सात सालको क्रान्ति

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
२००७ सालको क्रान्ति
Nepali Congress 1951.jpg

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता एवम् राजा त्रिभुवन
तिथि २००७ कार्तिक २१ - २००७ फागुन ७
स्थान [नेपाल]
परिणाम प्रजातन्त्रको स्थापना
  • एकतन्त्रीय राणा शासनको पतन
  • नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी
योद्धा
राणा शासन नेपाली कांग्रेस
सेनानायक
मोहन शमसेर नेपाली कांग्रेस नेता
मृत्यु एवं हानि
सैन्य मृत:
1600
सैन्य मृत:
9,00

२००७ सालको क्रान्ति लाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भनिन्छ। देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्ति २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो। यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा भएको देशव्यापी शसस्त्र क्रान्ति पछि विभिन्न ठाउँमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए। ती ती ठाउँमा जनताको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्त्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो।

लामो समयदेखि आफ्नो परिवार सहित भारत गएका राजा त्रिभुवन २००७ फागुन ६ गते नेपाल आए र ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो।

क्रान्तिको पृष्ठभूमि[सम्पादन गर्ने]

राज परिवार बीचको गुटबन्दिका कारण युद्धपछि अस्थायित्व कायम भयो। सन् १८४६ मा शासन गरिरहेकी रानीकी सेनानायक जङ्गबहादुर राणालाई पदच्युत गर्ने षडयन्त्रको खुलासा हुनाले कोतपर्व घट्न पुग्यो। हतियारधारी सेना र रानीप्रति वफादार भाइ-भारदारहरूबिच मारकाट चल्नाले देशका सयौं राजखलक, भारदारहरू र रजौटाहरूको हत्या भयो। जङ्गबहादुरले जितेपछि राणा खानदान सुरू गरे र राणा शासन लागु गरे। राजालाई नाममात्रमा सिमित गरियो र प्रधानमन्त्री पदलाई सक्तिशाली र वंशानुगत गरियो। राणाहरू पूर्णनिष्ठाले ब्रिटिसहरूका पक्षमा थिए र ब्रिटिसहरूलाई १८५७को सेपोई रेबेल्योन (प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता सँग्राम), र पछि दुबै विश्व युद्धहरूमा सगाएका थिए। सन् १९२३मा संयुक्त अधिराज्य र नेपालबिच आधिकारिक रूपमा मित्रताको सम्झौतामा (नेपाल-बेलायत १९२३ को सन्धि ) हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालको स्वतन्त्रतालाई संयुक्त अधिराज्यले स्विकार्‍यो।

१९४० दशकको उत्तरार्धमा लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनहरूको उदय हुन थाल्यो र राजनीतिक पार्टीहरू राणा शासनको विरुद्धमा उत्रे। जनताको आँखामा छारो हाल्न राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ लागू गरे। त्यसै ताका चीनले १९५०मा तिब्बत कब्जा गर्‍यो जसका कारण बढ्दो सैनिक गतिविधि टार्न भारतलाई नेपालको स्थायित्व प्रति चाख बढ्न थाल्यो। फलस्वरूप राजा त्रिभूवनलाई भारतले समर्थन गरी १९५१मा सत्ता दिलाए, र नयाँ सरकार निर्माण भयो, जसमा धेरैजसो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टिको सहभगिता थियो।

क्रान्तिको स्वरूप[सम्पादन गर्ने]

नेपाली काङ्ग्रेसको असोज ११—१२, २००७ सालमा बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्‍यो । २१ कार्तिक २००७ मा क्रान्तिको घोषणा भयो । यसै समयमा राजा त्रिभुवनले पनि यस क्रान्तिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्तिक २३ गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे । तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका चार वर्षीय माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराए । त्यस घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मोहन शमशेरको आलोचना भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसले गठन गरेको राजनीतिक दस्ता मुक्ति सेनाले सुरुमा विराटनगरलगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्र कब्जामा लियो । वीरगञ्जमा थिरबम मल्ल र पुरन सिंहले क्रान्तिको नेतृत्त्व गरेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनका व्रmममा थिरबम मल्लले वीरगति प्राप्त गरे । पश्चिमी क्षेत्रमा डा. कुँवर इन्द्रजित (के.आई.) सिंहले नेतृत्त्व गरेका थिए । उनको नेतृत्त्वमा भैरहवामा मुक्ति सेनाले ठुलो सफलता हात पारेको थियो । पूर्वी नेपालको मोर्चा सम्हालेका बी.पी. कोइराला र सुवर्ण शमशेरले बिनायुद्ध पनि धेरै ठाउँहरू कब्जा गरे । पूर्वी क्षेत्रदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म धेरै स्थानहरू मुक्ति सेनाले कब्जामा लियो र ती ठाउँहरूमा जन सरकार गठन गरियो । राणाहरूलाई कर नतिर्न आह्वान गरियो । यसले राणाहरूको उपस्थिति काठमाडौंमा मात्र सीमित रहन पुग्यो । स्थिति भयावह र प्रतिकूल भएपछि मोहन शमशेरले भारतलाई मध्यस्थता गर्न अनुरोध गरे ।

वार्ताका लागि आफ्ना छोरा विजय शमशेरलाई दिल्ली पठाए । तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच १२ फेबु्रअरी १९५१ (१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । तत्पश्चात् राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । यसरी १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।

दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्तहरू[सम्पादन गर्ने]

(क) जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने

(ख) १० जना (५ नेपाली काङ्ग्रेस र ५ राणाहरू) सदस्य रहेका अन्तरिम मन्त्री मण्डल गठन गर्ने

(ग) श्री ३ मा निहित भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने

(घ) फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अरू राजबन्दीलाई बिनासर्त रिहा गर्ने

(ङ) आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्ना हतियारहरू बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने ।

डा. के.आई. सिंहको द्रोह[सम्पादन गर्ने]

तर डा. के.आई. सिंह उक्त सम्झौताप्रति असहमत भए । उनले राणा शासनको कुनै पनि अवशेष रहन दिनुहुँदैन भन्ने विचार राखेका थिए । पश्चिम कमाण्ड सम्हालेका सिंहले विद्रोह जारी राख्ने उद्घोष गरे । राजा त्रिभुवनको सन्देश र नव-सरकारको क्रान्ति बन्द गर्नु भन्ने आदेशप्रति कुनै ध्यान दिएनन् । तसर्थ उनलाई देशद्रोहीको मुद्दा लगाइयो ।

क्रान्तिको उपलब्धि[सम्पादन गर्ने]

प्रजातन्त्रको घोषणा सँगै राणा र कांग्रेस दुवै पक्षको सहभागिता गराई एक मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो।

त्यसपछि हरेक बर्ष फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ।

सम्बन्धित लेखहरू[सम्पादन गर्ने]

प्रजातन्त्र दिवस

लोकतन्त्र दिवस

गणतन्त्र दिवस

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]