नेपालमा महिला अधिकार

नेपालमा महिला अधिकार नेपालमा महिलाहरूलाई प्रदान गरिएका विशेष अधिकारहरू सँग सम्बन्धित छन्। २०४७ को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन भने महिला यदि ३५ वर्ष सम्म अविवाहि रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा मिल्नु पर्छ भन्ने नियम बनाइएको थियो। वि.सं २०६३ को संविधानले महिलाहरूको स्थिति सुधारमा विशेष ध्यान दिएको थियो। यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ र यदी कोही महिलाले समबन्ध बिच्छेद गर्छिन भने उनको श्रीमानको सम्पत्तिको ५०% सम्पत्ति उनको हुन्छ। यसका साथै संविधानसभामा ३३% सिट महिलाको हुने नियम छ।

पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौँदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। लैङ्गिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेको हुन सक्क्ष भन्ने महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्‍याएको देखिन्छ। यसले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँदछ। समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ। यिनै असमाताहरूलाई मध्यनजर गरि समानता, न्याय, शान्ति र विकासको लागि प्रारम्भ गरिएको अभियानको स्मरण गर्दै ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ।

विश्व परिवेश

फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका ग्रीसकी महिला लाइसिसट्राट (Lysistrata) ले प्रारम्भ गरेको महिला हड्ताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रूपमा लिइन्छ। महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्ने सन्धर्भमा सर्वप्रथम १९१० मार्च ८ मा विश्वका केहि प्रबुद्ध महिलाहरूको संगठित रूपमा थालनी गरेको प्रयासलाई कदर गर्दै सोहि दिनको स्मरणमा प्रतेक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तरास्ट्रिय महिला दिवशको रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। महिलाहरूको हक अधिकारको स्थापना उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरूको विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा समाहित गर्ने प्रयासमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ। विश्वको प्राय सबै देशमा महिलाको स्थिति पुरुष सरह छैन।

विकासक्रम

नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रूपमा लिइन्छ। राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरियो। त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्त्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ। अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु थप प्रयास भएका छन्।

कानुनी प्रावधान

पितृसतात्मक सोच पुरुषत्वको अहंकारपूर्ण व्यवहारका कारण महिलाहरू विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन्। राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममादेशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ। नेपालको संबैधानक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रूपमा स्वीकारी जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस्।

समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने तथा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले नेपालको कानुनले विभिन्न प्रावधानहरू सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकताका हकअधिकारमा आमाको नामबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने साधारण कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको छ। महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार प्राप्त हुनेछ। साथै, महिला विरुद्ध कुनै पनि धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परागत प्रचलन वा अन्य आधारमा गरिने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा मनोवैज्ञानिक किसिमका हिंसात्मक कार्य वा शोषण दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने व्यवस्था छ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने कुरा उल्लेख छन्। सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलासमेतले राज्यको निकायमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार सहभागी हुने अवसर पाउने र त्यसलाई सामाजिक न्यायको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका महिला, साथै असहाय एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख छन्। यसका साथै, मौलिक हक तथा मानवअधिकारका मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्नु राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सेवा सुविधा सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिने र आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता प्रदान गरिने विषय समावेश छन्। यस्तै, मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा लैंगिक तथा समुदायगत समानता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायबाट चयन गरिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको संविधानमा महिलासम्बन्धी प्रावधानहरू

प्रस्तावनामा लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

धारा १८ (२ र ३)

यस धारामा समानताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै पनि आधारमा, विशेष गरी लिङ्गका कारण, व्यक्तिलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका महिलाहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र प्रगतिका लागि कानुनमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

धारा १८ (४ र ५)

यस धारामा समान कामका लागि समान पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र पितृ वा मातृ दुवै पक्षको सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

धारा ३८

महिलासम्बन्धी अधिकारहरूलाई यस धारामा विशेष रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसमा निम्न छवटा उपधाराहरू समावेश छन्:

१. वंशाधिकारमा कुनै पनि लिङ्गगत भेदभाव बिना समान अधिकार,

२. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार,

३. महिलामाथि हुने हिंसा वा कुनै पनि प्रकारका उत्पीडनकारी कार्य कानुनअनुसार दण्डनीय हुने व्यवस्था,

४. राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा पहुँचको अधिकार,

५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार,

६. सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा श्रीमान् र श्रीमती दुवैलाई समान अधिकार।

धारा ४० ले दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसमा दलित महिलासम्बन्धी विशेष प्रावधानहरू पनि समावेश छन्। धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गर्दछ र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाहरूलाई विशेष अवसर दिन्छ। धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्दै असहाय तथा एकल महिलाका लागि विशेष सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यी प्रावधानहरूले न्यायको वितरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ।

नीतिगत व्यवस्था

• लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्वनयनमा ल्याइएको।
• महिला पुरुषबीच कायम रहेको भेदभाबजन्य व्यबस्थालाई समायानुकुल परिवर्तन गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न प्रचलित विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइको।
• मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियमावली, २०६५ कार्वन्वयनमा ल्याइएको।
• घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ कार्वान्वयनमा रहेको।

महिलाको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३ (५१%) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८.५%) देखिन्छ। परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्त्वपुर्ण भूमिका हुदाँहुदैँ पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ। हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ। महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन्। त्यसै गरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन्।प्राचिन कालबाटै महिला भेदभाव गरिदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्बजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रूपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो। फलस्वरुप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुदपनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षिक रूपमा हाल आएर सुधार भएको छ। लैंगिक विकास सूचक (GDI) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (UNDP 2014)। त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (GMI) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउछ,सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भएको छ। लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर; शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन्।

नेपाल मानबअधिकार वर्ष पुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३,५१८ महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन्।

महिलाको मानव अधिकार

मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ। जुन प्रत्येक व्यक्ति मानिस भएर बाच्नको लागि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार मनावअधिकार हो। यो कसैले दिएर दिइने विषय नभई मानिस भएर जन्मिएको कारण स्वत : प्राप्त हुन्छ। यो प्राकृतिक, जन्मसिद्ध,नैसर्गिक , अवशिष्ट एवं आधारभुत अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ। महिला भएको कारणबाट खण्डित वा वन्चित गरिएका आधारको खोजि अनी प्रतिस्थापनाको लागि गरिने व्यवस्था र मानवको रूपमा पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार निश्चितरूपमा अलग विषय नभई मानवअधिकारकै विषयवस्तु हुन्।मानवअधिकारको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर वा व्यवहार गरिदा कतिपय अवस्थामा जैविक भिन्नता भएको कारण महिलाले उपयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती हुन पुग्ने भएको हुदाँ महिला अधिकारको विषयलाई अलगै प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने पनि हुन आउछ। परिणामत संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि लगायतका विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै यसको पालनाको प्रत्याभूतिका लागि सन् २००० मा यसको ईच्छ्धीन आलेख समेत पारित भएको छ।

अनुमोदित अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता

मानव अधिकारको विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धिहरू लगायत महिला अधिकार विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यको रूपमा नेपालले सहभागिता, सम्मिलन र प्रतिबद्दता जाहेर गरेको छ। नेपालले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। यी दस्तावेजहरूमा मानवअधिकारको स्थापनाको लागि लैङ्गिक विभेद हुने पक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ। विश्व समुदायबाट पारित र नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेका महासन्धिहरूलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको रूपमा लिने गरेको छ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र र इच्छाधीन आलेखहरू

नेपालले महिलाको अवस्था सुधार गर्नका लागि विभिन्न समयमा अनुमोदन गरेको २२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलहरूको एकीकृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

सि.नं.	विवरण	ग्रहण गरिएको मिति	लागु भएको मिति	नेपालले अनुमोदन (Ratification) गरेको वा (Accesion) जनाएको मिति	कैफियत
१	दासविरुद्धको महासन्धि, १९२६	सेप्टेम्बर २५, १९२६	मार्च ९, १९२७	जनवरी १, १९६३	सम्मेलन
२	दासविरुद्धको महासन्धि लाई संशोधन गर्ने आलेख, १९५३	सेप्टेम्बर २५, १९५६	डिसेम्बर ७, १९५३	जनवरी १, १९६३	सम्मेलन
३	दासत्व, दास व्यापार र दासत्व समानका संस्था वा अभ्यासहरुको उन्मूलन सम्बन्धी पूरक महासन्धि, १९५६	सेप्टेम्बर ७, १९५६	अप्रिल ३०, १९५७	जनवरी १, १९६३	सम्मेलन
४	जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजायसम्बन्धी महासन्धि, १९४८	डिसेम्बर ९, १९४८	जनवरी १२, १९५१	जुलाई १७, १९६५	सम्मेलन
५	जीउ मास्ने, बेच्ने तथा अरुको वेश्यावृत्ति, शोषण, दमन अन्यका लागि व्यवस्था भएको महासन्धि, १९४९	डिसेम्बर २, १९४९	जुलाई २५, १९५१	जुलाई २८, १९६६	सम्मेलन
६	महिलाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९५२	डिसेम्बर २०, १९५२	जुलाई ७, १९५४	अप्रिल २२, १९६६	सम्मेलन
७	सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५	डिसेम्बर २१, १९६५	जनवरी ४, १९६९	जनवरी ३०, १९७१	सम्मेलन
८	आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६	डिसेम्बर १६, १९६६	जनवरी ३, १९७६	मे १४, १९९१	सम्मेलन
९	नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको इच्छाधीन आलेख, १९६६	डिसेम्बर १६, १९६६	मार्च २३, १९७६	मे १४, १९९१	सम्मेलन
१०	रङ्गभेद अपराधको दमन र दण्डसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९७३	नोभेम्बर ३०, १९७३	जुलाई १८, १९७६	जुलाई १२, १९९१	सम्मेलन
११	महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नसम्बन्धी महासन्धि, १९७९	डिसेम्बर १८, १९७९	सेप्टेम्बर ३, १९८१	अप्रिल २२, १९९१	सम्मेलन
१२	यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि, १९८४	डिसेम्बर १०, १९८४	जुन २६, १९८७	मे १४, १९९१	सम्मेलन
१३	खेलकुदमा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८५	डिसेम्बर १०, १९८५	अप्रिल ३, १९८८	मार्च १, १९९१	सम्मेलन
१४	मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो इच्छाधीन आलेख, १९८९	डिसेम्बर १५, १९८९	जुलाई ११, १९९१	मार्च ९, १९९१	सम्मेलन
१५	बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९	नोभेम्बर २०, १९८९	सेप्टेम्बर २, १९९०	सेप्टेम्बर १४, १९९०	सम्मेलन
१६	महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नसम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, १९९९	अक्टोबर ६, १९९९	डिसेम्बर २२, २०००	जुन १५, २००६	सम्मेलन
१७	बालबालिकाको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, २०००	मे २४, २०००	जनवरी १८, २००२	जनवरी २०, २००६	सम्मेलन
१८	दक्षिण एशियामा बाल कल्याण प्रवर्धन गर्नका लागि क्षेत्रीय प्रबन्ध गर्नसम्बन्धी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन महासन्धि, २००२	जनवरी ५, २००२	नोभेम्बर १५, २००५	अक्टोबर २१, २००६	सम्मेलन
१९	वेश्यावृत्तिका लागि महिला तथा बालबालिकाको जीउ मास्ने बेचिने काम रोकथाम गर्ने र सोविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन महासन्धि, २००२	जनवरी ५, २००२	नोभेम्बर १५, २००५	अक्टोबर २१, २००६	सम्मेलन
२०	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६	डिसेम्बर १३, २००६	मे ३, २००८	डिसेम्बर २७, २००९	सम्मेलन
२१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, २००६	डिसेम्बर १३, २००६	मे ३, २००८	डिसेम्बर २७, २००९	सम्मेलन
२२	संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको मानव बेचबिखन विशेषगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेख (पालेर्मो प्रोटोकल)	नोभेम्बर १५, २०००	जुन १५, २०१०	मार्च १२, २०१०	सम्मेलन

राष्ट्रिय कार्ययोजना

१. महिलाविरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
२. लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि वेइजिंग राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
३. महिला र बालबालिका बेचविखन नियन्त्रण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
४. बालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
५. लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, (सन् २०१० )
६. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा प्रस्ताव नं.१३४५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०११/२०१२ र २०१५/२०१६

१६औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/२०८२-२०८५/२०८६)

यस योजनाको परिच्छेद ८ मा "लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाज" शीर्षकमा लैङ्गिक समानता प्रवर्धनको लागु व्यवस्था गरिएका छन्।

चुनौती	रणनीति	प्रमुख कार्यक्रम
कुरिती एवम् कुप्रथाको अन्त्य सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक सामाजिक एकीकरण लक्षित वर्ग तथा समुदायका अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता महिलाको योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास खास क्षेत्र, वर्ग र समुदायका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम सामाजिक परिचालनमा तहगत एवं क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि लक्षित समूहकेन्द्रित विपद् उत्थानशील प्रबर्धन	लैङ्गिक समानता एवम् सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणलाई आन्तीकीकरण, मूलप्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्ने तहगत तथा क्षेत्रगत समन्वय, सहकार्य र साझेदारी प्रबर्द्धन गर्ने लक्षित वर्ग समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्षित वर्ग तथा समुदायलाई विशेष संरक्षण गर्ने नवीनतम अवधारणा एवम् प्रविधिको प्रयोग अभिवृद्धि गर्ने तथ्य र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्ने उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक एकीकरण प्रभावकारी बनाउने न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने सामाजिक परिचालन तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्ने	शासकीय प्रबन्ध तथा नीतिगत एवम् कानूनी सुधार कार्यक्रम २. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम ३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम ४. लक्षित वर्ग तथा समुदायको पहिचान तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम ५. अपाङ्गतामैत्री जीवन सहजीकरण कार्यक्रम ६. लैङ्गिक समानता, आर्थिक सशक्तीकरण र हिंसा विरुद्धका किशोर किशोरी सम्बन्धी यौन शिक्षा कार्यक्रम ७. बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम ८. लक्षित समुदाय विशेष सामाजिक विकास तथा एकीकरण कार्यक्रम ९. ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम १०. तथ्य र प्रमाणमा आधारित सूचना व्यवस्थापन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यक्रम ११. दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम १२. सामाजिक जागरण तथा सचेतनामूलक अभियान कार्यक्रम १३. लक्षित वर्ग तथा समुदाय आत्मनिर्भर कार्यक्रम १४. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, लैङ्गिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तरीय सहायक सामग्री व्यवस्थापन कार्यक्रम १५. सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्था परिचालन तथा संस्थागत सुशासन र सुदृढीकरण कार्यक्रम १६. खास जाति, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र उपयोग प्रबर्द्धन कार्यक्रम

परिमाणात्मक लक्ष्य

क्र.सं.	सूचक	एकाइ	आ.ब. २०७९/८० को अवस्था	आ.ब. २०८४/८५ को लक्ष्य
१	लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क	सूचकाङ्क	०.८८५	०.९६७
२	लैङ्गिक सशक्तीकरण मापन सूचकाङ्क	सूचकाङ्क	०.४६	०.५९
३	सामाजिक सशक्तीकरण सूचकाङ्क	सूचकाङ्क	०.५८	०.६४
४	जीवनकालमा शारीरिक वा मानसिक वा यौन हिंसा पीडित महिला	प्रतिशत	२३.४	२०.०
५	महिला प्रतिनिधि सङ्घीय संसद्	प्रतिशत	३३.६	४०
	महिला प्रतिनिधि प्रदेश सभा	प्रतिशत	३४.५	४०
	महिला प्रतिनिधि स्थानीय तह	प्रतिशत	४०.९	४५
६	सार्वजनिक सेवामा महिला प्रतिनिधित्व	प्रतिशत	२९.५	३५
७	घर वा जग्गा वा घर/जग्गामा स्वामित्व पुगेका महिला	प्रतिशत	२३.८	३५
८	श्रम शक्तिमा महिलाको श्रम सहभागिता दर	प्रतिशत	२६.३	३५
९	सार्वजनिक सेवाका नीति निर्माण पदमा महिलाको सहभागिता	प्रतिशत	१३.७	२०
१०	सबै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अनुपात	प्रतिशत	४०	५०
११	सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध ज्येष्ठ नागरिक	प्रतिशत	९०	१००
१२	ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा मिलन केन्द्र	सङ्ख्या	२२५	७५३
१३	मानव बेचबिखनपीडित प्रभावितहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन भएका जिल्ला	सङ्ख्या	१०	१५
१४	महिनावारीको समयमा आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता र स्वच्छतासहितको शौचालयको व्यवस्था भएका विद्यालय	प्रतिशत	-	८०
१५	पछिल्लो १२ महिनामा महिनावारीका कारणबाट विद्यालय र कार्यस्थलमा अनुपस्थित भएका महिला	प्रतिशत	९.४	४

यो पनि हेर्नुहोस्

• अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

बाह्य कडीहरू

• केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अभिलेखिकरण २०११-०२-२७ वेब्याक मेसिन