गजराज मिश्र

गजराज मिश्र
पटनामा नेपालको वकिल
राजश्रीहरू	पृथ्वीनारायण शाह प्रतापसिंह शाह रणबहादुर शाह गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह राजेन्द्र विक्रम शाह
उतराधिकारी	दीनानाथ उपाध्याय
व्यक्तिगत विवरण
निधन	बि.सं १८७४ पटना
नागरिकता	नेपाल

राजगुरु गजराज मिश्र नेपालको राजनीतिज्ञ, राजदूत, तथा शाह वंशका राजगुरु थिए । उनी राजा प्रतापसिंह शाह र राजकुमार बहादुर शाहका गुरु थिए । उनी बनारसमा कार्यरत नेपाली राजदूत थिए। छिमेकी भारतका राजनीतिक गतिविधिबाट सजग रहने उद्देश्यअनुसार राजा पृथ्वीनारायण शाहले पण्डित गजराज मिश्रलाई स्थायी बनारसमै राख्दै आएका थिए। सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मध्ये गजराज मिश्र एक थिए।

जीवनी

राजा पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी देशहरूको गतिविधि हेर्न पण्डित गजराज मिश्रलाई बनारसमा आफ्नो प्रतिनिधि र वकिलको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। १८३१ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहको नुवाकोट देविघाटमा मृत्यु भयो।

बहादुर शाहको उद्धार

प्रतापसिंह शाहले "बहादुर शाहले आफ्ना विरुद्ध विद्रोह गर्ने पो हुन् कि?" भन्ने अनावश्यक शङ्का लिई यिनले आफ्ना आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार राजगुरु व्रजनाथ पौड्याल पण्डित तथा सरदार स्वरुपसिंह कार्कीहरूको परामर्श अनुसार काका काजी दलजीत शाहका साथ पिताको आशौच वारि बसीरहेका राजकुमार बहादुर शाहलाई आशौच भित्रै नुवाकोटमा सहसा कैद गरियो। राजकुमार दलजीत शाह पछि भागेर वेपत्ता भएकाले उनको सर्वस्वहरण गरियो। राजकुमार बहादुर शाहले नजरबन्द अवस्थामा नै आफ्ना पिताको काजकिरिया सम्पन्न गरे।

गजराज मिश्र राजा प्रताप सिंह र राजकुमार बहादुर शाह दुवैका गुरु थिए। आफ्ना शिष्य राजा प्रताप सिंहलाई आशीर्वाद दिन बनारसबाट काठमाडौं आउँदा आफ्ना अर्का शिष्य बहादुर शाहको कैदबाट निराश भए। उनले राजालाई "राजकुमार बहादुरलाई कैदको सट्टा बरु देशनिकाला गरियोस्।" भनी अनुरोध गरे।

अंग्रेजसँग वाणिज्य सन्धि

नेपाल सरकारको तर्फबाट सन्धिको वार्ता चलाउन गजराज मिश्र पटना गएका थिए। त्यसबखत भारतमा बृटिस कम्पनी सरकारका गभर्नर जनरल लर्ड बेलेज्ली थिए।

मुलकाजी बख्तावर सिंह बस्न्यातको कार्यकालमा, ३०अक्टोबर १८०१ (तदनुसार १८५८ कार्तिक वदि ९) मा, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच अन्ततः वाणिज्य र गठबन्धन सन्धिमा हस्ताक्षर भयो। यो सन्धि दुई देशको सम्बन्धको इतिहासमा दोस्रो सन्धि थियो। यो सन्धिमा नेपाल दरबारको तर्फबाट गजराज मिश्र र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट चार्ल्स क्रफोर्डले भारतको दानापुरमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसपछि क्याप्टेन नक्स बृटिस सरकारको दूत रेजिडेन्ट भै कान्तिपुर आए। यो सन्धिको धारा ९ मा लेखिएको छ- "...स्वामीज्यूले फौज राख्न सक्ने छैन। उनको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट २०००) जवान फौजी पहरा राखिने छ। तर उनले बोलेर वा लेखेर सरकारविरोधी भावना फैलाउन सक्ने छैन र यस विषयमा उनी होसियार रहनुपर्दछ। उनले कुनै विदेशी वा फरारलाई आश्रय दिन सक्ने छैन, न त मद्दत नै। जनतामा कुनै किसिमको गडबडि मचाउन पनि उनले ओआउने छैनन्।"/

राजा रणबहादुरले आफ्नो निर्वासनको समयमा बनारसबाट आफ्ना भाइहरू चौतरिया शेरबहादुर शाह र चौतरिया बिदुर शाहीलाई पत्र लेखे जहाँ उनले गजराज मिश्र र दामोदर पाण्डेले अंग्रेजहरूसँगको वाणिज्य र गठबन्धनको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहलाई गद्दीच्युत गर्ने र चौतरिया कृष्ण शाहलाई नेपालको राजा बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाएका थिए। उनले मुलकाजी बख्तावर सिंह बस्न्यात र काजी परिषद्का सदस्यलाई गुरु गजराज मिश्रको विरुद्धमा फकाएका थिए र मिश्रको कुनै पनि आज्ञा पालन नगर्न आदेश दिएका थिए।

सुगौली सन्धि

नेपालीहरूले बहादुरीसाथ लडेका थिए, तापनि धन र जनले सुसंपन्न शत्रुसितको भीषण मुकाबिलामा नेपाल विजयी हुन सकेन। सेनापति काजी अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पण पछि त नेपालको युद्ध जित्ने आशा नै मर्न गयो, र अन्तमा विवश मई सन्धिको प्रस्तावका निम्ति बाध्य हुनुपयो।

आखिर सन्धिका निम्ति कुरा चल्यो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि स्वरूप गजराज मिश्र तथा चन्द्रशेखर उपाध्यायहरूले -ब्रिटिश कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि स्वरूप भई आएका कर्नल ब्राडशासित संधिवार्ताहरूमा भाग लिए। वार्तामा कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिले- 'नेपालको संपूर्ण तराईक्षेत्रमा कम्पनी सरकारको अधिकार हुनेछ' भन्ने शर्त राखेको हुँदा पहिलो वार्ता असफल भई टुंगियो। प्रतिनिधिहरू आफआफ्नो देशमा फर्की पुनः युद्धको तयारीमा लाग्न थाले।

पछि कम्पनी सरकारका अधिकारीहरूले नेपालको संपूर्ण तराई खण्ड लिने मनसुबालाई त्यागेर कोशी र गण्डकीको बीचको भूभाग र अरू केही- क्षेत्र मात्र आफूसँग राखी त्यसको सट्टा दुइ लाख रुपियाँ नेपाल सरकारलाई दिने भन्ने शर्त राखी सन्धि गर्न मञ्जर गरी प्रतिनिधि पठाएको हुँदा- पुनः सन्धि वार्ता चालू हुन गयो। सन्धिको प्रस्तावनामा मेजर ब्राडशाले सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारीखका दिन सही गरे; र नेपाली प्रतिनिधिले चाहि २८ नोवेम्बरमा सही गरिसकेका थिए।

यस सन्धिको आखिरी दफामुताबिक नेपाल सरकारबाट पन्ध्र दिनभित्र तथा बृटिश गवर्नर जनरलबाट बीस दिनभित्र, अथवा सकेसम्म त्योभन्दा पनि अगाडि स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। तर निश्चित अवधिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त हुन सकेन । नेपाल दरबारमा अंग्रेजद्वारा प्रेषित यस संधिलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने, भन्ने कुरामा ठूलो बहस चल्यो। अमरसिंह थापा, रणजोर थापाहरू पुनः युद्ध गर्ने पक्षमा थिए। उनीहरूको विचारानुसार वर्षा प्रारम्भ हुनासाथ अंग्रेजहरू पछाडि हट्न बाध्य हुने थिए । तर त्यस बेलाको स्थिति यस्तो भैसकेको थियो कि लडाइँ जारी गरिराख्नमा नेपाललाई कल्याण थिएन, न त संभव नै थियो।

सन्धिपत्रमा नेपाल सरकारतर्फबाट निश्चित अवधिभित्र सही नभएकोले तथा नेपालको युद्ध नै गर्ने इरादा थियो भन्ने किसिमको सूचना पाएकोले- मेजर जनरल ऑक्टरलोनीको नेतृत्वमा एक दल फौजले काठमाडौंतिर प्रस्थान गयो। युद्ध जारी गर्नुपर्छ भन्ने भारादारमध्येका रणजोर थापाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको हरिहरपुरको गढीलाई रक्षा गर्न सकेनन्। उता अक्टरलोनी चुरेको पहाड हुँदै मकवानपुर पुगे। मकवानपुरको लडाइँ मा पनि नेपालीहरू हारेपछि नेपाल सरकारका युद्धपक्षीय भारादारहरूसमेत सन्धिका निम्ति तयार भए। नेपाल सरकारका प्रतिनिधि गराई लालमोहर लागेको सन्धिको प्रतिलिपि समेत दिइएर चन्द्रशेखर उपाध्याय मकवानपुर पठाइए। नेपालीहरूले अगाडि नै कुरा टुंगिसकेकोमा संधिमा सही नगरी युद्ध लम्ब्याएको अपराधमा- पूर्वनिश्चित संधि मात्र लागू नभइ चूरेसम्म कम्पनीसरकारको सीमाना हुनेछ, भनी ऑक्टरलोनीले कुरा थपे । युद्ध जारी गर्नुपर्छ, भन्ने भारादारहरू त्यसमा पनि मञ्जर गरी सन्धिका निम्ति लडखडाइसकेका थिए।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिको छाप लागेको संधिपत्रको प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायले सन् १८१६ मार्च ४ तारीखका दिन (संवत् १८७२ सालमा) दिउँसोको साढे दुइ बजे अंग्रेज कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिका हात मकवानपुरमा सुम्पे, तथा अंग्रेज प्रतिनिधिले बृटिश गवर्नर जनरलबाट स्वीकृत गरिएको प्रति नेपाली प्रतिनिधिको जिम्मा लाइदिए। र यसरी करीब २ वर्षदेखि नेपाल र बृटिश भारतको बीच चलेको युद्ध बन्द भइ शान्ति कायम भयो।

आलोचना

यिनले नेपालका गोप्य सूचना कम्पनी सरकारलाई दिने, आफ्नो देशको सरकारबीच कलह सृजना गरी विभाजन ल्याउने भूमिका खेल्नुका साथै कम्पनी सरकारले पठाएको सन्धि समझौतामा नेपाल सरकारलाई अनुमोदन गराउने दबाबकारी भूमिका निर्वाह गरे।

नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले सन्धिपछि नेपाल देशलाई नै त्यागी कम्पनी सरकारसँग गई कम्पनी सरकारलाई फाइदा हुने सन्धि अनुमोदन गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा ब्रिटेस अग्रेज (कम्पनी) सरकारले यिनीहरूलाई कलकता, काशी, कांगडामा अथाहा चल–अचल सम्पति दिनुको साथै चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई मुजफ्फरपुरस्थित कर्नुलमा ३६ वाट मौजा (बस्ति)को जमिन र जनता दिइ उसका नाति–पनातिहरूलाई भारतका मजिष्टेट समेतका उच्च पदमा सुरक्षित गराए।^{[स्रोत नखुलेको]}

सन्दर्भ सामग्रीहरू