संविधान
संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । जसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ । यसले सरकारको अधिकारलाई सीमित गरी जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने तथा सरकारका अङ्गहरू बिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह हो । संविधानले राज्यको सर्वोच्च शक्तिलाई सञ्चालन गरी नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवस्थापन गर्दछ । यसले शासनका विभिन्न अङ्ग - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका - को शक्ति र कार्यहरू निर्धारण गर्नका साथै राज्य र जनताबिचको अधिकार र कर्तव्यको सीमा निर्धारण गर्दछ । यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् ।
छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो ।
संविधानमा रहने विषयवस्तुहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]संविधानमा मूल रूपमा निम्न विषयको बारेमा उल्लेख रहेको हुन्छ
- देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या
- सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य
- जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व
- सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता जनतामा हुनुपर्ने
- नेपाली धर्म, संस्कृति ,रीतिरिवाज बारे व्याख्या बयान
- देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य
- विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, तिनका
- यसका मातहत बन्ने नियम , उप-नियम र कानुनको व्याख्या
- सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थितिबारे व्यवस्था
- देशको राष्ट्रिय गान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या
- एक एकसदनात्मक व्यवस्थापिका
- कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद् मा
- जनताको विविध मौलिक हक अधिकार को सुनिश्चितता
- जनभावनाको कदर
- देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहने व्यवस्था
स्वरूप
[सम्पादन गर्नुहोस्]कुनै पनि पुस्तकमा पाठ,अभ्यास एकाइमा विभक्त रहे जस्तै संविधान पनि
- भाग
- धा
धारा
- उपधारामा
- अनुसूची
विभाजन गरिएको हुन्छ।
संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]- स्पष्टता: संविधान धारा, उपधारा र दफाहरू दोहोरो अर्थ नलाग्ने र स्पष्ट हुनुपर्छ ।
- परिवर्तनसिल : संविधान आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ । समय ,देश,काल,परिस्थिति ,र जनचाहनाअनुरूप आवश्यक परेको बखत तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संशोधन गर्न सकिने हुनुपर्छ ।
- व्यापकता: संविधानले राज्यको स्वरूप ,सरकारी क्षेत्र , जनताका हक, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग लगायत राज्यका व्यापक क्षेत्रहरू समेटिएको हुनुपर्छ ।
- मौलिक हक: संविधानले जनताको मौलिक हकहरू स्पष्ट उल्लेख गर्दै संरक्षणको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ ।
- स्वतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण रुप्मा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।