नेपालमा महिला अधिकार

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालमा महिलाहरुलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । सन् १९९० को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउदैन । सन् १९९७ मा कुनै पनि महिला यदि ३५ वर्ष सम्म अविवाहि रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा मिल्नु पर्छ भन्ने नियम बनाईयो । बि. स. २०६३ को संविधानले महिलाहरुको स्थिति सुधारमा विशेष ध्यान दिएको छ । यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ र यदी कोइ महिलाले समबन्ध बिच्छेद गर्छिन भने उनको श्रीमानको सम्पत्तिको ५०% सम्पत्ति उनको हुन्छ । यसका साथै सम्बिधानसभामा ३३% सिट महिलाको हुने नियम छ । पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौंदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभाबपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिंशाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेको हुन सक्क्ष भन्ने महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ । यसले महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउदछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । यिनै असमाताहरुलाई मध्यनजर गरि आज भन्दा ठिक १०६ वर्ष अगाडि समानता, न्याय, शान्तिविकासको लागि प्रारम्भ गरिएको अभियानको स्मरण गर्दै ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्वका रुपमा लिई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउदै आइएको छ ।

विश्वमा महिला अधिकार[सम्पादन गर्ने]

फ्रान्सको राज्यक्रान्तितका ग्रीसकी महिला लाइसिसट्राट (Lysistrata) ले प्रारम्भ गरेको महिला हड्ताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रुपमा लिइन्छ । महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्ने सन्धर्भमा सर्वप्रथम १९१० मार्च ८ मा विश्वका केहि प्रबुद्ध महिलाहरुको संगठित रुपमा थालनी गरेको प्रयासलाई कदर गर्दै सोहि दिनको स्मरणमा प्रतेक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तरास्ट्रिय महिला दिवशको रुपमा मनाउन सुरु गरेको हो । महिलाहरुको हक अधिकारको स्थापना उनीहरुको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरुको विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा समाहित गर्ने प्रयासमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ । विश्वको प्राय सबै देशमा महिलाको स्थिति पुरुष सरह छैन ।

नेपालको संविधानमा महिला हक[सम्पादन गर्ने]

पितृसतात्मक सोच पुरुषत्वको अहंकारपूर्ण व्यवहारका कारण महिलाहरु विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन् । राज्य संचालनमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममादेशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरि आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ । मेपलमा जनता आफैले आफ्ना लागि संविधान बनाउने सपना २०७२ सालमा पुरा भएको छ । नेपालको संबैधानक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रुपमा स्वीकारी जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरि अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।

नेपालमा महिलाको अवस्था[सम्पादन गर्ने]

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३ (५१%) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८.५%) देखिन्छ ।[१] परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपुर्ण भूमिका हुदाँहुदैँ पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ । हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ । महिलाहरुको उपस्थितिलाई कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन् । त्यसै गरि लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन् ।प्राचिन कालबाटै महिला भेदभाव गरिदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्बजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रुपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुदपनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षिक रुपमा हाल आएर सुधार भएको छ । लैंगिक विकास सूचक (GDI) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (UNDP 2014) । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (GMI) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउछ,सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भएको छ । लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर; शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन् । नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरि जम्मा ३,५१८ महिला संग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।

महिलाको मानव अधिकार[सम्पादन गर्ने]

मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । जुन प्रत्येक व्यक्ति मानिस भएर बाच्नको लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार मनावअधिकार हो । यो कसैले दिएर दिइने विषय नभई मानिस भएर जन्मिएको कारण स्वत : प्राप्त हुन्छ । यो प्राकृतिक, जन्मसिद्ध,नैसर्गिक , अवशिष्ट एवं आधारभुत अधिकारको रुपमा रहेको हुन्छ । महिला भएको कारणबाट खण्डित वा वन्चित गरिएका आधारको खोजि अनी प्रतिस्थापनाको लागि गरिने व्यवस्था र मानवको रुपमा पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार निश्चितरुपमा अलग विषय नभई मानवअधिकारकै विषयवस्तु हुन् ।मानवअधिकारको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर वा व्यवहार गरिदा कतिपय अवस्थामा जैविक भिन्नता भएको कारण महिलाले उपयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती हुन पुग्ने भएको हुदाँ महिला अधिकारको विषयलाई अलगै प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने पनि हुन आउछ। परिणामत संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि लगायतका विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै यसको पालनाको प्रत्याभूतिका लागि सन् २००० मा यसको ईच्छ्धीन आलेख समेत पारित भएको छ ।

नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास[सम्पादन गर्ने]

  • नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रुपमा वि.स . १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रुपमा लिइन्छ ।
  • राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संबैधानिक लिखितको रुपमा जारी भएको नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरियो ।
  • त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
  • नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरि महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।
  • अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरि अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

त्यसै गरि २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

  • समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
    आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्दी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
  • सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने ।
    सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
  • महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रज्नन् स्वास्थ्यको हक हुने ।
  • महिला विरुद्द धार्मिक , सामाजिक , सांस्कृतिक , परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य , मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने ।
  • राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
  • महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
  • सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने ।
  • सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
  • आर्थिक रुपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
  • मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने ।
  • प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने ।
  • आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने ।

अनुमोदित अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता[सम्पादन गर्ने]

मानव अधिकारको विविध पक्षहरुलाई समेट्ने गरि तयार भएका महासन्धिहरु लगायत महिला अधिकार विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यकोरुपमा नेपालले सहभागिता, सम्मिलन र प्रतिबद्दता जाहिर गरेको छ । नेपालले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । यी दस्तावेजहरुमा मानवअधिकारको स्थापनाको लागि लैंगिक विभेद हुने पक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । विश्व समुदायबाट पारित र नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेका महासंधिहरुलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको(Core Human Right Instruments) रुपमा लिने गरेको छ ।

राष्ट्रिय कार्ययोजना[सम्पादन गर्ने]

१. महिलाविरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाब उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि (CEDAW) राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
२. लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि वेइजिंग राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
३. महिला र बालवालिका बेचविखन नियन्त्रण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
४. वालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे रास्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
५. लैंगिक हिंसा विरुद्द राष्ट्रिय कार्ययोजना, (सन् २०१० )
६. संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा प्रस्ताब न.१३४५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०११/२०१२ र २०१५/२०१६ .

नीतिगत व्यबस्था (Policy Intervention)[सम्पादन गर्ने]

  • लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्वनयनमा ल्याइएको ।
  • महिला पुरुषबीच कायम रहेको भेदभाबजन्य व्यबस्थालाई समायानुकुल परिवर्तन गरि लैंगिक समानता कायम गर्न प्रचलित विभिन्न कानुनहरुमा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइको ।
  • मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियमावली, २०६५ कार्वन्वयनमा ल्याइएको ।
  • घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ कार्वान्वयनमा रहेको ।

यो पनि हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ सामग्रीहरू[सम्पादन गर्ने]

बाह्य लिङ्कहरू[सम्पादन गर्ने]