नेपालको कानूनी इतिहास

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालको कानुनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ। विभिन्न समयमा तत् तत् समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्-विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ।

नेपालको कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको देखिन्छ यद्यपि नेपालमा हाल कमन लको न्याय प्रणाली विद्यमान रहेको छ

हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी बेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ। यो इशापूर्व ४ हजार देखि १ हजारको बीचमा विकास भएको हो। यसले श्रूति, स्मृति आदि ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो।

त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग २ किसिमका कानुनहरू रहेका थिए।

मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन्। यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ। दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन्। यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालमा कानुनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको देखिन्छ।

किराँतकाल[सम्पादन गर्ने]

किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधिकरणहरू थिए।

किराँतकालमा कानुनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो। मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो। मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे। धुङसब बेदमा आधारित थियो।

खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे।

चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो। यस कालमा अन्तरजातिय विवाहले मान्यता पाएको थियो।

किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे। राजाले कानुन बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे।

लिच्छवीकाल[सम्पादन गर्ने]

लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण जस्ता निकायहरू दरवारमा थिए। न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए। त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा बर्गीकृत गरिएको थियो।

पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो

पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो।

यस बेला ३ किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए।

बाकदण्ड - हप्काउने

धिक दण्ड- समाजनिकाला

अर्थदण्ड - आर्थिक जरिवाना

मल्लकाल

यस व्यवस्था अनुसार मानव न्याय शास्‍त्र भन्ने शास्त्र जयस्थिति मल्लले बनाएका थिए । यो बेला पन्च अपराधलाई नै जघन्य अपराध मानिन्थ्यो । विशेष रूपमा जातिय प्रथालाई जोड दिन्थे । सीप विकासलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, खेतिपातिलाई जोड दिइन्थ्यो । साक्षीलाई दिव्य परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । फौजदारी मुद्दा हेर्ने अदालत इटापली अदालत मानिन्थ्यो । परमासन तहको आसन थियो । परमासनको राय सुनेर अन्तिम आदेश दिन्थे । मृत्युदण्ड कठोर थियो । आँखाको बदला आँखा, ज्यानको बदला ज्यान, करणीसम्बन्धी अपराधलाई बढी प्राथमिकता साथ हेरिन्थ्यो ।

राम शाह[सम्पादन गर्ने]

न्याय नपाए गोरखा जानु ज्ञान चाहिएका कासी जानु भन्र् उक्ती प्रचलनमा थियो । बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधीको रूपमा राखिन्थ्यो ।रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो ।चौतारिया भाइ भारदाहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देश निकाला गर्ने गरिन्थ्यो । जातिय रूपमा १ तह मुनि झारिदिने व्यवस्था थियो । पन्चखत ज्यानै भारीदिने अवधारणा थियो । जसको पाप उसैको गर्धनको व्यवस्था थियो । राणाकालमा नेपालमा केही कानुनी विकासहरू भएका देखिन्छन्।

राणाकाल

मुलुकी ऐन वि.सं. १९१०-

जंगबहादुरले लागू गरेको यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो। यो पनि हिन्दू धार्मिक बिधिशास्त्रमा आधारित छ।

नेपालको बैधानिक कानुन २००४ -

पद्मशम्शेरले लागू गरेको यो कानुनलाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ।

आधुनिक काल[सम्पादन गर्ने]

संवैधानिक विकासक्रम

सन्दर्भ सामग्री[सम्पादन गर्ने]