अध्यादेश

नेपाली शब्दकोश अनुसार, अध्यादेश भनेको विधायिका वा संसद्को अधिवेशन नभएको बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुन सरहको मान्यता प्राप्त आदेश हो।

देश अनुसार प्रचलन

भारत

भारतको सविधान को अनुच्छेद १२३ मा यसको व्यवस्था छ।

अध्यादेश यस्तो कानून हो, जुन केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलको सिफारिसमा भारतको राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिन्छ र यसको प्रभाव संसदको ऐन / अधिनियमको समान हुन्छ। अध्यादेश संसदको सत्र नभएको बेलामा मात्र जारी गरिन्छ। यसले भारत सरकारलाई तत्काल विधायी कारबाही गर्नलाई सक्षम बनाउँछ। संसदद्वारा छ हप्ता भित्र मन्जुर नगरिएमा वा दुवै संसदले अस्वीकृत प्रस्ताव पारित गरेमा अध्यादेश समाप्त हुन्छ । छ महिना भित्र संसदको सत्र हुनु पनि अनिवार्य छ । वर्ष १९५०-२०१४ संम कुल ६७९ अध्यादेश जारी गरिएका थिए।

नेपाल

नेपालमा अध्यादेशको कानुनी शक्ति ऐन बराबर भए तापनि यो स्थायी हुँदैन। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर यदि संसद्का दुवै सदनले यसलाई अनुमोदन नगरेमा वा राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा यस्तो अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था यस प्रकार छ:

(१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश,–

(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि “दुवै सदनको बैठक बसेको दिन” भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

नेपालमा अध्यादेशको इतिहास

नेपालको संसदीय इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोग राजनीतिक परिस्थिति अनुसार उतारचढावपूर्ण रहेको देखिन्छ। यसको अभ्यासलाई निम्न चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ:

• प्रारम्भिक चरण (संयत अभ्यास): पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा जम्मा ५ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए। २०४८ देखि २०५९ सम्मको दशकमा २३ वटा अध्यादेश आए, जसमध्ये २०५३ र २०५६ मा एउटै पनि अध्यादेश जारी भएन। यसले सुरुवाती संसदीय कालमा अध्यादेशको प्रयोगमा संयमता रहेको झल्काउँछ।
• अस्थिरता र चरम प्रयोग (२०५९–२०६३): २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्यो। २०६२ सालमा मात्रै सबैभन्दा बढी ७९ वटा अध्यादेश जारी गरिएका थिए।
• मध्यम काल (२०६३–२०७३): अन्तरिम संविधान र संविधान जारी भएपछिका सुरुवाती वर्षहरूमा यसको प्रयोग न्यून रह्यो। २०७२ र २०७३ मा कुनै पनि अध्यादेश जारी भएनन्।
• वर्तमान प्रवृत्ति (२०७४ पछि): २०७४ को निर्वाचनपछि अध्यादेशको प्रयोग पुनः बढ्न थाल्यो। केपी शर्मा ओलीको दोस्रो र तेस्रो कार्यकालमा ३१, शेरबहादुर देउवाको पालामा १५ र पुष्पकमल दाहालको पालामा ३ वटा अध्यादेश जारी भए।
• हालको अवस्था (२०८२): पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल र सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा 'नेपाल विशेष सेवा' र 'निर्वाचन' सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। यद्यपि, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत नभएको इतिहास छ।