नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार स्थिति स्पष्ट छैन ।

संविधान[सम्पादन गर्ने]

नेपालको संविधान धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्दावली उल्लेख गरिएको छ । यस शब्दावलीको कुनै औपचारिक परिभाषा राज्यले दिएको छैन । [१] तैपनि पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूले यसै शब्दावली अन्तर्गत आफ्नो अधिकार दावी गरेका छन् । [२] [३] पारलैङ्गिक महिलाहरूले महिलाको हक अन्तर्गत पनि अधिकार दावी गर्ने गरेका छन् । [४]

कानून[सम्पादन गर्ने]

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू सम्बन्धी उल्लेख गरिएको वा स्पष्ट प्रावधान गरिएको कुनै पनि ऐन कानून नेपालमा छैन ।

अदालतीय फैसला[सम्पादन गर्ने]

नेपालमा सिमान्तकृत यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषताका व्यक्ति सम्बन्धी भएको अदालतीय फैसलाहरूले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई तात्विक रूपमा समावेश गरेको देखिँदैन । तर लैङ्गिक पहिचानकै विषयमा भने यसलाई स्वःअनुभूतीको आधारमा हुने र आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको सुनिश्चित गरिएको छ । [५]

आन्दोलन[सम्पादन गर्ने]

शाब्दिक हिसाबले 'पारलैङ्गिक' शब्दावलीको घोषणा सन् २०१८ डिसेम्बर १७का दिन गरिएको थियो । [६] सन् २०२० मार्च ३१का दिन पारलैङ्गिक दृश्यताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्षमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचानको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय पारलैङ्गिक मागपत्र गरिएको थियो । [७] [८]

हिंसा[सम्पादन गर्ने]

नेपालमा पारद्वेषी हिंसा अथवा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू प्रति उनीहरूको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा व्यापक रूपमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पारद्वेषी हिंसा सम्बन्धी कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध छैन तर यस्ता केही घटनाहरू भने सार्वजनिक जानकारीमा प्राप्त भएको देखिन्छ । २०७७ माघ ८ गते काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा प्रहरीले १३ जना पारलैङ्गिक महिलाहरूलाई निर्घात कुटपीट, मौखिक हिंसा तथा धरपकड गरेको थियो । [९] [१०]

शिक्षा[सम्पादन गर्ने]

पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएका छन् । सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक पारलैङ्गिक महिलालाई उसको लैङ्गिक पहिचानको आधारमा रजिष्ट्रेशनबाट इन्कार गरेको थियो । [११]

दिवस[सम्पादन गर्ने]

नेपालमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरू सम्बन्धी देहाय दिवसहरू मनाइन्छ ।

व्यक्तित्व[सम्पादन गर्ने]

हेर्नुहोस्[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]

  1. "भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य", नेपाल कानुन आयोग।  १८. समानताको हक, ४२. सामाजिक न्यायको हक
  2. "Complaint Against the directive on others gender", Queer Archiver Nepal। 
  3. "अन्यलिङ्गी सम्बन्धी निर्देशिका विरुद्ध उजुरी", Queer Archiver Nepal। 
  4. "Rukshana Kapali complaint at National Human Rights Commission (1140)", 𑐩𑐶𑑃𑐔𑑂𑐫𑐵𑑅 𑐩𑐫𑑂‌𑐖𑐸।  अन्यलिङ्गीको नागरिकता प्रदान गरिएकोमा महिला उल्लेख गरी सच्याउने विषय लगायतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लैङ्गिक पहिचान लगायतका मानव अधिकारहरू हनन भएको उजुरी
  5. "निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश", नेपाल कानून पत्रिका।  कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने ।
  6. "नेपाली भाषामा Transgender (पारलैङ्गिक) शब्दको पहिलो घोषणा पत्र", Queer Archiver Nepal। 
  7. "राष्ट्रिय पारलैङ्गिक मागपत्र", क्वयेर युथ ग्रुप र पारलैङ्गिक अधिकार समूह। 
  8. "National Transgender Demand Sheet (English Translation Summary)", क्वयेर युथ ग्रुप र पारलैङ्गिक अधिकार समूह। 
  9. "पारलैंगिक महिलाहरुमाथि प्रहरीको ज्यादति: राज्यले किन गर्दै छ पशुभन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार?", देश सञ्चार, मूलबाट २४ जनवरी २०२१-मा सङ्ग्रहित। 
  10. "पारलैङ्गिक समूहमाथि प्रहरीको कुटपिट", अनलाइन खबर, मूलबाट २४ जनवरी २०२१-मा सङ्ग्रहित। 
  11. "पारलैंगिक विद्यार्थी चिन्दैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय", नयाँ पत्रिका, २०२१, मूलबाट १९ Feb २०२१-मा सङ्ग्रहित। 
  12. "A transgender model, born in a poor Nepali village, will star in India’s premier fashion show", Washington Post। 
  13. "First trans beauty pageant finalist makes history in Nepal", Reuters, २०२०, मूलबाट ३१ डिसेम्बर २०२०-मा सङ्ग्रहित। 
  14. "Rukshana Kapali", University of York, २०१९, मूलबाट ९ नोभेम्बर २०२०-मा सङ्ग्रहित।