नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् कानुन व्यवसायीलाई इजाजत दिने, व्यावसायिक आचरणको अनुगमन तथा छानबिन गर्ने र दोषी देखिएमा गल्तीअनुसारको सजाय दिने एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हो । कानुन व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गरी समाजप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

इतिहास

यो परिषद् स्थापना हुनुअघि तत्कालीन कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ अनुसार कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने, दर्ता अभिलेख राख्ने र व्यावसायिक अनुशासनमा नरहेका कानुन व्यवसायीलाई सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट हुँदै आएको थियो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० यस परिषद्को स्थापना भएको हो ।परिषद् स्थापना भएपछि कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, कानुन व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने, व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने, तोकिएको व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानुन व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजुरी लिने र अनुशासनमा सजाय गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने, कानुन व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने, कानुन व्यवसायीको हित अभिवृद्धिका कार्य गर्ने र स्तरीय कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिस गर्ने कार्य परिषद्ले गर्दछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता

कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको दर्ता एवम् अद्यावधिक अभिलेख राख्ने र आचारसंहिता निर्धारण एवम् अनुगमन तथा अनुशासनको कारवाही परिषद्‍बाटै हुन्छ ।

सङ्गठन संरचना

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्‍मा १३ जना पार्षद्हरू हुन्छन् । जसमा नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष – पदेन उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन – पदेन पार्षद् रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी नेपाल राज्यका ७ प्रदेशबाट ५ वर्षे कार्यावधिको लागि सोही क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलद्वारा १-१ जनाका दरले ७ जना पार्षद् निर्वाचित हुन्छन् । नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना पार्षद् २ वर्षे कार्यावधिका लागि मनोनीत हुन्छन् । निर्वाचित र मनोनीत हुने पार्षद् कम्तीमा १० वर्ष कानुन व्यवसायको अनुभव प्राप्त हुनुपर्छ ।
परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा एकजना सचिव रहने र सो पदमा परिषद्ले कम्तीमा कानुनमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्छ । परिषद्को अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सचिवको रूपमा कार्य गर्ने गरी खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा रहेको छ । सचिवका अतिरिक्त परिषदमा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरु रहेका छन् ।

कार्यक्षेत्र

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्र यसप्रकार तोकिएको छ- (क) कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने,

(ख) कानुन व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने र व्यवसायमा संलग्न कानून व्यवसायीहरूको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने,

(ग) व्यावसायिक आचारसंहिता निर्धारण गर्ने,

(घ) तोकिएको व्यवसायिक आचारसंहिता अनुरूप कानून व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

(ङ) व्यावसायिक आचरण विरूद्ध गरेको कार्यसम्बन्धी उजूरी लिने र अनुशासनमा कारवाही र सजाय गर्ने,

(च) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने र व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीमको व्यवस्था गर्ने,

(छ) स्तरीय कानूनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्डको सिफारिश गर्ने,

(ज) नेपाल कानूनहरूको वार्षिक सर्वेक्षण तथा कानून व्यवसायीहरूको दर्ता एवम् अद्यावधिक लगत एवम् परिषद्को गतिविधिहरूको सार्वजनिक जानकारीका लागि आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।

प्रमुख कानुनहरु

1. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५०
2. कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१
3. आन्तरिक (कार्यव्यवस्था) सञ्चालन नियमावली, २०५५
4. पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन नियमावली, २०५५
5. कानुन व्यवसायी परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०५५
6. लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली, २०५१
7. कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५५
8. आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५५
9. अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८
10. कानुन व्यवसायीको कार्यालय दर्ता र सञ्चालन नियमावली, २०६९
11. समय समयमा परिषद्को बैठकबाट भएका निर्णय ।