कालापानी

कालापानी
विवादित क्षेत्र
सन् १८८० को नक्सा अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालमा
कालापानी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अवस्थिति कालापानी कालापानी (नेपाल)
निर्देशाङ्क: ३०.२१४°N ८०.९८४°E / 30.214; 80.984
स्थिति	भारतद्वारा नियन्त्रित नेपालद्वारा दावा गरिएको क्षेत्र
स्थापित	सन् अन्दाजी १८६५
संस्थापक	ब्रिटिश राज
सरकार
• प्रकार	सिमा सुरक्षा बल
• अङ्ग	भारत तिब्बत सीमा प्रहरी
क्षेत्रफल
• जम्मा	३५ किमी२ (१४ वर्ग माइल)
उच्चतम उचाई	६,१८० मिटर (२०,२८० फिट)
न्यूनतम उचाई	३,६५० मिटर (११,९८० फिट)
जनसङ्ख्या
• जम्मा	५०-१००
समय क्षेत्र	युटिसी+०५:४५

कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने ३५ वर्गकिलोमिटरको एउटा भौगोलिक क्षेत्र हो। यो क्षेत्र लिपुलेक भञ्ज्याङ र यो भन्दा पूर्वमा रहेको लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङको बीचको भूमि हो। यो क्षेत्र सन् १९६२ देखि भारतको भारत तिब्बत सीमा प्रहरीद्वारा अतिक्रमित छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धी बमोजिम महाकाली नदीको पूर्वी भागको आधिपत्य नेपाललाई हुने उल्लेख रहेतापनि भारतले सन् १९६२ देखि आफ्नो सुरक्षा फौजलाई यस क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ।

इतिहास

भारतीय सेना द्वारा निर्मित मन्दिर र मन्दिर छेउ बाट बग्ने कृत्रिम खोल्सा जस्लाई तिल्सी (काली गंगा या कालापानी नदी) भनिनछ।

सन् १८१६ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई बनाएको छ । महाकाली(काली) नदीभन्दा पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ । तर महाकालीको मुहानका बारेमा विवाद सिर्जना गरिएको छ ।
नेपाली भूभागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिइएको छ, जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो ।
इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीच सहमतिमा जारी गरिएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदीलाई नै महाकाली (काली) नाम दिइएको छ र त्यसैलाई सीमा कायम गरिएको छ । कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा कुटी, गुञ्जी र छाङरु गरी तीनवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन र अरू दस्तावेजहरू पनि उपलब्ध छन्, जसले यो भूमि निर्विवाद रूपमा नेपालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित लिम्पियाधुराबाट यस नदीको उत्पत्ति हुने अडान नेपाली पक्षको रहँदै आएको छ ।

१८१७ को विवाद

नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध पछि ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच सुगौली सन्धि गरियो। यस सन्धिको बुँदा ५ मा भनिएको छ:

"आज देखि नेपालको राजा, उनको उत्तराधिकारी वा उनको सन्ततिले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरु वा त्यहाँका नागरिकहरुसँग कुनै सम्बन्ध राख्ने छैनन्।

यस प्रकार काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेको सबै भू भाग नेपालले गुमाउनु पर्यो र काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानियो।

काली नदी "व्यास उपत्यका" को बीच भाग हुँदै बग्ने नदी हो जुन क्षेत्र त्यति बेला "व्यास परगना" भनेर चिनिन्थ्यो। १८१६ पछि काली नदी भन्दा पूर्वको भाग नेपाललाई दिइए पछि काली नदी पारी रहेको जमिन्दारले अङ्ग्रेज सचिवलाई चिट्ठी लेखेर वारी रहेको आफ्नो जमीनमा रहेको गाउँलाई ब्रिटिश इस्ट इण्डिया अधीन राख्न अनुरोध गर्यो। पत्रको जवाफमा सचिवले सुगौली सन्धि अनुसार त्यो जमीन नेपाल सरकारको भएकोले त्यो जमीन नेपाललाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया थालौं भनेर जवाफ पठायो।

तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्तिस्थलका रूपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ४०० km² को विवादित क्षेत्र ओगटेको छ। भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ ।

विवाद सृजना गर्ने बुँदाहरू

• सुगौली सन्धिले भने अनुसार नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमाना कुनै नदी हुनु पर्छ तर काली नदीको पूर्वी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नेपाल र भारतको सीमा कालापानी उपत्यकाको डाँडा (लिपु धुरा हिमाल)लाई निर्धारित गरेको छ।

• अङ्ग्रेजी सम्वत १८५० भन्दा पहिलाका नक्साहरूले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरासम्म देखाई रहेको छ।

• अङ्ग्रेजी सम्वत १८५० पछिका नक्साहरुले नेपालको सिमाना लिपुलेख वा लिपुधुरा देखाई रहेको छ।

• अङ्ग्रेजी सम्वत १९२४ तिर प्रकाशित भएका नक्साहरुले पुरै कालापानी क्षेत्र भारतमा भएको देखाएको छ।

• नेपालको पुराना नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्र नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती भएको मानिन्छ।

• १९६१ ई० मा नेपाल-चीन सीमा सम्झौता गर्दा सीमा रेखा (स्तंभ न ० १) लीपुधुरा हिमालको डाँडा देखि शुरू गर्नु ठूलो गल्ती।

लिम्पियाधुराको दावी

सन् २०५४ मा, वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नेकपा-एमालेबाट छुटिएसँगै यसले समूहले नेपाल सरकारले भन्दा पनि अझै बढी भूभाग नेपालको रहेको दाबी गरेको थियो। धेरै नेपाली बुद्धिजीवीहरूले यी दाबीलाई स्वीकार गरेका थिए जसमध्य भू-सर्वेक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक प्रमुख बुद्धनारायण श्रेष्ठ एक थिए। विज्ञहरूका अनुसार,"नदीको उद्गम स्थल निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मापदण्ड एवम् वैज्ञानिक तरिकाबाट हेर्ने हो भने ८०.१७० पूर्वी देशान्तर र ३०.४०० अक्षांश उत्तरमा रहेको कुटियाङ्दीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा उपत्यका हो। २०५६ साल सम्ममा, नेपाल सरकारले यी विस्तृत मागहरूको सदस्यता लिन चहाहेको बताएको थियो। २०५६ सालमा, भारतीय संसदलाई एक विज्ञप्तिमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालले कालापानी नदीको स्रोतमा प्रश्न गरेको सुझाव दिएमा थिए। तर उनले यस विषयमा कुनै विवाद भएको कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए।

७ जेठ २०७७ मा, नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषले उक्त नेपालको नयाँ स्वीकृत जनाएकी थिइन्। यो भन्दा अगाडिको नक्सामा छुटेका विभिन्न गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्रलाई नयाँ नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको थियो। पछि, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले नेपालको निशान छापमा नयाँ नक्साको तस्वीर राख्नका उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक पारित गरेको थियो। फलस्वरूप, भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा भएका भूभाग आफ्नो भएको बताएको थियो।

चित्र दीर्घा

विभिन्न कालमा कालापानी

१८१९ ई० मा तयार पारेको यस नक्शामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा देखाको छ। 

१८३४ को यस नक्शामा लिम्पियाधुरा नजिक अन्तराष्ट्रिय सीमा देखाइएको छ। 

१८५१ ई० को यस नक्शामा काली नदी कुमाउँ भित्र देखाको छ र सिमाना लिपुलेख तिर सरेको छ। 

१९०८ को यस नक्शामा त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेख नै रहेको छ। 

१९२४ ई० को यस नक्शामा कुटी नदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको, काली नदी लिपुलेख बाट र कालापानी क्षेत्र भारत भित्र रहेको देखाइएको छ। 

१९५५ ई ० मा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी गरिएको नक्शामा कालापानी भारतमा देखाइएको छ। 

कालापानी नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा