि भन्ने भय पनि उत्पन्न भयो र आखिर यस्तौ किसिमका विशेष गरी बोहा कारणले गर्दा नेपाली काग्रेसले बाध्य भै संघर्षस्थगीत गर्नुपर्‍यो।

तत्कालिन अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा -सन् १९६२) भारत चिन विवाद अत्यन्त सिखरमा पुगेको, सामरिक महत्वका कारण दुवै देशबाट नेपालको स्वधिनता र भूभाग खतरामा परेकोले राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि बाध्य भएर वि.सं. २०१९ कार्तिक २३मा हतियार विसाएर शसस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने निर्णय।

२०२४ जेठ १ देखि ६ -१५ देखि २० मे, १९६७) सम्म भारतको कलकत्तामा बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले संविधान सभाको निर्वाचन, बन्दी नेताहरूको रिहाई, भूमि सुधारको माध्यमबाट सामाजिक न्याय, ट्रेड युनियन अधिकारको स्थापना लगायतका मागहरू पुरा गराउन कार्यकारणी सभापति सुवर्णशमशेरलाई आवश्यक आन्दोलनको तय गर्न अधिकार प्रत्यायोजन। वि.सं. २०२५ जेठ २मा कार्यकारणी सभापति सुवर्णशमशेरले राजालाई संबैधानिक विकासका निमित्त सहयोगको प्रस्ताव।

राजाको र्सलाही भाषण पश्चात् २०२५ साल शुरु हुँदा नहुदै नेपाली राजनीतिमा नयाँ पहल कदमीहरू शुरु भए परिणाम स्वरूप " संविधानमा विकाशको आसा राख्दै " राजालाई "सहयोग"को हात बढाउने भन्ने श्री सुवर्ण शमशेर मे १५,१९६८को वक्तव्य आयो त्यसको एक महिना पछि जेलमा रहेका र निवासनमा रहेका कार्यकर्ताहरूको आम माफिको क्रम शुरु भयो कात्तिक १४ गते बी.पी र गणेशमान सिंह रिहा हुनुभयो। देश भित्रका बिभिन्न आन्दोलन र ने.वि. संघ

श्री शुवर्ण्राम्शेरको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेसले भारत भूमिलाई आधार बनाएर सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन चलाएको थियो भने देश भित्रबाट पनि जनताका बिभिन्न वर्ग र विशेषत ः युवा विद्यार्थी हरूले ०१८/०१९ सालदेखि नै सरकारले गठन गर्दिने विद्यार्थी सँगठनमा सामावेस नहुने निर्णयगर्दै त्यसको खारेजीको माग गरे। यसै बाट सुरू भएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन "स्वतन्त्र विद्याथी आन्दोलन"को नामले दशबर्षजती चलेपछि २०२७ साल बैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी संघको विधिवत स्थापना भयो।

त्यसभन्दा पहिले नेपाल र भारतका विभिन्न भागबाट बनारसमा जम्मा भएका युवाहरूले पहिलेदेखि स्थापित नेपाली विद्यार्थी तथा युवा संघ र नेपाली प्रजातान्त्रिक युवा लीग जस्तै सबै सँगठनहरूलाई एकै ठाउमा गाभी प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था कायम गराउन युवाहरूलाई सँगठित गर्ने भन्ने थियो।

दोस्रो सशस्त्र प्रतिरोध आन्दोलन[सम्पादन गर्नुहोस्]

नेपाली काग्रेसले अङ्गालेको सहयोगको नीतीलाई दुवलता ठानि देशका प्रतिगामि तत्वहरूले सुधारका क्रमहरूलाई अगाडि बढाउन आबस्यक ठान्न थाले। उता बि. पि.ले मातृभुमिलाई बर्तमानको प्रसव वेदनाबाट मुक्त पार्न आबस्यक परे शल्यक्रिया पनि गनु पर्ने वक्तव्य विराटनगरबाट दिनुभयो। त्यसको लगतै वीपी भारत निवासित हुनु्भयो त्यहाबाट उहाले चिन्तन गनुभयो कि नेपालका शासकको रवैया सहज रूपले प्रजातन्त्रको पनबाहाली गर्ने देखिन्न। त्यसैले शसस्त्र आन्दोलन अनिवार्य छ।वीपीले शसस्त्र क्रान्ति गर्ने घोषणा बेलायतबाट गनु भएको थियो.।

अनि ०२९/३० सालका अवधिहरूमा नेपाली काग्रेसले पुनः हतियार बन्द आन्दोलनको बाटो अँगाल्यो । त्यसक्रममा हरिपुर काण्डदेखि लिएर बिराटनगर बम काण्ड समेतका अनेक घटनाहरू घटे। २०३० मा विमान अपहरण नेपालको इतिहासको पहिलो विमान अपहरण थियो । वी.पी.को आहृवानमा सयकडौ नवयुवकहरू फेरी एक पल्ट आफ्नो प्राणको बाजी राखेर तानासाही विरुद्ध वीरतापूर्वक संघषमा उत्रिए। त्यस अभियानमा अनेकौ सपूतहरू क्रान्तिको बलीदानीमा शहीद हुन पुगे। त्यस क्रान्तिलाई सघाउ पुर्याउन तरुण दलको पूर्नगठन र तरुण पत्रिकाको प्रकासन पनि बनारसबाट भएको थियो गणेशमान सिंह पनि बनारस र गोरखपुरमा बसी नव युवक हरूलाई प्रेरणा प्रदान गरी राख्नुभएको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला पर्ूवको फ्रन्टमा क्रान्तिकारी हरूलाई निदेशित गरी राख्नु भएको थियो। त्यस अबधिभर कृष्णप्रसाद भट्टराई पाटिका कयौ कायकर्ताका साथ काठमाडौंका जेलको यातना सही रहनु भएको थियो ।

काग्रेसको त्रिकोणत्मक नीती[सम्पादन गर्नुहोस्]

२०२६ साल देखि २०३३ साल सम्म काग्रेसको त्रिकोणत्मक नीतिमा चलेको देखिन्छ। तत्कालिन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले तीन प्रकारको आन्दोलनको रणनीति लिएको पाइन्छ। जस्मा:-

• सूवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा राजासँग वार्ता र समझदारी कायम गर्ने,

कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलन मुलुक भित्रबाटै गर्ने,

• वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा भारतबाट शसस्त्र संघर्षगर्ने,

वि.सं. २०२९ भाद्र ९बाट वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा शसस्त्र संर्घषको सुरूवात, वि.सं. २०३२ मंसिर १ -१७ नोभेम्वर १९७५) मा भारतमा संकटकालको घोषणा भएकाले नेपाली आन्दोलनलाई गहिरो प्रभाव, नेताहरू असुरक्षित, भारतको बर्साई असुरक्षित भएकाले वि.सं. २०३२ फागुन १ मा वी.पी. कोइरालाले सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक सभापति नियुक्त गरी स्वदेशबाटै आन्दोलन चर्काउने रणनीति,

राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी वि.सं. २०३३ पुष १६ मा राष्ट्रियाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप ल्बतष्यलब च्िभअयलअष्ष्बितष्यलको नैतिका आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको अभियान सञ्चालन गर्न वी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतका नेताहरू स्वदेश फिर्ता,

राष्ट्रिय मेलमिलापको निती[सम्पादन गर्नुहोस्]

विश्व राजनीतिर विशेष गरी दक्षिण एसियामा देखा परेको उथल पुथलको वातावरणले यस क्षेत्रमा एउटा र्सवथा नयाँ परिस्थतीको जन्म भयो यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अनिस्टहरूको सर्न्दर्भमा विचार गरी वी.पी.ले "राष्ट्रिय अस्तित्व" माथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने अवस्थाको अनुभव गरी २०३३ सालको पैस १६ गते एउटा अपील प्रकासित गरी मुलुकका सबै प्रवाहहरू बिच सामन्जस्य परस्पर समझदारी र एकता चाहिएको कुरा अभिव्यक्त गर्दै देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आहृवान गनु भयो सोही दिन वि.पी र गणेशमान सिंह भारत निवासनमा रहेका सुश्री शैलजा आचार्य सहितका कतिपय साथीहरूका साथ शाहिनेपाल वायु सेवा निगमको बिमानद्धरा स्वदेश र्फकनुभयो उहाहरूको आगमन बर्सर्ैैेखि एक लौटि सत्ता भोग गरीरहेका प्रतिक्रियाबादि तत्वहरूमा खैलीबैली र उहाहरूलाई गिरफ्तार गरेर मुदा चलाईयो। वी.पी.ले भन्नुभएको थियो -"मेलमिलाप परिस्थतीले निधारण गरेको संघषको एउटा रूप हो"।

नेपाली काग्रेसका अध्यक्ष वी.पी. कोइराला बन्दी अबस्थामा नै उपचार्रार्थ अमेरिका पठाइनु भयो उहाबाट फकेर आउदा पटनामा कात्तिकमा भेला भएका हजारै कायकर्ता(पटना कन्फ्रेन्स) का बीच कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पाटिको कार्यबाहक अधक्ष्य घोषित गर्नुभयो पछि फागुनमा उपचार्रार्थ वी.पी. पुनः रिहा हुनु भयो र पाटिको महामन्त्रीमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र परशु नारायण चौधरी कायवाहक अध्यक्षको सल्लाहअनुसार नियुक्त हुनुभयो।