दिल्ली सम्झौता

दिल्ली सम्झौता राणा , नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनको बीच दिल्लीमा त्रिपक्षीय (मौखिक) सम्झौता थियो।

• 
  त्रिभुवन, बिपी कोइराला र नेहरु (दिल्ली विमानस्थलमा)
• 
  सात सालको शाही घोषणाको कानूनी दस्तावेज

राजा त्रिभुवनको राणाविरोधी मनोवृत्ति नेपालमा लामो समयदेखि खुला रहस्य रहेको थियो। २१ कार्तिक २००७ मा राजा त्रिभुवनले राणाको बिरूद्ध भारतीय दूतावासमा शरण लिए। उनीसंग उनका छोरा महेन्द्र र जेठो नाति वीरेन्द्र लगायत अरुहरु थिए। राजा त्रिभुवन कार्तिक २३ गते सपरिवार भारतीय विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरे । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनका चार वर्षीय माहिला नाति ज्ञानेन्द्रलाई गद्दी आरोहण गराए । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूले राजा त्रिभुवनलाई औपचारिक स्वागत गरे।

तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनबिच १२ फेबु्अरी १९५१ (१ फागुन २००७) मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो । दिल्लीमा सम्झौता गरेपछि राजा त्रिभुवन भारत (दिल्ली) प्रवासबाट नेपाल फर्कंदा भारत सरकारले राजाको निजी सचिव बनाई गोविन्द नारायण (भारत सरकारका पूर्वप्रमुख सचिव) लाई पनि सँगै पठाएको थियो

तत्पश्चात् राजा त्रिभुवन फागुन ४ मा नेपाल फर्के र फागुन ७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे । यसरी १०४ बर्से राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र प्राप्त भयो ।

= दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्तहरू

(क) जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने

(ख) १० जना (५ नेपाली काङ्ग्रेस र ५ राणाहरू) सदस्य रहेका अन्तरिम मन्त्री मण्डल गठन गर्ने

(ग) श्री ३ मा निहित भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने

(घ) राजनीतिक संगठन खोल्न कुनै प्रतिबन्ध रहने छैन। फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अरू राजबन्दीलाई बिनासर्त रिहा गर्ने

(ङ) आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्ना हतियारहरू बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने ।

त्यसपश्चात

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको संयोजकत्वमा नयाँ दिल्लीमा वि.सं. २००७ फागुन १ गते तदनुसार १२ फेब्रुअरी १९५१ तारिखका दिन राणा, काङ्ग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता हस्ताक्षर भयो। सम्झौतापछि काङ्ग्रेसले आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय गर्‍यो। लामो समयदेखि आफ्नो परिवार सहित भारत गएका तत्कालिन राजा त्रिभुवन वि.सं. २००७ फागुन ६ गते नेपाल फर्किए र त्यसको भोलिपल्ट शाही घोषणा मार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए। दिल्ली सम्झौता अनुसार ५ नेपाली काङ्ग्रेस र ५ राणाहरूको तर्फबाट गरी १० जना सदस्य रहने अन्तरिम मन्न्रीमण्डल गठन गर्ने निर्णयको फलस्वरुप मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो।

दिल्ली सम्झौताअन्तर्गत १० जना (५ नेपाली काङ्ग्रेस र ५ राणाहरू) सदस्य रहेका अन्तरिम मन्त्री मण्डल गठन गर्ने सहमति बनेको थियो । जसअनुसार वि. सं. २००७ फागुन ७ मा निम्न अनुसार मत्रीमण्डल बन्यो ।

राणा-काङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डल (२००७ साल फागुन ७ गते)

• १. श्री ३ महाराज मोहनसम्शेर ज.ब.रा.- प्रधान मन्न्री तथा पररास्ट्र
• २. मिनिष्टर बबरसम्शेर ज.ब.रा.- रक्षा मन्त्री
• ३. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला- गृह मन्त्री
• ४. सुर्वण सम्शेर ज.ब.रा.- अर्थ मन्त्री
• ५. चूडाराज शमशेर- वन विभागको मन्त्री
• ६. गणेशमान सिंह- उद्योग वाणिज्य मन्त्री
• ७. नृपजङ्ग राणा- शिक्षा मन्त्री
• ८. भद्रकाली मिश्र- यातायात मन्त्री
• ९. यज्ञबहादुर बस्न्यात- स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्तशासन मन्त्री
• १०. भरतमणि शर्मा- खाद्य र कृषि मन्त्री

बिस्लेषण

• नेपाल पार्टीले नेपाली कांग्रेसले ‘दिल्ली सम्झौता’ गरी क्रान्तिलाई बीचैमा रोकी नेपाली जनतालाई धोखा दिएको आरोप लगाएको थियो ।
• प्राडा माणिकलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वास्तवमा ‘दिल्ली सम्झौता’ संघर्षरत दुई पक्ष (राणा सरकार र कांग्रेसी विद्रोहीबीचको सम्झौता वा सहमति थिएन, त्यो त भारतको नेहरू सरकार र नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीको सरकारबीचको सम्झौता थियो । त्यतिबेला नेपालमा अब कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई ‘दिल्लीमा आफैँ आउनू वा अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि पठाउनू’ भनी बोलावट भएपछि नेपालबाट गएका प्रतिनिधि केशरशमशेरलाई नेहरूले प्रस्ताव (सुझावको नाममा आदेश प्रस्तुत गरी त्यसका ‘परामर्श’ भई भएको ‘सहमति’ अनुसार भारत सरकार र नेपालको राणा सरकारबीच सम्झौता भएको थियो र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका पनि त्यही दुई पक्ष थिए ।
  प्राडा श्रेष्ठको अनुसार, ‘सम्झौता गर्न नेपाली कांग्रेसको स्वीकृति वा रायसम्म पनि लिइएको थिएन, अझ सम्झौताबारे जानकारी पनि दिइएको थिएन । दिल्लीमा शरण लिई बसेका राजा त्रिभुवनलाई पनि जानकारी मात्र दिइएको थियो । एक किसिमले यो सम्झौता जवाहरलाल नेहरूको एकपक्षीय निर्णय थियो, नेपालको राणा सरकारमाथि त्यो निर्णय लादिएको थियो र नेपाली कांग्रेसलाई संघर्ष रोक्न आदेश दिइएको थियो ।’