ढाँचा:प्रमुख लेख/अगस्त, २०१७

जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैअनुरूप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संरचना भएको छ । न्यायपालिका, (न्यायिक प्रणाली वा न्यायाधिकरणको रूपमा चिनिने) अदालतहरूको एक व्यवस्था हो, जसले व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्दछ । यो न्यायिक शाखालाई कानुनहरू बदल्ने शक्ति हुन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगम रूपमा सञ्चालन गर्दछन् । न्यायपालिकाले पिडित पक्षलाई न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्याक्तिलाई कार्यवाही समेत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग–११ ले न्यायपालिकाको व्याख्या गरेको छ भने धारा (१२६) ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग भई अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । (पूरा  पढ्नुहोस्...)