नेपालमा महिला अधिकार

नेपालमा महिलाहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। २०४७ को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुषले महिलालाई कुनैपनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन भने महिला यदि ३५ वर्ष सम्म अविवाहि रहिन भने उनलाई पनि अंशको उत्तिनै हिस्सा मिल्नु पर्छ भन्ने नियम बनाइएको थियो। वि.सं २०६३ को संविधानले महिलाहरूको स्थिति सुधारमा विशेष ध्यान दिएको थियो। यस अनुसार छोरीलाई पनि छोरा जतिनै अंश मिल्छ र यदी कोही महिलाले समबन्ध बिच्छेद गर्छिन भने उनको श्रीमानको सम्पत्तिको ५०% सम्पत्ति उनको हुन्छ। यसका साथै संविधानसभामा ३३% सिट महिलाको हुने नियम छ। पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौँदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। लैङ्गिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्धत गरेको हुन सक्क्ष भन्ने महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्‍याएको देखिन्छ । यसले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँदछ। समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ। यिनै असमाताहरूलाई मध्यनजर गरि समानता, न्याय, शान्ति र विकासको लागि प्रारम्भ गरिएको अभियानको स्मरण गर्दै ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ।

विश्वमा महिला अधिकार

फ्रान्सको राज्यक्रान्तितका ग्रीसकी महिला लाइसिसट्राट (Lysistrata) ले प्रारम्भ गरेको महिला हड्ताललाई पहिलो महिला आन्दोलनको रूपमा लिइन्छ । महिला र पुरुष बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानतालाई कम गर्ने सन्धर्भमा सर्वप्रथम १९१० मार्च ८ मा विश्वका केहि प्रबुद्ध महिलाहरूको संगठित रूपमा थालनी गरेको प्रयासलाई कदर गर्दै सोहि दिनको स्मरणमा प्रतेक वर्ष मार्च ८ का दिनलाई अन्तरास्ट्रिय महिला दिवशको रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो । महिलाहरूको हक अधिकारको स्थापना उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत तथा विकास कार्यक्रमहरूको विस्तारका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा समाहित गर्ने प्रयासमा विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको छ । विश्वको प्राय सबै देशमा महिलाको स्थिति पुरुष सरह छैन ।

नेपालको संविधानमा महिला हक

पितृसतात्मक सोच पुरुषत्वको अहंकारपूर्ण व्यवहारका कारण महिलाहरू विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन् । राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममादेशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ । मेपलमा जनता आफैले आफ्ना लागि संविधान बनाउने सपना २०७२ सालमा पुरा भएको छ । नेपालको संबैधानक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रूपमा स्वीकारी जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।

नेपालमा महिलाको अवस्था

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या जसमा महिला १,३६,४५,४६३ (५१%) र पुरुष १,२८,४९,०४१ (४८.५%) देखिन्छ । परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्त्वपुर्ण भूमिका हुदाँहुदैँ पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्युन सहभागिता रहेको आवस्था छ । हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन् । त्यसै गरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यहारिक चुनौतिहरु पनि प्रशस्तै छन् ।प्राचिन कालबाटै महिला भेदभाव गरिदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्बजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रूपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरुप नीतिगत , कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुदपनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षिक रूपमा हाल आएर सुधार भएको छ । लैंगिक विकास सूचक (GDI) विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ (UNDP 2014) । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक (GMI) जसले राजनीतिक सहभागीता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको आवस्थालाई देखाउछ,सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केहि सुधार भएको छ । लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सहभागिता र अवसर; शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन् । नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३,५१८ महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।

महिलाको मानव अधिकार

मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । जुन प्रत्येक व्यक्ति मानिस भएर बाच्नको लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार मनावअधिकार हो । यो कसैले दिएर दिइने विषय नभई मानिस भएर जन्मिएको कारण स्वत : प्राप्त हुन्छ । यो प्राकृतिक, जन्मसिद्ध,नैसर्गिक , अवशिष्ट एवं आधारभुत अधिकारको रूपमा रहेको हुन्छ । महिला भएको कारणबाट खण्डित वा वन्चित गरिएका आधारको खोजि अनी प्रतिस्थापनाको लागि गरिने व्यवस्था र मानवको रूपमा पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार निश्चितरूपमा अलग विषय नभई मानवअधिकारकै विषयवस्तु हुन् ।मानवअधिकारको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर वा व्यवहार गरिदा कतिपय अवस्थामा जैविक भिन्नता भएको कारण महिलाले उपयोग गर्न पाउने अधिकार कटौती हुन पुग्ने भएको हुदाँ महिला अधिकारको विषयलाई अलगै प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्ने पनि हुन आउछ। परिणामत संयुक्त राष्ट्र संघबाट सन् १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि लगायतका विशेष व्यवस्था गर्नुका साथै यसको पालनाको प्रत्याभूतिका लागि सन् २००० मा यसको ईच्छ्धीन आलेख समेत पारित भएको छ ।

नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास

• नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रूपमा लिइन्छ।
• राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरियो।
• त्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्त्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ।
• नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।
• अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।

त्यसै गरी २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा महिलाका अधिकारहरु देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ :-

• समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
  आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्दी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
• सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने ।
  सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
• महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रज्नन् स्वास्थ्यको हक हुने ।
• महिला विरुद्द धार्मिक , सामाजिक , सांस्कृतिक , परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य , मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने ।
• राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
• महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
• सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने ।
• सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
• आर्थिक रूपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने ।
• प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने ।
• आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने ।

अनुमोदित अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता

मानव अधिकारको विविध पक्षहरूलाई समेट्ने गरी तयार भएका महासन्धिहरू लगायत महिला अधिकार विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरूमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यको रूपमा नेपालले सहभागिता, सम्मिलन र प्रतिबद्दता जाहेर गरेको छ। नेपालले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ। यी दस्तावेजहरूमा मानवअधिकारको स्थापनाको लागि लैङ्गिक विभेद हुने पक्षलाई वर्जित गर्नुका साथै महिला र पुरुषलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ। विश्व समुदायबाट पारित र नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेका महासन्धिहरूलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको रूपमा लिने गरेको छ।

राष्ट्रिय कार्ययोजना

१. महिलाविरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
२. लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि वेइजिंग राष्ट्रिय कार्ययोजना, २००४
३. महिला र बालबालिका बेचविखन नियन्त्रण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
४. बालबालिका सम्बन्धी दश वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना, १९९८
५. लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना, (सन् २०१० )
६. संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा प्रस्ताव नं.१३४५ र १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०११/२०१२ र २०१५/२०१६।

नीतिगत व्यवस्था

• लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्वनयनमा ल्याइएको।
• महिला पुरुषबीच कायम रहेको भेदभाबजन्य व्यबस्थालाई समायानुकुल परिवर्तन गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न प्रचलित विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइको।
• मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन,२०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियमावली, २०६५ कार्वन्वयनमा ल्याइएको।
• घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७ कार्वान्वयनमा रहेको।

यो पनि हेर्नुहोस्

• अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस

बाह्य कडीहरू

• केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग